आज डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचारविरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । नेपाल जस्तो अति कम विकसित र शासन व्यवस्था कमजोर भएको मुलुकमा यस्ता दिवसलाई विशेष महत्वसाथ मनाइन्छ । नेताको एकाध ओठे प्रतिबध्दताबाहेक भ्रष्टाचारविरुध्द मनाइने यस्ता दिवस धेरैजसो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गर्छन् । 

भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ ? के कस्ता नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ? कसरी प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कुनै पनि दलका नेताहरूले छलफल त के चिन्तासम्म पनि व्यक्त गरेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ । चिन्तासम्म पनि गर्न फुर्सद नहुने दलहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही ठोस काम हुन सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यही बेवास्ताकै कारण देशमा भ्रष्टाचारको दर र दायरा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

---

केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ एसिया प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त अध्ययनमा समेटिएका एसियाका १७ वटा देशमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखियो । प्रतिवेदन अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको मत दिएका थिए । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार, ८४ प्रतिशत जनताले देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो भन्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका अत्यन्तै निराशाजनक भएको देखाएको छ । 

प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पक्ष/विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारी प्रवक्ताले लिखित रूपमै प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको समेत धारणा सार्वजनिक गरे । अख्तियारले पनि यस्तै धारणा राखेको समाचार सार्वजनिक भए । यद्यपि राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय हरेक अध्ययन अनुसन्धानले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको देखाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गरिरहेको छु भन्ने दाबी गर्ने, तर भ्रष्टाचार अझ बढ्दै जानुका कारण के हुन सक्छन् ? भ्रष्टाचारविरुध्द अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा तयार पारिएको यस आलेखमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका पृष्ठभूमिका कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ ।

अनियन्त्रित चुनावी खर्च
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुका पछाडि पहिलो त, अनियन्त्रित, अपारदर्शी र महँगो निर्वाचन खर्च हो । अपारदर्शी र महँगो निर्वाचन हुँदा त्यसले राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचन अत्यन्तै महँगो हुँदै गइरहेको छ । आर्थिक हैसियत राम्रो छैन भने चुनावी उम्मेद्वारले अब राजनीतिक आस्था र विचारका भरमा मात्र चुनाव लड्न सक्ने अवस्था रहेन । निर्वाचनमा सहभागी हुने नेताले निर्वाचनमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ठेकेदार, तस्कर, लगायतका व्यक्तिहरू आफैँ राजनीतिक दलसँग टिकट किनेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिरहेका दृश्यले भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

निर्वाचनमा हुने खर्च जुन मात्रामा अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, त्यसको स्रोत उत्तिकै अपारदर्शी समेत छ । स्रोतको अपारदर्शिताले राजनीतिक दलका नेताहरूको बसउठ र लेनदेन के/कस्तो व्यक्तिसँग भइरहेको छ भन्ने अन्दाज गर्न गाह्रो हुन्छ । यद्यपि के भन्न सकिन्छ भने गलत र नाजायज तवरबाट पैसा कमाइरहेकाहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई अपारदर्शी तवरबाट लगानी गरिरहेका छन् । 

निर्वाचित भइसकेपछि नेताले निर्वाचनको समयमा आफूलाई लगानी गर्ने दाताको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा फस्छन् । पछिल्लो समय त ठेकेदार, तस्कर, लगायतका व्यक्तिहरू आफैँ राजनीतिक दलसँग टिकट किनेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिरहेका दृश्यले भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै संस्था राजनीतिकरणमा
दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको कमजोर कार्य सम्पादन र बढ्दो राजनीतिकरण हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित करिब डेढ दर्जन विभिन्न निकाय छन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुध्दीकरण विभाग लगायतका यस्ता निकायहरूको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर छ ।

संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिकरण र कर्मचारीमा भएको कर्मचारीतन्त्रको दबदबाले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा आयोगले काम गर्न सकेको छैन । देशमा द्रुत गतिमा बढ्दै गइरहेको ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा अख्तियार देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ ।

