सधैँको सकस र नसुल्झिएको निकास

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा त्यतिबेला धक्का लाग्यो, जतिबेला विधि, विधान, पद्धति र संविधान मिचेर दल विभाजनको अध्यादेश र प्रथम प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । यसको पेट बोलीमा तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद होस् वा स्थायी समितिको बैठक डाँक्ने बिन्तीपत्र होस् वा चैत्र २६ गते निर्णय उल्टाउने होस् वा पार्टीका आफूभन्दा सिनियर नेतालाई तुच्छ वचन प्रहार होस् ।

जे भए तापनि प्रमुख कारण भनेको हिटलर प्रवृत्तिकै उपज हो । प्रचण्ड विभाजित हुँदा जति केपी ओली हर्षित थिए, माधव नेपाल विभाजित हुँदा कलंकको टिका नै ग्रहण गरे । जसरी तत्कालीन सात दललाई ज्ञानेन्द्रको लात र प्रचण्डको साथले गर्दा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सहज भयो, त्यसैगरी माधव नेपाललाई किनारा लगाउन खोज्दा ओलीको अथवा पटक पटक पार्टीबाट निस्कासन गरेका कारणले माधव नेपालले एकदलीय तानाशाहीतिर उन्मुख ओलीलाई पदमुक्त गराई संविधानको रक्षा गरे । पार्टीलाई भन्दा देश र संविधानलाई आत्मसात् गर्नुको परिणाम हो यो ।

---

ओलीमा पार्टी फुट्नुको पीडा पटक्कै छैन, जति ठूलो पीडा सरकार छाडनुमा छ । आफू सरकारमा हुँदा संविधान सधैँ कुल्चिने व्यक्ति आज संविधान र सुशासनको व्याख्या गर्न तल्लीन हुनु भनेको पद गुमाउँदाको बर्बराहट भन्दा के हुन सक्छ ? तत्कालीन दुई तिहाइको सरकार नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहामा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बहुमत प्राप्त सरकारले संघीय गणतान्त्रिक संविधान तिनै तहमा कार्यान्वयन गराउनु गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

२०७२ को संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको पुल तयार गरिदिनु पर्थ्यो, त्यो त कता हो कता आफ्नो दुई तिहाइभन्दा बढीको सरकारबाट सबभन्दा पहिले लज्जास्पद रूपमा उपेन्द्र यादवलाई बहिर्गमन गराइयो । त्यो दिनयता ओलीमा तानाशाही प्रवृत्ति सवार भयो । सामान्य वामपन्थीको सिद्धान्तअनुसार सामूहिकताका कुरा छाडी सरकार र पार्टी दुवैतिर व्यक्तिगत हाबी हुन थालेका कारण अव कहिल्यै नउठ्ने गरी वामपन्थीहरू थला परे । 

आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालसम्म खोक्रा आश्वासन र आकासे उखान टुक्काका कारण आजित भएका जनता अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्ने सम्झौता उल्टाउन अनेक जालझेल बुन्‍न थाले जसको फलस्वरूप आज यो अवस्था आइपुग्यो । आफँैले बनाएको संविधान हरेक दिन मिचिन थालियो, संविधानमा नभएको प्रावधान प्रयोग गर्दा सजिलैसँग जनादेश र राजनीतिक निर्णय भन्‍न थालियो ।

यतिसम्म कि राजनीतिक निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिलाइयो । बलात्कारी छुटे, हत्याराहरू सजायमुक्त भए । त्यति मात्र कहाँ हो र ? संवैधानिक निकाय कब्जा गरियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा गर्दा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नपछि नपर्ने र आफ्नो विपक्षमा फैसला हँुदा ‘सेटिङ’ देख्‍ने प्रवृत्ति हाबी भयो । आफूमात्र होइन, आफ्ना आसेपासे सल्लाहकारका बिल्ला लगाएकाहरू पनि उहाँकै छुद्र प्रवृत्तिको अनुकरण मात्र होइन आफूभन्दा कद ठूला भएका नेताहरूलाई समेत तेजोवध गर्न थाले ।

जनादेश होइन परमादेशबाट आएको सरकार भन्‍न पछि नपर्नेले कुन जनताले उहाँलाई बनाएका थिए । यदि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसद चन्द्रलोकबाट आए वा प्रत्यक्ष जनताको मतदानबाट निर्वाचित भए ? संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, त्यो पनि उनैले बनाएको संविधान । 

