एमसीसी विरोधी तीन तत्‍त्‍वका बेतुकका कुतर्क

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोध गर्नेहरू मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाई लोकतन्त्र समाप्त पर्ने धुनमा लागिपरेको देखिन्छ । नत्र चेतना भएको कुनै पनि व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकले नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको अनुदानको यसरी विरोध गर्ने थिएनन् ।लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने तत्वहरूको लहलहैमा लागेर नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने कामसमेत भएका छन् ।

अनेकन् आवरणमा मुलुकभित्र र बाहिरबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू नेपाललाई समृद्ध बनाउन नै चाहँदैनन् । समृद्धि र लोकतन्त्र सँगै हुनेबित्तिकै मुलुकमा त्यस्ता बिचौलिया नेता तथा व्यक्तिको स्थान हुँदैन । अनि द्वन्द्वको प्रयोग आफैँमा समाप्त हुँदै जानेछ । उनीहरूले खेल्ने स्थान मात्र नपाउने होइन लुट गर्नसमेत पनि पाउँदैनन ।

---

‘समृद्ध र लोकतान्त्रिक समाजमा द्वन्द्वको प्रयोग आफैँ समाप्त भएर जानेछ,’ एपोलोजिस्ट रोबर्ट हडेडले भनेका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभाबाट जतिबेला ‘मिलेनियम गोल’ अर्थात् ‘सहश्राब्दी लक्ष्य’ हासिल गर्ने योजनालगत्तै पोस्ट ‘मिलेनियम गोल’ पनि आयो । त्यससँगै अमेरिकाले राष्ट्र संघकै योजनालाई सहयोग हुने गरी एमसीसीको स्थापना गरेको हो । त्यसमार्फत अमेरिकाले लोकतन्त्र, मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना करदाताको पैसा विश्वभर दिन थालेको हो ।

यो अमेरिकी अवधारणाको सैद्धान्तिक पक्षको व्याख्यामा स्पष्ट भनेको छ, ‘अल्पविकसित अर्थात् विकासोन्मुख मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर भयो भने अमेरिकामा मात्र लोकतन्त्र सबल हुनै सक्दैन । त्यसले बिस्तारै अमेरिका विश्वमा एक्लो हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक मुलुक एक्लै हिँड्न खोज्दैन, त्यसले सबैलाई समृद्ध बनाई लोकतन्त्रको पथमा ल्याउने पहल हुनेछ ।’ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न समृद्धि आवश्यक पर्छ । समृद्धि नभए लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन । त्यसमा अडेर अमेरिका हिँडेको छ ।

एमसीसी सहयोग परियोजना आर्थिक विकास लक्ष्यमा नै केन्द्रित छ । जसअन्तर्गत सडक यातायात विविध पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र बनाउने हो । यसको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा निर्माण गरिएको छ ।

न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने अवधारणाअन्तर्गत भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधारका लक्ष्यहरू समावेश गरी एमसीसी अवधारणा आएको हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै पछ्याएको छ ।

विकासको आधारभूत अवधारणामा अडेर आएको यो आर्थिक विकास लक्ष्यमा आधारितकेन्द्रित छ । विद्युत् पूर्वाधार र सडक नेपालको पाटोमा रहेको छ भने अन्यत्र पनि यस्तै पूर्वाधारमा नै अमेरिकाले लगानी गरेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य पनि यसमा देखिन्छ । यो अमेरिकी जनताको करबाट आएको सहयोग हो । यसमा कतै सैनिक रणनीति देखिएको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै पछ्याएको देखिन्छ ।

यसको सकारात्मक पाटोका रूपमा हामीले नियाल्नुपर्ने भनेको नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा निर्माण गरिएको सम्झौता नै हो । यसमा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने भन्ने विषय नै छैन । यदि कुनै पनि विषय नेपालको हित विपरीत छ भने ३० दिनको समयसीमा तोकेर नेपाल यसबाट पछि हट्न सक्छ । काम सुरु गरेपछि पनि त्यसमा कुनै बद्नियत देखिएमा नेपालले सूचना दिएर पछि हट्न पाउँछ । अनि आफ्नो खर्चमा त्यसलाई बनाउन पनि सक्छ । यस्तो सहज परियोजनालाई अनर्गल हल्ला फिँजाएर नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्नेहरू लोकतन्त्र र नेपाल विरोधी हुन् ।

यसका विरोधमा तीन किसिमका मानिस देखिएका छन् :

१‍. राजावादी भनेर देखिन चाहनेहरू
२. उग्रवामपन्थीका रूपमा पहिचान देखाउन खोज्‍नेहरू
३. अध्ययन नै नगरी भ्रामक प्रचारमा त्यसै उत्तेजित भएकाहरू

