महिलालाई के-के हुन्छ, महिलाका लागि के-के छ ?

रोल्पाकी मीना बुढामगर (नाम परिवर्तन) को सानै उमेरमा विवाह भयो । लेखपढ गर्न पाइनन् । गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपश्चात् मीना महिला समूहमा आबध्द भइन् । समूहबाट प्रौढ कक्षा लिन पाइन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनबारे जानकारी पाइन् । दुई छोरा र एक छोरीकी आमा बनिसकेकी मीनाका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे । वर्षमा दुई पटक अचानक कुनै खबर नगरी घर आउने गर्थे ।

मीनाले स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शपश्चात् तीन महिने सुई डिपो निरन्तर लगाउने गर्थिन् । यस्तैमा उनका श्रीमान् दसैँ तिहारको समयमा दुई/तीन महिनाको छुट्टीमा घर आए । एक दिन मीना  स्वास्थ्य चैकीमा सुई लगाउन जान लागेकी के थिइन् श्रीमान्ले ‘किन सुई लगाउन पर्यो म नभएको मैकामा परपुरुषसँग सल्कनका लागि सुई लगाएकी’ भन्दै कपाल समातेर लछारपछार गराए ।

---

ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि अपशब्द गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे । त्यसपछि मीनाले छिमेकी महिला समूहकी सदस्य नीरु सारु मगर (नाम परिवर्तन) लाई आफ्‍ना दुःख सुनाइन् । उनकै सल्लाहमा मीना दाउरा घाँस गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्य संस्थामा गई तीन महिने सुईलाई निरन्तरता दिइन् । मीना नाम्लो डोको बोकेर घरबाट हिँड्थिन् । साथीले घास दाउराको भारी बाटोमा ठिक्क पारेर ल्याइदिन्थे । त्यतिन्जेलसम्ममा मीना स्वास्थ्य संस्थामा सुई लाएर फर्किन्थिन् । साथीले बाटोमा ठिक्क पारिदिएको भारी बोकेर घर आउँथिन् ।

रोल्पाको लिबाङमा महिला तथा वालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सात दिने तालिममा सहभागी उनले अन्य सहभागी दिदीबहिनीबीच रुँदै सुनाएको अंश हो यो । महिलाहरू यौन र प्रजनन अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्‍ने चित्रण गर्छ यो केसले ।

नेपालमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ का कारण गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन छ । यही बेला भारत तथा केही खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन् । फर्कंदै छन् । एकातर्फ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका साधनहरूको अभाव भएका खबरहरू २०७६ चैत दोस्रो हप्तामा नै प्रसारण भएका थिए । अर्कोतर्फ कुनै योजनाबिना लाखांैको संख्यामा घर फर्किएका श्रीमान्का कारण कयौंं महिलाहरूले अनिश्चित गर्भधारण हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) अप्रिल २७ मा सार्वजनिक नयाँ प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ को महामारीले लकडाउन ६ महिनासम्म लम्बिने र परिवार नियोजनका साधनको अभाव रहिरहने हो भने अनिच्छित गर्भधारण अत्यधिक मात्रामा वृध्दि हुने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी करिब ७० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानले मैलिक हकका रूपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल दक्षिण एसियामा उच्च मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरसमेत उच्च रहेको मुलुकमा पर्छ । पछिल्लो सर्वेक्षण सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २ सय ३९ छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एक हजार जीवित शिशु जन्ममा करिब ३० शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक ठेकर्पाकी शिला सापकोटा (नाम परिवर्तन) पढाइमा निकै अबल्ल थिइन् । एसईई परीक्षा ए श्रेणीमा उत्तीर्ण गरिन् । साथीभाइ, ईष्टमित्र तथा गुरु र शुभचिन्तकले बधाई दिए । उनले अबको उच्च शिक्षा काठमाडौंको थापाथलीको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएर पढ्ने र भविष्यमा नेपाल निर्माण अभियानामा लागिपर्ने तीव्र इच्छा प्रकट गरिन् । तर बुवा छोरीलाई काठमाडौंमा पठाउन मान्नु भएन । उनले कति अनुरोध गरिन्, अहँ बाबु डेक मान्दै मान्नु भएन । आमालाई पनि अनुरोध गरिन् । आमाले त झन् एक्लै छोरीमान्छे डर हुन्छ त्यत्रो सहरमा पो भन्‍नुभयो ।

