दल, दलीय सरकार र संसद्को औचित्यमाथि प्रश्‍नै प्रश्‍न ?

यतिखेर नेपालका राजनीतिक दल, दलका नेता, राजनीतिक सरकार र संसदको औचित्य र भूमिकामाथि ठूलो प्रश्न उठाउन थालिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भएको तेह्र वर्षको अवधिमै यिनीहरूमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसिनसकेको अवस्थामा राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरू, राजनीतिक सरकार र संसद्ले प्रभावकारी र राष्ट्रहित र जनपक्षीय भूमिका खेल्न नसक्दा बाध्य भएर यिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुपरेको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । 

लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ, सबल, प्रभावकारी र दिगो बनाउन संयोजन गर्नु अत्यावश्यक मानिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र दिगो बनाउने तत्वहरूमध्ये पनि मुख्य तत्वहरूमा खुला, स्वतन्त्र, सैद्धान्तिक र इमानदार तथा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली, सक्षम, सबल र प्रभावकारी संसद्को व्यवस्था, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक संविधान, स्वतन्त्र, सक्षम तथा सबल न्यायपालिकाको व्यवस्था एवं नागरिकको सचेतनायुक्त मताधिकार प्रमुख तत्व हुन् भन्ने मान्यता छ ।

---

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था जस्तो सजिलै चलाउन सकिने व्यवस्था होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आफैँमा एक प्रतिस्पर्धी, विधिसम्मत ढंगले चल्ने र स्वच्छ, नियमित, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । यसले सरकार वा सरकारबाहिरका दल र आमनागरिकको अभिमतलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सहकार्य र सहभागितामूलक ढंगले काम गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र र विशेषता हो । निरंकुश शासन व्यवस्थामा यी सबै काम कुरा गरिरहन आवश्यक मानिँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र निरंकुश शासन व्यवस्थाबीचको भिन्नता नै यही हो । 

हामीले सत्तरी वर्षभन्दा बढीको संघर्षका कारण देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्थापित गर्न सक्यौँ, तर यसलाई संस्थागत र दिगो बनाउनभन्दा आफू जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहनतिर ध्यान दिन थाल्यौँ । जसले गर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न थाल्यो भनी स्वयं राजनीतिक नेताहरूले नै भन्न थालेका छन् । राणशासन, पञ्चायती शासनभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता, सेवा प्रवाहसम्बन्धी भूमिकामा कुनै रूपान्तरण र परिवर्तन आएन भने परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

 नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र दिगो राजनीतिक सरकारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग भन्दा बाहिर गए सच्याई ठीक बाटोमा ल्याउने काम दुई संवैधानिक संस्थाले गर्न सक्छन् । यिनलाई सही मार्गमा ल्याउने पहिलो संस्था संघीय संसद् हो भने अर्काे संस्था सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो । यी दुवै संस्था पनि आफ्नो दायित्व र भूमिकाप्रति सचेत र सक्रिय हुन नसक्दा राजनीतिक कार्यकर्ता र आमनागरिकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र दिगो नहुने भयो भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको तेह्र वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्न दुःखदायी कुरा हो ।

देशमा अनेक किसिमका समस्याका आगो बलिरहेको छ, तर संसद् चाहिँ झगडाको बिउ खोज्न र निहुँ खोज्न मस्त छ । यसलाई विडम्बनाबाहेक के भन्न सकिन्छ र ?

    खासमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संघीय संसद्को कार्य र भूमिका शिथिल हुँदै गएपछि चारैतिर अराजकता छाएको हो । संघीय संसद्को मूल दायित्व हो, राम्रा र असल कानुन निर्माण गर्नु । तीन वर्षयता संसद् निर्मित कानुनभन्दा सरकारद्वारा अध्यादेशको राज बढ्दै गएको छ । अनि शासकीय अराजकता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक साधन, स्रोेतको हिनामिना तथा दुरुपयोग रोक्नेमा संसद् र संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, पनि संसद् र सांसद घोत्लिएको पाइँदैन । शासकीय काममा राज्य बाटो बिराउँदै गएको खण्डमा आवश्यक निर्देशन, सुझाव र परिआएको खण्डमा नियन्त्रण गर्ने दायित्वसमेत संसद्कै हो । सरकारलाई संसद् र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि सांसदहरूकै हो । तर यी तमाम विषयमा सांसदले भूमिका नदेखिएपछि आक्रोशको बोझ संसद्माथि परेको छ । 

