न्यायिक ‘विचलन’मा छिट्टै निष्कर्ष खोज्‍ने कि सडकसम्म पुग्‍ने ?

संवैधानिक विधि–प्रक्रिया र मान्यता उल्लंघन गर्दै जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैमा आधारित हुँदै नियुक्त ५२ पदाधिकारीका विषयमा नौ महिनापछि बल्लबल्ल पेशी चढ्न पाएको थियो । संवैधानिक परिषद् अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० जारी भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यसविरुद्ध रिट पर्‍यो, ती रिटले सुनुवाइ हुने अवसर नै पाएन । फेरि त्यो अध्यादेश दोहोर्‍याइयो, बाँकी नियुक्ति पनि गरियो । 

दुवै अध्यादेश र नियुक्ति खारेजी निम्ति परेको रिटमा समयमै पेशी चढाइएन । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीका पालामा जारी ‘असंवैधानिक’ अध्यादेश र नियुक्ति प्रकरणका सवालमा पछिल्लो समय २०७८ भदौ ११ मा पेशी चढेको थियो । त्यसरी पेशी ढिलाइ हुनु आफैँमा आश्चर्यजनक विषय थियो नै । संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता भएपछि संवैधानिक इजलासमा बस्न हुने या नहुने प्रकरण उठ्नु स्वाभाविक थियो । उक्त नियुक्तिसँग जोडिएका विषयमा प्रधानन्यायाधीश रहनुहुन्न भन्ने लामै बहस भयो ।

---

संवैधानिक इजलासबाटै छलफल गरी टुंगो लगाइने वचनसहित इजलास उठ्यो । पछि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासमै आफू नबस्ने निर्णय सुनाएका हुन् । खासमा यो मुद्दा सुरु हुने दिन र अन्तिम दिन म ‘अनुपस्थित’ रहन्छु भनिएको थियो । हुन पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप ‘आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न मिल्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीशबाट त्यही सिद्धान्तको सम्मान भएको थियो । यसरी प्रधानन्यायाधीश अलग भइसकेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशबाट सहजै सुनुवाइ अघि बढ्छ भन्ने ठानिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश अलग भएसँगै भदौ १८ गतेका निम्ति पेशी तोकिएको थियो । हामी पनि अदालतमा बहसका निम्ति तयारी गर्दै थियौँ । तर, डा. गणेश रेग्मीको रिट पर्‍यो । त्यो रिट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशका विवेकको अवमूल्यन गर्ने, न्यायिक सुनुवाइ अवरुद्ध पार्ने र विधिशास्त्रीय मूल्य–पद्धतिलाई विचलित तुल्याउने मनसायप्रेरित थियो, जुन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी हुनुपथ्र्याे । तर भोलिपल्टै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट अनौठो आदेश आयो, ‘गणेश रेग्मीद्वारा दायर रिटको टुंगो नलाग्दासम्म संवैधानिक इजलास भइरहेको संवैधानिक अध्यादेश र नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ रोक्ने ।’

अस्वाभाविक शैलीमा आएको आदेशसँगै बहुचर्चित प्रकरणसम्बन्धी सुनुवाइ अवरुद्ध हुन पुगेको छ । उक्त आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य–पद्धति विपरीत भएको जिकिरसहित एकपछि अर्काे निवेदन दर्ता गराइरहेको छु । तर, अझै निष्कर्ष आएको छैन । एकल इजलासको आदेश अनधिकृत, अवैधानिक र अस्वाभाविक छ । जसले गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो प्रत्यक्षतः स्वयं सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च अदालत र विशेषतः संवैधानिक इजलासविरुद्ध छ ।

हामी सर्वाेच्च न्यायालय भन्छौं, तर यतिखेर स्थानीय तहको न्यायिक समितिको हैसियतमा पुर्‍याउन खोजिँदै छ । अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने, न्यायाधीश दुरुपयोग गर्ने स्वार्थी समूहको चलखेलले असहज स्थिति पैदा हुँदै छ ।

जसले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ पाँच न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन मुद्दा अनौठो गरी सुनुवाइ रोकिन पुगेको छ । उक्त आदेशबाट वरिष्ठ न्यायाधीशहरूकै ‘न्यायिक स्वतन्त्रता’ कुण्ठित भएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुनुका साथै संवैधानिक इजलासका न्यायमूर्तिहरूको न्यायिक विवेकको अवमूल्यन भएको छ । संवैधानिक इजलास र प्रधानन्यायाधीशबाटै सुनाइएको निर्णयकै अवज्ञा भएको छ । 