अधिकार र स्रोत-साधनको पहुँचमा, आवाजमा, व्यवहारमा, भाषा र शैलीमा, कार्यस्थलमा सार्वजनिक स्थलमा परिवारमा, समाजमा, सामाजिक सञ्जालमा हिंसाका घटना उजागर भएका छन् ।

यही ठेकर्पाको सामुदायिक स्कुलमा शिक्षा विषय पढे भइहाल्छ नि । घरबाटै पुगिने गाउँकै शिक्षकले पढाउने न पैसाको चिन्ता न त खर्चको । मेरो इन्जिनियरिङ विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने इच्छा अधुरै रह्यो । ठेकर्पाको उच्च माध्यमिक बिद्यालयमा करिब ८० प्रतिशत छात्रा पढ्ने गर्दछन् । त्यसैले यस उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई गाउँघरमा छोरीबुहारी क्याम्पस पनि भन्‍ने गर्दछन् । उता परार साल एसईई पास गरेको दाइलाई काठमाडौंको निजी कलेजमा भर्ना गरेको १२ पनि पास गर्न सक्नु भएन । मलेसिया जाने भन्नुभयो । सबैभन्दा राम्रो उब्जनी हुने खेत बेचेर मलेसिया जानु भयो ।

शिलाले किशोरी समूहको बैठकमा सुनाएको भावना हो यो । शिला त एक प्रतिनिधिमूलक किशोरी हुन् । एकातिर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरीलाई शिक्षामा लगानी गर्न हिच्किचाउने अर्कोतिर छोरीलाई एक्लै टाढा पढ्न पठाउँदा असुरक्षाको दृष्टिकोण कायमै रहेको छ । बिहान पढ्न गएकी छोरी साँझ घर आइनपुगेसम्म चिन्ता हुने । कमजोर सामाजिक सुरक्षा । त्यसैगरी समाजमा ‘पढाऊँ भने छोरीलाई बिहे गरी जान्छिन्, बिहे गरिदिए बरु आफ्नै अंश खान्छिन्’ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ ।

छोरीलाई दक्ष, सक्षम बनाई आत्मनिर्भर बनाउनभन्दा धनी र जागिरे घरमा बिहे गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने अझै पनि छोरीलाई परिवारको बोझका रूपमा हेर्ने प्रचलन समाजमा कायमै रहेको छ । सीपयुक्त छोरीका लागि लगानी ल्याउँछ सुनौलो भन्ने विषयलाई सिध्दान्त र व्यवहारमै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

हिजो मात्रै लंैगिक हिंसाविरुध्दको १६ दिवसीय अभियान पूरा भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा मनाइने लैंगिक हिंसाविरुध्दको १६ दिवसीय (सेता रिबन) अभियान नेपालमा समेत सन् १९९१ देखि नै मनाउन थालिएको भए तापनि २०७५ कात्तिक २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुध्दको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएको हो ।

विश्वव्यापी अभियानकै रूपमा सन् १९९१ देखि लैंगिक हिंसाविरुध्दको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म तदनुसार मंसिर १० देखि २५ गते सञ्चालन हुने गरेको छ । यस वर्ष ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबध्दता : व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबध्दता’ भन्ने मूल सन्देशसाथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी १६ दिने अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । यस अभियानको दौरानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानवअधिकार रक्षक दिवस २९ नोभेम्बर, विश्व एड्स दिवस १ डिसेम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय दासता मोचन दिवस २ डिसेम्बर, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बर तथा मर्यादित महिनावारी दिवस ८ डिसेम्बरका साथै १० डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी संसारभर मनाउने गरिएको छ ।

