सचेत भएरै जोगिएको हो त ?

काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीका दुई आकर्षक धरोहर पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ युनेस्कोको खतरा सूचीमा सूचीकृत हुनबाट हाललाई बचेका/जोगिएका छन् । तर पूर्णतः खतरामुक्त भने भइसकेका छैनन् । 

उपत्यकामा चिनियाँ सहयोगमा तीसको दशकमा निर्मित २७ किलोमिटर लामो तिनकुने-कलंकी पहिलो खण्ड (१०.५ किमि) विस्तार भइसकेको छ भने वर्षांदेखिको योजनाअनुसार दोस्रो चरणको कलंकी-महाराजगंज (बसुन्धरा पुल) खण्ड (८.५ किमि)को सुधार/विस्तारलाई अप्रत्याशित रूपमा २०७६ पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी धोबीखोलासम्म पुर्‍याउने भएको थियो ।  

---

तर उक्त निर्णयलाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय-व्यय विवरण अध्यादेशको बूँदा नं. २८९ बाट सच्याई पुरानै योजनाअनुसार मात्रै दोस्रो खण्डको विस्तार हुने कार्यक्रम प्रस्तुत भएकाले उपर्युक्त सम्पदा खतरा सूचीमा प्रवेश पाउनबाट रोकिएको हो । 

सडकको उक्त विस्तारबाट तीव्र गतिमा धोबीखोला पुगेका सवारी साधनलाई बाँकीको भाग छिचोली गन्तव्यमा पुग्‍न घण्टौँ लाग्‍ने स्वतः सिद्ध थियो, र हाल नै पनि त्यहाँ सवारी चाप पर्याप्त छ । अतः काठमाडौँ उपत्यका उत्तर भेगबाट पशुपतिनाथ, बौद्ध र त्रिभुवन विमानस्थल पुग्‍नु असम्भव हुने थियो र सम्पदा निगरानी समितिले यो विस्तार/सुधारलाई सम्पदा संरक्षणमा मुलुकको उदासीनताका रूपमा लिनु स्वाभाविक थियो । साथसाथै, सम्पदा सूचीबाट दुवै चिर-परिचित पर्यटकीय गन्तव्य नक्साबाट हराउने थिए ।  

नेपाल सरकारले हाल कानुन सरहको बजेट वक्तव्यमार्फत अघिल्लो त्रुटि सच्याई बजेट वक्तव्यमा ‘कलंकीदेखि महाराजगंज खण्डको निर्माण गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पन्‍न गरिने’ र ‘महाराजगंज-धोबीखोला-चाबहिल-तिलगंगा खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने’ स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसबाट उक्त क्षेत्रको स्वरूप परिवर्तन गर्न नमिल्नेबारे सचेत रहेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा नै त्यहाँ उपलब्ध भूमिको उचित उपयोग/सुधारबाहेक सडक चौडाउने/बढाउने सम्भावना छैन । यो भित्री चक्रपथ एक्सप्रेस वे होइन, पहिलो खण्डको गरिएको सुधारको त्रुटि दोस्रो खण्डमा दोहोरिनु हुन्‍न ।

काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातको उचित व्यवस्थापनका लागि बीस/तीसको दशकमा तीनवटा चक्रपथको एकै पटक परिकल्पना गरिएको थियो । बाहिरी (दोस्रो) चक्रपथ तात्ने/सेलाउने गरेको छ, इच्छाशक्ति र व्यवस्थापनको चाँजो मिलेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको राम्रै मार यसले खेपेको छ । तर उपत्यका वरिपरिका डाँडा, बस्ती र उर्वरा जमिन समेट्ने गरी निर्माण गर्न प्रस्तावित तेस्रो चक्रपथ भने उत्तरतर्फ र पूर्वी कुनामा राम्ररी र अन्य दिशामा पनि एक प्रकारबाट टुक्रा टुक्रा गरी निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई पहाडी राजमार्गकै प्रारूपमा जोड्ने र सुधार/सम्भारको आवश्यकता छ । संघीय उपत्यकाका महानगरपालिका नगरपालिकाका निर्वाचित जन-प्रतिनिधिमा त्यति चिन्तनशीलता पनि छैन भनी ठान्‍न मिल्छ ? उनीहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ?

काठमाडौँबासीले दुई तिहाइको ओली सरकारले त्यस्तो कार्यमा समेत ध्यान दिने आशा गरेकामा पहिलो दिनदेखि नै भ्रष्टाचारका लागि शक्ति सञ्चय र त्यसको ठीक उल्टो गोयबल्स शैलीको प्रचारबाजीमा नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी आफ्नो कार्यकाल बितायो । सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने सम्भवतः २००७ सालपछि यस्तो निकम्मा र भ्रष्ट सरकार मुलुकले कहिल्यै देखेन । ओली सरकारको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि जनताले आवाज उठाउनु नै पर्दछ । 

चीनको फुजाउमा हालै सम्पन्‍न उपर्युक्त युनेस्कोको विश्व सम्पदासम्बन्धी समितिको बैठकबाट बेलायतको प्रख्यात बन्दरगाह सहर लिभरपुललाई सूचीबाट हटाइयो । त्यहाँ पुराना ऐतिहासिक संरचना भत्काई अपार्टमेन्ट, पसलहरू, होटेल, कार्यालय तथा एउटा रंगशाला नै बनाइएको थियो । त्यहाँ विश्वव्यापी महत्वको संरचनामा ‘अप्रत्यावत्र्य हानी’ भएको भनी सहरलाई नै विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाइएको थियो । 

यदि चाबहिल-गौशाला क्षेत्रमा अत्यधिक सवारी जाम बढाउने वा अन्य मूलभूत निर्माण गर्ने हो भने पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ अवश्य पनि विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाइने छ । उसै पनि भूकम्प, कोरोनाका चरण चरणका व्याधीले शिथिल नेपाली पर्यटन क्षेत्र र यससँग जोडिएको लाखौँ लाख रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? यस्तो विश्वव्यापी नकारात्मक प्रचारबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको के हाल होला ?

यसअघि पनि युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूची समितिले जर्मनीको डे«स्डेनको एल्ब (ईएलबिई) उपत्यका र ओमानको अरबी ओरिज गर्भगृह (आश्रयस्थल)लाई (विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाएको थियो ।

त्यस्तै, हालैको उपर्युक्त बैठकले अस्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रको ग्रेट बारियर रिफ (समुद्रमा पानीभित्रको चट्टान शृङ्खला) मा आएको परिवर्तनलाई लिएर त्यसलाई खतराको सूचीमा राख्न तत्पर भएको थियो । तर सो विषयलाई अर्काे वर्षको बैठकसम्म पर सारिएको छ । विगत दुई तीन वर्षदेखिको विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण उक्त चट्टान शृङ्खलाको दुई तिहाइ भागको प्राकृतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । त्यहाँ तात्कालिक साथै सन् २०५० सम्मको बहु-वर्षीय सुधार योजना तर्जुमा गरिएको छ । साथै, अस्ट्रेलियाले खतरा सूचीमा पर्ने संकट टार्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सकेको थियो ।  

विश्व सम्पदा सूची विश्व धरोहरका रूपमा रहेका प्राकृतिक वा मानव निर्मित संरचनाको संरक्षण र तिनको प्राकृतिक स्वरूप कायम राख्नेबारेको महासन्धि (कन्भेन्सन) १९७५ दिसम्बर १७ बाट लागू भएको हो ।