विश्वभर एमसीसीबारे खासै विरोध छैन । तर यहाँ यदाकदाका उदाहरण दिएर यसको विरोध गरिरहेका छन् । तर, चीनले एमसीसीविरुद्ध आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । ऊ मात्र एकल मुलुक हो, यसको विरोध गर्ने । उसको प्रभाव रहेको स्थानमा यो विवादित बन्छ नै । तर, त्यहाँ पनि उसले रणनीतिक ‘मुभ’ लिने गर्छ । यो विषय नेपालका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो । किनकि चीनले आफ्नो स्वार्थका लागि यसको विरोध गरेको हो ।

जबकि चीन आफूलाई विकासोन्मुख राष्ट्र भनेर विश्वको नेतृत्व लिन नचाहेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा रहेको चीनले यसको विरोध गरेर कसरी रोकिन्छ र ? विरोधको कुनै तूक पनि छैन । आफू विश्वको नेतृत्व गर्न पनि नसक्ने छिमेक वा मित्र मुलुकलाई ऋणको चेपवामा पार्ने चिनियाँ दाउ डर लाग्दै छ । त्यही दाउको पछाडि केही नेताहरू जुरुक्क भएका हुन् ।

नेपाल आफैँलाई संघीयता धान्न धौ-धौ परेको छ, ऋण भार अचाक्ली बढेको छ । अनि हामी आफैँ यसो गर्न र उसो गर्न सक्छौँ भनी बोल्नेहरू छन् । छिमेकी चीनको ऋण पनि त्यसमा उल्लेख्य नै छ ।

मुलुकलाई ऋणमा डुबाएर हिँड्ने आफ्ना सन्ततिलाई विदेशमा राख्नेहरूले अनुदानमा आएको ५६ अर्बलाई चाहिँदैन भन्दै फर्काएर मुलुकको विकास गर्छौं भन्नेहरूसँग कसरी बहस गर्ने ? यी अल्पज्ञान भएका राष्ट्रविरोधी र कसैका फेरो समाएकाहरूसँग कसरी बहस गरौँ ? मुलुकलाई माया गर्ने नेताको खोजी हुनुपर्छ ।

जर्मनी चान्सलरले लगाउने लुगा र उनको व्यवहारको जताततै चर्चा हुन थालेको छ । किन त्यसो भएको छ ? त्यहाँ मनन गरौँ । राजनीति भनेको समाज सेवा हो । कुनै कमाइ गर्ने थलो होइन । यहाँ त राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउँदा यो अवस्था आएको हो । राजनीतिको नाममा दलाली पनि धेरै हुन थाल्यो, यहाँ । त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै दलाली, कूटनीतिमा दलाली अनि कसरी मुलुक अघि बढ्छ ?

अमेरिकाले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्रको मिलिटरी अलाइन्स होइन भनिसकेको छ । अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भन्छ । हामी त्यही क्षेत्रमा छौँ भने के भन्ने ? हरेक मुलुकको रणनीति हुन्छ । तर त्यो रणनीतिमा अर्को मुलुक मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । अमेरिका राणा शासनकै समयमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको मुलुक हो । छिमेकभन्दा पहिले मित्रता भएको मुलुक हो, अमेरिका । 

हामीलाई अमेरिकाले अत्यन्त ठूलो गुण लगाएको छ । नेपालको तराईमा मलेरियाले मानिसहरू मरिरहेका थिए । तराईमा मलेरिया उन्मूलन गर्दै त्यहाँ नयाँ बस्ती बसाउन समेतमा अमेरिकी सहयोग छ । तराईमा मलेरिया उन्मूलन नगरेको भए पहाडकै मानिस तराई झरेर बसोबास गर्ने थिएनन् । अमेरिकाले सहयोग नगरेको भए, तराईमा थारूमात्र मलेरियासँग लडेर बसेका हुन्थे वा सबै नासिन्थे । त्यहाँ बस्ती नबसेको भए उक्त भू-भाग चेपिँदै जाने थियो । त्यतिबेला बेलायतीहरूले आफ्नो भू-भाग बढाउँदै गएकै थिए । 