समाजमा पुरुषको तुलनाम महिला, किशोरी तथा बालबालिका बढी हिंसामा परेकाले महिला हिंसा भनिँदै आएको पाइन्छ ।

यस अभियानले महिलाको मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव समुदायमा रहेको असमानता, विभेद र निरंकुशताविरुध्द राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनचेतना विस्तार गर्ने, लैंगिक हिंसाविरुध्दमा पुरुषहरूको सहकार्यलाई अभिवृध्दि गर्ने, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका विभिन्न निकाय अर्थात् अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबध्दता प्रकट गर्ने, विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने रहेको छ । मूलत समाजमा पुरुषको तुलनाम महिला, किशोरी तथा बालबालिका बढी हिंसामा परेकाले महिला हिंसा भनिँदै आएको पाइन्छ । नेपालले लैंगिक हिंसाविरुध्दको अभियानमा २०५४ सालदेखि नै विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।

२०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा पेस भएका जरुरी सार्वजनिक महत्वको चारवटा प्रस्तावलाई २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । ‘आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एक तिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चित गर्न, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्नेु प्रस्ताव गरिएको थियो । यसले महिलाको हकअधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको थियो । यही उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले विगत वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ मा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प लिँदै महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत प्रदान गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा पनि लैंगिक दृष्टिकोणबाट नेपालको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र हिजो तुलनामा आज बढी समावेशी र सहभागितामूलक भएको छ । लैंगिक समानताको दिशामा हामीले पछ्याएको गन्तव्य अन्य मुलुकहरूका लागि पनि अनुकरणीय छ ।

लैंगिक असमानता, भेदभाव र हानिकारक सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताहरूमा जरा गाडेको महिला हिंसा विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन हो । विभिन्न समयमा भएका महिला आन्दोलन, सम्मेलन, सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूद्वारा लगातार प्रयासका कारण महिला हिंसाको मुद्दालाई अब विश्वव्यापी मानवअधिकार, स्वास्थ्य र विकास विषयमा प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ ।

महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू विशेषगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, महिलाविरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को पक्षराष्ट्र बनेको छ, नेपाल । महिला र किशोरीहरूविरुध्द हुने सबै प्रकारको हिंसाको उन्मूलन र सबै हानिकारक अभ्यासहरू अब दिगो विकासका विषयको हिस्सा बनेको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबध्दता र संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक प्रचलन गराउन मौलिक हकसम्बन्धी कानुन, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण तथा सबै किसिमका विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवधिक योजना नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न नयाँ क्षेत्रगत कानुन नीति तथा रणनीतिहरू तय गरिँदै छन् । 
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन-२०६४ र नियमावली-२०६५, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन-२०६६ र नियमावली बोक्सी आरोप (कसुर र सजाय) ऐन-२०७२, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन-२०७१ लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली-२०६७ कार्यान्वयनमा छन् । मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय ढाँचाको शासकीय व्यवस्थाअनुरूप नेपाल ऐन संशोधन भएका छन् । कतिपय कानुनलाई संशोधन गरी केन्द्रीकृत प्रावधानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याइएको छ । महिलाविरुध्द हुने कुरीतिजन्य हिंसाहरूलाई मुलुकी फौजदारीसंहिंता- २०७४ र मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ ले समेत सम्बोधन गरेको छ । जसले सबै किसिमका हिंसालाई अपराधीकरण गरेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशममा हिंसा पीडितहरूका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृहस्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गरी प्रदेश १ मा सामाजिक विकासमन्त्रालयमार्फत दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी २१ वटा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान पठाएको छ । सबै ७५३ स्थानीय तहमा हिंसापीडितलाई राहत कोषको स्थापना र सञ्चालनका लागि ससर्त अनुदान  पठाइएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै महिलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा १४ हजार ६ सयभन्दा बढी महिला विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ, त्यसैगरी प्रदेश तहमा ३४ प्रतिशत तथा संघमा ३३ प्रतिशत महिलाको राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता रहेको छ, नौ वटा संसदीय समितिको सभापति भै मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसदीय समितिको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । जुन दक्षिण एसिया तथा विश्वकै लागि अनुपम रहेको छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागिता करिब ३० प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रमा सहभागिता ५१ प्रतिशत, सार्वजनिक सेवामा २६ प्रतिशत छ । सम्पत्ति माथि महिलाको पहुँच करिब २६ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिव ४७ प्रतिशत, राज्यको चौथो अंग सञ्चार क्षेत्रमा १८ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ ।

