कुशासनको उपहार : बढ्दो आर्थिक अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार

भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रवितेदनले बेरुजु, आर्थिक अनियिमतता र भ्रष्टाचारको जालो संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मै नराम्ररी झांगिएको देखाएको छ । वर्षेनि बेरुजु अंक बढ्दो छ । उसले बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । अझ सरकारी पेस्की रकम, विदेशी दाताहरूबाट सोधभर्ना रकम पनि भद्रगोलमै छन् ।

महालेखा परीक्षकको तथ्यगत अंक-प्रवृत्ति हेर्दा नेपालमा तलदेखि माथिसम्मका सबै सार्वजनिक निकाय तथा संस्था बेरुजुमय बनेको देखिन्छ । यो आँकडाले राज्य-संयन्त्रमा सुशासन र आर्थिक कानुन तथा जवाफदेहिताको पालना हुँदो रहेनछ भन्‍ने प्रस्टाउँछ । यसको अर्थ नेपालका राज्य-संयन्त्र असफल र अक्षम भएको देखाउँछ । त्यस अतिरिक्त संविधान र कानुनत: सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबार लगायत काम, नीतिको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायहरू पनि असक्षम र असफल भएको संकेत गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

---

बढ्दो बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचार कुशासनकै उपज हो । यस निम्ति देशका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व विशेष जिम्मेवार छ भन्‍ने कुरा सबैले बुझनु जरुरी देखिन्छ । अनि हाम्रो शासकीय सोच र शैली तथा कार्यप्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ । 

यस अर्थमा हाम्रा सार्वजनिक र वित्तीय नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, रकमान्तर, खर्च र उपलब्धिका सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरी ठोस किसिमका प्रतिफल दिने सुधार योजना तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यक अनिवार्य देखिएको छ । 
सार्वजनिक निकायमा अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्दै जानुको अर्को मूलकारण दण्डहीनता हो । राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई कानुन र कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन निर्मम र कठोर कार्य योजना ल्याई इमानदार रूपले कार्यान्वयन नगर्दासम्म नेपालमा अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै जाने देखिन्छ ।

देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुदृढ बनाउन राजादेखि रंकसम्मलाई गलत कामका लागि जवाफदेही बनाई कानुनबमोजिम दण्ड सजाय गर्नु हो । बेरुजु भनेको अनियमित वा कानुनद्वारा बर्जित काम कारबाही वा रकम भुक्तानी गर्ने काम हो । लोकतान्त्रिक र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र सार्वजनिक निकायमा बेरुजु हुने गरी कामकारवाही हुनु आफैँमा अनुत्तरदायी र गैरकानुनी कार्य हो भन्‍नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
बेरुजुको स्थिति हेर्दा नीतिगत, हिनामिना र भ्रष्टाचारजन्य, अनियमित र प्रमाण-कागजात पेश नहुने प्रकृतिका देखिन्छन् । यी अनेक प्रकृतिका बेरुजुमध्ये पनि नीतिगत र हिनामिना तथा भ्रष्टाचारजन्य बेरुजु बढी गम्भीर प्रकृतिका देखिन्छन् । हाम्रो ध्यान पछिल्ला दुई प्रकृतिका बेरुजु कम गर्न गराउनतिर जानुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालको आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको स्थिति हेर्ने हो भने राणाकाल अघिदेघि बेरुजु उठ्ने गरेको देखिन्छ । १८२८ वैशाख ६ मा नेपालमा सरकारी कारोबारको लेखा परीक्षण गर्न तथा बेरुजु रकम असूल फछ्र्यौट गर्न कुमारी चोक अड्डाको स्थापना भएको देखिन्छ ।

कुमारी चोकको परिवर्तित रूप हो, महालेखा परीक्षक कार्यालय । यो हिसाबले महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालमा स्थापना भएको आज दुई सय पचास वर्ष भएको मान्‍नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्थापना भएको सन् १८६५ मा हो । आज महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेलायतमा आज एक सय छपन्‍न वर्ष मनाइरहेको देखिन्छ । 

सार्वजनिक निकायका आर्थिक कारोबारसम्बन्धी काम स्वच्छ, नियमित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने मामिलामा नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायत भन्दा पुग नपुग एकसय वर्ष अगाडि कदम चालेको देखिन्छ । यत्रो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपालको हालत आज सार्वजनिक निकायहरूमा अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउनु कतिसम्म लाजमर्दो कुरो हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले आजको महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्दा त्यतिबेलाको कुमारी चोक अड्डा निकै सक्रिय, सफल र प्रभावकारी अड्डा पनि मानिन्थ्यो । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा केही त्रास र भयको वातावरण सिर्जना गरेको पनि सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन, नियमितता, इमानदारी, नैतिकता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भन्‍ने देखिन्छ ।

