एमसीसीको विरोधमा ओली–प्रचण्डदेखि राजावादीसम्मको यसरी मिल्यो स्वार्थ

नेपालीहरूलाई लाग्छ, बाह्‍य सन्धि–सम्झौतामा हामी हेपिन्छौं, तल पर्छौं र लाभ भन्दा हानी भएको छ । अझै बहुसंख्यक कम्युनिष्ट दर्शन अँगाल्ने दलहरू भएको नेपालमा ‘राष्ट्रघात’ धेरै चाँडै बिक्ने र आगोसरी फैलने मुद्दा हो । 

गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, टनकपुर सम्झौता, द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) या भारतसँगका दर्जनौं सम्झौतामा काठमाडौँका सडकले धेरै आन्दोलन व्यहोरिसकेको छ– राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नाममा । बलिउडका अभिनेता ऋतिक रोशनले नेपालका सम्बन्धमा दिएको अपमानजनक अभिव्यक्तिले समेत काठमाडौँमा ठूलो आन्दोलन र झडप भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी नेताले दिल्लीको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध भन्दै काठमाडौंका सडकमा जनता उतारेको धेरै भएको छैन । 

---

भारतसँगको सन्धि, सम्झौतामा सधैं ठगिएको महशुष गर्ने नेपालीलाई लाग्छ, हरेक यस्ता सम्झौतामा नेताले सहजै राष्ट्रघात गरिदिन सक्छ । त्यही भएर द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा त्यसै सशंकित छन् । त्यसकारण सम्झौताका मूल विषयवस्तु र अन्तर्यमा गएर भन्दा राष्ट्रघात भन्नेबित्तिकै हाम्रो समाज जुरुक्क भैहाल्छ । धेरै टाढा जान पर्दैन, वर्ष दिन अघि मात्र फर्केर हेरौं, नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सा समावेश गरी संविधान संशोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)का नेता राजेन्द्र महतोले ‘५० वर्ष पहिलेको हाम्रो नक्सामा त थियो नि ! लिपुलेक, कालापनी, लिम्पियाधुरा ।  अनि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो, त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो ।’ भनेपछि उनी तत्कालै सुपरहिट भइहाले । त्यसले उनलाई हेर्ने र बुझ्‍ने समाजको नजर बदलिदियो । २०७२ मा भएको सीमाको त्यो आन्दोलन (नाकाबन्दी)ले लागेको दाग उनले मेटाए । 

नेताले यस्ता सन्धि, सम्झौताबाट देश बेच्‍न सक्छन् भन्ने भाष्य यहाँ स्थापित छ भन्ने अन्य मुलुकले याद नगरेको भएपनि भारतलाई यो राम्रोसँग थाहा छ । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेको भारतलाई नेपालसँगका यस्ता उल्झन मन परेको छैन । नेपालीको यो मनोभावलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु उनीहरूको प्राथमिकता हुनेगर्छ । 

नेपालमा जतिपनि राजनीतिक विरोध, उथलपुथल, सत्ता परिवर्तन या जे सुकै घटना/परिघटना त्यस्तो छैन, जहाँ भारतको संलग्नता नहोस् वा भारत नजोडिएको होस । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिराख्न, समस्या सिर्जना गरिदिएर होस् या अल्मल्याएर होस् उसले ‘इन्गेज’ गरिरहेकै छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तराई–मधेश अचानक अशान्त भएको थियो । त्यहाँ शुरु भएको सशस्त्र संघर्षको समाधानबारे पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘भारतले चाह्यो भने एक मिनेटमा समस्या समाधान हुन्छ ।’ भारतलाई भूमिका नदिइ या भारतलाई नसोधी केही काम गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको बुझ्न कोइरालाजस्ता पाका नेतालाई बुझ्न गाह्रो थिएन ।  नेपालको निजी मामिलामा पनि संलग्न भइहाल्ने, यहाँका गतिविधिमा निगरानी राखिरहने भारत हाम्रा लागि ‘अनिच्छित पाहुना’ जस्तो भएको छ । फेरि हामी यस्तो अवस्थितिमा छौं, न त भारतलाई नजिक राख्‍न सकिन्छ, न बिच्क्याउन नै ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति अभिलेखित छन्, ‘भारतले नेपालमा माइक्रो–म्यानेज (सुक्ष्म व्यवस्थापन) गर्छ । सबै शक्तिहरूसँग डिल गर्छ । जसले उसको स्वार्थ हेरिदिन्छ, त्यसैलाई सहयोग गर्छ, अल्पकालीन रूपमा वा उसका लागि अर्को स्थिति परिपक्व नभएसम्म ।’ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वभन्दा तरल राजनीतिक अवस्था भारतका लागि ज्यादा रूचिकर छ भन्ने सायदै कसैले नबुझेको होला ।  