प्राथमिक विद्यालयमा छात्राको भर्नादर करिब ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।  त्यसैगरी, विविध विधा र क्षेत्रहरूमा महिलाले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् । सकारात्मक परिवर्तनका सारथि बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरू अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । करिब  २६ प्रतिशत महिला आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित भएका छन् । अधिकार र स्रोत-साधनको पहुँचमा, आवाजमा, व्यवहारमा, भाषा र शैलीमा, कार्यस्थलमा सार्वजनिक स्थलमा परिवारमा, समाजमा, सामाजिक सञ्जालमा हिंसाका घटनाहरू उजागर भएका छन् ।

विभेदपूर्ण मूल्य मान्यता र व्यवहार सभ्य र सम्मानजनक समाज समृध्द राष्ट्रका लागि बाधक बनेका छन् ।

विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, हानिकारक अभ्यास महिला तथा पुरुषलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणका कारण अबोध बालबालिका किशोरीहरू, महिलाहरू हिंसामा परेका छन् । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, अन्धविश्वासका कारण गर्भ अवस्थामै लिंग पहिचान गरी भ्रण हत्या गर्ने, छोरा र छोरीको बीचमा शिक्षा पोषण र अन्य व्यवहारमा विभेद गर्नाले महिला माथि गर्भावस्थादेखि वृध्दा अवस्थासम्म हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य, घरेलु हिंसाका घटनाहरूले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।

यस्ता विभेदपूर्ण मूल्य मान्यता र व्यवहार सभ्य र सम्मानजनक समाज समृध्द राष्ट्रका लागि बाधक बनेका छन् । जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार ६६ प्रतिशत हिंसापीडित महिलाहरू सहयोगको खोजी नगर्ने, १५ देखि १९ वर्षका २२ प्रतिशत किशोरीहरूमध्ये २२ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् । लैंगिक हिंसामध्ये घरेलु हिंसाका घटनाहरू अन्य हिंसाभन्दा बढी देखिएका छन् ।

 महिला  शिक्षित भए परिवार शिक्षित हुन्छ, परिवार शिक्षित भए समाज र समग्र राष्ट्र नै शिक्षित हुन्छ । समाजमा अशिक्षा, विभेद, दुर्वयवहार, अन्याय शोषणबाट रहेसम्म कसरी सभ्य, सुसंस्कृत र स्वस्थ व्यक्ति, परिवार, समाज अनि राष्ट्रको कल्पना गर्न सक्छौँ ? लैंगिक हिंसा महिलाको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको सवाल हो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विभेद, वञ्चिति र हिंसाको सिकारबाट समृध्द र खुसी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्‍न । कैयौँ कानुन र प्रावधानले हिंसाविरुध्दको प्रतिबध्दता जनाए पनि यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ ।

सामाजिक रूपमा रहेका सबै समस्याको  समाधान संविधान र कानुनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । राज्य संरचनाबाट मात्र पनि सम्भव छैन । समाजमा महिलालाई हेर्ने सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । हराउँदै गएको सदाचारिता, नैतिकता र नागरिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । सबै किसिमको विभेद असमानता र हिंसाको रोकथाममा लगानी बढाई, पुनर्वितरणकारी कार्यक्रम र छिटो छरितो न्यायप्रणालीबाट न्यायमा सहज पँहुच स्थापना हुन गई, सभ्य समतामूलक समाज र राष्ट्र निर्माणको आधार तय हुनेछ ।