भारतमा ऊर्जा संकट कसरी आयो ?

काठमाडौँ - छिमेकी भारतमा गत सेप्टेम्बर अन्तिम सातादेखि कोइला आपूर्तिमा संकट उत्पन्न भएपछि त्यसको चर्चा विश्वभर चलेको छ । कूल ७० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गर्ने भारतले आगामी केही महिना (सरकारी दाबीमा आधा वर्ष) चरम ऊर्जा संकट झेल्नुपर्ने चेतावनी त्यहाँका अधिकारीहरूले दिइसकेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा विद्युत्को कूल जडित क्षमता चार लाख ३१ हजार ३०७ मेगावाट छ । यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत बिजुली थर्मल (तापीय अर्थात् कोइला) बाट हुन्छ । भारतमा कुल १३५ वटा कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्लान्ट (विद्युत्गृह) मध्ये करिब आधा कोइला अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

कूल मिलाएर भन्दा बिजुली उत्पादनका लागि दैनिक ६० देखि ८० हजार टन कोइला आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा भारतमा ऊर्जाको चरम संकट उत्पन्न हुने देखिंदैछ । यस्तो अवस्था किन आयो ? यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय नै यही हो । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर विभिन्न प्रतिबन्ध लागे, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भयो ।

---

कोभिडको कहर कम हुँदै जाँदा र यसविरुद्धको खोप लगाउने क्रम विस्तार हुँदै जाँदा विगतमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू पनि खुकुलो गर्दै लगियो । यसपछि आर्थिक गतिविधिमा निकै उछाल आयो, अन्ततः विद्युत्को माग पनि ह्वात्तै बढ्यो । माग बढे पनि गत मार्चदेखि नै भारतमा कोइलाको मौज्दात घट्दै गइरहेको थियो । त्यतिबेला आत्तिनुपर्ने गरी मौज्दात रित्तिन लागेको थिएन । जब सेप्टेम्बर अन्तिम सातादेखि चेतावनीयुक्त तवरमा मौज्दात घट्न थाल्यो ।

अर्काेतिर चीनमा पनि कोइलाको माग उच्च हुँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको लागत करिब दोब्बर हुन पुग्यो । चीनमा पनि कूल उत्पादित बिजुलीमध्ये ६१ प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ । 

उता भारतले आयातित कोइलाबाट भन्दा आफ्नै खानीको कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्दा ७० प्रतिशत लागत कम हुने देखियो । तर भारतको आफ्नै खानीबाट पनि अपेक्षित रूपमा उत्खनन हुन सकेन । विशेषगरी मनसुनसँगै आएको बाढी, पहिरोका कारण । आयात धान्नै नसक्ने गरी मूल्य आकाशिनु त छँदैथियो । त्यसबाहेक भारतमा कोइला उत्पादनमा अहिलेको अवस्था आउनुमा सन् १९९३ तिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

भारतले सन् १९९३ मा ‘कोइलाखानी राष्ट्रियकरण ऐन’ संशोधन गरी कोल इण्डिया लिमिटेड (सरकारी) बाछ २०० कोइला ब्लक हटायो । तिनको क्षमता २८ अर्ब मेट्रिक टन थियो । सरकारीबाट निजी प्रयोगकर्ता तथा उत्पादनकर्तालाई कोइला उत्पादनको जिम्मा दिइयो ।

यसरी निजी क्षेत्रलाई कोइला उत्पादन गर्न दिइए पनि सन् २००६ देखि २०१७ सम्म अपेक्षित रूपमा कोइला उत्पादन गर्न सकेन । निजी क्षेत्रले आजको दिनसम्म आइपुग्दा वार्षिक ५० करोड टन उत्पादन गर्नुपर्ने भारतीय सरकारी क्षेत्रको तथ्यांक छ । तर निजी क्षेत्रले ६ करोड टन वार्षिक उत्पादन पनि गर्न सकेनन् ।

उत्पादन गर्न नसकेपछि भारतमा कोइला आयात पनि बढ्यो । उसले आयात गरेरै बिजुली उत्पादन गरिरहेको थियो । यसै वर्ष (अक्टोबर) देखि कोइलाको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन १६२ अमेरिकी डलर पुग्यो । यसअघि एक टन कोइलाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ८६.६८ अमेरिकी डलर थियो । यसरी भाउ आकाशिनुको मुख्य कारण चीनमा कोइलाको माग अत्यधिक बढेर हो । अब आयातित कोइला र भारत आफैँले उत्पादन गर्ने कोइलाबीचको भाउ अन्तर तीन गुणा फरक पर्न गयो । 

आयात पनि गर्न नसकिने र निजी (क्याप्टिभ) ले पनि उत्पादन गर्न नसकेपछि भारत सरकारले सन् १९९३ पछि कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआइएल) लाई नै जिम्मा दियो । अर्काेतर्फ कोइलाको सामान्य खपतका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् गृहहरूले न्यूनतम १५ देखि २० दिनसम्मको मौज्दात राख्नुपर्ने नयम बनायो ।

