तालिबानी विजयले उब्जाएको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती

अगस्ट महिनाको १५ तारिखका दिनसम्म ३४ प्रान्तमध्ये कुनै एक प्रान्तीय राजधानी कब्जामा लिन तालिबान सफल भएको थिएन । विगत तीन साताभन्दा कम अवधिमा तलिबानले उसले ६ वर्ष लामो २० वर्षपूर्वको शासनकालमा भन्दा बढी भू–भाग कब्जा जमाइसकेको छ ।

तालिबानले मुल्हाह अब्दुल घानी बरदारको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दै छ । यतिखेर उसले ३३ प्रान्तहरू कब्जामा लिन सफल भएको तालिबान काबुलको उत्तरस्थित सबैभन्दा सानो प्रान्त पन्जीरमा भीषण लडाइँ हुँदै छ । पन्जीर प्रान्त कब्जामा लिन तालिबानका लडाकु अब्दुल मासुद तथा आत्मसमर्पण नगरेका अफगानी सेनाबीच भीडन्त चलिराखेको छ ।

---

अस्थिरताबीच अफगानिस्तान स्थिरतातर्फ अग्रसर हुँदै गएको अड्कल काटन थालिएको छ । पर्यवेक्षकहरू अन्तरविरोधका बाबजुद पनि तालिबानको चरित्र पूर्ववत् शासन (सन् १९९६–२००१) जस्तो कट्टर तथा निष्ठुर हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छन् ।

धेरैको मत छ, अफगानिस्तानले पनि चार दशकपूर्व इरानले जस्तै गरेर इस्लामिक धार्मिक राज्य स्थापना गर्नेछ  । इरानको स्लामिक क्रान्तिविना गृहयुद्ध सफल भएको थियो । क्रान्तिको सफलतापछि आयोतोल्ला रोहल्ला खुमेनीको निर्देशनमा ठूलो संख्यामा नरसंहार भएको थियो । 

अफगानिस्तान विगत तीनदशक भन्दा लामो अवधि गृहयुद्धको चपेटामा परेको थियो । तालिबानले प्रतिशोधको हिंसा नफैलाउने घोषणा गरेको छ । काबुलमा सेप्टेम्बर ३ का दिन महिला अधिकारकर्मीहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि तालिबानले देखाएको संवेदनशीलतालाई सूचक मान्ने हो भने आजको तालिबान दुई दशकअघि जस्तो बर्बर छैन ।

अफगानिस्तानको इतिहासमा केवल दश वर्षको अवधि (१९६३ –१९७३) स्थिर थियो । तालिबान विद्रोहीहरूमा देशको सबैभन्दा ठूलो समुदाय पाख्तुन (जनसंख्याको ४२ प्रतिशत) को सहभागिता न्यून छ । धार्मिक पक्षतर्फ नजर दगुर्याउने हो भने तालिबान सुन्नी इस्लामिक धर्मावलम्बी (कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत सुन्नी) हुन् । अल्प संख्यामा सिया धर्मावलम्बीहरू (१० प्रतिशत)लाई तालिबानले स्वीकार्दैन । तालिबानले ५२ प्रतिशत अफगानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

ऐतिहासिक कालखण्डदेखि वैदेशिक शक्तिलाई अफगानहरू पराजित तुल्याउन सफल रहे  । विगत २०० वर्षको इतिहासमा अफगानले विश्वको तीन महाशक्ति राष्ट्रहरू (ब्रिटेन, सोभियत युनियन तथा अमेरिका) लाई आफ्नो भूमिबाट लखेट्न सफल रहे । विडम्बना राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन सफल अफगानहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा भने सधँै फँस्ने गरेको इतिहास छ ।

सुन्नी धर्मावलम्बीहरूलाई पाकिस्तान लगायत अरब राष्ट्रहरूले खुलेआम सहयोग गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ सिया धर्मावलम्बीलाई सहयोग इरानले निरन्तर गर्दै आएको छ । युद्ध विजयी तालिबान सरकारको समर्थन गर्न चीन आतुर देखिन्छ । निःसन्देह सन् १९९४ देखि निरन्तर तालिबानको लालन–पालन तथा संगठन विस्तारमा सहयोगी भूमिका निभाएको पाकिस्तानले सहकार्य गर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । 

