भारत–पाकिस्तानबीच नियमित टकरावका साथै अन्य सदस्य मुलुकबीच पनि एकता कमीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) विघटनउन्मुख छ । यो वर्ष सार्कको ३६ औं स्थापना दिवस मनाइँदै छ । अब सदस्य मुलुकबीच सार्क वर्षमा एक पटक सम्झने र शुभकामना दिनेमा मात्र सीमित बन्दै छ ।

सबै विगतदेखि ‘सुगा रटाइ’मा छन्, ‘सार्क अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ पछिल्लो दुई दशकदेखि यो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सदस्य राष्ट्रका सरकार एवं कार्यकारी प्रमुखले व्यक्त गर्दै आएका छन् । छिमेक-छिमेकबीच आपसी विश्‍वास नहुँदा सार्कले आफ्नो कुनै गतिविधि अघि बढाउन सकेको छैन । सार्क अध्यक्ष नेपालले पनि यसलाई अघि बढाउन जोड दिन सकेको छैन । सार्क स्थापनाका सक्रिय मुलुकहरूबीच सहकार्य कमजोर बनेको छ । बंगलादेशबाट नेपालमा मलसमेत ल्याउन नसक्ने सहकार्य विगत ३६ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा भएको छर्लंग छ । बंगलादेशसँग मल ल्याउने सानो कार्यमात्र होइन, एकअर्काका उत्पादनसमेत सदस्य मुलुकमा सहज पहुँच छैन । विद्युत् तथा अन्य सहकार्य त परको विषय बनेको छ ।

---

त्यतिमात्र होइन कोभिड-१९ को संकटमा समेत सार्क सहकार्य हुन सकेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरी सहकार्यको पहल गरे, तर त्यो उपलब्धि हासिल गर्ने तहमै भने पुगेन । सार्कलाई गति दिन खासगरी भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने भनिएको छ । सार्क सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक ठानिएको छ । उनीहरूले सार्कलाई अघि बढाउने प्रतिबध्दता फेरि एकपटक गरेका छन् । तर यस क्षेत्रका जनताको करबाट चलेको उक्त निकायले पछिल्लो समय कुनै गणनायोग्य काम गरेका छैनन् ।

पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलनको मिति अझै तय हुन सकेको छैन । काठमाडौं घोषणापत्र (२०१४ नोभेम्बर) जारी भएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । २०१६ नोभेम्बरमा पाकिस्तानले शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी गरे पनि भारत–पाकिस्तान ‘टसल’कै कारण त्यो सम्मेलन स्थगित भयो । वर्णानुक्रम अनुसार यतिबेला पाकिस्तानले मात्र होइन, श्रीलंका २० औं शिखर सम्मेलन र त्यसपछि २१ औं शिखर सम्मेलन अफगानिस्तानले गर्नुपर्ने थियो । अझै पाकिस्तानमा अड्किएको छ । भारत-पाकिस्तान कारण मात्र होइन अन्य मुलुकहरूको सहकार्यको अभावले सार्क यतिबेला ‘चार्टर डे’का दिनमा सम्झना गर्ने एउटा थलो मात्र बनेको छ ।

सार्क सचिवालय रुटिन कागजी कामबाहेक माथि उठ्न सकेको छैन । यस क्षेत्रका गरिब जनताको कर सक्ने थलोमा परिणत भएको छ । नेपालमा सचिवालय रहे पनि सार्कको राजधानी काठमाडौँ रहेको दृश्य अझै नेपालले दिन सकेको छैन । यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्‍ने, आपसी सहकार्य बढाउने, व्यापार प्रवर्धन गर्ने, आतंकवाद र उग्रवादविरुध्द लड्ने र निर्मूल पार्ने, साझा भिसा लागू गर्नेदेखि साझा मुद्रासम्मको तयारी गरेको सार्क यतिबेला दिशाहीन छ ।

सडक र रेल सञ्‍जाल मात्र होइन, नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रसँग फेरी समेत चलाउने तयारी यसमा थियो । तर विडम्बना सदस्य मुलुकहरूबीच सिधा हवाई सम्पर्कसमेत छैन । दुईपक्षीय व्यापारको अवस्था नाजुक छ । भारतसँग सबै सदस्य मुलुकको व्यापार छ, तर भारतबाहेक एक अर्कासँग न्यून व्यापार छ । नेपालले भारतबाहेक अन्य सदस्य मुलुकसँग त खासमा दुईपक्षीय व्यापार गर्न सकेको छैन । कर्मचारी तहका कही बैठक र छलफलबाहेक सहकार्यका अन्य सबै काम अवरुध्द छन् । सार्कका यसअघिका महासचिव अम्जद हुसेन बी सियाल सार्क शिखर सम्मेलन नगराई बिदा भए भने वर्तमान महासचिव इसला रुवान बिराकुनका निम्ति पनि त्यही अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । उनले सार्क चार्टर डेको अवसरमा भनेका छन्, ‘शिखर सम्मेलन भएर यस्ता समस्या चिर्दै आपसमा सहकार्य गर्दै सदस्य मुलुक अघि बढ्ने विश्‍वास छ ।’

सदस्य राष्ट्रले सार्क साढे तीन दशक पार गरेको भन्दै ३६ औं ‘चार्टर डे’मा सकारात्मक सन्देश पठाउँदै सार्कप्रति आशा व्यक्त गरेका छन् । सबै सदस्य राष्ट्रले सार्क चार्टरमा हस्ताक्षर भएको दिनलाई सार्क डे मनाउने र यस्तो सन्देश पठाउने गरेका छन् । १९८५ डिसेम्बर ८ मा सार्कका सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखले बंगलादेशको ढाकामा आयोजित पहिलो शिखर सम्मेलनमा स्थापनाको चार्टरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले डिसेम्बर ८ मा चार्टर डे मनाउँदै आएका छन् । तर, त्यो चार्टरमा परिवर्तन धेरै भएको छ ।

साढे तीन दशक लामो सार्कको यो जुनी आन्तरिक द्वन्द्व र आपसी असमझदारीमै खेर गएको देखिन्छ ।  

नेपालमा छ वर्षअघि सम्पन्‍न १८ औं शिखर सम्मेलनले चार्टरमा परिवर्तन गरेर बर्सेनि हुने शिखर सम्मेलनलाई दुई/दुई वर्षमा गर्ने निर्णय नै चार्टरको विरुध्द थियो । प्रधानमन्त्री एवं सार्क अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्क चार्टर डेका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै सदस्य मुलुकसँग सार्कलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  उनले १९८५ पछि क्षेत्रीय साझेदारीका क्षेत्रमा सार्कले प्रगति गरेको र थप सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रका जनताबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सार्कलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने तथा समयमै सम्मेलन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणासमेत उनको छ । उनले कोभिडविरुध्दको सहकार्यमा पनि जोड दिएका थिए । दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थायित्वका लागि आतंकवाद सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको बताउँदै सबै खाले आतंकवाद अन्त्य गर्न जोड दिएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सार्कको संस्थापक सदस्यको नाताले भारत क्षेत्रीय साझेदारीलाई मजबुत बनाउन प्रतिबध्द रहेको बताएका छन् । उनले कोभिड-१९ लाई सम्झँदै सहकार्यमा लड्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि उनले सार्कलाई गति दिन यस क्षेत्रको शान्तिमा पहल हुनुपर्ने भन्दै कुनै पनि किसिमको आतंकवादविरुध्द सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएका छन् । उनले सार्क यो क्षेत्रको सहकार्यको मापदण्ड रहेको पनि उल्लेख गरे । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले पनि सार्क सहकार्यमा जोड दिएका छन् । उनले यो क्षेत्रको विकास र शान्तिका लागि सार्क अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

श्रीलंकाका गोटाभया राजापाक्षले पनि सहकार्य गर्दै सार्कलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सार्कका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सक्दो योगदान गर्न प्रतिबध्द रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोते छिरिङले पनि सार्क यस क्षेत्रको अपरिहार्य संगठन रहेको बताए । बंगलादेशका विदेशमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट भन्दै सन्देश दिएका छन् । सार्क सचिवालयले यो आलेख तयार गर्दासम्म पाकिस्तानको सन्देश उपलब्ध छैन ।

सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले नेपालले शिखर सम्मेलन गराउन जोड दिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल त्यसतर्फ खासै अग्रसर देखिएको छैन वा सकेको छैन । राष्ट्रसंघ महासभा ‘भर्चुअल’ सञ्‍चालन भएको अवस्थामा नेपाल र पाकिस्तानले शिखर सम्मेलन गराउने विषयमा संयुक्त पहल लिन सक्थे । तर सबै मुलुक भारतको छायाँमा पर्दा त्यो सम्भव भएको छैन । सार्कलाई अघि बढाउने, सहकार्य गर्ने यस्ता हजारौं प्रतिबध्दता भारत-पाकिस्तानसहित अन्य सबै सदस्यले व्यक्त गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म गरेका छैनन् । यस क्षेत्रमा विकासको बाधक भनेकै आतंकवाद रहेकाले यसविरुध्द सार्कका सबै सदस्य राष्ट्र सहकार्य गर्न तयार हुने र निर्णय कार्यावन्यन गर्न सके सार्क अघि बढ्नेमा दुई मत छैन ।

विज्ञहरूले सार्कलाई साढे तीन दशकदेखि ‘स्टार्ट’ भएको इन्जिन तर यसको सबै पाटोमा खियासमेत लागिसकेको भन्‍न थालेका छन् ।

विज्ञहरूले सार्कलाई साढे तीन दशकदेखि ‘स्टार्ट’ भएको इन्जिन तर यसको सबै पाटोमा खियासमेत लागिसकेको भन्‍न थालेका छन् । अन्यथा, सार्कमा भारत र पाकिस्तान देखाएर मात्र होइन, तीबाहेकका मुलुकले एक अर्कामा त्यही ‘फ्रेमवर्क’भित्र अडेर काम गर्न सक्ने स्थान थिए । जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्न लागेका मुलुकहरूबीचको सहकार्य होस् या ऊर्जाको सम्भावना रहेको मुलुहरूबीच सहकार्य अहिलेको अपरिहार्यता हो । दुई देशीय व्यापार गर्ने किन नहुने जस्ता विषय यसमा छ ।

सार्क सुस्त भयो, यसलाई गति दिन यस क्षेत्रका नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छाशक्ति दर्बिलो हुनुपर्ने देखिन्छ । एक अर्कामा शंकामात्र होइन, आफ्नो मुलुकको हित हेरेर अर्कालाई नबिगार्ने सोच राखे सहकार्य सम्भव छ । पछिल्लो समय भारतले सार्कको विकल्पमा ल्याएको बिम्स्टेकलाई सदस्य मुलुकले जोड दिनु र सार्कका एक हजारभन्दा बढी प्रतिबध्दतालाई बेवास्ता गर्नुले सार्कको भविष्यप्रति सचिवालयका अधिकारीहरू स्वयं अलमलमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय सार्कमा नयाँ विषय उठान नगर्ने र पुरानै विषय कार्यान्वयनमा लैजाने भनियो । तर, त्यसअनुरूप काम भएनन् ।

एकथरी विज्ञ सार्कको साढे तीन दशक आन्तरिक द्वन्द्व र आपसी असमझदारीमै खेर गएको बताउँछन् । सार्कलाई गति दिन अध्यक्षले नियमित बैठक जारी राख्ने, परराष्ट्रमन्त्री एक-अर्काकहाँ गइरहने, सचिवस्तरीय अन्तक्र्रिया/गतिविधि बढाउने, महसचिवलाई सक्रिय राख्ने र ‘थिंक ट्यांक’को सुझाव लिन सूची तय गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडका कारणले भ्रमण र भेटघाट भर्चुअल गर्न झन् सहज रहेकाले त्यसतर्फ कुनै सोच नै नभएको देखिन्छ । यसका लागि सार्कको नेतृत्व राजनीतिक तवरको हुनुपर्छ भने सचिवालयलाई आसियानको शैलीमा अघि बढाउन आवश्यक छ । अन्यथा, गरिब नागरिकको कर सक्ने काम बन्द हुनुपर्छ भन्ने माहौल बन्‍न सक्छ ।