विद्युत्गृह र कोइला उत्पादन स्रोतसम्म पुग्ने ठाउँको दूरीलाई मध्यनजर राख्दै । प्राधिकरणको यो उर्दी पनि पूरा हुन सकेन । विद्युत् गृहहरूले कोइला उत्पादकलाई पैसा पनि तिर्न सकेनन् । उनीहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न कार्यशील पुँजीका लागि समेत बैंकबाट ऋण लिनुप‍र्‍यो ।

एक खर्ब ८० रूपैयाँ बिजुली प्लान्टवालाले कोइला उत्पादकलाई तिर्न बाँकी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसरी आन्तरिक रूपले कोइला उत्पादन गर्न नसकेपछि विदेशबाट वार्षिक २० करोड टन कोइला आयात गर्न थाल्यो । यसरी आयातित कोइलामध्ये ४० प्रतिशत बिजुली उत्पादनमा मात्र खपत हुन्थ्यो । जब चीनमा कोइलाको माग अत्यधिक बढ्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यमा उछाल आयो । यसरी भाउ बढ्न थालेपछि भारतले विदेशबाट कोइला आयात गर्न छाड्यो र संकट सुरु भयो ।

यता तीन वर्षपछि गत अगष्टदेखि तापीय ऊर्जाको मागमा पनि उछाल आयो, भारतमा । सन् २०१९ को तुलनामा यस वर्ष बिजुलीको माग १७ प्रतिशतले बढेको छ ।  कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा बिजुलीको माग पनि बढ्न पुग्दा उत्पादन प्रभावित हुन थाल्यो । यो वर्षका दोस्रो त्रैमासमा मनसुनका कारण खानीबाट अपेक्षाकृत परिमाणमा कोइला झिक्न सकिएन– बाढी, पहिरो, बाटोघाटो आदिका कारण ।

यति हुँदाहुँदै पनि सीआइएलले सन् २०२०/२१ को आधा हुँदी ५.८ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्‍यो यो भनेको एक करोड ४० लाख टन । यतिबेला सीआइएलले दैनिक १.५ मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ । आगामी केही सातापछि यस्तो उत्पादन अझ बढ्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । भारतमा के कुरामा बहस भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रलाई उत्खनन गर्न दिएर भारतले ठूलो गल्ती गरेको थियो । २८ अर्ब टन भण्डारमा रहे पनि ६ करोड टनभन्दा बढी निजी क्षेत्रले झिक्न नसकेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । 

अबका केही दिनमा आधाभन्दा बढी तापीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत् गृह बन्द हुँदैछन् । अहिले नै भारतीय ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रतियुनिट बिजुलीको भाउ २८ रूपैया (भारु १८) सम्म लिन थालिसकेका छन् । भारतको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार ‘इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज’ मै पनि बिजुलीको भाउमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । भाउ बढ्नुअघि प्रतियुनिट ६ अमेरिकी सेन्ट (४.४ भारु) रहेको रहेको बिजुलीको दाम ऊर्जा संकट सँगै बढेर ७.१७ (भारु) पुगिसकेको छ । 

के नेपालको लागि अवसर हो ?

निश्चय पनि भारतमा उत्पादन हुँदै आएको तापीय ऊर्जालाई नेपालको बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । कम्तीमा बिहार तथा उत्तर प्रदेशको माग भने पूरा गर्न सक्छ । भारतमा गत मार्चदेखि संकटको यो लक्षण देखा पर्न थाले पनि उसले नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति नदिएर रोकेर बसेको छ । यता नेपालमा यो वर्ष पाँच सय मेगावाट वर्षे बिजुली खेर गयो भने आगामी वर्ष एक हजार मेगावाटको वर्षे बिजुली खेर जाँदैछ । भारतको तेस्रो ठूलो जनसंख्या भएको बिहारमा अत्यधिक बिजुलीको माग (सन् २०१८–१९ को तथ्यांकअनुसार) ५११५ मेगावाट थियो, जसमध्ये ५०८४ मेगावाट मात्र आपूर्ति भएको थियो । 

भारतको यो ऊर्जा संकट अन्तरिम भने होइन । अहिलेसम्म विदेशबाट कोइला आयात गरेर बिजुली उत्पादन गरेको भारतले अबका दिनमा आफ्नै उत्पादन नबढाएसम्म यो संकट रहिरहन्छ । त्यसबाहेक मौसम परिवर्तनमा कोइलाको खरानीले पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्न भारतले सन् २०२० सम्म यसको खपत घटाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च (राष्ट्र संघ)मा गरिसकेको छ र उसलाई नवीकरणीय ऊर्जामा नगई सुखै छैन । 

भारतमा नवीकरण ऊर्जामा मुलुकलाई घचेट्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । कात्तिक महिनामा केरलामा आएको बाढीको कारण होस् वा गत मनसुनसमा महाराष्ट्रमा झरेको पहिरो, यी सबै कोइला बालेबापतको ‘पुरस्कार’ हो । त्यसैले भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा जान भुटान र नेपालको अनिवार्य सहयोग लिनैपर्ने देखिन्छ । वैश्विक समस्या समाधान गर्न हिजोको जस्तो ठूल्दाइ पारा कायमै राखेमा भारतीय जनताले पनि दुःख पाउने निश्चित छ । जबकि नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले ‘हाम्रो बिजुली लिइदेऊ’ भनेर अनुनय विनय गर्दै आएका छन् ।