कति सुरक्षित छ हाम्रो लोकतन्त्र ?

लोकतन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र होइन, समाजको एक व्यवस्था र संस्कार समेत हो । पच्चीस सय वर्षदेखि यसबारे काफी बहस हुँदै आएको छ । प्राचीन ग्रीसमा लोकतन्त्रको आविष्कार भएपछि निरन्तर रूपमा एउटा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीको रूपमा यसको विकास र विस्तार हुँदै गएको छ । त्यहाँको सानो अभ्यासबाट आज यो प्रणालीले प्रत्येक महादेश र मानवजातिको उल्लेख्य संख्यालाई समेटिसकेको देखिन्छ ।

‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ले गरेको सर्वेक्षणले १६७ देश (जसमध्ये १६४ संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य छन्) ले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसले बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कार जस्ता मुख्य सूचकहरूमा मापन गर्ने गर्छ । मानवीय विकासमा लोकतन्त्रले ठूलो योगदान गर्छ भन्‍ने मान्यताले यसप्रतिको आकर्षण बढेको मानिन्छ । तर, लोकतन्त्र शान्ति र प्रगतिका लागि न ‘जादूको मन्त्र’ हो न त समग्र सामाजिक खराबीको लागि ‘रामवाण’ नै हो । 

---

त्यसैले चर्चिलले ठीकै भनेका थिए, ‘कसैले लोकतन्त्र पूर्ण छ भनी ढाँट्न मिल्दैन, वास्तवमा अहिलेसम्म प्रयोग भएका व्यवस्थाहरू हटाउँदा यो खराब व्यवस्था नै हो ।’ उनको भनाइ अनुसार विश्वभर प्रचलनमा रहेका राजनीतिक प्रणालीमा भने यो उत्तम प्रणाली नै हो । लोकतन्त्रको इतिहास आरोह-अवरोहमा गुज्रिरहेको छ । 

लोकतन्त्रका हिमायती राजनीतिशास्त्री रबर्ट ए. दालले आफ्नो प्रख्यात किताब ‘प्रजातन्त्रको बारेमा’मा लेखेका छन्, ‘प्रजातान्त्रिक विकासक्रमको इतिहास त्यस्तो यात्रीको जस्तो देखापर्छ जो पुरै मैदानी र लगभग सीमाहीन मरुभूमिबीच कहिलेकाहीँ देखापर्ने एक दुई थुम्काहरूबीच हिँड्दै जान्छ र आखिरमा उसको बाटो त्यस्तो उच्च शिखरतर्फ मोडिन्छ जुन वर्तमानको उचाइ हो ।’

यसले बेला बेलामा आत्महत्या गरेको छ र महत्वाकांक्षी तानाशाहहरूले यसको हत्या गरेका छन् । प्राचीन ग्रीसको शास्त्रीय लोकतन्त्रले रोमन साम्राज्य विस्तारसँगै आफूलाई समर्पण गर्न पुग्यो । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक जोन एडम्सले बोलेका यी शब्दहरू मननीय छन्, ‘लोकतन्त्र कहिले पनि बढी टिक्दैन, यो चाँडै पत्रु हुन्छ, थाक्छ र आत्महत्या गर्छ । यस्तो लोकतन्त्र थिएन, जसले आत्महत्या नगरेको होस् ।’

लोकतन्त्र सुरक्षित बनाउने बाहनामा प्रथम विश्वयुद्ध लडिएको थियो । तर, दोश्रो विश्वयुद्ध लड्ने बेला यो प्रणाली सबभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको थियो । लोकतन्त्र मूर्खहरूको शासन हो, यो सडिरहेको लास हो भन्‍ने फासिस्ट र नाजीवादीहरूले होस् वा मौलिक लोकतन्त्रको बाहनामा सत्तारुढ भएका तानाशाहहरूवाट यो प्रणाली थिलोथिलो भइसकेको थियो । 