रुसी राष्ट्रपति भल्दमिर पुटिन तालिबानसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको संकेत देखापर्न थालेको छ । अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूको विस्थापनले रित्याएको स्थान चीन, रुस, पाकिस्तान, इरान लगायत अरब राष्ट्रहरू भर्ने निश्चित छ । कुनै पनि राष्ट्रले गर्ने सहयोग तालिबानले विश्व समुदायमा आबद्ध हुने हर्कतले निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।

विगत चार दशकदेखि अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय  इस्लामिक लडाकूहरूको युद्ध तथा आतंककारी गतिविधि तालिम गन्तव्य हुँदै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा पनि विदेशी लडाकू तथा आतंककारीहरूको अफगानिस्तानमा उपस्थिति बाक्लै छ । पाकिस्तानी मुलुकबाहेक अधिकांश विदेशी लडाकूहरू तालिबानसँगै घुलमिल धेरै गर्दैनन् ।

विगत दुई दशक तालिबानसँग मोर्चाबन्दी गरेर अमेरिकी फौजसँग लडे पनि उनीहरूले आफ्नो पृथक् अस्तित्व कायम गर्दै आएका थिए र छन् । इस्लामिक स्टेट, अलकायदा मात्र होइन कास्मिरी जिहादी समूह तथा अल्पसंख्यक उइगुरुस (चिनियाँ) आतंककारी संगठनहरूको अफगानिस्तानमा उपस्थिति छ । तालिबानका निमित्त विश्व समुदायसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न उसले अमेरिकासँग दोहामा सन् २०२० मा गरेको सम्झौताको अक्षरस पालना अनिवार्य शर्त हुन्छ ।

उक्त सम्झौतामा तालिबानले केवल एक मात्र स्वीकारेको सर्त भनेको विदेशी आतंककारी संस्थाहरूलाई निष्कासन गर्ने हो । न्यानो मैत्रीपूर्ण हात फैलाएको चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्न तालिबानले चिनियाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगुरुस संगठनलाई विस्थापित गर्नुको विकल्प हँुदैन । चीनका निमित्त अल्पसंख्यक उइगुरुस मुस्लिम कपाल दुखाइको प्रमुख विषय भएको छ ।

 

पाकिस्तानले पनि अफगानिस्तानमा शिविर बनाएका पाकिस्तानी तालिबान आतंककारीको गतिविधिलाई निष्क्रिय तुल्याउन दबाब दिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संस्थालाई अफगानिस्तानले प्रतिबन्ध गरेर निष्कासन गर्यो भने उनीहरू जाने कहाँ ?

आतंककारीले बलियो उपस्थिति यमन तथा सोमालियामा कायम गरेका छन् । अफगानिस्तानबाट निष्कासित दक्षिण एसियालीमूलका  (भारतीय र पाकिस्तानी) तथा चिनियाँ आतंककारीहरूका लागि मातृभूमिको भौगोलिक सामीप्य आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण उनीहरू सकेसम्म यही क्षेत्रका राष्ट्रमा आश्रय लिन प्रयत्नशील हुनेछन् । सुरक्षित गन्तव्यको खोजमा भौँतारिएका आतंककारीहरूले नेपालमा आश्रय लिन प्रयास गर्ने जोखिम अत्यधिक छ । सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड परिसूचकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको विद्यमान सुरक्षा स्थिति सन्तोषजनक ठहरिन्छ ।

अपराधिक तथा अन्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार नेपाल, कुवेत तथा जर्मनीभन्दा बढी सुरक्षित राष्ट्र छ । तर खुला सिमाना र भौगोलिक कारणले गर्दा कुनै पनि आतंककारी संस्था सदस्यका निमित्त लुक्न नेपालले सुरक्षित राष्ट्र ठहर गरिएको छ । झन्डै १ हजार ७ सय किलोमिटर टाढाको दूरी छ अफगानिस्तान र नेपालबीच । अफगान व्यापारी खास गरेर साहुका (मनी लेन्डर) नेपालमा आउने गर्दथे, परापूर्वकालदेखि । सन् १९७९ को सोभियत हस्तक्षेपपछिको कालखण्डमा अफगान शरणार्थीहरूले शरण लिन नेपाल प्रवेश गर्न थालेका हुन् । 

हाल १ हजार ५ सय वैधानिक अफगान शरणार्थीहरूले आश्रय लिएका छन् । हालसम्म अफगान शरणार्थीको आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता देखिँदैन ।स्मरण रहोस्, नेपालको हवाई उडान इतिहासमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अपहरण सन् १९९९ डिसेम्बर २४ का दिन इन्डियन एयरलाइन्सको आइसी ८१४ काठमाडाँै–दिल्ली उडान गरेको जहाज अपहरण भएको थियो ।

उक्त जहाजको अपहरणकर्ताहरू अलकाइदा आतंककारी थिए । अन्तिम अवतरण गन्तव्य अफगानिस्तानको कन्दहार प्रान्तमा भएको थियो भने उक्त जहाज अवतरणपछिको सुरक्षा जिम्मा तालिबानले लियो । पाँच नकावधारी अपहरणकर्ताहरू कन्दहारमा बिलाए । त्यसो त, विगतमा छिटफुट जिहादी आतंककारीहरूले नेपाली भूमिको प्रयोग विस्फोटक (आरडिएक्स), लागू औषधी तथा नक्कली भारतीय मुद्रा आयात तथा निर्यात गर्न प्रयोग गरेको खुलासा हुने गर्दथ्यो ।

यिनै कारणहरूले गर्दा भारतले नेपाल सरकारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा उसलाई सुम्पिन दबाब दिँदै आएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले काठमाडौँबाट भारततर्फ उडान गर्ने भारतीय विमानहरूमा यात्रुले प्रवेश पूर्व जाँच गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको विद्यमान सुरक्षा स्थिति सन्तोषजनक छ । उदयमान दुई शक्ति छिमेकी राष्ट्रहरूले घेरिएको कारणले गर्दा अन्य शक्तिराष्ट्रले आँखा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । 

त्यसैगरी सामरिक रणनीतिक कारणले गर्दा पनि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूका तात्कालिक एवं दूरगामी हितमा छ । स्थानीयस्तरमा सीमा विवाद, अप्रिय घटना तथा मौका पाउँदा साथै थिचोमिचो गरेर हाबी हुने प्रतिस्पर्धा दुवै छिमेकी राष्ट्रले गर्ने गरेको भए तापनि सार्वभौमिकता हनन हुने कार्य गर्न अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

बाहिरी सुरक्षाका चुनौतीहरू हाम्रो धरातलमा देखा पर्दैन । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थितिले विद्यमान अवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ । अफगानिस्तानमा हँुदै गरेको तीव्र राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा जोखिम थपिएको छ । माथि उल्लेख गरे जस्तै यदि अफगानिस्तानबाट निष्कासित आतंककारीहरूले नेपाल प्रवेश पाए भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थितिले ‘यु–टर्न’ लिने प्रबल खतराको सम्भावना छ । नेपाल भूमिको प्रयोग गरेर चीन तथा अथवा भारतको सुरक्षा खल्बलाउने गतिविधधिलाई दुवै छिमेकी मुलुकका निम्ति सह्य हुनेछैन । 

अंग्रेजी कहावत ‘वन स्टिच इन टाइम सेभ्स नाइन’लाई आत्मसात् गर्ने समय हो यो । राष्ट्रिय सुरक्षाका खातिर नेपाल सरकार चनाखो भएर अग्रसर हुने घडी हो यो । सीमानाका प्रवेश नियन्त्रण तथा निगरानी कार्यलाई प्रभावकरी तुल्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।

त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डको सुरक्षा प्रणालीमा अत्यधिक सुदृढीकरणको नितान्त आवश्यक छ । आतंककारीहरूको घूसपैठ नियन्त्रण तथा उनीहरूको सम्भावित आन्तरिक मतियारका क्रियाकलापहरूको सुक्षम निगरानी अत्यन्त आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षा अंगबीच कार्यगत सम्बन्ध सुधार गरेर सूचनाको आदान–प्रदान सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सुुरक्षा निकायहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण गरेर सूचना आदान–प्रदानलाई महत्व दिने यो घडी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसँग सम्बन्ध कायम गर्न हाम्रो सुरक्षा निकायलाई सक्षम, सबल तथा प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । आजका दिन हामीले पूर्वतयारी गर्न विलम्ब भयो भने भोलिका दिनमा पर्न सक्ने दुष्परिणामको मूल्य राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।