सुशासन अभिवृद्धिमा सिन्को नभाँचेकाहरूबाट संवैधानिक अंग बचाऔँ

मुलुकको समृद्धि तथा हरेक पक्षमा विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा तिनको सदुपयोगका विषय अति महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि २०७४ सम्मका जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा तिनका पक्षमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा सिफारिसका पृष्ठभूमिमा समसामयिक विषय पक्षमा केन्द्रित भएर जनशक्ति आवश्यकता पहिचान तथा प्रक्षेपण प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न २०७५ असोज महिनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रीको अध्यक्षतामा काम भएको रहेछ ।

उक्त जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०७५ ले २०७६ को असार १६ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०७५ साललाई आधार मानी २१०० सम्मको २५ वर्षे रणनीतिक जनशक्ति प्रक्षेपण र विषय क्षेत्र निर्धारण गरिएको पाइन्छ । 

---

नेपाली श्रम बजारका २१ मुख्य विषयक्षेत्र पहिचान गर्दा तीमध्ये ११ वटा कार्य वा विषय क्षेत्र अति ठूलो जहाँ ४० औँ हजारदेखि लाखौँ–लाख नागरिकको हिस्सा ओगट्ने खालका श्रम बजारका क्षेत्र देखाइएको छ । तर १० वटा विषयक्षेत्रमा मुलुकभर अति आवश्यक पर्ने तापनि रोजगारीका लागि कम्तीमा सय दुईसय जनादेखि बढीमा ५÷१० हजार जनासम्म मात्र जनशक्ति खपत हुने श्रमका क्षेत्र हुन सक्छन्, तर ठूलो श्रमबजार उपलब्ध हुन सक्दैन भनी विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार श्रमबजारमा खपत हुने उमेरका कुल नेपाली १,६९,११,४९० संख्या छन् । तीमध्ये प्राथमिक सीप तह १ मात्र क्षमता भएकाको प्रतिशत औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा ७० प्रतिशतसम्म श्रम बजारमा क्रियाशील छ । मध्यम सीप तह २ हुनेहरूको श्रमबजारमा सहभागिता २१ प्रतिशत छ । उच्च सीप तह ३ हुनेहरूको संख्या पुगनपुग ५ प्रतिशत मात्र छ ।  सीप तह ४ हुनेहरूको संख्या २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । 

राजनीतिक आस्था, गुटगत सहयोग वा बिचौलियाको बलमा क्रेन र चतुर्या‍इँको शक्तिको प्रयोगबाट सार्वजनिक उच्च पदमा पुगी श्रीमान्, माननीय भएकाहरूको निवृत्त जीवनको गफाडी क्लब संवैधानिक आयोगहरूलाई नबनाऔँ । 

तल्लो तहमा काम गर्नेहरूको सीप कमजोर हुनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को गुणात्मकस्तरमा नेपालमा जनसेवा गर्ने जनशक्तिको अभाव छ भन्ने बलियो प्रमाण हो । सीप क्षमताको कमजोर अवस्थामा सुधार तथा आमूल रूपान्तरण नगरी जनताको उच्च आयमूलक पेसा व्यवसाय प्रवर्धन हुन सक्दैन तथा जनजीवनको सुखी समृद्धि र गरिबी निवारण पनि सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, शासन पद्धति जनमुखी तथा श्रममुखी जनशक्ति उत्पादनमा उदासीन हुनु दुखद हुन्छ । देशभित्र श्रम बजारको क्षेत्र विकास गर्न नयाँ नयाँ रोजगारी तथा उद्योगहरूको आवश्यकता पूरा गर्न शिक्षा क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जनशक्तिको सीपगत क्षमताको प्रयोग  
नेपालको कुल जनसंख्या वि.सं. २०६८ सालमा २,६४,९४,५०४ जना थियो । तीमध्ये १५-६४ वर्ष उमेर समूह १,७४,१८,३६५ जनतालाई श्रमबजार तथा काममा सक्रिय हुन सक्ने वर्ग मानिन्छ । जनसंख्याको ६० प्रतिशत समूहको वर्ग यो उमेरको हुनाले श्रमसीप विकासका हिसाबले नेपाल मुलुकमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छैन भन्ने देखाउँछ । आवश्यकता सही नेतृत्व, कार्य योजना र रोजगारको व्यवस्थाको हो ।  

