विचार

आधाभन्दा बढी मान्छे सक्रिय उमेरका हुँदा पनि हाम्रो देश किन बनेन ?

डा. प्रेम भण्डारी |
भदौ १८, २०७८ शुक्रबार ९:१९ बजे

नेपाल अब, विशेषगरी राजनीतिक परिवर्तनपछि, आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ भन्‍ने करामा दुई मत नै छैन । देशको समग्र विकासका लागि कृषि, जलस्रोत, (ग्रामीण वा कृषि) पर्यटन, रेमिट्यान्स आदि आधारहरूको महत्वबारे खुब सुनिन्छ र हो पनि । तर ती आधारलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार जनस्रोत वा मानवीय स्रोतबारे भने कमै सुनिन्छ । सायद मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य त्यति सजिलो नभएरै होला, यसको चियोचर्चो कमै सुनिन्छ ।

त्यसैले यस लेखमा नेपालको जनस्रोत र हाल उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांश (Demographic Dividend) बारे मोटामोटी रूपमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै खासगरी हाल उपलब्ध जनस्रोतबाट प्राप्त लाभांश कृषिमा उपयोग गर्दै आर्थिक विकासतर्फ जान सकिने सम्भावना र चुनौतीबारे केही विचार प्रस्तुत गर्दछु ।


यस लेखले समस्याका समाधानको उपाय पस्कनेभन्दा विज्ञहरूबीच नीतिगत बहसका लागि प्रवेश विन्दुको काम गरोस् भन्‍ने उद्देश्य राख्दछ । सर्वप्रथम, नेपालको जनसंख्याको संरचनाबारे केही तथ्यांक प्रस्तुत गर्दछु । वि.सं. २०७८ को जनगणना आउन बाँकी नै भएको हुँदा २०६८ साल (सन् २०११) कै जनगणनाको तथ्यांकलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु । 

नेपालमा जनसंख्याको संरचना
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६५ लाख छ । महिलाहरूको संख्या (१ करोड ३७ लाख वा ५१.७ प्रतिशत) पुरुषको (१ करोड २८ लाख वा ४८.३ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । तर उमेरअनुसार यो अलि फरक छ । २०७७ सालको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब २ करोड ९२ लाख जति पुगेको छ ।

सिद्धान्तत: धेरैजसो कम विकसित मुलुकहरूमा जनसंख्याको संरचना पिरामिड आकारको अर्थात् पिँधमा फैलिएको र टुप्पोमा साँघुरिएको हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्‍नुपर्दा जन्मदर धेरै हुने गर्दा बच्चाबच्चीको संख्या धेरै हुनाले पिँध फैलिएको हुन्छ र मृत्युदर धेरै हुने वा अन्यकारण जस्तै बसाइँसराइले गर्दा उमेर बढेसँगै माथिल्लो उमेर समूहमा जनसंख्या पनि पातलिँदै जाने भएकाले टुप्पो साँघुरिएको हुन्छ । वि.सं. २०५८ सम्म (सन् २००१) नेपालको जनसंख्याको संरचना पनि त्यस्तै थियो । तर चित्र १ अनुसार अब २०६८ सालयता भने नेपालको जनसंख्याको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको कुरा प्रस्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ०(४ वर्ष उमेर समूहका बच्चाबच्चीभन्दा माथि (जस्तै ५(९ वा १०(१४ वर्ष) को जनसंख्या बढी छ र त्यसपछि भने घट्दै गएको छ ।  

