प्रतिनिधि सभा अवरोध : जनताप्रति बेइमानी

आजको सर्वदलीय बैठकको आवश्यकताबारे हामी सबै जानकार नै छौं । दलहरूबीचको संवाद, सहमति र सहकार्यको उपज आज हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उन्‍नत र प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको छ ।

संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्‍न आम निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्दै संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनार्थ आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तसर्थ संसद् निर्वाध सञ्चालनका लागि दलहरूबीच उन्‍नतस्तरको सहमति आवश्यक छ । जनताले सुम्पेको यो महत्वपूर्ण कार्यभारका लागि दलहरूबीच संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत विषयवस्तुमा सहमति आवश्यक छ ।

---

लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा बहुमतले सरकार चलाउने र अल्पमतले सदनलाई मर्यादित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर संसद्‌को नवौं अधिवेशन शुरु भएयता लगातार सदनमा होहल्ला, नाराबाजी र मुढेबल प्रदर्शन जस्ता संसद्‌का न्यूनतम मर्यादा बाहिरका गतिविधि प्रतिपक्षी दलबाट हुँदै आएका छन् । संसदीय पद्धतिका आफ्नै मूल्य मान्यता, विधि र प्रक्रियाहरू छन् । 

एकातिर संसद्‌वादको कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ संसद्‌लाई अवरुद्ध गरिरहने कार्य कुनै हिसाबले जायज मान्‍न सकिदैन । तर जुन दलले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ, उक्त दलका नेता यस सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित रहनुले संवादबाट सहमति निकाल्न सर्वथा अरुचि रहेको प्रतीत हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल निर्माण गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकार हो । तसर्थ सरकारले आवश्यता र जिम्मेवारी बोध गरिकन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको हो । उक्त अध्यादेश मुलुकको राजनीतिक आवश्यकताको उपज थियो भने अध्यादेशको सान्दर्भिकता समाप्त भएसँगै सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश भई खारेज भैसकेको अवस्था छ ।

संविधानले प्रतिनिधि सभालाई केवल सरकार निर्माणका लागि मात्र कल्पना गरेको होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने र जनताको अभिमत अनुसार कार्य गर्नका लागि सरकार (कार्यपालिका)लाई मुखर गराउने महत्वपूर्ण दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था– प्रतिनिधि सभासमक्ष रहेको छ । तसर्थ प्रतिपक्षी दलले सबै अर्घेलो त्यागेर  प्रतिनिधि सभालाई निर्वाध र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नेछ भन्‍ने मेरो अपेक्षा छ ।

(सर्वदलीय बैठकको सुरुवातमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा व्यक्त धारणा)