यिनै दल र नेताबाट देश समृद्ध हुन्छ भन्‍नेले ‘हुँदैन’ भन्‍नुस्

के तपाईंलाई अझै लाग्छ, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरू नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, परिवर्तनका वाहक बन्‍न सक्छन् ? सम्पूर्ण नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यको मार्गचित्र देश भित्रैबाट कोर्ने ल्याकत अहिलेको नेतृत्वमा अथवा नेतृत्वमा जान खोज्‍नेहरूमा छ ?

मध्ययुगीन विश्वबाट सुरु भएको कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक यात्रा ७० वर्षको पुगेछ । पार्टी स्थापना गर्दाको उद्देश्य राजनैतिक थियो । आधा विश्व औपनिवेशिक चंगुलमा थिए । निश्चित पारिवारिक शासनमा पिल्सिएको तत्कालीन समयमा वाक् स्वतन्त्रता, जनतामा निहित शासन र जनता सम्मिलित राज्य व्यवस्थाजस्ता शब्दहरू अलौकिक थिए । जनतामा जोस, जाँगर, आशा, सपना अनि राष्ट्रभाव एकैपल्ट झल्काइदिने यी शब्दहरूको भर्याङ टेकेर २००७ साले परिवर्तन भयो ।

---

अनि के भयो ?
अनि सुरु हुन्छ, नेपाली कांग्रेसभित्र चरम राजनीतिक खिचातानी । पद र सत्ताका लागि जो जससँग पनि, जतिबेला पनि मिलिदिने र फुटिदिने संस्कार सुरु भइसकेको थियो । जसको प्रतिफलस्वरूप सत्ता परिवर्तन वर्षेनि हुन थाले । राजनीतिक संकट झनै गहिरिँदै गयो । जनतामा नैराश्य फैलियो जसको कारण देखाउँदै २०१७ मा कलिलो दूधे प्रजातन्त्र तत्कालीन राजा महेन्द्रको कोटको खल्तीमा पुग्यो ।

कांग्रेसले बोकेको विश्वव्यापी उदेश्यहरूबाट जब कांग्रेस चुक्यो, अनि राजनीतिक अस्थिरता फैलियो । दोष कसको ? खैर, फरक मत राख्‍न सकिएला । तर, नेपाली कांग्रेसको हारसँग समग्र प्रणाली अनि सिङ्गो देशको हार जोडिएको थियो, त्यही भयो । २०१७ सालपछि पञ्चायत सुरु भयो, त्यसभित्र पनि अनेक आरोह अवरोह आए ।

के-के भए, के-के भएनन् भनेर फरक छलफल गरौंला । तर, नेपाली कांग्रेसले २०१७ सालपछि अनि कम्युनिस्टहरूले मूलतः २०३५ पछि कुनै निश्चित ‘वाद’ वा ‘प्रणाली’बिना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन असम्भव छ भनेर बीजारोपण गरिदिए । समय लाग्यो । तर, जनतालाई पत्याउने बनाइयो । अन्ततः सोझा, सिधा अनि बहुसंख्यक गरिब नेपालीको आडमा २०४६ पछि उही लगभग २००७-२०१७ को व्यवस्था सुरु भयो, ‘बहुदल’को नाममा । संसारको कथित उत्कृष्ट संविधान बन्यो । त्यसपछि राम राज्य सुरु भयो त ?

यहाँनिर तत्कालीन समयमा जनताले बुझ्नुपर्ने, नबुझेको र आज फर्केर हेर्दा अचम्म लाग्ने कुरा थुुप्रै भए । नेपालमा आजसम्म जीवित रहेका अधिकांश ऐन, नियम, कानुन, पूर्वाधार, विद्युत्, सहरीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा यहाँसम्म कि जिल्ला अञ्चल अनि विकासक्षेत्रको जगसमेत त्यतिबेला नै हालिएकोे रहेछ । यसको मतलब न प्रजातन्त्र न पञ्चायत, केही गर्ने दृढ सङ्कल्प राखेर देशको सेवा गर्ने हो भने व्यवस्था वा प्रणाली गौण बन्‍ने रहेछ ।

फेरि पनि केही छैन । दलीय व्यवस्था अधिकांश देशहरूमा चलेकै थियो । नेपालमा भने ३० वर्षपछि दोस्रो इन्‍निङ खेल्न आइपुग्यो । नेपाल फेरि एकपल्ट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दर्ज भयो । प्रश्न फेरि पनि त्यही आशा, वर्षौं पुराना सपनाहरू साकार हुँदै जालान् ? पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्ने शक्तिसँग देशको आर्थिक, पुनःउत्थानको खाका फेरि पनि नरहेको देखियो । भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीव्र व्यापारीकरण, सरकारी नियोग आयोग तथा सबै संघ संस्थामा राजनीतिको प्रवेश, संसद् खरिद बिक्रीदेखि चरमभन्दा चरम अनैतिक गतिविधि बहुदलमा सामान्य राजनीतिक संस्कार बने ।

