काठमाडौँ - शक्ति मुलुक अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गराउने वा नगराउने विषयमा अब नेपाल सरकारसँग थप छलफल नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाले नेपाल सरकारकै चाहनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग घोषणा गरेपछि व्यापक स्वागत भएको थियो । सहयोग सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । त्यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब रुपैयाँको समकारक कोष राखेर झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँको लागतमा प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्‍नति गर्ने गरी आफैंले परियोजना छनौट गरेको थियो ।

ती परियोजना र अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा जनस्तरसम्म अनेक हल्ला फैलिएको छ । उक्त सहयोग परिचालन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अतिरञ्‍जनाको एमसीसीले खण्डन गरिसकेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नेपालले स्पष्ट हुन चाहेका प्रश्‍नको जवाफ पठाउँदै एमसीसीले अमेरिकी कानुनले नै एमसीसी सहयोगमा सैन्य गतिविधि बर्जित गरेको उल्लेख गरेको छ ।

---

एमसीसीको सहयोग विशुद्ध विकास सहयोग हुँदाहुँदै पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको सहयोग भन्दै त्यसलाई विवादित बनाउने काम नेकपा माओवादी भएको हो । माओवादीले नै यसलाई अनेकन व्याख्या गरेर विवादित पारेको हो । यद्यपि यो सम्झौतामा समावेश बुँदाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा गरिने प्रकारकै छन् ।

अमेरिकी अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्‍बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ । विगतमा विदेशी अनुदान लिँदाका हकमा संसदबाट अनुमोदन गराउने शर्त हुँदैनथ्यो । एमसीसीको सहयोगका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन बनाउने, कानुन संशोधन गर्नेभन्दा उक्त सम्झौतालाई नै कानुनको मान्यता दिई पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

हाल प्रतिपक्षी दल एमाले र सरकारमा रहेको दल माओवादीको सहकार्यमा नै संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेर एमसीसीलाई जानकारी गराइएको हो । अर्थ, कानुन र परराष्ट्रका अधिकारीहरुको रायमै संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान स्वीकारिएको हो ।

संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधानकै कारण एमसीसी सहयोग धरापमा छ । नेपालसँग अमेरिकाको पुरानो सम्बन्ध तर देखिने गरी ठूलो परियोजना नभएको अवस्थामा अमेरिकाले बृहत् प्रकृतिको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने निर्णय लिएको हो । यो सहयोग अमेरिकाको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो । यो पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने परियोजना हो । मसीसीको सहयोगलाई कसैले 'इष्ट-इन्डिया कम्पनी'सँग दाँजेको पनि देखियो । 

अमेरिकी अधिकारीले अनेकन भेटघाटमा भन्ने गरेका छन्, ‘यहाँ आफ्नै मुलुकलाई भन्दा छिमेकलाई माया गर्नेको जमात छ । बुद्धिजिवी भनिने पनि त्यही आधारमा काम गरिरहेका छन् । यहीकारण हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक कुनै पनि बेला असहजतामा पर्न सक्नेछ ।’

एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतीमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवाला मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन्, ‘अब सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन । हामी सहयोग लिनैपर्छ भनेर दबाब पनि दिदैंनौं । यदि नेपाली जनताका लागि यो सहयोग आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ भने यो सहयोग फिर्ता जानेछ ।’

उनले यो सहायतामा सैन्य रणनीति नरहेको र कहाँ के रणनीति देखिएको हो भन्ने जिज्ञासा पनि राखेकी छिन् । उनले त्यसो भनिरहँदा छिमेकको दबाबमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूले निर्णय लिएर अघि बढ्न सक्दैन र त्यो मुलुकमा सहयोग दिएको फिर्ता लैजान पर्दा पनि अमेरिकालाई अपमान अनुभव हुनेछ । त्यसको मूल्य नेपालले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