अध्ययनमा देखाइन्छ, नेपालमा श्रमशक्तिको रूपमा ६५ प्रतिशत प्राथमिक तहको औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठित तथा असंगठित पेसामा संलग्न छन् । झण्डै ८ प्रतिशत व्यापार, व्यवसाय तथा सामान्य वर्कसप आदिमा कार्यरत छन् । पुगनपुग ६ प्रतिशत मानिसहरू मात्र निर्माण र विकास क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । हाराहारीमा ४ प्रतिशत नागरिकहरू शिक्षा तथा सामाजिक सरकारी सेवाका क्षेत्रमा संलग्न छन् । अन्य सबै क्षेत्र अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्रमा कामदारहरूको संख्या जोड्दा श्रम सहभागिता दर अति न्यून वा नगण्य (१७÷१८ प्रतिशत हाराहारी मात्र) छ । समग्रमा श्रमशील जनशक्ति प्रयोगका लागि मुलुकमा धेरै अवसर नै अवसर छन् । तर यी जनशक्तिको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । 

नेपालको श्रमबजारको अवस्था 
नेपालको श्रमबजारमा खपत जनशक्तिमध्ये मुख्य केही महत्वपूर्ण भाग ओगटेका क्षेत्रहरूमा अवसर पाएका वा संलग्न जनशक्ति १,०१,८५,८३९ लाई यसरी वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । कुल जनशक्तिको सेवाको प्रकृतिगत प्राथमिक क्षेत्रको परिभाषामा कृषि, वन तथा माछापालनतर्फको श्रमसहभागिता-५६ प्रतिशत छ । सेवाको प्रकृति द्वितीय क्षेत्रमा उद्योगसम्बद्ध कार्यक्षेत्रमा श्रमसहभागिता-१५ प्रतिशत हाराहारी छ । सेवाको प्रकृति तृतीय क्षेत्र सरकारी/सार्वजनिक/संगठित निजी क्षेत्रको सेवा आदिमा श्रमसहभागिता-२९ प्रतिशतको निकट छ । 

नेपालको कूल श्रमशील जनशक्ति १,७४,१८,३६५ मध्ये २६,६२,५४० जनाले मात्र सङ्गठित क्षेत्रहरूमा रोजगारीको अवसर पाएका छन् । १ करोड ४७ लाख हाराहारीका जनताहरूले संगठित, औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छैनन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कुल २६,६२,५४० मानिस रोजगारमा लाग्नुको अर्थ ठूलो सङ्ख्यामा १ करोड ४७÷ ४८ लाख मानिसहरू पनि श्रमशक्तिको वैज्ञानिक सदुपयोगबाट बञ्चित छन् र अनौपचारिक असंगठित तथा असुरक्षित क्षेत्रका कामहरूमा संलग्न वा पूर्ण बेरोजगार छन् भन्ने देखिन्छ ।

नागरिकमा बढ्दो विदेश मोह, लुटिँदो मुलुक 
काम वा अध्ययन निम्ति विदेशको सपना नेपालीको नियति बन्दै गएको छ । जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल २०७५ को प्रतिवेदन २०७६ ले ३२ लाख नेपालीहरू विदेशमा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा विदेशमा काम निश्चित भएर गएका ६३.३३ प्रतिशत, काम निश्चित नभई खोजीमा गएका २४.६६ प्रतिशत गरी विदेशमा काम गर्ने मुख्य उद्देश्यले ८८ प्रतिशत विदेश गएका देखिन्छन् ।