नेपालमा नयाँ शिक्षा योजना अमेरिकाले नै ल्याएको हो । विद्यालयको निर्माण मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधा भवन त अमेरिकाले नै बनाएको हो । औद्योगिकीकरणमा पनि अमेरिकी सहयोग छ । गार्मेन्ट र कार्पेट इन्डस्ट्रिजमा अमेरिकाकै योगदान छ । नेपालकै कारण त्यो व्यवसाय फस्टाउन सकेन । सेना र प्रहरीको आधुनिकीकरण पनि अमेरिकाले नै गराएको हो । यस्ता दर्जनौँ कार्यमा अमेरिकाको योगदान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाललाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा पहिचान गराउने र महत्वपूर्ण मुलुकका रूपमा चिनाउने काम पनि अमेरिकाले नै गरेको हो । नेपाल र अमेरिकाबीचको साझा मत भनेको दुवैमा लोकतन्त्र छ । हामी एक-अर्काको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्छौं । कुनै हस्तक्षेपकारी काम गराउँदैनौँ । २०१५ को भूकम्पको समयमा अमेरिकाले हेलिकप्टर पठाउँदै उद्धार कार्य गरेको हामीले भुल्न हुँदैन । भूमिसुधारमा पनि अमेरिकाले नै जोड दिएको हो ।

राजा महेन्द्र र बीपी दुवैले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने काम गरे । उनीहरू भन्दा राष्ट्रवादी अरू चिनिएका छैनन् । तर, उनीहरूले पनि केही बुझेर नै अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापित गरेका होलान् नि । हामीले भुल्न नहुने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको के हो भने तेस्रो विश्व छिमेकीद्वय चीन र भारतभन्दा धेरै विशाल छ । त्यसलाई हामीले मनन गर्न आवश्यक छ । हो, सम्बन्ध छिमेकबाट सुरु हुन्छ, तर हामीले भुल्नै हुँदैन 'दी वर्ल्ड इज विगर द्‍यान इन्डिया एण्ड चाइना' ।

हामीले चीन र भारतलाई मात्र हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि कोर्न हुँदैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ छिमेकबाट मात्र सम्भव छैन । छिमेकभन्दा बाहिरका विश्व अमेरिका/युरोप लगायतका देशसित हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अत्यन्त गहन रूपमा गाँसिएको छ ।

अमेरिका झण्डै पाँच लाख नेपाली बसोवास गर्छन् । अमेरिकी सेना र प्रशासनको उच्च तहमा नेपाली पुगेका छन् । नेपालीलाई सबैभन्दा गुणात्मक रोजगारी दिने मुलुक अमेरिका नै हो । छोरा-छोरी डीभी वा असाइलम लिएर अमेरिका बसी काम गरिरहेकाको आमा-बुवाहरू नेपालमा भ्रममा परी सडकमा एमसीसीविरुद्धमा नारा लगाइरहेका हुन्छन् । छोराछोरीलाई अमेरिकामा राख्‍ने यहाँको खेती कमाइ छोडेर त्यही डलरले राजधानीमा आएर बस्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्ने ? छिमेकी चीनले कति नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ ? खै यसको लेखाजोखा भएको? 

राष्ट्रसंघ अमेरिकामा छ । त्यसैले त विश्वको राजधानीको रूपमा न्यूयोर्क स्थापित छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको प्रभाव अमेरिकाकै छ । अहिले पनि ग्लोबल गभर्नेन्सको लिडरसिप लिने क्षमता अमेरिकासित मात्र छ । अफ्रिकामा इभोला कसले रोक्यो ? एड्सको नियन्त्रण गर्ने काम कसबाट भयो ? कोभिडको पनि आफू त्यो अवस्थामा पुगेर नेतृत्व कसले लियो ? चीन अझै पनि विकासोन्मुख राष्ट्रको संज्ञा दिई ‘ग्लोबल लिडरसिप’ लिन चाहँदैन । अनि हामी भित्र-भित्र चीनको पछि दौडने?  

विश्वमा वैश्विक अराजकता भयो र आतंकवाद फस्टायो भने त्यसको लिडरसिप अझै पनि अमेरिकाबाहेक अरूले लिने क्षमता राख्दैन । त्यसका कारणले हामीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जानपर्छ । अमेरिकालाई नेपालले ‘अन्डर स्टमेट’ गर्न मिल्दैन । त्यसैले शक्ति मुलकसँग हामीले निहुँ खोजेर होइन सहमत गराएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो सार्वभौमको सुरक्षा गर्दै विकासमा आएको सहयागको सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । क्षणिक र आलकाँचो राजनीति नगरौँ ।अनि कसैको उक्साहटमा लाग्दै अध्ययन नगरीकन कुतर्क गर्नुको तुक पनि त हुँदैन । 

(राजनीतिशास्त्रका कुशल अध्येता/चिन्तकसमेत रहेका कांग्रेस नेता चौधरीसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कराकानीमा आधारित ।)