सेनाभित्रको बेरुजुका कथा

यो पंक्तिकार २०६९/७० मा रक्षासचिवको जिम्मेवारीमा हुँदा नेपाली सेनाको बेरुजु रकमको अजंगको पहाड देख्दा कसरी फर्स्योट गरिएला भनी अत्यास लागेर आउँथ्यो । रक्षा सचिव हुँदा पञ्चायतकालदेखिका मन्त्री, नेताहरू चढेका हेलिकप्टरको भाडा रकम असूल नभएको बेरुजु, सडक र भवन निर्माण तथा कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको रकमको बेरूजु, पेश्की फर्स्योट नभएको र असूलउपर गर्नुपर्ने रकमलगायतका बेरुजुको ठूलो चाङ थियो ।

बेरूजु फर्स्योट गर्न मन्त्रालय र जंगीअड्डामा दर्जनौँ बैठक हुन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँगको आपसी भेटघाटमा आर्थिक अनुशासनको पालनामा गम्भीर हुन विशेष अनुरोध गरिन्थ्यो । उच्चस्तरीय बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिमा बेरुजु फर्स्योटमा प्रगति ल्याउन मुख्यसचिवबाट ध्यानाकर्षण गराइन्थ्यो ।

---

फर्स्योटका विकल्प खोज्न महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षकका कार्यकक्षसम्म पुगिन्थ्यो पटक पटक । तर, सबै प्रयासको बाबजुद पनि बेरुजु फर्स्योट गर्ने जटिल कार्यमा आधारभूत सफलता प्राप्त गरे पनि आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेकोमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि आत्मग्लानि भइरहन्छ । 

उता, महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समग्रमा उठाएका बेरुजुको विषयले मुलुकमा व्याप्त आर्थिक अनियमितताको परिदृश्य उदांगो पारेको छ । २०७३ मा ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको अनियमित खर्च २३ प्रतिशत नाघेको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड औल्याइएको छ भने राजश्व बक्यौता रकम २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड देखाइएको छ । 

सरकारी खर्चको अनियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता कायम गर्ने उद्देश्यबाट नेपालको संबिधानमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित यो निकायबाट सरकारको वित्तीय लेखांकन र प्रतिवेदन निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम अनुसरण गरे/नगरेको, सार्वजनिक स्रोतको जवाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी ढंगबाट उपयोगी भए/नभएको तथा स्वीकृत ढाँचामा आयव्ययको लेखा राखे/नराखेको विषयमा समेत परीक्षण गरिन्छ । देशमा आर्थिक सुशासन कायम राख्‍न मलेपबाट निष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यवसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेही जस्ता आधारभूत मान्यताअन्तर्गत रही लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको हुन्छ । 

सेनाका बेरुजुका कथा
यसै सन्दर्भमा भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनबाट औँल्याइएका नेपाली सेनासँग सम्बन्धित आर्थिक सुशासनका पक्षमा विद्यमान चुनौतीको बिगत र वर्तमान स्थिति यस आलेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

हरेक वर्ष जबजब महालेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, बढ्दो बेरुजु अंकले नेपाली सेनाका सामु आर्थिक सुशासन पालना नगरेका दर्जनौँ प्रश्न खडा हुन्छन् । वास्तविक खर्च भएका विषय पनि रित नपुग्दा बेरुजुमा देखाइएको यथार्थ बुझ्दै-नबुझी पत्रपत्रिकाको मुख पृष्ठमा आर्थिक अनियमितताको कथा बनाएरै समाचार छापिन्छ ।

नेपाली सेनाको संगठनको आकार, संगठन सञ्चालन, तालिम, प्रशिक्षण र सरकारबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारीको साथै प्राकृतिक प्रकोपका उद्दार कार्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा बजेटमा ठूलो व्ययभार पर्न जानु स्वाभाविकै हो । कामको आधारमा खर्च बढ्दै जाँदा प्रत्येक वर्ष बेरुजु पनि बढेको हुन्छ ।

विगत वर्षहरूमा पनि सेनाको बढ्दो बेरुजुको विषयमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा सम्पादकीय लेखिए । सरकारी रकमको खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नगरेका आरोपहरू थपिँदै गए । सैनिक कल्याणकारी कोषको उपयोग सम्बन्धमा ऐन, नियमावलीअन्तर्गत रहेका सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमबारे सार्वजनिक रूपमै धेरै प्रश्न उठाइए ।

महालेखाका प्रतिवेदनहरूमा खर्चको औचित्य सावित गर्न ध्यानाकर्षण गराइयो । यसरी वर्षेनि थप हुँदै गएको बेरुजु रकमको फर्स्योट गर्नु नेपाली सेनाको लागि चुनौती थियो । तर, सैन्य नेतृत्वको दृढ आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताले आर्थिक अनुशासनको क्षेत्रमा सीमित अवधिमै प्राप्त उल्लेख्य सफलताले सबैलाई चकित तुल्याएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुमा परिभाषित गरिएको छ । तर, बेरुजु उठाउँदैमा अनियमितता गरेको मान्नु हुँदैन, फर्स्योटका लागि उपयुक्त समय दिई सुपरीक्षण गर्ने अवसर पनि दिइन्छ । बेरुजु असूल गर्नुपर्ने, अनियमित खर्च भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, सोध भर्ना नलिएको र पेश्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । 

आर्थिक सुशासनको मुख्य उद्देश्य राज्यको सार्वजनिक खर्च र आयको अध्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नुका साथै आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो । यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारबाट विनियोजित अनिवार्य दायित्वको खर्च बहन गर्न, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न, प्रशिक्षण, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन तथा सुरक्षा र सामरिक उपकरण खरिद गर्न तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाएर नेपाली सेनाबाट उदाहरणीय कामको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लगायतका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित नियम तथा कार्यविधि, निर्देशिकाको पालनामा सबै तहमा प्रशिक्षण, गोष्ठी र अन्तक्र्रियाको माध्यमबाट सहभागितामूलक कार्यपद्धतिमा जोड दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

वास्तवमा आर्थिक सुशासनकै सन्दर्भमा आर्थिक हिनामिना, मस्यौट र बजेट अपचलनलगायत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नियन्त्रण र कानुनी कारबाहीको अभ्यास तीव्रतर रूपमा बढाइएको देखिन्छ । संगठनको हरेक तहमा लेखामान र लेखा परीक्षण प्रणालीलाई अनुशरण गरेको, बजेट तर्जुमा गर्दा एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याइएको र खरिद कार्यमा एकद्वार प्रणाली अपनाइएको जस्ता तथ्यगत कदमलाई सुव्यवस्थित लेखा प्रणालीको सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

परिणामस्वरूप गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७२.७२ प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट गरेर नेपाली सेनाले उल्लेखनीय उदाहरण देखाएको छ । सैन्य प्रणालीकै गतिमा १३-१४ अर्बसम्म पुगेको बेरुजु अंकलाई घटाउन सम्पूर्ण संयन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याइएको, आर्थिक सुशासन सम्बद्ध कार्यनिर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको र बेरुजु फर्स्योटको प्रगतिलाई कार्य सम्पादनको माप दण्ड तोकिएको जस्ता कदमबाट बेरुजुलाई ८ करोडमा सीमित गरेको तथ्यबाट नेपाली सेनाको साहसिक सफलता उजागर भएको छ । 

आर्थिक सुशासनको सन्दर्भमा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सैनिक सामग्रीमा पेश्की उपलब्ध गराएको, क्षतिपूर्ति रकम असुल गर्नुपर्नेमा नगरिएको र अर्डरअनुसार निर्दिष्ट समयमै जहाज उपलब्ध नगराउने एअर क्राफ्ट कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने कुरामा सेनाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसरी नै, लेखामान र लेखा परीक्षण प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा अनुसरण गर्न र कर्मचारीको कार्य विवरण र जवाफदेहिताबीच अन्तर्सम्बन्ध विकसित हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

वास्तवमा, सेनामा विद्यमान सूचना प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली, शून्य सहनशीलता नीति, वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन पद्घति, आन्तरिक कार्यविधि र कार्यान्वयन निर्देशिकाले आर्थिक सुशासनको गतिमा तीव्रता ल्याएको स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो सामाजिक मान्यतामा देवस्व र राजस्वको अपचलनलाई अधर्म मानिन्छ । आर्थिक अराजकता बढ्न गएमा मुलुकको सुशासन विलीन भएर जान्छ ।

तसर्थ, लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा आर्थिक अनुशासन नागरिकलाई सुखी र समृृद्ध तुल्याउने एउटा बलियो मापदण्ड हो । यस अर्थमा, नेपाली सेनाले आर्थिक सुशासनमा विरासतदेखिका चुनौती सामना गर्दै सफलता हासिल गर्नु आमनागरिकले सरहाना गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।