संघीयताको रक्षाका लागि संविधान संशोधन

राजनीतिलाई पेसा–व्यवसाय बनाइएको तथा नेता भनिनेहरूमा अत्यधिक सुविधा मोह बढेको छ । यसलाई आम जनताले संविधानको मर्म विपरीतका राजनीतिक हर्कतका रूपमा लिएका छन् । संविधानलाई समसामयिक परिमार्जन गरी जीवन्त बनाउनुको साटो उल्टो गतिको हिँडाइले देशका जनतामा निराशा उब्जाएको छ । यसर्थ मुलुकको संघीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन तथा गणतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई बचाइराख्न विज्ञहरूबाट विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुँदै आएका पाइन्छन् । पंक्तिकारको दृष्टिकोणमा संघीय व्यवस्थालाई सुरक्षित तथा जनमुखी बनाउन एवं खर्चमा धेरै मितव्ययी बनाउनु पहिलो सर्त देखिएको छ । राजनैतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाविना मितव्ययिता असम्भव हुन्छ । तसर्थ संघीयता रक्षाका लागि संविधान संशोधन अति नै आवश्यक लाग्दछ । तसर्थ संघीय राजनीतिक पद्धतिलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिले मितव्ययी बनाउन सर्वप्रथम राजनैतिक संरचना र नेतृत्व, जनप्रतिनिधि छनोट र संख्या निर्धारणमा पुनरावलोकन हुनै पर्दछ । केन्द्रीय, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूका साथै, जिल्लाहरूको पुनर्गठन तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्षेत्र, गठन विधि र ७५३ स्थानीय तहहरूको समेत वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी जनप्रतिनिधिको मतभार, स्थानीय साधनस्रोतको परिचालन र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितता अति आवश्यक भएको छ । अन्यथा संघीयताको भविष्य सधैँ खतरामा परिरहने तथा राजनीति अन्यौलको चक्रमा फसिरहने देखिन्छ ।  

संघीयता सुरक्षित गर्ने राजनीतिक दायित्व : केन्द्रीय नेतृत्व त्याग र परिमार्जनका उच्च उदाहरण हुनुपर्छ । संघीय तहका मन्त्रालय, विभाग÷निकायहरू अत्यधिक संख्यामा घटाइनु पर्दछ । संघीय सेवा आवश्यकता, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेश तहमा दोहोरो नपर्ने गरी सबै संरचनाहरूको व्यवस्था तथा तिनका लागि संघ तथा प्रदेश तहको कार्यादेश एवं जनशक्ति नीति, व्यवस्था र जवाफदेहिता पद्धतिमाथि पुनरावलोकन अति नै आवश्यक छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुनै अन्यौल र दोहोरोपन नहुने गरी संगठन संरचना, जनशक्ति प्रयोग अति जरुरी बन्दै गएको छ र राजनीतिक निःस्वार्थ दायित्वको खोजी भइरहेको छ । 

---

विश्वासिलो सरकारी नेतृत्व : सरकारी तहमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक संगठन किन चाहिन्छन् ? जनप्रतिनिधित्वको बनोट तथा जनसहभागिताको आधार के हुने ? सबै राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका हरेक पदाधिकारीको कार्यविवरण के हुने ? पारदर्शिता चाहिन्छ । राज्यका राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व दुवै एकै ठाउँमा उभिने र जवाफदेही हुने शासकीय पद्धतिले मात्र राजनीतिक प्रणाली तथा सरकारप्रति जनतामा विश्वास जगाउँछ । केन्द्रीय सरकारबाट उच्चस्तरीय सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिसहरूको इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्न साहस चाहिन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, मुलुकको जनशक्ति विकास प्रक्षेपण कार्यदलजस्ता अध्ययन तथा सिफारिस प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । कुनै अस्पष्टता छन् भने, सानो विषयविज्ञ, प्राविधिकहरू सम्मिलित कार्यदलबाट निकास खोजिनु सरकारको सफलता हुनेछ । 

राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधित्व चयन परिमार्जन आवश्यक : राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधित्व चयन विधिमा वैज्ञानिक सुधार आवश्यक छ । प्रत्येक सात प्रदेशबाट ५ जना अनिवार्य हुने गरी ३५ जना सांसदको निर्वाचन समान हुनु पर्दछ । तर २१ जना सांसदको चयन चाहिँ सबै प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या आदिका अनुपातमा प्रत्येक २५ वर्षमा हेरफेर गरी थपघट गर्न सकिने हुनु उचित हुन्छ । यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पाँच र अधिकतम ११ जनासम्म प्रदेशहरूबाट राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधित्व हुनु वैज्ञानिक हुन्छ । नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने ३ जना सांसदमा पनि विशुद्ध प्राज्ञ, विषयविज्ञ हुनुपर्ने सर्तसहित राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यको व्यवस्था वैज्ञानिक हुन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वैज्ञानिक विधि  ः ७७ जिल्लाको पुनर्गठन गरी निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ११५ जिल्ला निर्धारण गरिनु उचित हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रका मापदण्डहरू : हिमाली क्षेत्रमा ६० हजारसम्म, पहाडी क्षेत्रमा १ लाख ५० हजारसम्म, पहाडका सहरी क्षेत्र र तराई मधेस क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रमा २ लाख ५० हजारसम्म, मधेस–तराई क्षेत्रका सहरी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाका आसपासका क्षेत्रमा ४ लाखसम्म र काठमाडौँ उपत्यकाका प्राचीन सहरी क्षेत्रमा ६ लाखसम्म जनताका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको जिल्ला बनाउनु हरेक दृष्टिकोणले न्यायपूर्ण तथा वैज्ञानिक हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएको जनसंख्या अनुपात पुग्ने जिल्लाका भूभागहरूलाई ओगटेर साबिकका जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रलाई एक निर्वाचन कायम गरिने गरी नयाँ ११५ जिल्लाहरूको पुनर्गठन गरिनु प्राकृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक हरेक नजरले न्यायपूर्ण हुन जानेछ । 

