कोप–२६ को पूर्वसन्ध्यामा विश्वको परीक्षा

आजको विश्व जलवायु परिर्वतनबाट सृजित समस्याहरूबाट आक्रान्त हुँदै गईरहेको छ । अबको ५ वर्षभित्रै विश्व तापमान औद्योगिककरण सुरुवातको समय समयको तुलनामा  १.५ डिग्री सेल्सियस बढी हुने र यही गतिमा कार्बन उत्सर्जन हुदै गएमा सन् २१०० को अन्त्यसम्म ३ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 
यसबाट विश्वभर मौसममा उल्लेख्य परिवर्तन भई अतिवृष्टी, अनावृष्टी या खँडेरी, हिउँ पग्लने, समुन्द्रको जल सतह बढ्ने, बाढी पहिरो, तातो हावा, आगलागी तथा डढेंलोको समस्या  आदि बाट बिभिन्न मानवीय विपत्ति सृजना हुने छन् ।  चरम र अप्रत्याशित मौसमी गतिविधीहरूले गर्दा शहर र मानववस्तीहरू, भौतिक संरचनाहरू, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति हुने आँकलन छ । यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा या अबको आठ दशक भित्रमा हाम्रा हिमाली क्षेत्रको एक तिहाई भन्दा बढी हिउँ विलिन हुनेछ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले हालै प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनले बढ्दो विश्व तापक्रम ‘मानवताको निमित्त लाल संकेत’  (कोड रेड फर ह्युमानिटी) भनि उल्लेख गरेको छ । हाल चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि डबल प्यान्ड्यामिक (महामारी) – स्वास्थ्य प्यान्ड्यामिक र संघारमा आईपुगेको जलवायु प्यान्ड्यामिकको बारेमा बिशेष चर्चा भईरहेको छ । विश्वका कतिपय वैज्ञानिकहरू र ग्रेटा थनब्रग  जस्ता यूवा जलवायु अभियन्ताहरू त विश्वमा ‘जलवायु आपतकाल’को घोषणा गर्नु पर्नेमा पैरवी गरिरहेका छन् । त्यस्तै  ‘जलवायु हडताल’ मा लागेका यूवाहरूले आश्वासन र प्रतिवद्धता होइन,  अब साँचो कार्यक्रम चाहिन्छ भनि विश्वका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । 

---

वास्तवमा पृथ्वीको वायू मण्डलमा कार्बनडाईअक्साईडको मात्रा बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा पृथ्वीको सतहमा तापक्रम बढाउँदै लगेको र समुद्रिक जल सतह बढ्न गई समस्या आउने बारेमा वैज्ञानिकहरूले १९औं शताब्दीको मध्यदेखिनै बताउँदै आएका थिए । यदि पृथ्वीको तापक्रम ४ डिग्री सेल्सियस बढ्यो भने त ध्रुवीय क्षेत्र, उष्ण प्रादेशिक जंगल या मरभूमिमा परिणत हुन्छ भन्ने पनि सुझाएका थिए । (हेर्नुस वाल्डेमर केम्प्फिर्ट, द न्यूयोर्क टाईम्स् बुक अफ साईन्स, २०१५) । तर भौतिक र आर्थिक विकासको अन्धाधुन्ध दौडमा लागेको विश्वका सरकारहरू, आर्थिक योजनाकारहरू र निजी व्यवसायीहरूले दशकौंसम्म वैज्ञानिकहरूले पेस गरेका जलवायु सम्बन्धी तथ्यहरूलाई बेवास्ता मात्र होईन इन्कार पनि गरिरहे । दुःखसाथ भन्नुपर्दछ, अल्पकालीन आर्थिक स्वार्थको कालो बादलले दीर्घकालिन मानवीय हितलाई छोप्‍न सफल भयो । जसको परिणाम हो– आजको यो ‘टीपिङ्ग पोइन्ट’ को परिस्थिती । 

जलवायु संकटको तीन तीतो सत्य बुझ्नु आवश्यक छ । पहिलो, यो संकट मानव सृजित हो, किनकी मानव क्रियाकलापबाट उत्सर्जन भएको कार्बनडाईअक्साईड लगायतका हरितगृह ग्यासका कारणबाट यो समस्या सृजना भएको हो । दोस्रो, यो संकट औद्योगिक देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत तथा युरोपेली मुलुकहरू र हाल तीव्र औद्योगिकरणको बाटोमा लागेका भारत, चीन जस्ता देशहरूका कारणबाट सृजना भएको हो । तेस्रो, नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरीब मुलुकहरू र आर्थिक रूपमा विपन्न मानिसहरू यस समस्या बाट सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने छन् ।