त्यतिबेला बेरुजु असूल फछ्र्यौट गर्ने काममा निकै कडाइँ गरिएको अभिलेखबाट देखिन्छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि बेरुजु फछ्र्यौट नसक्दा जेलमा बस्नुपरेको थियो । लामखुट्टे उडुस, उपियाँ भन्‍ने कविता त्यतिबेला जेलमा बस्दाकै कविताका अंश हुन् भन्‍ने पनि गरिन्छ ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता प्रजातान्त्रिक देशहरूमा जनताले तिरेको करको पैसा वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रकम वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा साधन स्रोतको हिनामिना र दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्‍ने कठोर सिद्धान्त र मान्यता छ । ती देशमा यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराधको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । कठोर सजाय पनि दिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

यस्तो सिद्धान्त र व्यवस्था नेपालमा नहुँदा आज राजस्व तथा बजेट र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा साधन र श्रोतको हिनामिना र दुरुपयोग वर्षेनि बढेर गएको व्यहोरा सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्ता अनुगमनकारी निकायहरूको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दृढता र इमानदारी नदेखाउँदा आज संघदेखि स्थानीय तहसम्म अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो भन्‍नेमा कुनै द्विविधा लिनुपर्ने देखिँदैन । 

बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पहिला राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, इमान्दार, नैतिकवान् र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनु जररी छ । राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, नैतिक, इमान्दार र कानुनप्रति उत्तरदायी हुने हो भने सार्वजनिक प्रशासकहरू पनि स्वच्छ, नैतिक, इमानदार र जवाफदेही बाध्य हुन्छन् भन्‍ने कुरा संयुक्त अधिराज्य, बेलायत र अन्य युरोपियन देशहरू तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

कहालीलाग्दो अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार हटाउन सरकारी निकाय र अनुगमनकारी निकायहरूले इमानदार हुँदै कडा कदम नचाल्ने हो भने अब पे्रस तथा मिडिया र नागरिक समाज तात्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०४८ यताको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतलाई सरकारले प्रोत्साहित भन्दा हतोत्साही बनाएको देखिन्छ । यिनले दिएका राय सुझावहरू अस्वीकार गर्नु तथा यी निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्न उद्यत नहुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारी यस्ता कामले गर्दा आज सबै सार्वजनिक निकायहरूमा अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार अन्धाधुन्ध रूपले बढेर गएको हो ।

आज अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । यसका निदानका लागि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट निर्भयता र निष्पक्षताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला तात्पर्ने निकाय वा संस्था भनेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार हो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरू र सार्वजनिक प्रशासकहरू तात्नुपर्ने देखिन्छ । बेरुजु असूल फछ्र्यौट गर्ने दायित्व प्रशासकीय प्रमुखको भएकाले सार्वजनिक प्रशासकहरूले यसमा विशेष चासो र चिन्ता राख्‍नुपर्ने देखिन्छ ।

यस वर्षकै बेरुजुको आँकडाको विश्लेषण गर्ने हो भने साठी प्रतिशत बेरुजु अनियमित प्रकृतिका छन् । ती बेरुजुलाई मन्त्रालयले आफैँ नियमित गर्न सक्छन् । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु लगभग सत्ताइस प्रतिशत देखिन्छ । मन्त्रालयलये यसबारेमा अध्ययन गरी असूल फछ्र्यौट गरे भइहाल्छ ।

बाँकी तेह्र प्रतिशत बेरुजु पेस्की छ । म्याद नाघेको पेस्की कानुनबमोजिम असूल फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । यसरी नै पुराना बेरुजु पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै नियमित र असूल फछ्र्यौट गर्न सक्छ । यो हिसाबले अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब नियमित र असुल फछ्र्यौट गर्न मन्त्रालयहरूलाई छ महिना भन्दा बढी समय लाग्ने देखिँदैन । यदि अभियानकै रूपमा जाने हो भने । 

त्यसरी दुई खर्बको राजस्व बक्यौतामध्ये चार पाँच वर्षयताबाहेक बाँकी राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुने देखिँदैन । यस्ता पुराना बक्यौता देखाइरहनु भन्दा सरकारले अध्ययन गरी असुल गर्न सक्ने प्रकृति असुल गर्ने र नसकिने प्रकृति राजस्व माफी मिनाहाको बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक ऋण र सहायताको सोध भर्ना सम्बन्धी पाउनुपर्ने हिसाब एक अर्ब छत्तिस अर्ब पनि विशेष पहल गरी प्राप्त गर्ने तथा नआउने स्थिति देखिए फछ्र्यौट गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी देखिन्छ । 

नेपालमा सार्वजनिक निकायका अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारका इतिवृत्ति थाहा पाएर विदेशी संघ संस्थाहरूले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्दा सहायता रकममा कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने सर्त राख्‍न थालेका छन् । यसबाट पनि हामीले शिक्षा लिनुपर्ने थियो ।

यदि कहालीलाग्दो अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार हटाउन सरकारी निकाय र अनुगमनकारी निकायहरूले इमानदार हुँदै कडा कदम नचाल्ने हो भने अब पे्रस तथा मिडिया र नागरिक समाज तात्नुपर्ने देखिन्छ । प्रेस तथा नागरिक समाज असल शासनको एक हिस्सा भएकाले देशमा असल शासन स्थापित गर्न एकपटक जाग्नुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्छ ।
[email protected]