२०६८ सालमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९१ लाख (३४.४ प्रतिशत) छ । यो अरुमा भर पर्ने उमेर समूहको जनसंख्या हो । यो समूहमा छोराको संख्या छोरीको भन्दा बढी छ अर्थात् छोराहरूको संख्या करिब ४७ लाख (५१.७ प्रतिशत) छ भने छोरीहरूको संख्या करिब ४५ लाख (४८.३ प्रतिशत) छ (चित्र २) । अर्कोतर्फ ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको संख्या भने निकै कम वा ५.४ प्रतिशत मात्र छ । यो पनि अरुमा भर पर्ने उमेर समूहको जनसंख्या हो । यो समूहमा भने पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या थोरैले बढी छ । पुरुषको संख्या ७ लाख १२ हजार (४९.५ प्रतिशत) छ भने महिलाको संख्या ७ लाख २६ हजार (५०.५ प्रतिशत) छ । वृद्धावस्थामा महिलाहरूभन्दा पुरुषहरू धेरै उमेरसम्म बाँच्दा रहेछन् भन्‍ने हो । 

१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरू आर्थिक हिसाबले परनिर्भर (Economically dependent) मानिन्छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको परनिर्भर जनसंख्या करिब ४० प्रतिशत छ (१५ वर्षमुनिका बच्चाबच्चीको ३४.४ प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या ५.४ प्रतिशत) (चित्र ३) । अर्थात् १० जनाको एउटा परिवारमा ४ जना आर्थिक रूपमा सक्रिय छैनन् र जीविकोपार्जनका लागि उनीहरू घरका अरु ६ जनामा आश्रित छन् । वा ६ जनाले काम गरेर ४ जना अरु सदस्यलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अबको १० वर्षमा (२०८८ सालमा) यो परनिर्भरता अनुपात अझ राम्रो हुनेछ अर्थात घटेर करिब ३२ प्रतिशत मात्र परनिर्भर जनसंख्या हुने अनुमान छ । अर्को शब्दमा १० जनाको परिवारमा करिब ७ जनाले काम गरेर बाँकी ३ जनालाई पाल्नुपर्ने हुन्छ । धेरै जनाको उत्पादनले थोरैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हालको अवस्था आर्थिक हिसाबले धेरै राम्रो मानिन्छ । अब म तल जनसांख्यिक लाभांश (Demographic Dividend) बारे कुरा गर्छु । 

के हो जनसांख्यिक लाभांश ?
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा काम गर्न सक्ने १५-६४ वर्षको उमेर समूहमा छ । घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण यो हिस्सा अबको २ दशकमा ६८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्‍ने अनुमान छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील उमेरको छ र सानो संख्या अरुमा निर्भर हुने समूहको छ । कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा परनिर्भर जनसंख्या उत्पादनशील जनशक्तिभन्दा थोरै हुनु त्यस क्षेत्रको विकासका लागि सुनौलो अवसर हो ।

काम गर्ने श्रमिकहरू विदेशिँदा खेतीपातीमा पनि निकै असर परेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर र मृत्यदरको घट्दो क्रम सँगसँगै उमेरअनुसार जनसंख्याको संरचनामा परिवर्तन भई परनिर्भरभन्दा उत्पादनशील जनस्रोत संख्या बढ्दै जान्छ र उपलब्ध उत्पादनशील जनस्रोतको सही ढंगले उपयोग गर्दा देशको आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन सकिने कालखण्ड सुरु हुन्छ ।

यस्तो कालखण्डलाई जनसंख्या अध्ययनशास्त्रीहरू र अर्थशास्त्रीहरू जनसांख्यिक लाभांशको समय भन्छन् । साधारणतया यस्तो समय मोटामोटी २ देखि ३ दशक सम्म रहन्छ । कुनै देशमा ४(५ दशक पनि रहेको पाइन्छ र कुनै देशमा त्यो छोटो पनि हुन्छ । 