लोकतन्त्र विरोधीहरूको गजबको तर्क छ कि यदि जनताले जे चाहे त्यही गर्न थाले भने सबै प्रकारका डरलाग्दा काम गर्नेछन्, सवै प्रतिवन्ध लगाउन थाल्नेछन् र राजनीतिज्ञहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने छन् । फ्रान्सिसी लेखक फैगवेले त ‘अयोग्यताको उपासना’ भन्‍ने संज्ञासमेत दिएका छन् । यदि लोकतन्त्र यी भनाइ जस्तै दोषपूर्ण व्वस्था नै हो भने अर्को व्यवस्था चाहिँ के छ त जसले सम्पूर्ण जनआकांक्षा पूरा गर्न सकोस् ।

लोकतन्त्र जत्तिकै नभए पनि यो जत्तिकै राम्रो पनि प्रणाली छ ? उत्तर नकारात्मक छ । लोकतन्त्रबारेको नकारात्मक धारणा यसको प्रयोगलाई लिएर भएको छ । जब लोकतन्त्रको आदर्श र एउटा सरकारको कुराबीच फरक छुट्याउन नसक्दा यसको बढी आलोचना हुने गर्छ । जबसम्म हामी राजनीतिक प्रणाली र सरकारबीचको भेद छुट्याउन सक्दैनौँ, लोकतन्त्रको आलोचना सुनिरहनु पर्छ । एउटा यसको सवल पक्ष के हो भने लोकतन्त्रको जुनसुकै स्थानमा पनि आविष्कार र पुनःआविष्कार हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू नभत्किने गरी आफ्नो सामाजिक विशेषता अनुरूप सामान्य लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई परिमार्जनसहित अनुकुलन गर्न सकिन्छ ।

तर यस्तो परिमार्जन म्यान्मारको जुन्टाले भने जस्तो, एकदलीय तानाशाही शासन भएका उत्तर कोरिया र साविकको पूर्व जर्मनीले आफ्नो देशको राष्ट्रिय नामको अगाडि ‘प्रजातान्त्रिक’ जोडे जस्तै, पाकिस्तानमा अयुव खाँले ‘बेसिक डेमोक्रेसी’का नाममा सैनिक शासन चलाए जस्तो हुनु भएन ।

नेपालकै एउटा सार्वजनिक समारोहमा दक्षिण कोरियाका राजदूतले ‘उहाँ प्रजातान्त्रिक कोरियाको र म गणतान्त्रिक कोरियाको राजदूत’ भनेर उत्तर कोरियाका राजदूतको व्यंग्यात्मक परिचय दिएका थिए । लोकतन्त्रका पूर्वसर्तहरू, मानदण्डहरू पूरा नगरी यसको विपरित काम गर्ने सरकारहरूले लोकतन्त्र नै बदनाम गरिरहेका छन् । यिनीहरूकै कारण लोकतन्त्र यस्तो ‘र्‍याफ्ट’ जस्तै भएको छ जसमा सवार हुनेहरूले पटकपटक पानीमा खुट्टा झार्नु परेको छ । तर, सत्य के पनि हो भने मानवजातिले अझसम्म पनि लोकतन्त्र भन्दा राम्रो राजनीतिक व्यवस्था आविष्कार गर्न सकेका छैनन् ।

लोकतन्त्रको आफूखुसी परिभाषा हुनुले पनि यसप्रतिको जनधारणा नकारात्मक हुँदै गएको देखिन्छ । तानाशाह र आफूलाई उदार सर्वसत्तावादी भन्‍नेहरूले आफ्नै मौलिक लोकतन्त्र भनेर यसलाई विकृत रूपमा प्रयोग गर्न खोजे । 