त्यसैले विश्व वाष्पिकरण बाट सृजित जलवायु संकट असामान्य मात्रै होईन असमान र अन्यायपूर्ण पनि हुने छन् । छोटो शब्दमा भन्ने हो भने यो जलवायु संकट धनी मानिसहरू र धनी देशहरूबाट निर्दोष गरीब मानिसहरू र गरीव देशहरू माथि लादिएको संकट हो । किनकि २०१९ मा चरम मौसमी प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशहरू मध्ये आधा अती कम विकसित देशहरू थिए। आर्थिक रुपमा कमजोर देशहरूमा जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रभाव को एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– हालैको मनसुनमा हाम्रो देशको मेलम्ची, मनाङ, पर्वत लगायत स्थानहरूमा गएका बाढी पहिराेबाट भएका अरबौंको जनधन को क्षति । तर मननीय कुरा के छ भने जलवायु कोषको ८ प्रतिशत मात्र सहयोग निम्‍नआय भएका देशहरूमा जान्छ । त्यसैले होला इक्‍वाडोरका एक आदिवासी नेता तथा टाइम पत्रिकाकामा प्रकाशित सन् २०२० को विश्वका १०० सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरू मध्ये एक निमोन्टे निनक्युईमोले त ‘पश्चिमी विश्व सभ्यताले पृथ्वीमा जीवनलाई मारिरहेको छ’ .. र ‘पृथ्वीले तपाईंबाट उसलाई बचाउने आशा गर्दैन, उनी तपाइले उसको सम्मान गर्ने अपेक्षा गर्दछिन् भनि दोषारोपण गरेकी छिन् । 

विश्वका १० देशले दुई तिहाई भन्दा बढि (६९% जति) हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन गर्ने गर्दछन् । विश्वको एक चौथाई भन्दा बढी (२८%) त चीनले मात्र उत्सर्जन गर्दछ भने भारतले ७% जति गर्दछ । त्यस्तै एक अध्ययन अनुसार यी देशका ९० ठूला कम्पनीहरू नै विश्वको झण्डै दुई तिहाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार छन् ।

विश्व जलवायु परिवर्तनसँग सफलतापूर्वक लड्न शीर्ष १० उत्सर्जनकर्ता देशहरू त्यसमा पनि बिशेष गरेर चीन, अमेरिका, युरोपेली यूनियन, भारत, रुसजस्ता देशहरूको ठोस पहलविना सम्भव छैन । त्यसैले यही अक्टोवरमा स्कटल्याण्डमा हुन गईरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा (कोप–२६मा) छलफल र वाचा मात्र नगरेर मानव जातिको दीर्घकालिन रक्षाको लागि एउटामात्र जीवित ग्रह पृथ्वीको संरक्षण र संवर्धन हेतु एक ठोस निर्णय होस् भनि सबै मुलुकहरू सजग र सकृय हुनु जरुरी छ । तर कोपमा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूबीच कस्तो तनावपूर्ण वार्ता हुन्छ भन्ने कुराको केही झलक अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पुस्तक ‘अ प्रमिस्ड ल्याण्ड’ मा पाउन सकिन्छ र कोप–२६ पनि पहिलेका कोपहरू जस्तै खोक्रा प्रतिबध्दतामा सीमित हुनसक्छ ।

नेपालले विश्व कार्वन उत्सर्जनको ०.०४% मात्र योगदान गर्दछ । तर हामी पहिलो र तेस्रो बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छौं । हामीले आफ्नो र विश्वकै हितको लागि यी दुई छिमेकीहरूलाई आर्थिक विकासतिर मात्र ध्यान दिने गर्दा मानव सभ्यताको नै विनाश हुन सक्नेतर्फ सचेत भई हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन उनीहरूलाई निरन्तर प्रेरित गराई रहनु पर्दछ । गंगा तथा हिमालबाट उत्पत्ति भएका अन्य नदीहरू सफा राख्‍न तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रदुषणको रोकथामले मात्र पुग्दैन पहाडका वनजंगल बचाउन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ पग्लनबाट जोगाउनु पनि पर्दछ भन्नेमा सचेत गराई रहनु पर्दछ । 

