राष्ट्रपतिलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सुझाव : लकिरका फकिर जस्तो नगर्ने कि ?

नौ महिनाअघि यही प्रकृतिको अध्यादेश जारी गरियो । फिर्ता भयो । उतिबेलै अध्यादेश औचित्य प्रमाणित गर्न नसकी फिर्ता लिइसकेपछि किन दोहोर्‍याइयो ? संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्ने जस्तो सामान्य सवालकै निम्ति अध्यादेश जारी गरिरहँदा के सन्देश जान्छ ?

संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले ‘अकारण’ म उपस्थित हुन पाउँदिनँ भन्‍न पाउँदैनन् । बैठकमा उपस्थित हुनु उनीहरूको राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिक र सबै दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ । उनीहरूको खास कुनै ‘गुनासो’ छ भने त्यो के थियो भनी सोध्न सकिन्छ । नेतृत्व गर्ने पंक्तिले त्यसमा पहल गरी सहमति जुटाउनु पर्थ्यो ।

---

बैठकमा सदस्यलाई उपस्थितसमेत गराउन नसक्नेले संवैधानिक पध्दति कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ? यो त संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा सहमति वा असहमतिको सवाल पनि थिएन । बैठकमा बस्नै मात्र पनि यति गाह्रो हुन्छ भने यसले मुलुकमा गम्भीर संकटको संकेत गर्छ । संवैधानिक पध्दतिका निम्ति उपयुक्त वातावरण नै छैन भन्‍ने संकेत गरेको होइन र ?

बरु लोकतान्त्रिक सवाल के हुन्छ भने निर्णयका निम्ति प्रस्ताव गर्ने, त्यसमा बहुमत वा अल्पमत के हुन्छ ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले पहिलो पटक त सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्ने भन्‍ने अवधारणा छ । त्यसमा पटक-पटक पनि प्रयास गर्दा त्यसमा सहमति भएन भने बल्ल बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुरूप प्रक्रियामा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । तर पहिला निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयमा को-को पक्षमा हुन्छ या हुँदैन भन्‍ने रणनीति अख्तियार गर्ने र अनि मतदान निम्ति मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने खेल चल्नु हुन्‍न । संवैधानिक अंगमा कति रिक्त छन् ? सम्भाव्य उम्मेदवार को-को हुन् ? तिनीहरू सम्भाव्य हुन् या होइनन् ? तिनीहरू योग्य छन् या छैनन् भन्‍ने पात्रत्वबारे सम्पूर्ण स्वतन्त्र ढंगले, स्वच्छ हृदयले मूल्यांकन गरी निर्णय लिनुपर्ने सवाल हो ।

तर परिषद्को बैठकभन्दा बाहिर रणनीति अख्तियार गरी कसलाई पार्ने या नपार्ने भन्‍ने निर्णय लिने हिसाब गरियो भने संवैधानिक भावना विपरीत हुन्छ । संविधानले स्वचालित, स्वतःस्फूूर्त आत्मसात् गर्नुपर्नेे सवाल हो । यो संविधानको कार्यान्वयनमा जुन किसिमको असल नियत, स्वच्छ र स्वतन्त्र व्यवहार, खुला हृदय जस्ता जुन तत्व पात्रहरूबीच चाहिन्छ, त्यसमा विश्वासको संटक मडारिएको छ । त्यो संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सबभन्दा गम्भीर संकट हो भन्‍ने मलाई लाग्छ । यसमा अध्यादेश जारी-फिर्ताका शृंखला हेर्दा बैठक बस्‍ने विषयमै यति ठूलो समस्या छ भने निर्णयको गुण-दोष हेर्ने काम त कति गाह्रो होला ? यो सामान्य व्यवस्थापकीय कार्यविधिकै विषयमा अवरोध हुनु भनेको हेर्दा सानो, तर यसभित्र लुकेका आँधी-बेहरी भयंकर ठूलो भन्‍ने बुझ्‍न सकिन्छ ।

बैठक बसाउने जस्तो सामान्य काममा संकटकाल लगाउने जस्तो सवाल बन्‍न पुग्छ भने अनि ठूला मुद्दा कसरी छिनोफानो हुन्छ ?

संवैधानिक परिषद् भनेको कार्यपालिका, न्यायापालिका, विधायिकाको प्रतिनिधित्व भएको थलो हो, जहाँ पाँच जना त विधायक छन् । एकजना प्रधानन्यायाधीश मात्रै गैरविधायक र गैरराजनीतिक पात्र हुन् । पाँच त संसद्मा आ-आप्mनो भूमिका भएका मानिस बसेका छन् । तिनले संसद् चलाउन सक्ने, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन नसक्ने ? परिषद्का सदस्यहरूलाई जुटाउन, फकाउन नसक्ने ? सदस्यहरू स्वयंले पनि आफ्‍नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । नेतृत्वले अनुपस्थित सदस्यलाई बोलाउन पहल गर्न सक्नुपर्छ ।