नेपालमै पनि हावापानी सुहाउँदो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई उत्तम प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनिएको थियो । दलीय व्यवस्थामा च्याऊ उम्रेझैँ दलहरू जन्मिने, जनहित सम्वर्धन गर्न नसक्ने, राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्क दिइने गर्दथ्यो । यहाँसम्म कि नेपालको संविधान, २०१९ मा राष्ट्रको परिभाषा ‘जुनसुकै धर्म, वर्ण, जात वा जातिको भए पनि समान आकांक्षा राख्ने र राजमुकुटप्रति आस्थाद्वारा एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हुनेछ’ भनेर दिइको थियो । राजतन्त्रप्रति आस्था नराख्ने नेपाली ‘अराष्ट्रिय तत्व’ मानियो । 

त्यस्तै अभ्यास पाकिस्तानमा अयुब खांले ‘बेसिक डेमोक्रेसी’को नाममा, वर्मामा साठीको दशकमा ‘समाजवादको बर्मेली बाटो’ आदि नाममा गरियो । तर, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू स्वतन्त्रता, समानता, लोकप्रिय सहभागिता, कानुनको शासन जस्ता कुराहरू नभएको लोकतन्त्र नक्कली लोकतन्त्र हो । त्यसैले जहाँ लोकतन्त्र छैन त्यहाँ ‘लोकतन्त्र’ विशेषण जोड्ने गरिन्छ । तर, के मयूरको प्वाँख लगाइदिँदैमा काग मयुर हुन्छ ? उच्च ठाउँमा बस्दैमा चील गरूड बन्‍न सक्छ ? राजहंस विना नुहाएर पनि सेतो हुन्छ, काग कालो रंग नलगाए पनि कालै हुन्छ । त्यसैले यस्ता गलत परिभाषाबाट बचाउन नसक्नु लोकतन्त्र कै कमजोरी हो । 

यस राजनीतिक प्रणालीको सही परिभाषा अब्राहम लिंकनले सन् १९६३ मा गटेन्बर्गको भाषणमा यसरी दिएका थिए, ‘ईश्वरको अधिन यस देशमा स्वतन्त्रताको नयाँ जन्म हुनेछ र जनताको जनताद्वारा जनताका लागि सरकार यो लोकबाट कहिले पनि नाश हुने छैन ।’

अझसम्म पनि यो परिभाषालाई लोकतन्त्रको सही परिभाषाको रूपमा स्वीकारिएको छ । सरल अर्थमा शक्तिको स्रोत (लोकसम्मति), जनताको सामान्य हित (उद्देश्य) र लोकतान्त्रिक कानुन (कार्यविधि) मा यसको प्रभावकारिता हर्ने गरिन्छ । यो जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्नेले गलत वा राम्रो जसरी चलायो त्यस्तै परिणाम दिन्छ ।

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले ‘कुलीनतन्त्र (एरिस्टोक्रेसी)’, ‘आडम्बरतन्त्र (टाइमोक्रेसी)’, ‘अल्पतन्त्र(ओलिगार्की)’, ‘लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी)’ र ‘तानाशाही(टिरेनी)’ मा चक्रीय रूपमा परिवर्तन हुँदै जाने गर्छ भनेका छन् । एरिस्टोटलले ‘पलिटी’ नै लोकतन्त्रको राम्रो रूप हो भनेका छन् । ग्रिक दार्शनिकहरू लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रको अर्को रूपमा हेर्दथे । प्लेटोले सुसंस्क त प्रवुद्धहरूको शासन हुनुपर्छ भन्दै दार्शनिक राजा र कुलीनतन्त्रको वकालत गरेका थिए । जब यो कुलीनतन्त्रमा धन र सम्मानको आकांक्षा जाग्छ त्यसपछि ‘टाइमोक्रेसी’ सुरु हुन्छ भनेका छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा
नेपालमा लोकतन्त्रकै लागि लामो आन्दोलन र संघर्ष भएको छ । सात सालको परिवर्तनपश्चात् प्रथम आमनिर्वाचन पछिको डेढ वर्ष छोटो अवधि यसको स्वाद चाखेका नेपालीहरूलाई फेरि तीस वर्षसम्म राजतन्त्रको बुटले लोकतन्त्रलाई कुल्चिएको हेर्नुपर्यो । त्यसपछिका केही वर्षको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास, सशस्त्र द्वन्द्व र ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युग शुरु भएको छ । 