समानता र सामाजिक न्यायको मुख्य नारा बोकेर सुरु भएको माओवादी युद्धले जनता आक्रान्त थिए । जनता एकातिर समृद्धिको सपनासम्म देख्‍न नसक्ने निर्लज्ज राज्य तथा उद्दण्ड माओवादी युद्धको दोहोरो मारमा पिल्सिरहेका थिए । २०५९ सालमा, राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रको चरणमा आहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुदलको तालाचाबी लगेर बुझाए । यसको मुख्य अथवा एकमात्र कारण भनेको कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्ष मात्र थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक टकरावका कारण देउवाले लगेर बहुदल दरबारमा सुम्पिदिए । सुम्पिएको सत्ता ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा आफैं चलाउन थाले ।

अब दलहरूलाई सत्ता अनि शक्ति वियोगले छुन थाल्यो । आफ्ना १२ वर्षका विसङ्गति तथा अराजनीतिक हर्कतहरू सबै भुलेर ज्ञानेन्द्रका शासनकालका कमी कमजोरी जनतामा लगेर फेरि पनि भनियो, ‘देशको समृद्धिको खाका त हामीसँगै छ । तर गर्न सकिएन । २०४७ सालको संविधान नै आपुरो छ । राजसंस्था हुन्जेल देश विकास हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा संघीयता नभएर देशमा विकास भएन । हिन्दु राज्य व्यवस्था नै असमानताको सूचक हो, आदि आदि ।’

१० वर्ष लगातार सडक अनि जंगलबाट गरिएको प्रयासपछि ०६२/०६३ को आन्दोलनले मूर्तरूप लियो । हजारौँ सहिदको लासमाथि टेकेर फेरि उही पुरानै शक्ति सिंहदरबार पस्यो । नयाँ दम्भ लिएर । दलहरूले सिंहदरबारबाट गरेको देशको क्षयीकरणभन्दा डरलाग्दो क्षयीकरण माओवादी युद्धले जंगलबाट गरिसकेको थियो । जुन सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षय माओवादी युद्धले नेपाली समाजमा गर्यो, सायदै कहिल्यै पूर्ति नहोला ।

जनजातिविरुद्ध क्षत्री, बाहुन, दलितविरुद्ध गैरदलित, पहाडीविरुद्ध मधेसी, हिन्दुविरुद्ध ख्रीष्टीयन जस्ता असामाजिक शब्दावली माओवादीहरूले नै समाजमा भित्राए । आफ्नै देशको धार्मिक तथा सामाजिक परम्परामा प्रहार गर्न सिकाइयो । आफ्नाभन्दा आयातित परम्परालाई माया गर्न सिकाइयो । धर्मान्तरण भुसको आगोझैं फैलियो । मलाई लाग्दैन, तल्लोे स्तरको राजनीतिक चेतनाबाहेक माओवादी युद्धले नेपाली समाजमा अरु फाइदा गर्यो भनेर ।

यो देशलाई संसारको सबैभन्दा गरिबमध्येको एक बनाउने को ? जनतालाई चरम संकटमा धकेल्ने को ? नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू हुन कि हैनन् ? किन यो देशमा कुनै ‘प्रणाली’ अथवा ‘वाद’ लामो समयसम्म टिकेन ?

बिस्तारै माओवादी पनि सिंहदरबारको सारथि बनिसकेको थियो । विकास र समृद्धिको वाहक । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता सबैको व्यावहारिक कार्यान्वयन भइसकेको थियो र छ । तर, २०६३ पछिका १२ वर्ष र २०६३ अघिका १२ वर्षमा जनताले आमरूपमा कुनै फरक महसुस गरे त ? सायदै केही फरक भयो होला । किनकि, पात्र उही थिए । प्रतिपक्षी उही । सोच उही, क्षमता उही । मात्र प्रणालीको नाम फरक । रक्सी फेरिएन, सिसी मात्र फेरियो । गणतन्त्रमा सबैभन्दा बढी बिकेको ‘राष्ट्रवाद’ पगरी भिर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । केपी ओलीजस्ता पात्रको उदय यही राष्ट्रवादी घुम्टो बाँधेर भएको हो ।

