राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

सरकार सञ्चालनका न्यूनतम कार्यक्रम 
२०७८ साउनको चौथो हप्तामा गठबन्धन सरकारले लामो समयपश्चात् सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । साउन २६ गते संसद्मा आर्थिक श्वेतपत्र (यथार्थपत्र) समेत जारी गरियो । वर्तमान राजनीतिक उपचारकर्मी (नेतृत्व) प्रति सही उपचार हुनेमा शंका कायम रहँदा-रहँदै पनि राज्यसामु तेर्सिएका चुनौतीको सही निदान प्रस्तुत गरिएको ठानिँदै थियो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एक दिनपछि र आर्थिक श्वेतपत्र जारी भएकै दिन (साउन २६) दुई-दुई पटक संसद् विघटनका कारक मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि संसद्‌भित्र  धक फुकाएर प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा उपस्थित भई गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रमको व्यापक चिरफार गरी थुप्रै प्रश्न खडा गरे ।

---

माथि नै भनिसकियो, सरकारले राज्यसामु तेर्सिएका चुनौतीको सही निदान गरे पनि नेतृत्वको विगत हेर्दा उपचारमा व्यापक शंका र प्रश्न कायम नै छ । यहाँ कसैको बचाउ र उछितो काढ्न खोजिएको होइन, विगत र वर्तमानबीच तुलना र सामन्जस्यको बिन्दु पहिल्याउने प्रयास मात्र गरिएको छ ।

मुख्य विषय तुलनात्मक विवेचना
सरकारले ११ वटा विषयलाई साझा कार्यक्रमअन्तर्गत समेटेको भए पनि यहाँ तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयको मात्र तुलनात्मक विवेचना गर्ने चमर्को गरिएको हो । जस्तै : कोभिड-१९, संविधानको सर्वोच्चता, शान्ति प्रक्रिया पूर्णता, संविधान संशोधन, विदेश नीति । कोभिड-१९ : महामारीबाट नागरिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन उपलब्ध गराइनेछ भनी वर्तमान सरकारले तत्कालको प्रमुख समस्याप्रति तदारुकता र प्रतिबद्धता देखाएर समस्याको सही दिशा पहिल्याएको छ, यो सही निदान पनि हो । 

तर उपचारका शंका र प्रश्न किन यथावत छ त भन्दा नेतृत्वको विगत र उपचारकर्मी पात्रको छनौट भरपर्दो र विश्वासिलो देखिएन । तर पनि कोरोना महामारीका क्रममा विगतमा भएका कमीकमजोरी र ढिलासुस्तीबाट पाठ सिकेर तत्काल कदम चालिने छ र विगतमा कोरोना महामारीमा भए/गरेका आर्थिक अनियमितता छानबिन गरिनेसम्मका प्रतिबद्धता जनाइएकाले एकपटक फेरि शंकाको लाभ (बेनिफिट अफ डाउट) दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । 

यद्यपि आर्थिक अनियमिततामाथि छानबिन गरिने भन्‍ने शब्दको मसी सुक्न नपाउँदै प्रतिपक्षी एमालेका नेता केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालको आर्थिक अनियमितता मात्रै किन त्यो भन्दा १५/२० वर्षअघिका आर्थिक अनियमितता पनि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा ल्याए । त्यसरी बोल्नुको अर्थ भनेको विषयान्तर गर्न खोज्नु हो । ओलीले आफैँ दुई पटक विघटित संसद्मा कुनै नैतिकताका आधारमा प्रतिवाद गर्न खोजेका हुन्, प्रश्न यहाँ छ ?

संविधानको सर्वोच्चता : कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भनिए पनि यी सबै विषयमा हाम्रा विगतका क्रियाकलाप, राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतालगायतलाई हेर्दा विश्वास गर्न र भर पर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसरी नै खहरे खोलाको बाढीले जस्तै कुनै बेला पल्लो खोलाको वल्लो किनारा त कुनै बेला पल्लो किनारतर्फ हान्‍ने (क्षति गर्ने) प्रवृत्तिको न्यायिक प्रणालीको हालका केही घटनाक्रम हेर्दा लाटाका खुट्टा बाठो ठाउँमा परेको (अर्थात् बाइमिस्टेक सही ठाउँमा) मात्र हो भन्‍ने अवस्था देखिन आएको छ । 

यस्तो अन्धाले हातले छामेर हात्ती हो कि मुसो हो भनेर छुट्याउनुपर्ने दृष्टिविहीन न्यायिक प्रणालीस्थापना गर्ने हालका प्रतिपक्षी दलका नेता ओली नै प्रमुख पात्र होइनन् र ? दलीय भागबण्डामा आधारित छनौटले सही निर्णय र परिणाम दिन सक्दैन भन्‍ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सके बाहिरबाट धम्काएर काम लिने नसके संसद्‌बाटै अपहेलित गराएर विश्वासको संकट सिर्जना गर्ने कार्यको के अर्थ हुन्छ र ?

वर्तमान सरकारका नेतृत्व त तत्कालीन अवस्थामा पनि ब्याकडोरबाट भाग खोज्‍ने परिस्थितिमा पनि थिए, आज पनि परिस्थितिवश पूर्ण भाग पाएका छन् । तर आफैँले स्थापित गरेको खिचडी सिस्टमभित्र जुम्लाको मार्सी चामल कसरी प्राप्त हुन सक्छ ? शान्ति प्रक्रिया पूर्णत: साझा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग जोडिएको छ । वादी र प्रतिवादी दुवैले इतिहासमा लागेको घाउलाई पुर्ने भनेका छन् भने यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई किन आपत्ति गर्नुपर्‍यो ?