प्रतिनिधि सभा सांसद संख्यामा कटौती आवश्यक : हालको प्रतिनिधि सभा पहिलो निर्वाचित हुने १६५ संख्यालाई संशोधन गरी जम्मा ११५ जनामा सीमित गरिनु पर्दछ र ५० सिट घटाउनु उचित हुन्छ । समानुपातिक सांसद छनोटबाट आउने ११० जनाको संख्यालाई जम्मा ८४ जनामा सीमित गरी २६ सिट घटाएर संघीय प्रतिनिधि सभा सांसद संख्या जम्मा १९९ निर्धारण गरिनु पर्याप्त हुन्छ । यसरी संघीय तहमा मात्र ७६ जना सांसद घटाउन सकिन्छ ।

समानुपातिक सांसद चयन विधि : समानुपातिक सांसद चयन गर्दा नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र तोकी प्रतिनिधि छनोट गर्ने राजनीतिक कानुनी विधि धेरै त्रुटिपूर्ण छ । समानुपातिकतर्फ केन्द्रीय प्रतिनिधि सांसद छनोट नीतिमा परिमार्जन गरी प्रत्येक प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र तोकेर सात प्रदेशबाट समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु हरेक दृष्टिकोणले न्यायोचित हुन जान्छ । साथै, प्रत्येक प्रदेश भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिकोणले समेत समान भागीदार नभएकाले भूगोल तथा जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा प्रदेशबाट कम्तीमा ८ र अधिकतम १४ जनासम्मले प्रतिस्पर्धा गरी छनोट हुने व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक हुनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधिसमेत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश तहबाट मतदानको माध्यमबाट पार्टी छनोट गरी पार्टीका हैसियतमा जनप्रतिनिधि सांसद छनोट हुने व्यवस्था गरिनु सबै दृष्टिकोणले न्यायिक देखिन्छ । 

प्रादेशिक सांसद संख्या तथा चयन विधि : प्रादेशिक तहमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको दोब्बर संख्याका सांसद चयन हुने संवैधानिक सिद्धान्तानुसार हालका सात प्रदेश मातहत प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएका छन् । तर नयाँ संशोधनबाट केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण विधि अनुरूप प्रदेश तहमा २३० मात्र निर्वाचन क्षेत्र रूपान्तरण गरिनु वैज्ञानिक हुने देखिन्छ । त्यसरी नै समानुपातिक समावेशीतर्फ हालको २२० जना सांसदको संख्यालाई  घटाएर १६८ जना मात्र तोकिनु न्यायोचित हुनेछ । प्रदेश सभाका सात प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २३० तथा समावेशी समानुपातिकतर्फ १६८ गरी कुल ३९८ सांसदको प्रतिनिधित्व मितव्ययी हुन सक्छ । यसरी प्रदेश तहमा हालको ५५० संख्यामा १५२ जना घटाएर कुल ३९८ काय गर्न सकिन्छ । 

जिल्ला संरचना तथा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पुनर्गठन आवश्यक : ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिहरूमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित ९ जनाका दरले जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदा जिल्ला तहमा ६९३ जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । तिनको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश तथा जिल्ला तहमा धेरै ठूलो जनप्रतिनिधिको संख्याले मुलुककको साधारण खर्च धेरै बढ्यो भन्ने गुनासो जायज नै छ । यसर्थ ७७ जिल्लालाई भूगोल, जनसंख्या, यातायात सुविधा, आर्थिक सामथ्र्य आदिको पुनरावलोकन, परिमार्जन गरी एकसय पन्द्रह केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र ११५ तोक्ने र सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई एक जिल्लाको दर्जामा स्तरोन्नति गरिनु हरेक दृष्टिकोणले उचित हुन्छ । 

केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको जनप्रतिनिधित्वको वैज्ञानिक आधार : राष्ट्रिय सभा ५९ र प्रतिनिधि सभा १९९ गरी हालको ३३४ सांसद सट्टा २५८ जनामा सीमित गर्ने । सात प्रदेशमा ३९८ जनासहित केन्द्र तथा प्रदेशमा कुल ६५६ सांसद कायम गरेर १७८ सांसद संख्या कम गरेर राज्यलाई मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै हालका ७७ जिल्लामा प्रतिजिल्ला ९ जना पदाधिकारीका दरले ६९३ पदाधिकारीको व्यवस्थालाई ११५ प्रमुख पूर्णकालीन हुने र ५७८ जना पदाधिकारी घटाएर अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न सकिन्छ । जिल्ला सभा तथा परिषद्को व्यवस्थामा सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुने कानुनबाट जिल्ला कार्यकारी समिति बनाउन सकिने व्यवस्था हुनु सबै दृष्टिकोणले प्रभावकारी हुनेछ । 

स्थानीय तह, वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक : प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण हुनु पर्दछ । जस्तै ः सात वडासम्म गाउँपालिका, ११ वडासम्म महागाउँपालिका वा उपनगरपालिका । कम्तीमा ११ देखि १५ वडाभित्र नगरपालिका । कम्तीमा १६ देखि २५ वडासम्म उपमहानगरपालिका तथा कम्तीमा २६ देखिमाथि वडा भएका महानगरपालिका । यसरी गाउँपालिका, महागाउँपालिका वा उपनगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिको स्पष्ट पहिचान हुनु पर्दछ । कुनै पनि गाउँपालिकामा भन्दा धेरै वडा र जनसंख्या नगरपालिकामा हुनैपर्ने तथा वर्गीकरण फरक हुनुको स्पष्ट परिभाषाको व्यवस्था गरेर मात्र स्थानीय तहको वर्गीकरण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधानमा राज्यका तीन तह (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय) भनियो । तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा चार संरचना (संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह) को कल्पना तथा कार्यान्वयन व्यवस्था गरियो ।  गणतन्त्र कार्यान्वयनमा संघीय संरचना धेरै बोझिला र महँगा भए । 

 

हालका कतिपय नगरपालिकालाई आवश्यक सर्तका आधारमा पुनः गाउँपालिका र महागाउँपालिका वा उपनगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि मिलाइनु उचित हुने लाग्दछ । यसरी गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका वा उपनगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरूलाई संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा हरेक सेवासुविधा फरक फरक रूपमा वर्गीकरणमा आधारित हुने तथा जनताको सेवाप्रवाहको व्यवस्था अनिवार्य मिलाइनु पर्दछ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा मतभारको वैज्ञानिक व्यवस्था : गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका वा उपनगरपालिका, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले समान हैसियतको मतभार न्यायपूर्ण छैन र हुँदैन । यसर्थ राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा जुनसुकै कानुनका आधारमा निर्वाचन हुने तथा तिनमा प्रयोग हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको मतको मतभारमा एउटै हैसियतको गणना हुनु जनमतको अपमान हुन जान्छ । तसर्थ स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसारको कानुन बनाएर हैसियत फरक फरक हुने मतभारको व्यवस्था मिलाएर मात्र उपल्लो तहमा निर्वाचन गरिनु बढी न्यायिक हुन्छ । वर्गीकरणमा स्थानीय तहको पहिचानअनुसार मतभार फरक–फरक तोकिने तर प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार समान हुने व्यवस्था उचित हुन्छ ।

स्थानीय तह सुदृढीकरण तथा कार्यविभाजन : स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन विधि, प्रक्रिया र कार्य क्षमता समान मतभार र छनोटमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसर्थ यी दुवै नामका पदाधिकारीहरू पनि स्थानीय तहका सरकारका हैसियतमा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाका रूपमा छुट्टै अस्तित्वमा क्रियाशील हुने व्यवस्था हुनु उचित देखिन्छ । तसर्थ जुनसुकै स्थानीय तहको कार्यपालिका प्रमुख गापा अध्यक्ष तथा नपा प्रमुख हुने तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिकाको प्रमुख चाहिँ उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख हुने पद्धतिले सुशासन तथा राजनीतिक व्यवस्थापनमा न्याय गर्नेछ । अतः स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई फरक–फरक कार्य क्षेत्र र अधिकारसमेत तोकिने व्यवस्था कानुनबाटै मिलाउनु पर्दछ । 

निचोड 
माथि उठाइएका राजनैतिक, प्रशासनिक पुनर्संरचना र नेतृत्वको इमानदार व्यवहारले मात्र संघीयता कार्यान्वयन सहज हुनेछ । प्रजातन्त्र दरिलो, बलियो र गणतन्त्र दिगो हुनका लागि सबैमा जनता र व्यवस्थाप्रति इमानदार तथा निःस्वार्थी हुन आवश्यक छ । तर नेपाल हो ? यहाँ के हुन्छ ? कसरी काम कारबाही र राजनीतिक गोटी चालिन्छ, यसै भन्न कठिन छ । तापनि छैटौँ संविधान दिवसका सन्दर्भमा केही मनमा कुरा उठ्यो र विचार पस्कियो । सबैमा सद्विवेक पलाओस्, संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा राजनीतिक सुस्थिरताको शुभकामना । 

(उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)