समावेशी लोकतन्त्रको अनुकरणीय व्यवस्था र गणतन्त्र यी दुई विशेषताले साँच्चै अब ‘सारवान लोकतन्त्र’ आएको छ । गणतन्त्र यस्तो उत्तम व्यवस्था हो कि कोही पनि व्यक्ति कानुनको नजरमा तल हुँदैन । अब्राहम लिंकनका यी भनाइले यसलाई पुष्टि गर्छ कि ‘राष्ट्रपतिको कुर्ची न सिंहको परिवार न त चीलको जातको हक लाग्छ ।’ नेपालमा यसको अभ्यास भएको एक युग भइसक्दा पनि नेपालीहरूले यसको खास लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यसबाट आन्दोलनको बेलाको उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति अव ‘निराशाको मौन क्रान्ति’मा बदलिँदै छ । व्यवस्थाका सञ्चालक हुँ भन्‍नेहरू यसतर्फ समयमै सतर्क भएर आफ्ना कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ । लोकतन्त्र ल्याउन भन्दा यसलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । अझ राजतन्त्रमा भन्दा गणतन्त्रको प्रशासन गर्न झनै कठिन हुन्छ । किनकि राजतन्त्रमा एक विचार नै एक आदेश (कमान्ड) हुने गर्छ । तर गणतन्त्रमा थुप्रै उत्तरदायी केन्द्रहरू र प्रशस्त स्वार्थ समूहहरूबीच काम गर्न सक्नु पर्छ । लोकतन्त्रले समाजमा जरा गाड्न केही पूर्व शर्तहरूमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । यसलाई वेवास्ता गरियो भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि असफल हुन्छ ।

सद्गुणको संरक्षण र लोकतन्त्र
लोकतन्त्रको सफलताका लागि यसका खेलाडीहरू यसका मूल्य मान्यताप्रति पूर्ण इमानदार हुनुपर्छ । सत्तामा पुग्नासाथ शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्‍ने भनाईलाई गलत सावित गर्ने लोकप्रिय राजनेताको संरक्षण पाउनु पर्छ । विश्वका वदनाम तानाशाहहरू लोकतन्त्रकै बर्को ओडेर आएका हुन् । मार्कोस, सुहार्तो, हिट्लर, इन्दिरा गान्धी सबै लोकतन्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएपछि आफ्नो असली रूप देखाएका थिए । त्यसैले व्यवस्थाका सञ्चालकहरू जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

अमेरिकी संविधान निर्मातामध्येका एक जेम्स मैडिसनले लेखेका थिए, ‘राजनीतिक संविधानको उद्देश्य यो हुनुपर्छ कि यस्तो शासक प्राप्त गर्न सकोस् जोसँग समाजको सामान्य हितको पहिचान गर्ने बुद्धि होस् र अनुशरण गर्ने सद्गुण होस्’ । 

बेन्जामिन फ्रेन्कलिनले ‘बुद्धिमान र असल मानिस’ र जेम्स विल्सनकले ‘प्रतिभाशाली र इमानदार’ व्यक्तिले शासन गर्नुपर्ने तर्क दिएका थिए । बेन्जामिन कार्टरको ‘द देथ अफ डेमोक्रेसी’ मा दलहरूको द्वन्द्व र इष्याले कसरी हिटलरको जन्म भयो भनेर विश्लेषण गरेका छन् । हार्वार्डका स्टिभिन लेभिस्की र ड्यानियल जिब्लाटले ‘हाउ डेमोक्रेसिस् डाई’मा राजनीतिक दलका नेताहरूको गलत क्रियाकलापले तानाशाहीका लक्षण कसरी देखा पर्छन् राम्रो व्याख्या गरेका छन् ।

अझ परिवर्तनका लागि लड्नेहरू नै पछि प्रतिगमनको हिमायती भएको थुप्रै उदाहरण छन् । पोल्यान्डको ‘सोलिडारिटी मुभ्मेन्ट’का नेता जाकेक पछि गएर एकदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती र योग्यता प्रणालीको विरोधीका रूपमा देखापरेका छन् । यस्ता नवतानाशाहहरू पहिलेका तानाशाह भन्दा फरक स्वरूपमा आउने गर्दछन् । प्रिन्सटन यूनिभर्सिटीका किम लेन स्केपिलका अनुसार ‘पहिले उन्‍नाइसौं शताब्दीका तानाशाहहरू मानव अधिकारका व्यापक उल्लंघनकर्ता र सडकमा ट्याङ्क कुदाउनेहरू थिए, अहिलेकाहरू गोलीबाट होइन कानुनबाट आउँछन् ।’

माथिका उदाहरणहरू नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा निकै मेल खान्छन् । अदम्य साहस, अतुलनीय त्याग गर्ने नेताहरू नेपालले जन्माएकै हो । तर, यिनीहरू आन्दोलनमा जति प्रभावकारी देखिए त्यति नै शासन, सुशासनमा भने कच्चा र अनाडी देखिएका छन् । जनताले आन्दोलनकारी दललाई फेरि-फेरि अवसर दिए पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर यसका लाभहरू नागरिकलाई वितरण गर्न भने करिप असफल नै देखिएका छन् । 

राजनीतिक प्रणाली जोगाउन व्यवस्थाभित्रका दलहरूबीच एकता हुनु अनिवार्य हुन्छ । यसलाई ‘रिजिम युनिटी’ भन्‍ने गरिन्छ । यही व्यवस्था ल्याउन सँगै लडेका दलहरू सत्तामा पुग्नासाथ दलगत र व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थका लागि आपसी द्वेष, द्वन्द्व र घृणा गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर ‘कानुनद्वारा शासन’ गरेर सत्ता जोगाउन लाग्‍ने गरेका छन् । माथि किमले भनेजस्तै ‘कानुन’द्वारा नै सर्वसत्तावादी हुन खोजिरहेका छन् ।

यसअघिको सरकारले अध्यादेशद्वारा शासन गर्ने जुन दुराशयपूर्ण प्रयास गरेको थियो, वर्तमान सरकार पनि सत्ता जोगाउन त्यही अध्यादेशको साहरा लिँदैछ । राजनीतिक दलहरूले एकता गरेर कमसेकम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एकमात्र ‘खेल’को रूपमा स्वीकार्नु पर्नेमा आफैँले ल्याएको यो व्यवस्थाको खिलापमा वोल्ने र अन्य क्रियाकलापहरू गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन । 

सत्तारूढ र विपक्षी दलका शीर्ष भनिने नेताहरू यो व्यवस्थाका आधारभूत विशेषतामाथि प्रहार गरिरहेका छन् । अझ आफूलाई परम्परावादी भन्‍न रूचाउने दल त बेला बेलामा सरकारमै सहभागी भएर पनि, संविधानप्रति सपथ खाएर पनि प्रतिगमनको वकालत गरिरहेको देखिन्छ । यो कस्तो राजनीतिक नैतिकता हो बुझ्न सकिएको छैन । सचेत नागरिकहरू यी सवै दलहरूको लेखाजोखा गरिरहेका छन् र मौकामा सजाय दिन तयार भएर वसेका छन् ।

लोकतन्त्र सवलीकरणका लागि अर्को शर्त भनेको संविधान र कानुनप्रतिको सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नु पनि हो । संविधान नमान्‍ने, कानुन उल्लंघन गर्ने कामले कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली बच्न सक्दैन । अझ यसका निर्माताहरू अर्थात् विधायकहरू र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र नै यसलाई उल्लंघन गर्न थाले भने व्यवस्था (रिजिम) नै धरापमा पर्न थाल्छ । 