हिजो प्रतिवादीसँग तपाईं पनि मिल्नु भएकै हो । तर तपाईंले घाउ पुर्नेभन्दा पनि खाटा बसेको घाउलाई उप्काएर आफ्नै सहयात्री र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीविरुद्ध मोलतोलको हतियाको रूपमा मात्र उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो । आज वादी-प्रतिवादी, फटकेका साक्षी मधेसवादी सबै मिलेर पूरा गर्छौं भन्छन् भने स्वागत र प्रतीक्षा गरौँ । केवल मानवताविरुद्धको जघन्य अक्षम्य अपराध लुकाउने र अपराधी उम्काउने वा विदेशी खेलको गोटी हुने मात्र नहोस् संक्रमणकालीन न्यायका प्रसंग । 

संविधान संशोधन : गठबन्धनको देउवा सरकारले संविधान संशोधनलाई पनि आफ्नो कार्यभार बनाएको छ । बल्ल-बल्ल जोडजाम गरी सरकार बनाएको समूहले कसरी संविधान संशोधन गर्न सक्छ, यो विषय त पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै लक्षित छ । किनभने, साढे तीन वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमत हुँदा कानमा तेल हालेर बस्ने तपाईंले आफ्नो कार्यकालको ओरालो यात्राको अन्ततिर मात्र सत्ताका लागि हतियार (बार्गेनिङ टुल्स) का रूपमा उपयोग गर्न खोज्दा या गठबन्धनले तपाईंका लागि त्यही गलपासो प्रयोग गर्न सक्छन् ।

विदेश नीति : साउन २६ को संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा ओलीले आफ्नो कार्यकालको सबल परराष्ट्र नीतिको बखान गरिरहँदा सोही सभाका सांसद र अन्य स्रोतावर्गले खिसीटिउरी गरेको सायद उहाँले थाहा पाउनु भएन ! किनभने उहाँलाई सत्य कुरा मन पर्दैन, परिहाले पनि उहाँका गुटकाले भन्‍नै सक्दैनन्, अरूले बुझेकै हुँदैनन् भन्‍ने उहाँलाई लाग्छ । 

यो गठबन्धन सरकारले विगतमा तपाईंको पालाको जस्तो क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि एकका विरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने नीति नलिने मात्र भनेको हो, विदेश नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा ‘चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो’ गर्ने होइन मात्र भनेको हुनुपर्छ, तपाईंले जस्तो कुरै कुराले यिनीहरूले चिउरा भिजाउन त सितन नै चाहिन्छ भन्‍ने यी अल्पज्ञानीलाई हेक्का हुनुपर्ने हो । 

थप विवेचना 
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विषय त अरू पनि छन् तर ती सबै यो खिचडी सरकारले पूरा गर्न सक्ने होइन भन्‍ने आम नेपालीलाई थाहा छ । ओलीले जस्तो आफैँ जान्‍ने सुन्‍ने, इमानदार, देशभक्त दुनियाँका जान्‍नुपर्ने कुरा सबै जानिसकेका, सर्वज्ञान, आफूलाई लागेको र आफूले बोलेको कुरा नै अन्तिम सत्य हो भन्‍ने अभिमान नपालेर यथार्थमा आधारित भएर मुलुकको परिस्थिति थप बिग्रिन नदिएमा नेपाली जनता यो गठबन्धनप्रति आभारी हुने नै छन् ।

यो सरकारले चाहेर पनि विगतकै जस्तो माफिया राजकाज गराउने र हैकम कायम गर्ने कार्य गर्न सक्दैन र यसलाई त्यो छुट पनि छैन । यति भनिरहँदा यो सरकार सक्षम, सबल र उत्कृष्टताको दृष्टिले बाध्यात्मक अवस्थाको उपज एक सामान्य श्रेणीको सरकार मात्र हो । अत: यसलाई ओलीले जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकताको थप खडेरी सिर्जना गर्ने अधिकार छैन ।

ओलीले चितवनको माडीमा अयोध्यापुरी खोजेर पशुपतिदेखि माडीसम्म, जलारीदेखि अयोध्यापुरीसम्म गफ दिन सुरु गर्न थालेपछि एकजना राजनीतिक चिन्तकले भारतमा बीजेपीले रामको नाम बेचे, दिल्लीमा केजरीवालले हनुमानको नाम बेचे, युपीमा यादवहरूले कृष्णको नाम बेच्‍न खोजेजस्तै ओली पनि बिकाउ एजेन्डाको तलासमा रहेको बताइरहँदा अरू पक्षलाई चेतना हुनु जरुरी छ ।

तसर्थ, प्रतिपक्ष नेता ओलीमा राजनीतिक नैतिकताको खडेरी पर्दै जान थालेको र एक्लिँदै जाँदा उहाँले कुनै पनि विकाउ एजेन्डाको फेर समात्न सक्ने तथा परिस्थितिजन्य गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रमले एक पटकका लागि शंकाको सुविधा पाए पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण रहनेछ । (नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डा. श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)