संविधानको धारा (७६) १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ भनी लेखिएको छ, तर राष्ट्रपतिले निजलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेन भने के गर्ने ? त्यसैगरी उपधारा ५ (३) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले दाबी पेस गरे निजलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्‍ने छ ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमध्येका बहुमत वा १४९ जना संसद्ले लिखित आधार वा हस्ताक्षरसमेत गरी राष्ट्रपतिसामु बुझाइएको आधारमा राष्ट्रपति दलीय स्वार्थमा लिप्त हुन पुगी मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेबाट संविधानको पालक र संरक्षक राष्ट्रपतिको निर्णय दुराशययुक्त भएका कारण र संविधानको अक्षरशः पालनका खातिर पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई निवेदन दिएका कारण राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखले गरेको गल्तीलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको मात्र हो । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुई तिहाइको सरकार सडकमा पुर्‍याउने दोष वा आफ्नो स्वार्थका लागि केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरी पार्टीसमेत चकनाचुर गर्ने तत्कालीन नेतृत्वलाई न त वामपन्थीहरूले माफी गर्लान् वा त स्थायी सरकार चाहने आम सर्वसाधारणले । चुनावको नारा थियो, स्थायी सरकार त्यो जनताले दिए, तर उपहारमा जनताले हिटलर प्रवृत्ति प्राप्त गरे ।

नागरिकले करिब दुई तिहाइ मत मात्र दिएका थिएनन् मन पनि दिएका थिए । प्रमुख प्रजातान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक समाजवादमा आमूल परिवर्तनको आशका साथ मतदान गरेका जनता अन्तत्वोगत्वा निराश भए । एउटा व्यक्तिको हठका कारण नेपालको वामपन्थी क्रान्ति चकनाचुर भयो ।

संसारमा वामपन्थी पतन हुनुको कारण राम्रैसँग बुझे नेपालीले । दुई चोटि संसद् विघटन गर्ने र अध्यादेशवाट मुलुक हाँक्न खोजेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले माओवादी विभाजन गराउन बाध्य गर्दा विजय उत्सव मनाउने एमालेहरू आफ्नै पार्टी नेता माधव नेपाललाई बारम्बार पार्टीबाट निस्कासन गर्दा पार्टी विभाजन गर्न बाध्य पारियो ।

उनीहरूको माग थियो, कुनै पनि निर्णय सामूहिक गरौँ र प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाडौँ भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘बेबी किङ’ नमान्दा सदाका लागि राजसंस्था हटेजस्तो भयो एमाले । उनकै पार्टीभित्र व्यापक चर्चा हुन थालेको छ, प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पार्टी जोगाउने क्रममा राजीनामा गर्न लगाउने ओली आफैँले एउटा पद राजीनामा गरेको भए वामपन्थी आन्दोलनको अन्त्य हुने थिएन । संविधान विरोधी वा गणतन्त्र विरोधी छाप लाग्‍ने थिएन उहाँको पार्टीलाई । अन्ततोगत्वा संघीय सरकार र सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारबाट हट्नुपर्नाका साथै धेरै स्थानीय निकायमा समस्या पर्ने थिएन । 

नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्‍नु एकै जस्तो देख्‍ने ओली र सुशील कोइरालाबीच भएको सम्झौताअनुसार संविधान जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ओलीलाई सुम्पिनु पर्थ्यो । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री आफूलाई छाड्दैन जस्तो गरी संघीयतासम्बन्धी अपूरो संविधान जारी गरी प्रधामन्त्री बन्‍न आतुर गरे । यतिखेर प्रस्ट भयो कि उनले शंका गर्नुको कारण आफूले गरेको सम्झौता कहिल्यै पालान नगर्ने रहेछन् । त्यति मात्र होइन, संविधान कहिल्यै पालना गरेनन् । हाल संसद्‌मा प्रतिपक्षको भूमिका देखेर आमसर्वसाधारण हैरान भएका छन् भने कतिले त सरकार छाड्नुको पीडा वा बर्बराहटको संज्ञा दिएका छन् ।

यतिखेरको प्रमुख चुनौती भनेको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र कार्यान्वयन नै हो । संविधान बनाउने बेलामा निर्विकल्प संविधान बनायौँ भन्‍ने तर सत्तामा पुगेपछि आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वा जनताको मनोभावना कुठाराघात गर्न पछि नपरी राजनीतिज्ञले राजनीतिक निर्णय गरेको कुरा सर्वोच्च अदालतको अधिकारभित्र पर्दैन भन्‍ने कुतर्क गर्ने शासकहरूका कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेको हो । सांसदहरूबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री जहिले जनताबाट निर्वाचित भन्‍न पछि नपर्ने तर तिनै सांसदहरूद्वारा पदमुक्त गराउँदा जनताले हटाए भन्‍न नसक्ने प्रवृत्तिबाट गणतन्त्रको संरक्षण हुन सक्ला ?

अन्त्यमा, 
मुलुकमा भ्रष्टाचार र सुशासन कार्वान्वयन गर्न जनताद्वारा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा पूर्ण रूपमा समानुपातिक पद्धतिद्वारा निर्वाचित, मन्त्री हुन सांसद नै हुनु नपर्ने, प्रधानमन्त्री नचाहिने, संघीयता खारेजी, स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण अधिकार विकेन्द्रित गर्ने, कार्यपालिका, न्यायपलिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र एवं अधिकारसम्पन्‍न गर्ने हो भने जहिले स्थायी सरकार रहने, राजनीतिक विसंगति हट्नुका साथै गणतन्त्रको जग नै मजबुत हुन्छ अन्तत्वगत्वा जनताले सुशासन प्राप्त गर्छन् ।