अहिले एमसीसीको जतिपनि विरोध भैरहेको छ, त्यसले नेपालका निकट छिमेकी भारत र चीनको स्वार्थ मिलेको छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर कसले कुन हदसम्म ओर्लेर यहाँ आन्दोलन र विरोध गराइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । विरोधका प्रकृति, घटनाक्रम, पात्रहरूको ‘पोजिसन’ हेरेर यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसमा केही शक्तिहरूले एकै तीरले धेरै शिकार गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । 

एमसीसी सम्झौताका जति नेपालमा विरोध भैरहेको छ । यसले अमेरिकी र यसका सहयोगीहरूको नजरमा ‘नेपालीहरू सुझबुझविना अनाहकमा आन्दोलित हुँदा रहेछन्’ भन्ने सन्देश जान्छ । नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा जति पनि असमञ्जस्यता र असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, त्यसमा अमेरिकाले हेर्ने पहिलो दृष्टिकोणमा नै नेपालीहरू ‘निहुँ खोज्ने प्रवृत्तिका हुन्’ भन्ने हुन्छ । भारतले नेपाललाई कहींकतै तलमाथि नगरेको र नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै यस्तै हो, उनीहरू बुझेर भन्दा पनि लहडमा उद्वेलित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ । 

दोस्रो, नेपाल मामिला यति जटिल छ कि यहाँ भारतले बाहेक कसैले ‘डिल’ गर्नै सक्दैन । त्यसकारण के अमेरिका, के युरोप सबैले भारतमार्फत् नेपाललाई ‘डिल’ गर्दा उनीहरूको समय र स्रोत खेर जाँदैन भन्ने सन्देश दिनु उसको उद्देश्य हो । यहाँ भैरहेका एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा कम्तीमा अमेरिकाले भारतको साथ खोजोस् र यहाँ ‘पोजिसन’ परिवर्तन गरेर विरोधमा रहेका शक्तिलाई  सहयोगी कित्तामा पुर्‍याउन सहयोग मागोस् भन्ने चाहना अन्तर्निहीत छ । नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गरेर भारतको बजार उपयोग गर्नेभए हामीमार्फत् जानू भन्ने सन्देश त उसले नीति/नियम/निर्देशिका बनाएरै दिइरहेको छ । 

हिजो ओली सरकारमा हुँदा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जसरी विग्रह भयो, सत्ताकांक्षाले आतुर पुष्पकमल दाहाल समूहले एमसीसीलाई हतियार बनायो ? कसको सहयोगमा बनायो होला ? ओलीले सत्तायात्राको उत्तरार्धमा कुन शक्तिको निकटमा थिए, त्यो निकटतासँगै उनी कसरी एकाएक एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएको ठहर गर्ने पक्षमा पुगे ? त्यो भन्दा अघि नै ओलीले भनेका थिए, 'बाबुराम भट्टराईले अघि बढाए, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्ताले अमेरिकासँग सम्झौता गर्‍यो अब उनीहरू नै विरोध गर्छन् भने हामीले त कहिले स्वामित्व लिएका छौं र ?' माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ओगटेर वर्षौंदेखि बसिरहेको भारतले कसले बम पड्कायो भनेर सुरक्षा चुनौती देखाएर त्यसको म्याद थपाउँछ अनि विप्लव माओवादी पनि किन एमसीसीको विपक्षमा छ भन्ने लगायतका उपक्रमका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

