भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमयदरबाट बाहिरिन कति सम्भव छ ?

नेपालले २०१७ सालदेखि भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर प्रणाली अबलम्बन गर्‍यो, अहिलेसम्म त्यो पृष्ठभूमिमा ठूलो परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले स्थिर विनिमयदर प्रणाली यही अवस्थामा अझै सान्दर्भिक देखिन्छ । भारतसँगको खुला सीमाना, आवतजावत, नेपालको विकासको स्तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना लगायतका कारणले हिजोको जे पृष्ठभूमि थियो, त्यो अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छैन । यो सान्दर्भिकता रहिरहनुका पछाडिको मुख्य कारण हाम्रो समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा नीति निर्माताको बलियो पकड हुन सकिरहेको छैन ।

कुनै काम समयमा सम्पन्न नहुने, समस्या आउँदा समयमै सम्बोधन नहुने र ढिलासुस्ती ज्यादा हुने गरेको छ । तर समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा संकटको समयमा जुनखालको तदारूकता आवश्यक हुन्छ, त्यो संकट समाधान गर्ने वातावरण अहिले नेपालमा नदेखिएको कारणले गर्दा स्थिर विनिमय दर प्रणाली नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अझै उपयोगी हुने देखिन्छ । स्थिर विनिमयदरले ‘सर्भ’ गरिरहेका कारण समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले हामीले लाभ पाइरहेका छौं । पछिल्लो दुई–तीन दशकयता भारतमा कुशल ढङ्गले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन हुँदै आएकाले आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी असल नीतिहरू– विनिमय दर प्रणाली, मुद्रास्फितिको व्यवस्थापनमा भारतले स्थायित्व कायम गरेको छ र त्यसको लाभ नेपालले प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । 

---

यति हुँदाहुँदै पनि विनिमयदर प्रणालीको बारेमा नेपालमा चर्चा हुँदै आएको छ । भारतसँगको स्थिर विनिमयदरबाट नेपालले लाभ प्राप्त गर्दागर्दै पनि यो किन बहसको विषय भैरहेको छ भन्ने सवालमा दुई–तीनओटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा, कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन हेर्ने हो भने नेपालले प्रगति गर्न सकेन । व्यापार घाटाको खाडल ठूलो र फराकिलो हुँदै जानु विनिमय दर प्रणालीको परिणाम हो । कतिपयले भन्छन् कि यदि स्थिर विनिमयदर प्रणाली हुँदैनथ् यो भने यस खालको व्यापारघाटाको नेपालले सामना गर्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । दोस्रो, हाम्रो जनसंख्याको ६३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित छ । ६३ प्रतिशत जनसंख्या रोजगार रहेको कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान जम्माजम्मी २६ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रले पर्याप्तमात्रमा उत्पादकत्वसहितको रोजगारी (गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट) दिन नसकेको कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुनुपरिराखेको छ ।

कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नुको एउटा मुख्य कारण विनिमय दर हो भन्ने गरिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रले भारतको कृषि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । भारत सरकारले विगत ६ दशकदेखि निरन्तर सहुलियत दिदैं आएको छ तर नेपालले त्यस्तो सहुलियत दिन सकेको छैन । त्यसकारण भारतको कृषि उत्पादन नेपालको तुलनामा उच्च प्रतिस्पर्धी छन्, त्यसमा विनिमयदर पनि बाधक भएको छ । सरकारले सहुलियत दिन नसके पनि विनिमयदरले नै भएपनि सस्तो आयातको सुविधा हुने थिएन र किसानलाई पनि अलिकति लाभ हुने थियो । तर अहिले किसानको व्यापार, घाटा व्यापार भएको छ । त्यसकारण स्थिर विनिमयदरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने बहस छ । 

तेश्रो, नेपालको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा खुला अर्थतन्त्र हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको हिस्सा भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै छ ; रेमिट्यान्स भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.८ प्रतिशत र नेपालको २२.५ प्रतिशत बराबर छ । रेमिट्यान्स र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई आधार मान्ने हो भने भारतको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र बढी खुला छ । अर्थतन्त्रको आकारप्रकारको हिसाबले पर्यटनमा पनि भारतको भन्दा नेपालकै सम्भावना धेरै छ । यसप्रकारको खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजारमा आधारित विनिमयदर (फ्लेक्जिबल एक्स्चेन्ज रेट) भइदिएको भए अर्थतन्त्रले बढी लाभ लिन्थ्यो भन्ने धारणा छ । 

चौथो, हाम्रो आर्थिक सुधारको गन्तव्य के हो भन्ने आधारमा पनि खुला विनिमयदरमा बहस गरिन्छ । हामी नियन्त्रित अर्थतन्त्र कायम गर्छौं कि बजार/निजी क्षेत्रलाई महत्व दिन्छौं । आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया नै बजार हो, नीतिगत हस्तक्षेप होइन भन्नेमा विश्वास गर्छौं भने हामीले विनिमयदरलाई खुला गर्नुको विकल्प छैन । यसमा मैंले संकेत गर्न खोजेको विषय हाम्रो पुँजी खाता परिवर्त्यता हो र यसलाई हाम्रो आर्थिक सुधारको अन्तिम गन्तव्यका रूपमा लिन सक्छौं । हामी नेपाली उद्यमीलाई पनि बहुराष्ट्रिय उद्यमीको रूपमा स्थापित भएको हेर्न चाहान्छौं । हामी नेपालको उद्यमशीलतालाई विश्व बजारमा लैजान चाहान्छौं र त्यसबाट लाभ लिन चाहान्छौं भने पुँजी खाता परिवर्त्यता हाम्रो ‘गोलपोस्ट’ हो । यसलाई दृष्टिगत गरेर आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु हाम्रो दीर्घकालीन सोच हो भने विनिमयदरलाई यथास्थितिमा राख्‍न सक्दैनौं । 

विख्यात अर्थशास्त्री रबर्ट मुन्डेलद्वारा प्रतिपादीत ‘इम्पोसिबल ट्रीनिटी’ को सिद्धान्त अनुसार स्थिर विनिमय दर, पुँजी खाता परिवर्त्यता (पुँजीको स्वतन्त्र आवागमन) र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकसाथ जान सक्दैनन् । पुँजी खाता परिवर्त्यतामा जाने हो भने स्थिर विनिमय दरको व्यवस्थाभित्र सम्भव छैन । उदाहरणका लागि, स्थिर विनिमय दरको व्यवस्थाभित्रै पुँजी खाता परिवर्त्यताको व्यवस्था गर्‍यौं भने त विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । त्यो त अहिले पनि देखिइरहेको छ । खुकुलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्नेबित्तिकै शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) मा असर पर्न थालिहाल्यो । तर, बजारमा आधारित विनिमयदर भयो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै बाहिरिन थाल्यो भने नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुन्छ र पुँजी बर्हिगमन रोकिदिन्छ ; त्यसले गर्दा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितिमा मार पर्दैन । यहाँनेर समायोजन गर्ने सन्तुलनकारी तत्व शोधनान्तर स्थिति हुन्छ । 

धेरै मुलुकहरूले उत्पादनका सबै साधनलाई चलायमान लचक किसिमको नीतिहरू अबलम्बन गर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने उपायको रूपमा यी नीतिहरूलाई लिइरहेका छन् । नेपालमा केही क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलताको राम्रो विकास भएको देख्न सकिन्छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्र, आतिथ्य सत्कारमा हाम्रो कौशलता निर्माण भएको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित हाम्रा संस्कार, संस्कृति, सीप र उद्यमशीलतालाई विश्व बजारसँग जोड्ने हो भने नेपालले बढी लाभ लिन सक्छ । हाम्रा कला, संस्कृतिमा आधारित उद्यमशीलतालाई नेपालमै मात्र सीमित गर्दा धेरै लाभ लिन सकिरहेका छैनौं ।

विगतमा काठमाडौँमा रहेको कौशलता, सीप, उद्यमशीलता ल्हासासम्म पुगेका थिए र ल्हासा हाम्रो बजार रहेको थियो । अहिले हाम्रा कला, संस्कृतिमा आधारित हस्तकलाका सामान, नेपाली खानाका परिकार लगायतले विश्वमा बजार पाइरहेको छ । अब बैंकिङ्ग क्षेत्रमार्फत् (औपचारिक क्षेत्रबाट) यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौं । जस्तै, एनसेलले १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर अरबौं रुपैयाँ ‘रिप्याट्रेसन’ (नाफा फिर्ता) गरिरहेको छ ; त्यो एनसेलको सीप र प्रविधि छ । त्यस्तै हाम्रो कौशलतालाई विश्व बजारमा लगेर लाभ लिनका लागि खुलापन अबलम्बन गर्नैपर्छ । त्यसको एउटा उपाय भनेको पुँजी खाता परिवर्त्यता नै हो । 

तयारी  

विनिमयदर प्रणाली भनेको क्रमिक विकासको प्रक्रिया पनि हो । अकस्मात विनिमयदर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा संकटको अवस्था पनि आउन सक्छ । संकट आउन नदिन चरणवद्ध रूपमा तयारी गर्नुपर्छ । यदि बजारमा आधारित विनिमयदर प्रणालीले हाम्रो उदार अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्ने हो भने हामीले तयारी शुरु गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्थासम्बन्धी दशकौं पुराना कानुनलाई सुधार गर्नुपर्छ । बीचमा केही नयाँ कानुनहरू निर्माण त भए, तर संविधान जारी भएपछि संघीयतासँग तादम्यता हुने हिसाबकिताबले हामीले कानुन परिवर्तन गर्‍यौं ।

अबको कानुनी सुधारको आधार भनेको पुँजी खाता परिवर्त्यतालाई केन्द्रमा राखेर त्योसँग तादम्यता हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने विषय भनेको राष्ट्रले स्वामित्व लिनुपर्ने विषय भएकाले सबै सरोकारवालाले बहस गरेर त्यसमा विश्वस्त भएर अघि बढ्नुपर्छ । २०१७ सालमा वरिपरी बनेका कानुनहरू– विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्ने ऐन, २०१९ ; विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन, २०२१ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ । पुराना कानुनमा परिवर्तन गरेर मुलुकले चाहेमा पुँजी खाता परिवर्तयता गर्नसक्नेछ भनेर खुला गर्नेबित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंक वा उद्योग विभाग वा अन्य निकायहरू सोही ऐनका आधारमा नीति बनाएर अघि बढ्छ । 

विनिमयदरको सुधार गर्दा मौद्रिक नीतिको ‘फ्रेमवर्क’मा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म मौद्रिक अंकुश (नोमिनल एंकर) स्थिर विनिमयदर प्रणाली हो । स्थिर विनिमयदर प्रणालीबाट अर्को कस्तो विकल्पको तयारी पनि गर्नुपर्छ । अर्को विकल्प, मुद्रास्फिति लक्षित गर्ने कि मौद्रिक लक्ष्य वा मिश्रित खालको विधि अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण विनिमयदरलाई एकांकी ढङ्गले हेरेर हुँदैन । मौद्रिक व्यवस्थापनलाई पनि साथसाथ लिनुपर्छ । कानुनी सुधारले सम्बन्धित संस्थाहरूले संरचना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ, त्यसकारण पहिले कानुनी संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्छ । त्यसपछि विनिमयदरसँग गाँसिएका मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका विषयमा सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संक्रमणकालीन व्यवस्था 

अहिले स्थिर विनिमयदर प्रणाली छ । यसबाट बाहिर आउँदा संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, परीक्षणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । फ्लोटिङ विनिमयदरमा जानुभन्दा अघि संक्रमणकालीन विनिमयदर प्रणाली अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि क्रलिङ्ग पेग, होराइजेन्टल ब्यान्ड वा बाँस्केट विनिमयदर प्रणालीमध्ये एउटा रोजेर बजारलाई थप तयारीका लागि अघि बढाउनुपर्छ ।

लचक किसिमको विनिमयदर प्रणाली अबलम्बन गर्न थालिसकेपछि बजार पनि समायोजित हुन्छ, केही विघ्‍नबाधा आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माताले पनि समय पाउँछन् र अर्थतन्त्रमा संकट आउन दिदैंन । एक–दुई वर्षको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा बजारले राम्रोसँग काम गर्न थाल्यो भने आखिरी चरणमा संस्थागत तयारी समेत गरिसकेपछि भोलि हामी फ्लोटिङ विनिमयदर अबलम्बन गर्न सक्छौं । 

संक्रमणकालीन उपायहरूमध्ये क्रलिङ पेगमा व्यापार साझेदार मुलुकहरू र हाम्रो बजारको मूल्यबीचको फरकलाई क्रमिक रूपमा विदेशी मुद्रा किन्न आवश्यक विनिमयदर (नोमिनल एक्स्चेन्ज रेट) मा समायोजन गरेर विनिमयदर निर्धारण गर्ने पद्धति अपनायौं भने त्यो क्रलिङ पेग भयो । उदाहरणका लागि नेपाल र भारतबीचको मूल्यको फरक कति छ त्यही अनुसार मुद्रालाई अवमूल्यन वा अधिमूल्यन गरियो भने त्यो क्रलिङ पेग हुन्छ । यो भनेको बजारको तत्व विनिमयदर निर्धारणमा घुसाइयो । यसले प्रतिस्पर्धात्मक लाभका विषयलाई सम्बोधन गर्छ । 

होराइजेन्टल ब्यान्ड भनेको मुद्रास्फितिको लक्ष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणका लागि भारतको मुद्रास्फिति लक्ष्य ४+ वा –२ भन्ने छ । यो भनेको भारतले मुद्रास्फितिलाई २ देखि ६ प्रतिशतको करिडोरमा राख्ने लक्ष्य राखेको छ । रिजर्व बैंक अफ इण्डियाको लक्ष्य अनुसार मूल्य दुई प्रतिशतभन्दा तल वा ६ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने राम्रो भएन, ४ मध्यबिन्दू भयो । हामी पनि एउटा समयसीमा राखेर होराइजेन्टल ब्यान्डमा जानसक्छौं । हामीले मुद्रास्फितिको लक्ष्य ५+ वा –२ राखेर नेपाली रुपैयाँलाई मुद्रास्फिति अनुसार अधिमूल्यन वा अवमूल्यन गर्नेगरी विनिमय दर करिडोर लागू गर्न सक्छौं । विनिमयदर लाई उक्त करिडोरभित्रै राखेर अर्थतन्त्रका अन्य उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नगरोस् भनेर एउटा नीतिगत अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

तेश्रो संक्रमणकालीन उपाय भनेको बाँस्केट वा डालो प्रणाली हो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुन मुलुकसँग बढी हुन्छ । भारतीय रुपैयाँ, रेन्मिन्बी, युआन, युरो, पाउण्ड, अमेरिकी वा अष्ट्रेलियन डलरमा कति व्यापार हुन्छ । ५–६ ओटा मुद्राको डालो लिएर डालोमा समावेश मुद्राहरूको विनिमयदरसँग हाम्रो विनिमयदर निर्धारण हुने प्रणाली अर्को उपाय हुनसक्छ । डालो प्रणाली पूर्ण रूपमा बजारमा आधारित हुँदैन, यो बजारलाई तयार राख्नका लागि लिन सकिने संक्रमणकालीन व्यवस्था हो ।

यी मध्ये कुनै एक व्यवस्थाको अभ्यासबाट आत्मविश्वास प्राप्त गरिसकेपछि हामी भारतको जस्तो एउटा लचक (म्यानेज्ड फ्लोट) किसिमको व्यवस्थामा प्रवेश गरेर आधुनिक र निजी क्षेत्र मैत्री अर्थतन्त्रको क्रियाकलापका आधारमा सबै अवयव समायोजन हुने व्यवस्थाले हाम्रो स्थायित्व र आर्थिक विस्तारका उद्देश्य प्राप्त हुन्छ । नेपालमा पुँजी खाता परिवर्त्यता छैन भन्ने कारणले हाम्रो सीमितता झल्काइरहेको छ । यसले पुँजी खाता परिवर्त्यताको हाम्रो उद्देश्य प्राप्त हुन्छ ।  

उल्लेखित संक्रमणकालीन व्यवस्थाले आर्थिक विस्तार, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रले समायोजन गरिरहने बानी पर्छ । एक–दुई वर्ष बजारमा खुला बजार विनिमयदर समायोजन तथा नीतिगत व्यवस्था र संयन्त्र पनि तयार भैसकेपछि भारतको जस्तै हामीले पनि विनिमयदरलाई बजारमा छोड्नसक्छौं । २०१७ सालभन्दा पहिले नेपालको विनिमयदर प्रणाली बजारले निर्धारण गर्थ्याे । बजारको आवश्यकता, विदेशी विनिमय सञ्चितिको आपूर्ति र मागका आधारमा विनिमय दर परिवर्तन भैरहन्थ्यो । 

निष्कर्ष 

बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली तत्काल गर्ने भनेको होइन, कम्तीमा ४–५ वर्षको सुधारका कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सक्छौं । हाम्रो समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन उदयमान अर्थतन्त्रको जस्तो परिवर्तनशील र लचक अर्थतन्त्रको झैं हुनसक्छ । कतिपय उदयमान अर्थतन्त्रको दर्जा पाइरहेका मुलुकले आफ्नो समष्टिगत अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण गरिरहेका छन् । सबै कुरा सरकारले नियन्त्रण गर्ने, बजारलाई महत्व नदिने वा विश्वास नगर्ने र बजार प्रक्रियामार्फत् अर्थतन्त्रलाई समायोजित हुने ठाउँ नदिएको जस्तो हुन्छ ।

अर्थतन्त्रले बजार प्रक्रियाबाट स्वचालित रूपले काम गर्दा अर्थतन्त्रलाई जति लाभ हुन्छ, त्यस्तो लाभ नीति निर्माताले नियन्त्रण गर्दा हुँदैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई माग र आपूर्तिको संयन्त्रबाट लाभ दिने हो भने विनिमयदरमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ र यसको केन्द्रबिन्दू भनेको पुँजी खाता परिवर्त्यता हो । अन्य देशका कम्पनी नेपालमा आएर लाभ लिइरहेका छन्, विश्वका अन्य मुलुकबाट पनि धेरै मुलुकहरूमा लगानी गरेर लाभ लिइरहेका छन् भने त्यो किसिमको सुविधा नेपालीहरूलाई पनि राज्यले दिनुपर्छ ।