विदेश गएका नागरिकहरूमा अध्ययन÷तालीमका लागि ७.१२ प्रतिशत, जुनसुकै किसिमको आश्रित भएर ३.८७ प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनले १ प्रतिशत नेपाली विदेशी भूमिमा पुगेको देखाइएको छ । तीमध्ये आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका सबैभन्दा बढी (४५.६६ प्रतिशत), माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका (४०.४७ प्रतिशत), अशिक्षित तथा कुनै औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका व्यक्तिहरू १७.७७ प्रतिशत विदेशमा गएका छन् ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू ५.५८ प्रतिशत अध्ययन तथा सुनौलो अवसरको खोजीमा देशबाट बाहिरिएका छन् । समग्रमा विदेश गएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ३२,००,०६० आँकलन जनशक्ति प्रक्षेपण प्रतिवेदन २०७६ मा गरिएको छ । एकातिर मुलुकमा प्राविधिक, व्यावसायिक विज्ञ जनशक्तिको अभाव हुनु र अर्कोतिर जीवनभर आवासीय गुणस्तरीय शिक्षा, सामुदायिक विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म करौँडौँ लगानीका छात्रवृत्ति आदिमा तयार गरिएका दक्ष चिकित्सक, इन्जिनियर, विविध विषयविज्ञहरू विदेशिने क्रम नरोकिने हो भने देश कसरी उभो लाग्ला ? देश लुटिने र आम जनता दिनप्रतिदिन झन् झन् गरिब हुँदै जाने समस्या कसरी समाधान होला ?

जनशक्ति विकासमा राज्यको भूमिका 
जनशक्ति विकासमा राज्यको भूमिका इमानदार हुनुपर्छ । यसर्थ शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म) तथा तालीम केन्द्रहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, निकाय तथा मन्त्रालयगत विषयगत तालीम÷प्रशिक्षण केन्द्रहरू) सबैको ध्यान राजकीय सुशासन तथा आर्थिक मितव्ययिता तथा पारदर्शिता र पेसागत इमानदारिता, सीपगत दक्षता वृद्धिका लागि केन्द्रित हुनैपर्छ । सिकाइ तथा अभ्यासलाई शिक्षा तथा प्रशिक्षणसित समन्वय गर्दै, अगाडि बढ्ने जनशक्ति विकास योजना भएमा जनताको रोजगारी र स्वरोजगारीको सुनिश्चितता स्वदेशमा नै व्यवस्था हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ । नेपालीहरू काम तथा अध्ययनका नाममा विदेशमा भौँतारिन पर्ने छैन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट देश लुटिने छैन र समृद्ध बन्ने छ । 

तसर्थ मुलुकको राष्द्रिय जनशक्ति विकास नीति, योजना वैज्ञानिक बनाऔँ र प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध बनौँ । अन्यथा संसारको भ्रष्ट र निकम्मा मुलुकको पहिचान बनाउने छौँ । विगत कालदेखि हालसम्म देशको जिम्मेवार पदमा बहाल भएकाहरूको सम्पत्ति छानविन गरौँ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेका, पदीय दुरूपयोगबाट राज्य लुटेका, लुट्ने अवसर मिलाएका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सर्वस्वहरण गर्ने कठोर कानुन बनाऔँ । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका सबै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सुविधासम्पन्न देशमा आफ्ना सन्तानलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरेको पाइएमा क्षतिपूर्ति भराऔँ र सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा लिऔँ । 

संवैधानिक आयोगहरूलाई जीवनभर सार्वजनिक पदमा बसी पदीय पेसागत दायित्व निर्वाहमा सिर्जनाशील काम नगरेका तथा सुशासन अभिवृद्धिमा केही सिन्को नभाँचेकाहरूबाट बचाऔँ । राजनीतिक आस्था, गुटगत सहयोग वा बिचौलियाको बलमा क्रेन र चतु¥याइँको शक्तिको प्रयोगबाट सार्वजनिक उच्च पदमा पुगी श्रीमान्, माननीय भएकाहरूको निवृत्त जीवनको गफाडी क्लब संवैधानिक आयोगहरूलाई नबनाऔँ । राज्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा पेसागत सीप अभिवृद्धि क्षमताका तालीमका लागि मनग्य साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न तथा खर्चको वातावरण मिलाउन सकिने छ ।  

अन्त्यमा,
यी माथि उठाइएका पक्षमा राज्य, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । यसर्थ राष्द्रिय जनशक्ति विकास योजना बनाएर, स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघीय तहमा समेत वैज्ञानिक विधिले जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा प्रयोगका रणनीतिक योजनाका काम थालिएमा मुलुकको समृद्धि र विकास धेरै टाढा छैन । (लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उपसचिव हुन् ।)