नेपालले आगामी केही समयमा एमसीसी पारित गरेन भने सहयोग अन्यत्र लैजाने पनि फतीमाले उच्च राजनीतिक भेटघाटमा स्पष्ट भनेकी छिन् । उनले यस्तै अवस्था आउन सक्छ भनेर सरकारलाई यो कार्यावन्यन तहमा लैजान १८ महिनाको समय दिएको प्रष्ट पारिन् । तर त्यो समयमा पनि पारित नभएपछि अमेरिकाले थप एक वर्ष पर्खेको उनको आशय थियो । अब त्यसमा समय थप नहुने र कार्यावन्यन नभए सहयोग फिर्ता लैजाने भनिएको छ ।

अमेरिकामा रहेका र नेपालप्रति माया गर्नेहरूको 'लविङ'मा आएको सहयोग हुनाले मात्र यो अडिएको हो । मंगोलियाले दुईपटक सहयोग लिइसकेको छ । यदि चीनको त्योस्तरको 'अब्जेक्सन' हुने थियो भने मंगोलियाले उक्त सहयोग लिन सक्दैन थियो । नेपाललाई दुई छिमेकीले तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध राखेको हेर्न चाहेका छैनन् ।

त्यसमा खरो उत्रेर आफ्नो राष्ट्र हितमा लाग्‍नुपर्नेहरु लहैलहैमा लागेर दुई छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । एमसीसी सहयोग नेपालको हितमा रहेको भएपनि नेपालका केही नेताहरुले छिमेकीद्वयको स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेपछि यो अवस्था आएको बुझाई अमेरिकीहरुको छ ।

एमसीसीको विरोध गर्ने दल सरकारमा छ । एमसीसी सम्झौता गराउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै रहेकाले पनि अमेरिकाले यो समयमा पनि एमसीसी पारित नभए अन्य समयमा हुन नसक्ने भन्दै फिर्ता लैजाने नीति लिएको हुनसक्ने परराष्ट्र अधिकारीको बुझाई छ । यो समयलाई अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा लिएको छ ।

प्रतिपक्षले यसअघि नै बारम्बार एमसीसी पारित गर्ने भनिरहेको कारण पनि यो पारित हुने लक्षण अमेरिकाले देखेको छ । श्रीलंकाबाट फर्कनु परेको अमेरिका यहाँबाट पनि फर्कनु पर्दा छिमेकी शक्ति यस क्षेत्रको साना मुलुकमा हावी हुने भन्दै त्यसमा अडिग रहन उनीहरुले पर्खने र छलफल गर्ने गरेका हुन ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा नै यो सहयोग नेपालबाट अन्यत्र लैजाने विषयमा बहस भएको तर नेपालमा रहेर काम गरेका र नेपालप्रति माया गर्नेहरु त्यहाँ माथिल्लो तहमा रहेकाले पनि अमेरिकाले केही समयलाई ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अबलम्बन गरेको हो । 

अमेरिकाले चीन घेर्ने नीति भनेर यहाँ व्याख्या भैरहेको छ, त्यसो हुँदो त तीनतिरबाट चीनले घेरिएको मंगोलियालाई दुई पटक सहयोग गएको छ के भयो त त्यहाँ ? त्यो विषयमा अध्ययन समेत गर्ने क्षमता यहाँका नेताले राख्दैनन । आफ्नै मुलुकको बेइजत हुने गरी प्रश्न सोध्छन् । हामी यो-यो विषयमा स्पष्ट हुन सकेनौं यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्नुपर्नेमा हाम्रा जिज्ञासा भन्दै अनेकन प्रश्न सोधिएकोमा अमेरिकाले लाजमर्दो हुने गरी जवाफ दिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजनीतिमा सल्टाउने विषय अमेरिकासँग सोधेको देखिन्छ ।

नेपालले सोधेको प्रश्न देखेर एमसीसीका अधिकारीहरु मुखामुख हुँदै कस्ता कूटनीतिज्ञ नेपालमा छन् भनेर चासो राखेका थिए । फतिमा एमसीसीमा आउनुअघि जोन केरीसँग काम गरेकी राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनी जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि पुनः एमसीसीमा आएकी हुन् ।