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्तामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर आयोगको तेजोवध गरिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई संसदीय क्षेत्र निर्धारण गर्ने र निर्वाचनको तिथि तथा चरण घोषणा गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छैन । लोक सेवा आयोगले परम्परादेखि उपयोग गर्दै आएको सीमित प्रशासकीय र आर्थिक अधिकारसमेत नदिने गरी विधेयक मस्यौदा संसद्‌मा प्रस्तुत भएको छ । यी उदाहरणहरूले सरकार लोकतन्त्रका स्थापित सीमामा बस्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ । यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि शुभलक्षण हुँदै होइन ।

अब्राहम लिंकनका यी भनाई हाम्रा लागि पनि मननीय लाग्छन्, ‘संविधान र कानुनप्रतिको श्रद्धा हरेक अमेरिकी आमाले काखको बच्चालाई दूध सँगै पिलाउनुपर्छ, विद्यालय, महाविद्यालय र पाठशालामा सिकाइनु पर्छ । बाह्रखरी र पाठ्य पुस्तकमा लेखिनुपर्छ । विधायिनीको हलबाट घोषणा हुनुपर्छ र न्यायको अदालतवाट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, समग्रमा यो राष्ट्रको राजनीतिक धर्म बन्‍नु पर्छ ।’

त्यस्तै अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले कर्मचारीको दायित्व सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘कर्मचारीहरूले हाम्रो संविधान आत्मादेखि सिक्नुपर्छ, नशाबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्वरो हटाउनु पर्छ र स्वतन्त्र अमेरिकी हावाको श्वास लिनुपर्छ ।’

नेपालमा संविधान र कानुनको बढी उल्लंघन नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रबाट भइरहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकारी र केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनेहरूले संविधानका आधारभूत तत्वमाथि विरोध गर्न सुहाउँछ ? आफँै यही संविधानप्रति सपथ खाएर, अनि मौका पर्नासाथ सरकारमा गएर बेला कुबेला संविधान जलाउने काम गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो संविधानको मूल मर्ममाथि सरकारमै रहेर विरोध गर्ने डेडअक्कलीहरू पनि देखिए भने सरकारको नेतृत्वमा रहनेले पनि समावेशीकरण र संघीयताको विपक्षमा वोलेको देखियो, सुनियो । यस्तो गैरजिम्मेवारपनले संविधान पूर्णतः बेवारिसे र संरक्षकविहीन हुँदै छ । संविधानलाई अझ सर्वस्वीकार्य र व्यवहारिक बनाउन यसकै ‘सेफ्टी भल्ब’ प्रयोग गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ । आधारभूत पक्षमाथि नै प्रहार गर्ने हो भने यसलाई च्यात्नु बराबर हुन्छ जुन ठूलो आन्दोलनले मात्र गर्न सक्छ । शुक्र नीतिमा भनिएको छ, ‘के तिमीलाई लाग्छ जुन राष्ट्रको कानुनमा कुनै शक्ति छैन, जुन राष्ट्रका नागरिकले यसलाई मान्दैनन् के त्यो राष्ट्र बाँच्न सक् छ ? के त्यो राष्ट्र परास्त हुँदैन ?’ कसैले प्रत्यक्ष रूपमा, कसैले आफूखुसी गलत व्याख्या गरेर संविधानलाई खोस्टो सावित गर्दैछन् ।

लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो मूल्य भनेको ‘स्वतन्त्रता(लिबर्टी)’ हो । यसका लागि सरकार बढी शक्तिशाली नभई नियन्त्रित र सन्तुलित हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता फ्रेन्च महान विचारक मन्टेस्क्यूले राखेका थिए । त्यसैले उनले शक्तिको पृथकीकरणको अबधारणा अगाडि ल्याए । त्यसको व्यावहारिक प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानबाट सुरु भएको मानिन्छ । 