संवैधानिक इजलास सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको विषयमा एकल इजलासले रोक्न मिल्छ ? कुनै किसिमबाट मिल्ने देखिन्न । संवैधानिक इजलासको काममा हस्तक्षेप गरेको हुँदा त्यो एकल इजलासको आदेश निष्क्रिय तुल्याउँदै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । मैले सुनुवाइ सुचारु गर्न निवेदन, पूरक निवेदन मात्र होइन कि त्यसभन्दा मैले अदालत आफैँले न्यायिक टिप्पणी उठाउँदै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेको हुँ । जुन नियमावलीमै व्यवस्था छ । जसमा अपवादात्मक परिस्थितिवश न्यायिक विचलन वा अक्षमताबाट जारी हुन पुगेका वेरितयुक्त, असान्दर्भिक वा औचित्यहीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तर्निहित स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशले उक्त विषयमा निर्णय लिन फूलकोर्ट बोलाउन सक्नुपथ्र्याे । तर त्यसरी फूलकोर्ट राखिएन । त्यसपछि मैले संवैधानिक इजलासकै निम्ति निवेदन दिएको थिए, त्यो निवेदनको पनि पेशी चढाइएन ।

बार–बेञ्चको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रधानन्यायाधीशबाटै प्रशासनिक निर्णय गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने सुझाएको थियो । किनभने यो संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषय हो । अरु इजलासले यसमा विचार–विमर्श गर्न सक्दैन भन्ने सहमति गरेको थियो । त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन । 
बरु सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट बारसँग ‘एमिकस क्यूरी’ खोज्यो । तर, सहमति विपरीत भएको हुँदा बारले पनि ‘एमिकस क्यूरी’ पठाएन । बारबाट ‘एमिकस क्यूरी’ नआएको हुँदा सुनुवाइ हुन सकेन । बारले सहमतिबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक निर्णय गरी संवैधानिक इजलासमा नपठाउने हो भने हामी किन नाम पठाउने ? भन्ने अडान लिएको अवस्था छ । 

एकल इजलासको आदेश न्यायिक विचलनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो असंवैधानिक वा कानुनसम्मत भएन भन्ने एउटा ‘थ्रेसहोल्ड’भित्रको विषय होइन । तर यो चाहिँ न्यायिक विचलनको विषय भएको हुँदा निर्णयकर्ताको नियत र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसले न्यायपालिकाप्रतिका जनआस्था तल झार्ने काम गर्छ । हामी सर्वाेच्च न्यायालय भन्छौं, तर यतिखेर स्थानीय तहको न्यायिक समितिको हैसियतमा पुर्‍याउन खोजिँदै छ । अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने, न्यायाधीश दुरुपयोग गर्ने स्वार्थी समूहको चलखेलले असहज स्थिति पैदा हुँदै छ ।

यसरी संवैधानिक इजलासलाई अवरुद्ध पार्दा संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ जना र तिनलाई नियुक्त गर्नेहरूले फाइदा लिएका छन् । उनीहरूको चलखेल बढेपछि यो स्थिति आएको हो । न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने गरी रिट क्षेत्राधिकारको पनि दुरुपयोग भएको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा न्यायिक विचलन हुनु भनेको असामान्य अवस्था हो । यसमा कि त संसद्ले जवाफदेही बनाउनुपर्‍यो, होइन भने सडकले राजीनामा माग्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ । अनि नेपाल बारले बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ । त्यो कोणबाट पनि छलफल सुरु भएको छ । 

यो विषय सडकमा गयो भने जनताले राजीनामा माग्छन्, महाभियोग माग गर्छन् । हामी अझै पनि रोकथाम गरौं भनी लागेका हौं । हामी अदालतकै हितका लागि लागिपरेका छौँ । त्यसकारण न्यायिक नेतृत्वबाटै ठूलो भँगालो पारिन्छ र रोकथाम गरिँदैन भने यसले फरक रूप धारण गर्न सक्छ ।

त्यसो हुँदा न्यायालयले विवेक प्रयोग गरी अवस्था बिग्रन दिनु हुँदैन । यो रोकथाम भयो भने अझै निर्णयकर्ता न्यायाधीशको छवि बच्छ । अब प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक निर्णय गरी संवैधानिक इजलासको विषय भएको हुँदा त्यही पेस गर्ने र संवैधानिक इजलासले एकल इजलासको आदेश निष्क्रिय गरी नौ महिनादेखि अवरुद्ध भएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मुद्दाको सुनुवाइ सुचारु गरिनुपर्छ । 

त्यसअतिरिक्त प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तअनुरूप प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइमा बस्न मिल्दैन । त्यसो त, यो प्रधानन्यायाधीश आफैँले स्वीकार गरिसकेको विषय हो । त्यो निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश अडिनुपर्छ । त्यो निर्णयमा उहाँ अडिनु भएन भने फरक स्थिति पैदा हुन्छ । जो कोही न्यूनतम मूल्य–मान्यतामा अडिँदैन भने त्यसले व्यक्ति र संस्थाको विश्वसनीयता पनि समाप्त पार्छ । सँगै न्यायिक नैतिकता पनि धरापमा पर्छ, त्यसले संस्थालाई धरापमा पार्छ ।
(अधिवक्ता अर्यालसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित)