संविधान निर्माणमा यतिसम्म भएको थियो...

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ चैत्र २८ मा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ६०१ जना सभासद्हरू रहेको यो संविधानसभाले पटक–पटक म्याद थपे पनि नेपाली जनतालाई संविधान दिन सकेन । फलस्वरुप २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन गरियो । 

त्यसपछि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पटक–पटकको प्रयास, असहमति र सहमति प्रयासका धेरै यात्राहरू पार गर्दै २०७२ भदौ ३० मा स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पहलमा संविधानसभाको भारी बहुमतबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित गर्‍यो र असोज ३ गतेबाट लागू भएको घोषणा गरियो । संविधान जारी भएलगत्तै भारतबाट आर्थिक नाकाबन्दी सुरु भयो ।  

---

२०७१ साल चैत्र ५ गते राष्ट्र बैंकमा मेरो नियुक्ति हुँदा देशमा अन्तरिम संविधान वहाल थियो । म राष्ट्र बैंकमा गएलगत्तै २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पबाट देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आर्थिक नाकाबन्दी लगायत अनेकन् चुनौती सामना गर्दै हामीले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गरेका थियौं ।

महाभूकम्पपछि देशको प्राथमिकता पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्न दलहरू संविधान जारी गर्नुपर्ने एकखालको दबाबमा थिए । किनकी भूकम्पले आहत भएका जनताको पीडा एकातिर थियो, दलहरू दशौं वर्षदेखि संविधान दिन नसकेर महाभूकम्पपछि पनि त्यही सिलसिला कायम राख्‍न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपश्चात् दलहरूबीच भएको सहमतिले नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको थियो । 

संविधान जारी गर्नुभन्दा केही अगाडि नयाँ संविधानमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाउने विषय राखिएको जानकारी पायौं । यसको प्रभाव र असरका सम्बन्धमा हामीले राष्ट्र बैंकमा छलफल गर्‍यौं । संसारभर यो अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई मात्र दिइएको छ  । संविधान निर्माण गर्दा अन्य मुलुकको अभ्यास हेरिनुपर्ने हो । यस्तो भयो भने वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्षका आधारमा उक्त व्यवस्था संविधानबाट हटाउन हामीले पहल थाल्यौं । 

यदि त्यसरी प्रदेशले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत दिन थाल्ने हो भने त्यसले मूल्य स्थिरता हुन सक्दैन, वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम आउनसक्छ र मुलुकमा आर्थिक संकटले राष्ट्र अफसल हुने सम्भावना हुन्छ भनेर संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूलाई भेटेर ‘ब्रिफ’ गर्‍यौं । 

संवैधानिक समितिको सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसबाट सहसंयोजकका रूपमा कृष्ण सिटौलाको सहभागिता थियो । तर कृष्ण सिटौलासँग यस विषयमा चार–पाँचपटक जाँदा पनि भेट हुन सकेन । त्यसपछि मैंले सीधै डा.बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर ‘ब्रिफ’ गर्ने निधो गरें । उहाँलाई विस्तृत रूपमा यो विषय बताएर किन वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकको निगरानीमा हुनुपर्छ भनेर दिइएको समयले नपुगेर लगातार दुई दिन भेटेर बताएँ ।

डा.भट्टराइले यससम्बन्धमा अन्य मुलुकमा के परिपाटी छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र अध्ययनका लागि केही पुस्तकहरू पनि मगाउनुभयो । मैंले उपलब्ध भएसम्म स्रोत/सन्दर्भ सामग्रीहरू उपलब्ध गराएँ । 

संविधानमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका खुम्च्याउने काम नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि मैंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाई पटक–पटक भेटेर संविधानको मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको कार्य क्षेत्रलाई सही रूपमा परिभाषा भएको छैन, अहिले मस्यौदामा भएको व्यहोरा हटाउनुपर्छ ; अन्यथा यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ भनी बुझाएँ । 