त्यसैले हाम्रो देशको दीर्घकालिन हितको लागि ‘जलवायु कूटनीति’ आजको अहं आवश्यकता भएको छ । हाम्रा लागि विशेष गरेर क्षेत्रीय स्तरमा ‘जलवायु कूटनीति’ अझ बढि पेचिलो र महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । तर यसतर्फ हाम्रो खास ध्यान अझै जान सकेको छैन । हाम्रै नजिकका छिमेकी देशहरू भुटान र बंगलादेश ‘जलवायु कूटनीति’ मा धेरै अगाडि छन् र प्रशस्त सहयोग प्राप्त गर्न सफल पनि भएका छन् । तर हामीले भने संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रतिवेदन बुझाउने र जलवायु सम्मेलनहरूमा भाग लिनु लाई नै उपलब्धि हो भन्ने सोच पाल्दै आएका छौं । 

हामीले भगिदारहरूको सम्मेलन (कन्फ्रेस अफ पार्टिज्– कोप) जस्ता विश्व मञ्चको कुनामा बसेर ‘पीडित मनोभाव’ राखेर गुनासो मात्र पोख्ने भन्दा जलवायु वार्ता र सम्मेलनहरूमा उच्च तयारी र मनोवलका साथ सक्रिय सहभागी हुन पर्दछ । अल्पविकसित, पहाडी र भुपरिवेष्ठित देशहरूको तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न कोसिस गर्नु पर्दछ । वार्षिक रूपमा हरित कार्बन कोष (ग्रीन कार्बन फण्ड) मा प्राप्त हुने सालाखाला १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको उचित हिस्सा प्राप्त गर्न संगठित र सक्रिय प्रयास गर्नुपर्दछ ।

त्यसका लागि हामीले देशमा जलवायु शिक्षा र जागरण, जलवायुसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान, जलवायु मैत्री तथा अनुकुलन नीति नियमहरूको निर्माण, सम्बद्ध पक्षहरूको क्षमता अभिवृद्धी, जलवायु कूटनीति र सहयोग परिचालन लगायतमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई प्रभावकारी तरिकाले सम्बोधन गर्न हामीले आफ्नो राष्ट्रिय क्षमतामा व्यापक अभिवृद्धि गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ ।  हुन त यी कुराहरू यो या त्यो तरिकाले नेपाल सरकारले हालै संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाएको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदनमा पनि देखिन्छ । तर साधरणतया प्रतिवेदन बुझाउनका लागि र लक्ष देखाउन लागि मात्र हो भन्ने  हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान जस्तै भइसकेको छ । 

जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्याको उच्च जोखिमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न हालसम्म उपयुक्त र प्रभावकारी संस्थागत संरचनाको निर्माण नहुनु आफैमा विरोधाभास पूर्ण देखिन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाएको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित प्रतिबद्धता तथा अन्य रिपोर्टहरू र देशको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू तुलना गरे यो कुरा प्रष्ट नै हुन्छ । यसको मुख्य कारण हामीमा समस्या र सम्भावनालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्ने भन्दा पनि सनातनी सोच धेरै हावी छ भन्नु अनुपयुक्त नहोला । जलवायु समस्याको गुरुत्व मनन गरेर हाम्रा सम्बध्द अधिकारीहरूले  यस्तो सोच त्यागेर जिम्‍बेवारी बोध गर्नु  अत्यावश्यक छ । 

देशको हितका साथै विश्व जलवायु संकटको लडाइँमा योगदान पुर्‍याउने हो भने हामीले देशमा विद्युत् उर्जाको व्यापक खपत र जलवायु  समानुकुलित (क्लाइमेट रेजिलियन्ट) भौतिक विकासलाई विशेष जोड दिनु अति आवश्यक हुन्छ । देशको  वातावरण स्वच्छ राख्न र  आर्थिक अवस्था स्वस्थ राख्न हामीले भारतबाट आयात गर्ने डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास आदि ‘फोहोर उर्जा’ लाई स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली जस्ता ‘स्वच्छ उर्जा’ ले जति सक्यो छिटो प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसैबाट मात्र हाम्रोजस्तो भौगोलिक र आर्थिक सामजिक परिस्थिती भएको मुलुकमा आर्थिक प्रगति र दीगो विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

अरुन्धती रोयले केही समय अगाडि एक लेखमा ‘हामी कुराकानीमा व्यस्त रहँदा पृथ्वी मर्दै छ’  भने जस्तै हाम्रा ‘ग्रिन गफ’ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको थुप्रोमा थिचिएर नेपालीको दीगो र दरिलो विकासको चहाना नमोरोस् । कोप–२६ को पूर्व सन्ध्यामा सबैले जलवायु परिवर्तनबाट सृजित बढ्दो समस्यालाई समूहिक र गहन दायित्व हो भन्ने महशुष गरौं ।