अमेरिकी संविधानका निर्माताहरू प्रभावकारी सरकारभन्दा ‘सीमित सरकार’को पक्षमा थिए किनकि सरकार बढी प्रभावकारी भयो भने स्वतन्त्रताको हत्या गर्छ भन्‍ने उनीहरूको विश्वास थियो । संविधान निर्मातामध्येका एक मैडिसनले लेखेका थिए कि, ‘एउटा विभागको सम्पूर्ण अधिकार अर्को विभागको सम्पूर्ण अधिकार पाएको उही हातबाट हुनु हुँदैन । अप्ठेरो केमा छ भने पहिले शासकलाई शासन गर्न सक्षम बनाउनु पर्छ भने यसपछि यसलाई स्वनियन्त्रित बन्‍न बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ ।’

यस्तो खाले शक्ति पृथकीकरण गर्न सकिएन भने तानाशाहीको जन्म हुने निश्चित छ । नेपालले सवै शक्ति श्री ५ मा निहीत हुने ‘माटो सुहाउँदो’ पञ्चायती व्ववस्था भोगेकै हो । अहिले पनि हाम्रा नेताहरू मौका पर्नासाथ अन्य राज्यका अंगहरूलाई पंगु बनाउन सक्रिय रहेकै छन् । संघीय व्यवस्थापिका संसद्लाई पंगु बनाउने काम विगतको सरकारले गरेकै हो ।

संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने क्रम २०४८ देखि नै शुरु भएको हो । अहिले यसको चरम अनादर गर्ने क्रम बढ्दैछ । संसद्को सत्र सभसामुखको जानकारीबेगर स्थगित गरिन्छ, यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याएर आफुखुसी गरिन्छ । के यही हो त शक्तिको पृथकीकरण । संसारमा शक्तिशाली कार्यकारिणी मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति समेत संसद्को बजेट अनुशासनमा वस्न वाध्य हुंदा संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘फर्लोइङ’( सूचना भएपछि काममा फर्किने)’ गर्न वाध्य भएको सुनिएकै छ ।

यहाँ त जो सरकारमा आए पनि संसद्लाई वेवास्ता गर्ने, छल्ने काम भइरहेको छ । संसद्ले पनि कार्यकारीलाई उत्तरदायी वनाउने भन्दा आफै कार्यकारी काम गर्न खोजेको देखिन्छ । यहाँ बुझ्न के आवश्यक छ भने ‘संसद्ले शासन गर्दैन, सरकारले शासन गर्दछ’ । न्यायपालिकाले आफ्नो न्यायिक सक्रियता अव सामान्य कर्मचारी सरुवामा समेत देखाउनु अर्को विचित्रको अभ्यास गर्दैछ । यी सवै परिदृश्यले नेपालमा शक्तिको पृथकीकरण भनेको शक्तिको अन्यौल (कन्फ्युजन अफ पावर) भएको छ । यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुँदैछ र अझ चिन्ता त के छ भने कतै यसबाट तानाशाहहरू नजन्मिउन् ।

सरकारका कार्यकारी अधिकारको दुरूपयोग नहोस् भनेर उसलाई स्वनियन्त्रित र स्वसंयमित बनाउन संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यी निकायहरूले गर्नेर काम सरकारका तीन अंगहरूमध्ये कार्यकारीकै भए पनि सरकार छाडा नहोस् भनेर नियन्त्रण सन्तुलनका लागि विभिन्‍न संवैधानिक निकायहरूको व्ववस्था गरिएको हो । तर, सरकारले यी निकायहरूलाई आफू अधीनस्थ निकाय जस्तै व्यवहार गर्ने गरेको छ । संविधानले स्वतन्त्र भूमिका दिए पनि यी निकायहरूको अधिकार संकुचन हुने गरी ऐनको विधेयक मसौदा सरकारले संसद्‌मापेस गरेको छ । 