संविधान र परिषद् प्रणालीकै आत्मसात् नगर्ने नियतका कारण यस्तो आएको हो भन्‍ने मलाई लाग्छ । परिषद् भनेको मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली होइन । यसमा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भए जसरी निर्णय हुने होइन । यो परिषद् पध्दति हो । यसमा सबैको उपस्थितिको आ-आफ्‍नै महत्व हुन्छ । उनीहरूको अर्थपूर्ण दृष्टिकोणले पनि माने राख्छ । जसको दृष्टिकोण अर्थपूर्ण हुन्छ, उसलाई पन्छाउन सक्ने गरी अघि बढ्नु भनेको संवैधानिक संरचनामा त्रुटि छ भन्‍नुपर्‍यो र त्यो बदल्नुपर्‍यो ? संवैधानिक परिषद्को प्रणाली बदल्नुपर्‍यो ? संविधान संशोधनमा जानुपर्‍यो । होइन भने जुन अर्थमा, जुन भावनासाथ संविधान आएको छ, त्यसलाई हुबहु मान्‍नुपर्‍यो । त्यो पूर्ण निष्ठाका साथ मान्‍नुपर्‍यो ।

राष्ट्रपतिले लकिरका-फकिर जस्तो गर्नुभएन । सरकारले अध्यादेश प्रस्ताव गर्नासाथ ल्याप्चे लगाउने काम मात्र राष्ट्रपतिको होइन । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने हो । प्रस्तावका असल नियत के हो भनी हेर्ने पनि हो । अध्यादेशको अनिवार्य आवश्यकता किन पर्‍यो ? किन यो नभइकन भएन ? भनी सोध्ने हो ।

बैठक बसाउने जस्तो सामान्य काममा संकटकाल लगाउने जस्तो सवाल बन्‍न पुग्छ भने अनि ठूला मुद्दा कसरी छिनोफानो हुन्छ ? यो संविधानमाथिको राजनीति भयो । यो राजनीतिमाथि रणनीति हावी भयो । संविधानमाथि राजनीति हाबी भयो । यसरी अघि बढ्ने हो भने संविधान बलियो बन्दैन । अध्यादेशलाई आफ्‍नो सुविधाको नियमका रूपमा बुझियो । अध्यादेश सुविधाको नियम होइन । अध्यादेश जारी गर्नु भनेको तत्काल कुनै विषम परिस्थिति उत्पन्‍न भयो र त्यसमा तत्काल केही नगरी नहुने परिस्थिति पैदा भएको खण्डमा मात्रै लागू गर्ने हो । अनि संसदलाई पर्खिन सक्नेसम्मको स्थिति रहेन । काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति देखापर्‍यो । मुलुकमा बिघ्न हुने स्थिति पैदा भयो भने त्यतिखेर अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।

अध्यादेशलाई कुनै व्यक्ति, गुट या दलको अहं पूरा गर्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाउनु हुन्‍न ।

अध्यादेश भनेको कार्यपालिकालाई जिम्मा प्राप्त विधायिकी कदम हो । जसलाई असाधारण कदम मानिन्छ । यस्तो असाधारण उपचारको व्यवस्थालाई गएको संसद्मा अधिवेशनमा किन प्रस्तुत पनि गरिएन ? अर्काे अधिवेशन पनि केही दिनभित्रै बोलाउनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन जारी गरियो ? कि संसद् अधिवेशन बस्दै बस्दैन भन्‍ने निष्कर्षसहित अध्यादेश ल्याएको त होइन होला । अनि आसन्‍न अधिवेशन पर्खिंदा के हुन्छ ?

संवैधानिक अंग रिक्त हुँदा क्षति हुनुपर्ने हो, त्यो भइसकेको छ । समयमै पदपूर्ति नहुँदा क्षति भएन भन्‍न सकिन्‍न । तर, क्षति संविधानको भावनाअनुरूप असल नियतका सम्बोधन गर्ने कि एउटा कुबाटो प्रयोग गर्ने ? समयमै र प्रक्रिया छल्दै कुबाटो हिँड्ने काम राम्रो भएन । यसले हामीसँग संविधान प्रयोग गर्न सक्ने ल्याकत छ ? अवसरवादी चरित्र पूरा गर्न जस्तो सुकै बाटो पनि हिँड्ने ? संविधानमाथि रणनीतिक खेल, खेल्ने ? संविधानभन्दा रणनीति ठूलो होइन । यसकारणले यो अध्यादेशलाई यसरी हलुका ढंगले प्रयोग गर्ने होइन । यसरी प्रयोग हुँदै गयो भने संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी धारा राख्‍ने कि नराख्‍ने भन्‍नेतिर बहस हुन सक्छ । म अध्यादेशको विपक्षमा होइन । तर अध्यादेश जारी गर्ने असाधारण कदमलाई सदुपयोग गर्ने हो । मुलुकमा बिघ्‍न-बाधा, विषम परिस्थिति आउँदा अध्यादेश चाहिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा राज्य चलाउन अध्यादेश चाहिन्छ । यतिखेर राज्य चलाउन अध्यादेश जारी नगरी नहुने बिघ्‍न-बाधा छ र ? अध्यादेशबेगर राज्य चल्नै नसक्ने अवस्था आएको हो र ? त्यो होइन । अध्यादेशले शासन-व्यवस्था सुचारु गर्न संविधानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अध्यादेशलाई कुनै व्यक्ति, गुट या दलको अहं पूरा गर्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाउनु हुन्‍न । मेरो चिन्ता हो, अध्यादेश दुरुपयोग हुनु हुँदैन । (पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग इकागज प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीमा आधारित)