धेरैले प्रश्न गर्छन्– सत्तामा हुँदा समर्थन गर्ने, बाहिर गएर विरोध गर्नुपर्ने के रहेछ एमसीसी सम्झौता ? हिजो नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि त्यहाँभित्र एमसीसी प्रशस्त बहस भएका छन् । एमसीसीका बारेमा तत्कालीन सत्तारुढ दलमा तीव्र ध्रुवीकरण भैरहँदा कांग्रेसले भनेको थियो– 'ओलीले थप केही सम्झौता गरेका छन् कि यसको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र नेपाली कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गर्छ ।' देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा एमसीसीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले पनि कांग्रेसका नेताहरूले यसको पक्षमा धारणा राखेका हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ । 

तेश्रो, नेपालमा एउटा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्नुपर्‍यो भने एक दशक लागेको छ । भारतले प्रतिवद्धता गरेको पञ्चेश्वरको हालत के छ ? हुलाकी राजमार्ग लगायत अन्य दर्जनौं आयोजनाको प्रगति र गुणस्तर हेरौं । नेपालमा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने अनि पाँच वर्षमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार सहितको उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन पाँच वर्षमा बन्ने भएपछि त्यसले टाउको दुखाइ हुनु स्वभाविक हो । जलस्रोत विज्ञ अजय दीक्षितले बताए अनुसार, भारतीयहरूसँग कुरा हुँदा नेपालमा पश्चिमा सहयोगमा बनेका पूर्वाधारलाई लिएर उनीहरू भन्थे, ‘हामी त आफ्नै क्षमता र प्रविधिले केही गरिरहेका छौं, तिमीहरू पनि आफैं केही गरेर देखाउ न पहिले । सबै पश्चिमाले बनाइदिएका पूर्वाधार (जलविद्युत्) छन्, अनिमात्र हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सुहाउँछ ।’ नेपालमा राम्रो पूर्वाधार बन्नु, विद्युत प्रसारणको लागत घटेर सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुनु, विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार बन्नुले त्यो वृत्त सन्तुष्ट हुँदैन । त्यसो भए त भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण संरचना सञ्चालनको मोडालिटी नटुंग्याएको, स्वीकृति नदिएको भए त रोक्न सकिहाल्थ्यो । सीधा–सीधा भारतले आफैंले अमेरिकाले महसुस गर्न सक्नेगरी भाँजो हालेर उसको अनुदान परिचालनबाट किन रोक्छ र ? भारत र अमेरिकाबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध छ । अमेरिकाले भारतलाई क्षेत्रीय शक्ति बन्न सघाइरहेको छ ।

फेरि अमेरिकाको यत्रो ठूलो अनुदान नेपालीहरूका लागि ’बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ जस्तो हुन्छ, अनावश्यक महत्वाकांक्षा जगाइदिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । किनभने उनीहरू सार्थक काम भन्दा साना–मझौला अनुदान भनेर गाउँ–गाउँमा पुगेर अनुग्रहीत गराउने काममा व्यस्त छन् । नेपालीले एम्बुलेन्स, स्कुल भवन माग्ने पो हो, कहाँ रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने पनि उनीहरूलाई लागेको हुनसक्छ । 

चौथो, भारतले स्थानीय तहदेखि एम्बुलेन्स बाँड्ने र विभिन्न सहयोग दिने गरेको छ । त्यसले गोप्य जनपरिचालनमा कसरी काम गर्छ भन्ने परीक्षण पनि यसैमार्फत् भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

ओलीले किन बोली फेरे ? 