नेपालले अमेरिकालाई प्रश्न नै सोध्नु थियो भने यो स्थानमा यो विषय राख्‍न पर्‍यो हामी यहाँ तल परेका छौं भन्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यसमा कसलाई ध्यान न परराष्ट्र, न त मुख्य सचिव । अर्थमन्त्रीले जे भने त्यही लेखेर पठाइदिए ।

स्पष्ट छ कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनै फतिमालाई संसद्‍बाट पारित गर्ने बचन दिएका थिए । तर, सभामुख भएपछि त्यो संसदमा दर्ता भएको सम्झौता संसदीय कार्यसूचिमा नल्याइ अड्काएर राखे ।

इन्डो-प्यासिफिक रिजन, इन्डोप्यासिफिक रणनीति  र एमसीसीको तारतम्य अध्ययन गर्नेको कमी हुँदा यो समस्या देखिएको हो । 

अरुण तेस्रो जस्तै अवस्था एमसीसीमा दोहोरिएको छ । यसले नेपालमा उच्च क्षमताको ३१२ किमी प्रशारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचना बन्ने थियो । भारत र चीनको अलग-अलग स्वार्थ बोक्ने नेताहरूको कारण प्रशारण लाइन परियोजना मुलुकले गुमाउने छ ।

त्यसअतिरिक्त एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ऋण, विश्व बैकको सहुलियत ऋण पनि प्रभावित हुन सक्ने समभवना रहन्छ। भारत र चीन दुवैले युरोप र अमेरिकासँग नेपालले सीधा 'डिल' नगरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यही आडमा अडेर यहाँ विकास निर्माणको विषय पनि अल्झेको हो । उनीहरू मुलुकको हितका लागि होइन छिमेकको स्वार्थ पूरा गर्न दौडिरहेका छन्, कुर्लिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्‍बाट पारित गर्न पहल थालेको भनिरहँदा पनि अमेरिकी ढुक्क भने भएको छैन । देउवाले उनलाई केही समय पर्खन भने पनि अब धेरै पर्खन नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ । 

विद्युत प्रशारण लाइनको विषयमा सहयोग आउँदैछ यसको तालुकवाला निकाय विद्युत प्राधिकरण पनि हो तर त्यसका कार्यकारी निर्देशक रहेका र हालै पुनःनियुक्ती पाएका कुलमान घिसिङ नबोलेको विषयले पनि अमेरिका बेखुसी छ । सकभर नेपालले एमसीसी परियोजना राखोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको फतिमाको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्‍बाट पारित गर्न पहल थालेको भनिरहँदा पनि अमेरिकी ढुक्क भने भएको छैन । देउवाले उनलाई केही समय पर्खन भने पनि अब धेरै पर्खन नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नुअघि नै उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समादवादी पार्टीका नेताद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटेकी थिइन् । त्यस्तै उनले लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताद्वय राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी र कांग्रेसका अन्य नेताहरु र उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग पनि भेटिन् । यस अलवा उनले एमसीसीसँग चासो राख्‍ने सरोकारवाला समूहसँग पनि अन्तरक्रिया गरेकी छन् ।

कतिपयले एमसीसी पारित गरेमा कांग्रेस निर्वाचनमा हार्न सक्ने भन्दै अनेकन अफवा फैलाउने काम समेत भएको छ । तर, यसपटक कांग्रेसले मुलुकहितको परियोजना पारित गराएर अघि बढाउने निर्णय लिइसकेको छ ।

उनी सञ्चारमाध्यममा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर सोमबार फर्कनेछिन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कानुनमन्त्री एवं एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी पनि सहभागी थिए ।  पहिलेदेखि नै एमसीसी मुलुकको हितमा रहेको बुझाई र त्यसको पक्षमा अभिएको जानकारी दिदैं देउवाले उक्त सम्झौता संसद्‍बाट पारित गर्ने बताएका छन् ।