यसमध्ये वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन जारी भई महालेखा परिक्षकको परम्परागत अधिकार कटौती गरिएको छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्तामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर आयोगको तेजोवध गरिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई संसदीय क्षेत्र निर्धारण गर्ने र निर्वाचनको तिथि तथा चरण घोषणा गर्ने अधिकार समेत दिइएको छैन । लोक सेवा आयोगले परम्परादेखि उपयोग गर्दै आएको सीमित प्रशासकीय र आर्थिक अधिकारसमेत नदिने गरी विधेयक मस्यौदा संसद्‌माप्रस्तुत भएको छ । यी उदाहरणहरूले सरकार लोकतन्त्रका स्थापित सीमामा बस्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ । यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि शुभलक्षण हुँदै होइन ।

हन्टिङ्टनले भनेका छन कि ‘जनताको उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति निराशाको बढ्दो क्रान्तिमा रूपान्तरित हुन्छ ।’ नेपालमा अहिलेको स्थिति यस्तै छ । चार सहिदहरू भएको मितिवाट हेर्दा नेपालीहरूले लोकतन्त्रको लडाई लडेको आठ दशक भइसकेको छ । जनताको बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त यो लोकतन्त्र यसका सञ्चालकहरूकै गैरजिम्मेवार व्यवहारले पटक-पटक संकटमा पर्दै आएको छ । संसारको इतिहास हेर्दा पनि परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्नेहरूबाटै लोकतन्त्र नासिएको छ । 

फ्रेन्च क्रान्तिका नेताहरूको व्यवहारले एक अर्काको हत्या त गरे नै लोकतन्त्रकै हत्या गरे । मदाम रोलांलाई जिलोटिनमा चढाउँदा उनले स्वतन्त्रताको प्रतिमालाई हेर्दै भने कि थिइन्, ‘हे स्वतन्त्रता ! तिम्रो नाममा यिनीहरू कस्तो अपराध गर्दैछन् ।’ त्यस घटनापछि फ्रान्समा पटक पटक गणतन्त्र आउने र जाने भइरह्यो । हाम्रा नेताहरू कुरा त लोकतन्त्रको गर्छन् व्यवहार भने पूरा तानाशाहको जस्तो । नेताहरू कार्यकर्ताको सत्यानाश गर्दन् र मौका पाउनासाथ नागरिकहरू नेताको सत्यानाश गरिदिन्छन् । यस्तो खेलवाट नेपालमा लोकतन्त्र सवल हुन सक्दैन । 

जबसम्म नेपाली नागरिक सतर्क हुँदैनन्, जबसम्म नेताहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन सकिँदैन, त्यसबेलासम्म नेपालको लोकतन्त्र जोखिममा छ । तर, नेपालीहरूले आफ्नो विवेक पटक पटक देखाइदिएका छन्, सत्तामा रहँदा झेली खेल खेल्नेलाई पराजयको धुलो चटायर, परिवर्तनकामी हुँ भन्‍नेलाई अवसर दिएर । जबसम्म नागरिक सचेत र जागरुक रहन्छन्, लोकतन्त्रको भविष्य छ । तर, यसको डुङ्गा खियाउनेहरूप्रति भने जनगुनासो छ । आन्दोलनकारी दलहरूप्रति ‘घृणाविनाको आक्रोश’ छ, सुध्रिने वा पलायन हुने । जनता साँच्चै जागे भने जे पनि हुन सक्छ भन्‍ने अहिलेका नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् । नागरिकहरूको व्यक्तित्वको विकाससँग गाँसिएको स्वतन्त्रता हामीलाई अति प्यारो लाग्दछ । कार्पेन्टरले भनेजस्तै ‘ए नअनादर गरिएको लोकतन्त्र म तँलाई माया गर्दछु ।’