राजनीतिमा त्यो अवसरवादी चरित्र हो, जो विहान एउटा, साँझ अर्को कुरा गर्न सक्छ । रातोलाई कालो र कालोलाई रातो भन्नसक्छ । वास्तवमा नेतृत्व जिम्मेवार भएर समाजलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ भीडले नेतृत्वलाई निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ । यसमा ओलीको तीनओटा स्वार्थ देखिन्छन् । विरोधी कित्तामा उभिदिएर हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मलजल गरेको ‘एन्टी–एमसीसी सेन्टिमेन्ट’ को भोट लिने । अर्को, दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने । यसैउसै आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारलाई सहयोग गर्ने बाध्यता नहुने र आफूले विरोध गरिदिएपछि दाहालले या त गठबन्धनप्रति इमानदार भएर एमसीसीको पक्षमा लाग्‍नुपर्‍यो या त गठबन्धन नै छोड्ने स्थिति होस् र त्यो 'भ्याकुम'मा आफूले खेल्न पाइयोस् भन्ने उनको राजनीतिक अभिष्ट हो भन्ने स्पष्ट छ ।

दाहालले बोली फेरे उनी पिपलपाते हुन् भन्न पाइने, एमसीसीको विरोधमा दाहालले धार लगाएको तरबार उनीतिरै चलाउन पाइने, अर्कोतर्फ गठबन्धनलाई पनि संकटमा पार्न पाइने भएपछि ओलीले यसलाई स्वर्ण मौकाका रूपमा लिएका छन् । अर्कोतर्फ आफूसँग भर्खरै मिलन भएका उपाध्यक्ष भीम रावल जस्ता नेतालाई पनि पुलकित पार्न सकिने भएपछि ओलीले यो बाटो रोजेका हुन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । रावलको पनि आफ्नै पीडा छ । विकिलिक्समा अमेरिकाको विश्वासपात्र भनेर लागेको आरोपलाई पखाल्न उनले भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको उनी निकटहरू बताउँछन् । 

ओलीको तेश्रो स्वार्थ हो उनको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको राजावादी भोट (राप्रपा) को भोट तान्ने । ओलीले निर्वाचनमा राप्रपासँग सधैं सहकार्य गर्छन् । एमसीसीको पक्षमा भए चुनावी सहकार्य गरेपनि राप्रपा कार्यकर्ताले आफूलाई भोट नदिन सक्ने ओलीको बुझाइ छ । 

यसरी मिल्यो पुरानो सत्ता समर्थकको स्वार्थ 

पुरानो सत्ता अर्थात् राजावादीले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नुमा उनीहरूको स्वार्थ मिल्न पुगेको देखिन्छ । उनीहरूको निहीत स्वार्थ भनेको नेपालमा स्थापित दलहरू विश्वसनीय छैनन्, स्वार्थी छन् त्यसकारण नेपालमा विश्वसनीय र स्थापित शक्ति अर्थात् राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ भन्ने हो । पुरानो शक्तिका लागि दलहरू जति अप्ठेरो भासमा पर्छन्, विश्वशक्ति अमेरिका उनीहरूसँग चिढिन्छ भने वैकल्पिक शक्तिमा राजतन्त्रको पुनरोदय हुन्छ भन्ने लागेको छ र यसमा हावा भर्ने काममा दक्षिणी छिमेकी कहींकतै संलग्न रहेको राजतन्त्र पक्षधर नेताहरूसँगको कुराकानीमा संकेत पाइन्छ । उनीहरू नेपालमा राजतन्त्र बहालीको वातावरण बनाउन अमेरिकाले एक हातले ठूलो अनुदानको लोभ देखाएर अर्को हातले भारतका विभिन्न औजार प्रयोग गरी त्यसको विरोध गराएको षड्यन्त्रको कथा सुनाउन पनि पछि पर्दैनन् । दलहरूसँग अमेरिका चिढिन्छ, भारतले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न चाहेकै छ । दुईओटा शक्तिले सघाए यहाँ पुरानै शक्ति स्थापित हुन्छ भन्ने स्वार्थको दौडमा उनीहरू एमसीसी सम्झौताको विरोधी कित्तामा छन् । 

चीनको भूमिका कति ?