अख्तियारकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा फसिरहेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगियो । तर सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा यस्ता निकायले गर्ने छानबीन र अनुसन्धान राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

यस्ता निकायहरूले जुन राजनीतिक दल सत्तामा छ, उसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि छानबीन नै नगर्ने र छानबीन गरे पनि सत्ताको छायाँमा परेर त्यस्ता अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउने अवस्था विद्यमान छ । सत्ताबाहिरको राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिमाथि मात्र छानबीन र अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम जहिल्यै पनि राजनीतिक प्रतिशोध जस्तो देखिने अवस्था बनेको छ । परिणामतः नेपालमा भ्रष्टाचार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

सजायको दायरामै तानिँदैनन्, कुख्यात भ्रष्टहरू
तेस्रो,  भ्रष्टाचार गर्नेहरू न्यायिक निरूपण र अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना कम हुँदै जानु । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने निकायको कमजोर कार्य सम्पादनको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल उच्च भएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार ‘न्यून जोखिम, अधिक फाइदाजन्य’ क्रियाकलापका रूपमा स्थापित हुँदै छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ‘न्यून जोखिम, अधिक फाइदा’ हुने कार्यका रूपमा संस्थागत हुँदै छ । 

स्वस्थ शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू जहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सक्रिय र प्रभावकारी छन् त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ‘अधिक जोखिम, न्यून फाइदा’ हुने कार्यका रूपमा लिइन्छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ‘न्यून जोखिम, अधिक फाइदा’ हुने कार्यका रूपमा संस्थागत हँुदै छ । 

एक अध्ययनअनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अब्बल र शून्य सहनशीलता अपनाएका मलेसिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्ति नेपाल जस्ता कमजोर शासन प्रणली भएका देशमा भन्दा २३ गुना बढी कारबाहीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूमाथि अनुसन्धान, कारबाही र न्यायिक निरूपणको सम्भावना धेरै कम हँुदै जानुले पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ ।

भ्रष्टहरूमाथि राजनीतिक संरक्षण
चौथो,  दण्डहीनता/राजनीतिक संरक्षण हो । पछिल्लो समय के देखियो भने भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि सार्वजनिक पदबाट राजीनामा दिएपछि पाइने उन्मुक्ति । मन्त्री, उच्चपदस्त व्यक्ति र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले पाइरहको राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनता ।

लतिता निवास प्रकरणमा सार्वजनिक जग्गा छोराको नाममा दर्ता गराएर पछि फिर्ता गरिदिएपछि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलमाथि कुनै कारबाही भएन । पदेन हैसियतमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेहरू कारबाहीमा परे तर जग्गा आफन्तको नाउँमा गर्नेले पनि उन्मुक्ति पाए । उल्टै पुरस्कार स्वरूप अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो ।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितताको अडियो सार्वजनिक भयो । तर उनले राजीनामा दिएपछि उनीमाथि कारबाही भएन । बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिदमा संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि अख्तियारले संलग्नहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसैले भ्रष्टहरूको राजनीतिक संरक्षण र उनीहरूले पहुँचका आधारमा ‘इन्ज्वाय’ गरिरहेको दण्डहीनता नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण हो ।

ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार छानबीनबाहिर
पाँचौँ, अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरूमाथि छानबीन गर्ने अधिकार छैन । नीतिगत निर्णयका नाममा छानबीनको दायराबाहिर पार्न आर्थिक कारोबार जोडिएका मामलामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने परम्परा संस्थागत गरिँदै छ । यसले नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितताको अडियो सार्वजनिक भयो । तर उनले राजीनामा दिएपछि उनीमाथि कारबाही भएन ।

केही सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि गरिने निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णयको सुरक्षा कवचबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छ । त्यसका लागि के कस्ता विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्छन् भनी आवश्यक व्याख्यासहितको सूची विद्यमान ऐनमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