देशलाई न गणतन्त्रले मलम लगायो, न त लोकतन्त्रले । न बहुदलले, न त प्रजातन्त्रले । मलाई लाग्छ, यसको कारण भनेको उही पुराना र धेरैपटक अक्षम साबित भएका दल र तिनका अकर्मण्य नेतृत्व नै हो ।

यो देशलाई संसारको सबैभन्दा गरिबमध्येको एक बनाउने को ? जनतालाई चरम संकटमा धकेल्ने को ? नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू हुन कि हैनन् ? किन यो देशमा कुनै ‘प्रणाली’ अथवा ‘वाद’ लामो समयसम्म टिकेन ? वर्षौं सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेर पनि देशलाई अझै मध्ये युगीन दुनियाँबाट बाहिर निकाल्न नसक्नेलाई अक्षम भन्‍ने कि नभन्‍ने ? यी सबै गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमार्फत दिऊँ न् भन्‍ने मेरो चाहना हो ।

हाम्रो राजनीतिमा ७५ वर्ष देखिका ‘ढाँटहरू’ छन् । फेरि आगामी निर्वाचनमा गुलिया सपनाको पोको पन्तुरो बोकेर उही ‘ढाँट’ गाउँ पस्छ । के फेरि पनि उसलाई भोट हाल्ने ? ७५ वर्ष उल्लु बनेर अझै पुगेन ? बाउ कांग्रेस-छोरो कांग्रेस, बाउ कम्युनिस्ट-छोरो कम्युनिस्ट कहिलेसम्म ? यो परम्परागत सोच र मानसिकताबाट नेपालीहरू कहिले मुक्त हुने ? यी सबैको परिणाम त हामीले देखिसक्यौं । अझै कति पुस्ताले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हो ? परम्परागत दलभन्दा बाहिर गएर सोच्‍ने हिम्मत आखिर किन नेपाली जनतामा भएन ? वर्षौंदेखि झुटा आश्वासनका पुलिन्दाहरूको भरमा यिनै पार्टीका सीमित अक्षम नेताहरूलाई सत्ताको भर्याङ चढाउँदाको परिणाम त छर्लङ्गै छ नि, होइन र ?

‘हामी नेपालको राजनीति सफा गर्छौं ।’ भन्‍नेहरूलाई किन एकपल्ट मौका नदिने ? आखिर वर्षौंदेखि ठगिँदै त आयौं, अरु ५ वर्ष किन नयाँ प्रयोग नगर्ने ? कतै केही भइहाल्छ कि ? तोकिएको समयमा महाअधिवेशनसम्म गर्ने औकात र ल्याकत नभएकाहरूलाई फेरि सत्ता सुम्पिने ? अझै तपाईं हामीमा चेत फिरेन भने, देश बदल्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ ।

विशेष गरी नयाँ मतदाताहरूले र युवा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, ‘राजनीति भनेको धर्म हैन । यो समय कालसँगै परिवर्तन हुने गर्दछ ।’ तसर्थ, गुण र दोषको आधारमा आवधिक निर्वाचनमा भोट हालौं न कि कुनै प्रलोभन वा कुनै पुरानो आस्थाको भरमा । आजको संसारसँगै आफ्नो देशलाई बोक्न सक्ने, विश्वव्यापीकरणको ज्ञान भएको, उचित शिक्षा हासिल गरेको, आफ्नो देशको पौराणिकता, संस्कृति अनि परम्पराको सम्मान र रक्षा गर्न सक्ने पात्र बुझेर भोट हालौं । ढिलो हुन लागिसक्यो ।

हामी विश्वव्यापीकरणमा पछि परिसक्यौं, अरु ढिला नगरौं । बाजेको पालामा मौका थियो भएन, बाबुको पालो पञ्चायत र बहुदलकै चक्करमा गयो । हाम्रा पालाको हालत पनि यस्तै छ । दाजुको समय युद्धले सक्यो । अब हाम्रो हातमा छ समय । यही अवस्था कायम रहन दिइरहने वा बदल्ने ? अब आउने निर्वाचनमा विचार, वाद र पार्टीभन्दा माथि उठेर सोचौं । युवाको हातमा छ अब यो देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने कि छोडिदिने ? पाँच वर्षलाई नै किन नहोस्, एउटा प्रयोग गरौं । अब आउने निर्वाचनमा नयाँलाई जिताउन लागौं । एकपल्ट पुराना शक्तिलाई पाखा लगाऔं । देश असल मान्छेहरूको हातमा पो पुगिहाल्छ कि ?

(भक्तपुर, हाल फिन्ल्यान्ड ।)