जनसांख्यिक लाभांशबाट कसरी फाइदा हुन्छ ? 
जनसांख्यिक लाभांशबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निम्नानुसार फाइदा लिन सकिन्छ :
पहिलो त काम गर्न सक्ने उमेर समूहका श्रमिकको उपलब्धता नै हो र यो जनशक्तिलाई उत्पादनशील व्यवसायमा लगाई बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्नु हो । त्यसका लागि भने उत्पादनमुखी रोजगारको व्यवस्था भने अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्को भनेको अरुमा निर्भर जनसंख्या (dependent population) कम हुँदा काम गर्ने उमेरका व्यक्तिले उत्पादन गरेको वा कमाएको उत्पादन वा पैसा बचत हुन जाने र त्यो बचतलाई उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न सकिएमा आर्थिक उन्‍नतितिर अगाडि बढ्न सकिने हो । स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन अर्को फाइदा हो । महिलाहरूले थोरै बच्चाबच्ची जन्माउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, स्वस्थ आमाबाट जन्मेका बच्चाबच्ची पनि स्वस्थ हुने र बच्चाबच्चीको राम्रो हेरचाह गर्न सक्दा उनीहरूको पनि स्वास्थ्य राम्रो भई मानव स्वास्थ्यमा लगानी कम गर्नुपर्ने कारणले हुनआउने बचत पनि देश विकासमा लगाउन सकिनेछ । उत्पादनशील रोजगारीका कारण व्यक्ति वा परिवारको आम्दानी बढ्ने हुँदा घरायसी खपतका लागि वस्तुको माग बढ्न गई अझ बढी उन्पादनमा जोड दिनुपर्ने कारणले पनि थप विकासमा टेवा पुग्‍ने हुन्छ । 

पूर्वी एसियाका धेरै देश जस्तै : दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र युरोपेली देश आयरल्यान्डले जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा लिइसकेका उदाहरण छन् । अब भने दक्षिण यशियाली राष्ट्रहरूको पालो हो । मध्यपूर्वी देश, केही पूर्वी एसियाका देशहरू, युरोपेली राष्ट्रहरू, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले भने अरु देशको जनसांख्यिक लाभांश उपयोग गरी (श्रमिकहरूको बसाइँसराइमार्फत) फाइदा लिन सफल छन् ।  

कृषि क्षेत्रले जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा लिने अवसर 
भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता, जातजातिमा धनी, प्रचुर मात्रामा रहेका प्राकृतिक स्रोत र व्यावसायिक कृषि उपजमा विशाल सम्भाव्यतामा उत्पादनशील जनस्रोतको उपयोगिता देश विकासका लागि ठूलो अवसर हो । नेपालमा जनसांख्यिक लाभांशको काल सुरु भइसकेको छ । यो समयको उपयोग गरी अधिकतम फाइदा लिन सक्नु अहिलेका लागि ठूलो अवसर हो र चुनौती पनि । बिस्तारै जनसंख्या वृद्धिदरको घट्दो क्रम र काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसहरूको उमेर ढल्किँदै जाने र बाँच्‍ने समय पनि बढ्दै जाने हुनाले जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा लिन सक्ने समय पनि घट्दै जान्छ ।

त्यसैले हाल उपलब्ध जनशक्तिलाई अहिले नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न र देश विकासमा परिचालन गर्न सके मात्र फाइदा लिन सकिन्छ । करिब दुई-तीन दशकपछि हालको सक्रिय जनशक्ति प्रौढावस्थामा जाने र जनसंख्या वृद्धिदरको घट्दो क्रमले गर्दा काम गर्न सक्ने उमेरको जनशक्ति कम हुँदै जाने हुँदा अहिलेदेखि नै उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामीले यो सुनौलो अवसर गुमाउने पक्का छ । जनसांख्यिक लाभांशकोे फाइदा लिन जनसंख्याको संरचना, उमेरअनुसारको वितरण तथा तिनिहरूको गुणस्तर (शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति आदि) मा भर पर्दछ । नेपालमा जनसांख्यिक लाभांशकोे समग्र अर्थतन्त्र र कृषिक्षेत्रले फाइदा लिने प्रशस्त सम्भावना र अवसर छन् । केही अवसर छोटकरीमा तल प्रस्तुत गर्दछु :