अहिले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर जति पनि विरोध भइरहेका छन् । धेरैले यसमा भारत र चीनको स्वार्थ मिलेको विश्लेषण गर्छन् । नेपालमा अमेरिकाको प्रभुत्व नहोस् भन्ने चीनलाई लागेको हुनसक्छ । एकैपटक ठूलो अनुदान दिएर अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा पार्ने हो कि भन्ने संशयबाहेक विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार बन्ने कुराले चीनको धेरै टाउको दुखाइ हुँदैन । नेपालले आफूसँग मात्र परामर्श गरोस्, त्यहाँ माइक्रो–म्यानेज गरौं भन्ने चाह चीनको कहिल्यै पनि देखिदैंन । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा समेत चीनमा सहयोग खोज्न गएका प्रतिनिधिमण्डललाई भारतसँग छलफल अघि बढाउन र मित्रवत् सम्बन्ध राख्न आग्रह गरिरहे । तेश्रो मुलुकसँग व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थामा चीन, भारतको विकल्प हुनसक्दैन भनेर बताएको चीनसँगको वार्ताटोलीमा गएका सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका हुन् । जब ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो र अमेरिकाले पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि चीनले तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई सुरक्षा छातामा सहभागी नहुनू भनेको पनि हुनसक्छ । भारतले त पहिल्यैदेखि एमसीसी सम्झौता रूचाएको थिएन भन्ने बुझेका पुष्पकमल दाहालजस्ता भित्रभित्रै उत्तर र दक्षिण दौडिरहने मुसा प्रवृत्तिका नेताले चीनको उक्त चाह बुझेपछि यो सम्झौता ओलीको सरकार ढाल्न हतियार बन्न सक्छ भनेर नबुझ्ने सवाल नै रहेन । दाहालले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले आयोजना गरेको  ‘कन्क्लेभ’मा भनेका थिए, ‘एमसीसी सम्बन्धी जतिबेला सम्झौता भयो, तत्कालै यसलाई  अनुमोदन (संसद्‍बाट) गरेको भए यो खालको विवाद हुने थिएन । यत्तिको विरोध होला जस्तो पनि मलाई लागेको थिएन । म पनि यसको विरोधी र आलोचक थिइनँ ।’ अमेरिकी सहयोगमा ‘रात रहे, अग्राख पलाए’ भनेजस्तो धेरै शक्ति र आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थको मिश्रणले गिजोलिन पुगेको दाहालको यो भनाइले स्पष्ट हुन्छ । 

अन्त्यमा, 

एमसीसी सम्झौताको चार वर्ष बितिसकेको छ । हाम्रोजस्तै भू–राजनीतिक अवस्थिति मान्ने हो भने चीन र रुसको बीचमा रहेको मंगोलियाले एमसीसीबाट दुईओटा कम्प्याक्ट लिएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । गफ गर्ने, धेरै उछलकुद र चलखेल गर्ने अनि हरेक विषयलाई राजनीतिक लाभ–हानीसँग जोडेर हेर्ने नेतृत्व र तिनलाई खेलाउने बाह्य शक्तिका कारण नेपाल गरिबी, अविकास र पछौटेपनमा गुज्रिरहेको छ । हिजो विश्व बैंकले लगानी गर्न तयार रहेको अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनालाई यसैगरी भड्काइयो । फलतः मुलुक लामो समयसम्म लोडसेडिङ्गको चरम मारमा पर्‍यो । उद्योगधन्दा र मानव विकास, गुणस्तरीय जीवनमा त्यसले पारेका बहुपक्षीय असरको महँगो मूल्य हामीले चुकाइसकेका छौं । 

