‘संविधानमाथि धेरै ठूलो जालसाजी भयो’

आजको कदममा दुई/तीन विषय एकदमै महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, बैठकमा जो पदाधिकारी अनुपस्थित रहे त्यो उनीहरूको संवैधानिक दायित्वको विचलन हो । उनीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनैपर्थ्यो । उहाँहरूमा बैठकमा नबस्‍ने असहयोग गर्ने भन्‍ने देखियो । दोस्रो, बैठकमा पदाधिकारी अनुपस्थित रहे भनेर जुन अध्यादेश जारी भयो त्यो कार्य त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ । 

अबको केही दिनमा संसद् अधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनै पर्थ्यो । दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप नराख्‍ने भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुरूप संसद् छिट्टै चल्नुपर्छ । तर, संसद्लाई छल्नको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको देखियो । 

---

अध्यादेश भनेको अत्यन्त आवश्यक विषयको परिपूर्तिका लागि मात्र ल्याइन्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आवश्यक त हो तर आजको आजै आवश्यक्ता पर्ने र हिजो नपर्ने भन्ने होइन । यति हतारोमा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्व देखिँदैन । 

किनकि कतिपय निकायमा त संविधान जारी भएदेखि नै पदपूर्ति भएको छैन । यतिबेलासम्म सरकार मौन बस्यो तर अहिले आएर पदाधिकारी अनुपस्थित भएको मौका परेर अध्यादेश ल्याएको हो । यसको कुनै औचित्य देखिँदैन । 

संविधानमा संवैधानिक परिषद्को बनोट हेर्ने हो भने त्यहाँका सबै पदाधिकारीको महत्व छ । कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, न्यायपालिका छ, प्रतिपक्ष छ । यो भन्‍न खोजेको के हो भने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा हुने सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति हुँदा त्यहाँ राज्यको सबै क्षेत्रको सहभागिता होस् । यो अध्यादेशले त के देखाइदियो भने सामान्य बहुमत भए पनि बैठक बस्‍न सक्ने । र, त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भनेपछि त लगभग दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइदियो । 
अध्यादेशले ल्याएको चिज चाहीँ संविधानले अपेक्षा गरेको होइन । 

यो कुरा पूरै संविधानको बर्खिलापमा हुन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण पदको नियुक्ति दुई जनाले मात्र गर्दा संविधानमा राखिएको ६ जनाको कुनै अर्थ नै हुँदैन । त्यो हिसाबले मैले संविधानमाथिको धेरै ठूलो जालसाँजी भनेको छु । यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । बैठकमा उपस्थित हुने पदाधिकारीले पनि र सरकारले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 

राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष भूमिका
संविधानको अपेक्षाविपरीतको अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका कत्ति पनि प्रत्यक्ष देखिएन । किनकि उहाँलाई थाहा छ, संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जनाको परिकल्पना हो । यसको संवैधानिक मूल्य यो भनेर उहाँले बुझ्नुपर्ने थियो ।

राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानको पालक र संरक्षक भनेको छ । यो पालना गर्ने भनेको आफूले पालना गर्ने भनेको हो र संरक्षक भनेको अरूलाई पालना गराउने भनेको हो । तर, उहाँले सरकारले चाहेको विषयमा यति छिटो, कुनै परामर्श नै नगरेर अध्यादेश जारी गरेर सहयोग गर्नुभयो । यसमा के देखिन्छ भने उहाँले संवैधानिक भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष निर्वाह गरेको देखिएन । 

खासगरी अहिले सत्तामा रहेको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री । उहाँको इच्छाअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो काम प्रदर्शन गरेको पटकपटक देखिन्छ । यसपटक पनि त्यही देखियो । राष्ट्रपतिको यस्तो भूमिका संविधानले अपेक्षा गरेको होइन । उहाँले कम्तीमा कारण सोध्नुपथ्यो, कारण बुझ्नुपर्थ्यो, परामर्श गर्नुपर्थ्यो । 

आजको आजै किन अध्यादेश चाहियो ?
सरकारले पहिलेदेखि सबै संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरू समयमै गर्दै आएर अहिले गर्न नसकेको भए एउटा कुरा हो । सरकारले पाँच वर्षदेखि नै संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन । यति लामो समयसम्म संवैधानिक अंग रिक्त रहँदा सरकारलाई चिन्ता भएन । तर, अध्यादेश ल्याएर एकै दिनमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? यहाँ राष्ट्रिपतिले बुझ्‍ने प्रयास नै नगरेको देखिन्छ । त्यसैले उहाँले निष्पक्षरूपमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई । 

कुराकानीमा आधारित