- इतिहासमै पहिलो पटक नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय र उत्पादनशील जनस्रोत परनिर्भर जनस्रोतभन्दा बढी भएको अवस्था छ । यो अवस्थामा उपलब्ध जनशक्तिलाई उत्पादनमुखी र सेवामुखी कृषि कार्यमा सहभागी गराई समग्र देशको दिगो सामाजिक–आर्थिक विकास तीव्र पार्न सक्नु अहिलेको सुनौलो र प्रमुख अवसर हो । यो जनशक्तिबाट अहिलेदेखि २-४ दशकभित्रमा फाइदा लिन सकेनौँ भने फेरि यो समय फर्केर आउँदैन ।

- हाल उत्पादनशील जनस्रोतको उत्पादकत्व बढाउन शैक्षिक स्तर र सीप पनि कम भएको हुँदा देश सुहाउँदो सीपमूलक, व्यवसायमूलक व्यावहारिक शिक्षा वा तालिमको खाँचो छ । जनस्रोतको इच्छा र आवश्यकताको पहिचान गरी व्यवसायमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगानी बढाउनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि व्यावसायिक कृषि वा ग्रामीण कृषिमूलक पर्यटन आदि । यसैअनुसारको शिक्षाको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता हो । 

- जनस्रोतको उत्पादकत्व बढाउन स्वस्थ जनस्रोतको खाँचो हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गर्ने अर्को अवसर हो ।

- हाल देशमा उत्पादनशील उमेरको जनस्रोतमध्ये पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या धेरै छ । त्यसैले महिला सहभागिताविना देश विकास सम्भव छैन । हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा लैंगिक समानता, महिला सहभागिता र महिला सशक्तीकरण त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उत्पादनशील व्यवसायमा महिला सहभागिता बढाई विकास कार्य तीव्र पार्नु ठूलो अवसर हो र चुनौती पनि ।

- प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनशील जनस्रोतबाट वैदेशिक रेमिट्यान्सका रूपमा लाभ लिन सुरु भइसकेको छ । इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रेको यो पहिलो दशक नै हुनुपर्दछ । यो रेमिट्यान्सको प्रयोग उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको अवस्थामा त्यसको उपयुक्त लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी विकासमा लगाउन सक्नु सुनौलो अवसर हो । तर सधैं हाम्रो उत्पादनशील जनस्रोत बाहिर पठाउने र रेमिट्यान्समा भरपर्नु भने दिगो विकासका लागि उपयुक्त हुँदैन ।

- अर्को लाभ भनेको विदेशमा काम गर्ने जनसंख्या घर फर्कंदा आफूसँग लिएर आउने सोसल रेमिट्यान्सजस्तै काम गर्ने बानी (work ethics), सीप तथा ज्ञान हो । यो जनशक्ति मुलुकका निम्ति ठूलो पुँजी हो र यो जनशक्ति फर्केपछि वा हाल फर्केको जनशक्तिसँग भएको सीप, ज्ञान पहिचान गर्ने र त्यसको सदुपयोग गरी देश विकासमा लगाउने अर्को राम्रो अवसर हो ।

चुनौती
झट्ट हेर्दा जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा उठाउन सरल देखिए पनि भने जति सजिलो भने छैन र सोचेजस्तो तरिकाले आफैँ यो लाभांश प्राप्त पनि हुँदैन । त्यसका लागि समग्र देशकै लागि उपयुक्त नीति बनाउन र सफलतापूर्वक लागू गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१ त बनिसकेकै छ । तर हाम्रासामु थुप्रै चुनौती तेर्सिएका छन् । यी चुनौतीहरू कृषिमा मात्र नभई समग्रमा देशका लागि नै छन् । 