किन चल्छ घूसखोरी ?
छैटौँ, कमजोर सामाजिक सुरक्षा हो । गाँस, बास र कपास मात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटा शाखा अधिकृतको मासिक तलब करिब ३४ हजार छ । त्यो आम्दानीले चार जनाको परिवार पाल्न, दुई बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्न र नियमित रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पुग्छ ? पुग्दैन । 

जब मानिसले महिनाभरि हाडछाला घोटेर काम गरेर पनि आफ्नो नियमित तथा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कमाइ हुँदैन तब यो निश्चित छ जतिसुकै कारबाहीको डर भए पनि अवसर पाएको ठाउँमा घुस लिन वा भ्रष्टाचार गर्न छाड्दैन ।

स्वास्थ्यको अवस्था झनै भयावह छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा न त सबैको पहँुचमा छ, न त प्रभावकारी छ । कुनै व्यक्तिको परिवारको एक सदस्यमा सामान्य समस्या आयो भने पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर पनि पुग्दैन । कतिपय अवस्थामा आजीवन कमाएर पनि तिर्न नसकिने ऋण बोक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका अधिकारीहरूले त्यही स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै ठूलो अनिष्ट पो आउँछ कि भन्ने डरले अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने बाटोमा लागेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्दै आएको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’का केही वर्षका तथ्यांकलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने बलियो सामाजिक सुरक्षा भएका देशमा कम भ्रष्टाचार र कमजोर सामाजिक सुरक्षा भएका देशमा बढी भ्रष्टाचार भएका देख्न सकिन्छ । अर्थात् जुन समाजमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ त्यो समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूलाई गाली गरेर वा कारबाहीको त्रास फैलाएर मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । 

भ्रष्ट किन नहोस्, सम्पत्तिवालको सम्मान
सातौँ, समाजमा सम्पत्तिप्रतिको बढ्दो मोह र सम्पत्तिवालालाई दिइने सामाजिक सम्मान हो । समाजमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका इमानदारलाई भन्दा टन्न सम्पत्ति भएका भ्रष्टाचारीलाई दिइने सम्मान उच्च छ । छरछिमेक, समाजमा नैतिकताविहीन भए पनि सम्पत्तिवालाले उच्च सम्मान पाउँछन् भने इमानदारको कुनै सम्मान छैन । हरेक व्यक्ति स्वभावैले समाजमा आफ्नो सम्मानको अपेक्षा राख्छ । अनि इमानदार भएर भन्दा पनि पैसा कमाएर सम्मान पाइन्छ भने म किन त्यही बाटो नहिँडौँ भन्ने व्यक्तिको बुझाइ बढ्दै जान्छ ।

सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगियो । तर सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा यस्ता निकायले गर्ने छानबीन र अनुसन्धान राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको आरोप सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपाल आफ्नो पुस्तक ‘समाज संस्कृति र शासन’मा नेपाली समाज पैसालाई अत्यन्तै महत्व दिने र उसले गरेका गतल व्यवहारलाई पनि सहजै पचाउने भएकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति पनि जायज नाजायज बाटोबाट सम्पत्ति संकलन गर्नेतर्फ लाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकन समाजशास्त्री जोन डिबे भन्छन्, ‘व्यक्तिको आचरण व्यवहार र प्रवृत्ति ऊ जन्मे/हुर्केको समाज र संस्कृतिबाट प्रभावित हुन्छन् ।’ वास्तवमा नेपाली समाजले कुनै पनि व्यक्तिलाई बच्चैदेखि पैसा कमाउन प्रेरित गर्ने किसिमको छ । यस्तो सामाजिक र सांस्कृतिक सस्कारमा हुर्किएको व्यक्तिले जहिले पनि पैसालाई अत्यन्तै महत्व दिने र जसरी पनि धनसम्पत्ति जोड्नेतिर क्रियाशील रहन्छ । 

माथि उल्लिखित केही कारणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने भ्रष्टाचार बहुआयामिक समस्या हो । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न सकिँदैन, पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारविरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले यस्ता कारणको जरासम्म पुगेर समाधानका लागि पहल गर्न सरोकारवाला सबैलाई झक्झकाउन सफल होस् । शुभकामना ।