मेरो कुरा सुनिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मलाई एकदम दबाब छ, संविधान ल्याउन नसकोस् भनेर एउटा समूह सक्रिय छ भनेर लामो कुरा गर्नुभयो । ‘संविधान जारी नहोस् भनेर देशी–विदेशी शक्ति लागेका छन् । म जसरी भए पनि संविधान ल्याउँछु । सानातिना कुरामा अल्झिन थाल्यो भने दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान निर्माण गर्न असफल हुन्छ र यो असफल हुनु भनेको कांग्रेस असफल हुनु हो’ भन्नुभयो । 

पहिलो संविधानसभाको पूरा समयमा एमाले र माओवादी आलोपालो सत्ता सञ्चालन गरे । तर संविधान निर्माण गर्न सफल भएनन् । तर अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यो अवसर खेर फाल्नु हुँदैन भन्नेमा उहाँ स्पष्ट र दृढ हुनुहुन्थ्यो । उक्त भेटमा उहाँले मलाई सल्लाह दिदैं भन्नुभयो, ‘तपाईं महेश आचार्यलाई भेटेर यो कुरा राख्नुहोला, महेशले बाबुरामजीसँग कुरा गर्नुहुन्छ ।’ सोही अनुरूप मैंले महेश आचार्यलाई भेटेको थिएँ । उहाँसँग कुरा हुँदा बाबुराम भट्टराईले अन्तिम लेखनको काम सकेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने क्रममा रहेको भन्ने जानकारी पाएँ । यद्यपि, उक्त व्यवस्था सच्याउनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका थियौं । 

फेरि यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले २०७२ साउन ५ मा र्‍याडिसन होटलमा यसैसम्बन्धी कार्यत्रक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंक वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थालाई जम्मा गराएका थिए । वक्तामा भने मलगायत तत्कालीन पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे र डा. शंकर शर्मा लगायत थियौं । 

सबैजसो वक्ताहरूबाट प्रदेशलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने खालको भनाइ आएको थियो । तर त्यससम्बन्धमा मैंले पूर्णरुपमा असहमति जनाएको थिएँ । केन्द्रीय बैँकको अधिकार केही प्रदेशमा पनि जानुपर्दछ भन्ने कुरा उहाँहरुबाट आएको थियो । तर बैंकर्स संघले सुझाव पठाउँदा  ‘केन्द्रीय बैंक मस्यौदा संविधानसभामा संघको अधिकार सूचीअन्तर्गत अनुसूची ४ मा रहेको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत मस्यौदा संविधानको अनुसूची ५ अन्तर्गत नभई अनुसूची ४ मा नै समावेश गरिन जरुरी छ’ भनि नागरिक सम्बन्ध समितिमा पठाइएको थियो । 

पछि डा.बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मैंले कुरा बुझें, यसमा गल्ती भएको रहेछ । तर यो मस्यौदा तयार गर्दा पूर्वगर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वअर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको कसरी विचार पुगेनछ’ भन्नुभयो । तर त्यतिबेलासम्म संविधान लेखनको कार्यलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभा अध्यक्षलाई भेटेर यो विषय सच्याउन सुझाउनुभयो । 

धेरै प्रयासपछि संविधानसभा अध्यक्षसँग मेरो भेट भयो । उहाँले पनि संविधान लेखनलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने क्रममा संविधानसभा सचिवालयमा पठाइसकिएको बताउनुभयो । त्यसपछि म संविधानसभा सचिवालयका सचिव मनोहर भट्टराइलाई भेट्न गएँ । उहाँसँग यसबारे सबै कुरा राखेपछि आफ्नो कार्यालयका सबै सहकर्मीसँग सल्लाह गरी प्रदेशको अधिकारको सूचीमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन’ भन्ने शब्द पार्नुभयो । 

यसरी २०७२ को संविधानमा वित्तीय क्षेत्र अनियन्त्रित हुनबाट र आर्थिक क्रियाकलाप असन्तुलित हुनबाट रोक्न सम्भव भयो । यदि संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्म ‘फलोअप’ गरी प्रदेशमा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार सञ्चालन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न नसकेको भए शायद आज प्रदेशस्तरमा सहकारी जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने थिए र वित्तीय स्थायित्वमा ठूलो चुनौती  थपिने थियो ।