- नेपालमा अधिकांश जनसंख्या कृषिमै निर्भर छ र कृषि जीविकोपार्जनमुखी मात्र छ । थोरै मात्रै खेतीयोग्य जमिनमा धेरै जना आश्रित हुनुपर्ने, खेतीपाती आकासे पानीमा भर पर्नुपर्ने, कृषिमा आधारित श्रमिकको उत्पादकत्व पनि थोरै, र लगानी पनि न्यून भएकाले कृषिमै आधारित जनसंख्यालाई पनि रोजगार दिन र खाना पुर्याउन धौ धौ छ । अझ त्यसमा पनि हाल काम गर्न सक्ने उमेर समूहका ४० देखि ६० लाख युवाहरू अन्य देशमा बसाइँसराइ गरेकाले कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर थोपरेको छ । खेतीपाती या त बूढाबूढी आमाबुवाको जिम्मा छ या त महिला र बालबालिकाको हातमा, या त काम गर्ने मजदुरको अभावमा खेतबारी बाँझा रहेका छन् । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो स्केलको कृषिले जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा उठाउन उत्पादनशील जनस्रोतको उपयुक्त प्रयोग गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ र ठूलो चुनौती पनि ।  

- देशको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्‍नता, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र घुसघोरीको सिकार भएको सरकारी संयन्त्र भएसम्म भएका नीति राम्रोसँग लागू गर्न सकिँदैन । यसका लागि चुस्त सरकारी संयन्त्र, सक्षम सरकार तथा कानुनी राज्यको स्थापना जरुरी छ । यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हो ।

- आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग कसरी गर्ने ? विडम्बना के भने हाम्रो जनशक्तिबाट हामी आफैँले लाभांश उठाउनुपर्नेमा अरुले नै उठाइरहेका छन् । एकातिर व्यवसायमूलक व्यावहारिक तालिम र ज्ञान नभएको वा कम भएको जनशक्ति प्रशस्त हुनु र अर्कोतिर यो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न देशभित्रै रोजगारीका अवसर छैनन् । वैदेशिक रोजगारले केही हदसम्म यो समस्या हल गरेको भए पनि यो दिगो समाधान भने होइन । भोलिका दिनमा विदेशमा श्रमिकको माग स्वात्तै घट्न गए वा बन्द भए के गर्ने ? मलेसियामा श्रमिकको माग घटी नेपाली युवाहरू अलपत्र परेको हामीले भोगेकै हो । साथै भर्खरै मात्र कोरोना महामारीले श्रमिकहरू घर फर्कंदा पनि त हामीले समस्या भोगेको र भोग्दै गरेको त ताजै छ । 

- रोजगारका लागि अधिकांश युवाहरू घर छोड्दा वा विदेशिँदा जिल्ला तथा देशमै सामाजिक-आर्थिक संरचनामा असन्तुलन आएको छ । गाउँघरमा वृद्धवृद्धा, बच्चाबच्ची र महिलाको मात्रै उपस्थिति छ । पुरुषले गर्ने काम जस्तै हलो जोत्नुका साथै खेतीपाती पूरै आफैँले हेर्नु, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा बाबुआमाको हेरचाह गर्ने आदि पनि महिलाको पोल्टामा आइपरेकाले उनीहरूमा अझ बढी बोझ थपिएको छ । 

- काम गर्ने श्रमिकहरू विदेशिँदा खेतीपातीमा पनि निकै असर परेको छ । उत्पादन कम हुने वा जग्गा बाँझो रहने जस्ता कारणले उत्पादन कम भई पोषणमा असर पारी जनस्वास्थ्यमा चुनौती हुनसक्छ । हुन त रेमिट्यान्सले केही हदसम्म यो चुनौती पार लगाउन मद्दत गरेको छ तर पनि यो दिगो हुँदैन ।