एमसीसी सम्झौताका अस्पष्ट बुँदामा प्रष्ट हुन सरकारले एमसीसीलाई पत्र लेखेको थियो र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भैसकेको छ । यसरी सम्झौतामाथि खुला बहस गर्नु र पारदर्शीता अपनाउनु राम्रो हो । यसले अस्पष्टता र भ्रमलाई मेट्न मद्दत गर्छ । तर यहाँ कोही अस्पष्ट र भ्रमित भन्दा पनि विभिन्न शक्तिका स्वार्थमा, आफ्नो निहीत स्वार्थ, परामर्शको लोभ, नाम कमाउने होड, कसैको ध्यान तान्ने चाह, भाइरल हुने लहडले एमसीसी सम्झौताको विरोध भैरहेको देखिन्छ । एमसीसीले स्पष्ट नभएका विषयमा स्पष्ट पार्न तयार छौं, यो विशुद्ध विकास सहायता हो । यसका कुनै गोप्य एजेण्डा र सैन्य उद्देश्य छैन भनेपछि पनि अब यसमा धेरै मथापच्चीसी गर्नुपर्ने जरुरी छैन । कसैले विरोधका लागि भनेर दिल्ली, बेइजिङ, ब्रसेल्स वा वासिङ्गटन डिसीकै सहयोग पाएको छ भने पनि फरक मत राख्ने, असहमति व्यक्त गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुनै माइकालालले हनन गर्न सक्दैन । 

एमसीसीको सहयोग परिचालन गरेर नेपाल अफगानिस्तान बन्ने होइन, न दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर वा मलेसिया जस्तो नै भैहाल्ने हो । अफगानिस्तान हुने बाटोमा जान लाग्यो भने हामी सबै सडकमा उत्रेर विरोध गरौंला, एमसीसीलाई फिर्ता पनि पठाउँला । हामी सबैलाई आफ्नो राष्ट्रको माया छ । हामी सबै उत्तिकै राष्ट्रवादी छौं । विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति दुईओटा आयोजना पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्न दिऊँ । गलत नियतको प्रमाणिक आधारसहित विरोध गरौं । यसरी बिना आधार लाञ्छित गर्ने, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, शक्ति राष्ट्रहरूको अनावश्यक विरोध र आन्दोलनले नेपालीहरूलाई अहिलेमात्र सास्ती हुँदैन, दीर्घकालसम्म हाम्रो मुलुक उनीहरूको क्रीडास्थल बन्नका लागि आधार तयार हुन्छ । हामी जति चाँडो सम्पन्न र बलियो हुन्छौं, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो बोली बिक्छ । हाम्रो पासपोर्टलाई सबैले हेप्‍ने स्थिति हुँदैन । 

एमसीसीको सहयोगमा विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना र सडक स्तरोन्नति आयोजना सम्पन्न गर्दैमा विकासमा कायापलट भैहाल्ने होइन । विरोध र ढिलाइका बाबजुद अमेरिकाले किन नेपाललाई अनुदान दिन चाहान्छ त भन्ने धारणा पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ । एमसीसीसँगको सम्झौतामा ढिलाइ भएपनि सरकारले स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक माध्यमबाट हामी यो सहायता लिदैनौं भनेको छैन । संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो कार्यसूचीमै आएको छैन । अमेरिकाका लागि नेपाललाई अनुदान दिनैपर्ने बाध्यता छैन, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइएको आयोजनाले पूर्णता पाउन् भन्ने चाहना एमसीसीले स्पष्टताका लागि पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर अमेरिकासँगको सम्झौताप्रति हामी इमान्दार भएनौं र एमसीसीलाई फिर्ता गर्‍यौं भने करार कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण र अन्य मुलुक र लगानीकर्ताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला ? एकपटक ठण्डा भएर सोचौं । अनि हामी जापानले सहुलियत ब्याजमा दिएको ऋणमा कयौं गुणा ब्याज थपेर हामीलाई पुननिर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयता घोषणा गर्ने छिमेकीको आशामा बस्ने कि तिमीहरू काम नै गर्न सक्दैनौं भनेर फर्काइदिने अर्को छिमेकीतिर हात फैलाउने ? यसमा कुनै राष्ट्र विशेषलाई लाञ्छित गर्न खोजिएको नभइ हाम्रो सीमितताको बारेमा उल्लेख गरिएको हो । हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्छ र त्यसका लागि हामीले अरुले के भन्छ भन्दा पनि सधैं सबैभन्दा पहिले ‘नेपाली’ भएर सोच्नुपर्छ । ‘प्रो–नेपाली’ भएर सोचौं न !