- अब बिस्तारै वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जान्छ र अबको ३०-४० वर्षमा यो संख्या ठूलै हुन्छ । एकातिर बिस्तारै बच्चाबच्चीको संख्या घट्दै जानाले काम गर्ने जनशक्ति घट्दै जाने र अर्कोतिर अहिले काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसहरूमा बुढ्यौली लागी काम गर्न नसक्ने उमेरमा पुग्दा तिनीहरूको रेखदेख कसले र कसरी गर्ने भन्‍ने अर्को ठूलो चुनौती छ । त्यसबारे अहिले नै राम्रोसँग सोचेर रणनीति नबनाउने हो भने भविष्यमा अझ ठूलो समस्या निम्तनेछ । विश्वका विकसित देशहरू हाल यही समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यहाँ काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसको तुलनामा वृद्धवृद्धाको संख्या धेरै भएकोले तिनीहरूको स्याहारसम्भार गर्न अर्थतन्त्रले नधानेपछि बाहिरी देशबाट कामदार भित्र्याई त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने काम भइरहेको छ । भविष्यमा आइपर्ने यो समस्यालाई देशले कसरी पार लगाउने भन्‍ने आजको अर्को चुनौती हो ।

अब बिस्तारै वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जान्छ र अबको ३०-४० वर्षमा यो संख्या ठूलै हुन्छ ।

- त्यसै गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र विषमता, विविध जनजाति, जातजातिमा असमानता र विभेद, आर्थिक वितरणमा चरम असमानता, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको कमी, गरिबीले आक्रान्त समाज, पितृसत्तात्मक सोच र लैंगिक विभेद व्याप्त भएको देशमा सबैको चाहनाअनुसार देश विकासमा सहभागी गराउनु अझै ठूलो चुनौती छ ।

- यस्तै अरु चुनौतीहरू के हुन् सोचौं र समयमै व्यवस्थापन गर्नतर्फ लागौं ।

अन्त्यमा, हाल जनसंख्याको बदलिँदो संरचना याने कि घट्दो जन्मदर, थोरै वृद्धवृद्धाको संख्या र धेरै उत्पादनशील जनशक्तिको उपलब्धताको उपयोग गरी अधिकतम लाभांश हात पार्ने बेला हो । सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि फड्को मार्ने सुनौलो मौका हो । कृषि क्षेत्र यसका लागि बलिया आधार हो । जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा उठाउन काल सुरु भइसकेको छ र २-४ दशकभन्दा त्यति लामो पनि रहँदैन । भने जस्तै वा सोचे जस्तै लाभांश त्यति सजिलै पोल्टामा खस्‍ने वाला पनि छैन । 

यसका लागि समग्र देशकै लागि उपयुक्त नीति बनाउन र सफल कार्यान्वयन गर्न एकदम जरुरी हुन्छ । लाभांशबाट फाइदा उठाउन गुणस्तरयुक्त शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा स्वास्थ्यमा लगानी, उत्पादनशील क्षेत्र जस्तै कृषि, पर्यटन, बिजुली आदिमा लगानी गर्ने महत्वपूर्ण कदम हुन् भने उपयुक्त पूर्वाधारहरू बनाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरूको खोजी गर्ने र जनतालाई रोजगारी दिई देश निर्माण गर्ने समय हो । देशको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्‍नता र अनियमित, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अस्वस्थ र घुसघोरीको सिकार भएको सरकारी संयन्त्र रहँदासम्म भएका नीति राम्रोसँग लागू गर्न सकिँदैन । यसका लागि चुस्त सरकारी संयन्त्र, सक्षम सरकार तथा कानुनी राज्यको स्थापना जरुरी छ । तर यसो भन्दैमा निराश हुँदै टाउकामा हात राख्‍न थालियो भने समस्या झनै थपिँदै जानेछन् भन्‍ने कुरामा दुईमत छैन । भोलि कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले आजैबाट सुरु गरौं ।


Author

डा. प्रेम भण्डारी

भण्डारी मिचिगन विश्वविद्यालयमा एड्जन्ट प्रोफेसर छन् । उनी ‘एसोसिएसन अफ नेप्लिज एग्रिकल्चरल प्रोफेसनल अफ अमेरिकाज’ (नापा)का संस्थापक महासचिव हुन् ।


थप समाचार
x