आमनागरिक र संसदीय शासन व्यवस्थाको आधुनिक मूल्य–मान्यता र चरित्र भनेको यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले पूरा कार्यकाल सक्रिय र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु हो । पार्टीभित्रको झगडा, किचलो र द्वन्द्वको सिकार संघीय संसद्लाई बनाउनु भनेको संविधानको भावना, भावना र मूल्य–मान्यता विपरीतको अनुत्तरदायी काम हो ।

पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम हो । यसबारेमा संघीय संसद्भित्र एक दिन पनि बहस वा छलफल भएको देखिँदैन । आफ्नै अस्तित्व र भविष्यबारे एक मिनेट बहस र छलफल नगर्ने संघीय संसद्बाट नागरिक र राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेका समस्याबारे बहस र छलफल गर्छ भनी आशा राख्ने ठाउँ अब रहेन । यो स्थिति आउनु भनेको संघीय संसद् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्नु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

 संसद् सबै देशको सर्वोच्च विधायिनी संस्था हो र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र सचेत गराउने संवैधानिक संस्था हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । संघीय संसद् आधुनिक सरकारका तीन अंग अंग, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्येको एक महत्वपूर्ण अंग पनि हो । 

 संसदीय व्यवस्था सबै देशको संविधानमा देशमा नीति र विधि निर्माण, संशोधन तथा परिमार्जन गर्न, नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न तथा देश र नागरिकले भोग्न परिरहेका जल्दाबल्दा समस्याबारेमा बहस र छलफल गरी उपयुक्त समाधान तथा निकास निकाल्ने थलो हो । अनि सरकारको नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम, खर्च र प्राप्त उपलब्धि तथा कार्य प्रक्रियाको अनुगमन, जाँच र मूल्यांकन गर्ने दायित्व भएको तथ्य अवगत भएकै कुरा हो ।

यी जिम्मेवारी सम्पादनमा पनि संघीय संसद् चुकेको देखिन्छ । पार्टीको किचलोलाई लिएर संघीय संसद् लामो समयदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । कुनै पनि विषयमा संघीय संसदमा बहस र छलफल गर्नु यसको धर्म र नैतिक कर्तव्य हो । संसद्लाई गतिहीन बनाउनु र फेरि संसद्को चुनाव गरेर सरकार चलाउँछु भन्नु परस्पर विरोधी कुरा हुन । 

राजनीतिक दल र दलका नेताहरको यस्तै सोच र भूमिका रहने हो भने अर्बौं अर्ब रुपैयाँ खर्ची फेरि संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु गराउन आवश्यक पर्ने देखिँदैन । देशमा असल कानुन नबनाउने तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन कुनै काम नगर्ने एवं नागरिक र राष्ट्रका समृध्दिका लागि काम नगर्ने संसद् आवश्यक परेको छैन । 

नागरिक र राष्ट्रलाई त सक्रिय, प्रभावकारी, सशक्त र परिणाममुखी काम गर्ने संसद् आवश्यक छ । यो राजनीतिक दल, दलका नेता र सरकारमा बस्ने तथा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने भएको छ । देशमा अनेक किसिमका समस्याका आगो बलिरहेको छ, तर संसद् चाहिँ झगडाको बिउ खोज्न र निहुँ खोज्न मस्त छ । यसलाई विडम्बनाबाहेक के भन्न सकिन्छ र ?

संसद्लाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संस्थाका रूपमा परिणत गर्न खोजिएको हो कि ? हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संघीय संसद् निष्प्रभावी र निष्क्रिय रहन सक्दैन । आफ्नो अस्तित्व र औचित्य स्थापित गर्न यसले गर्नुपर्ने काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संसद्लाई सरकारको छायाँ र प्रभावमा काम गर्ने संस्था बनाइन हुन्न । 

अमेरिकी संघीय संसद्का रूपमा रहेको कंग्रेसको दुवै सदनमा अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ । यस हिसाबले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेस गरेका आर्थिक विधेयकहरू पारित हुन सकिरहेका छैनन् । आफ्नै पार्टीको सरकारको विधेयकहरू पारित हुन गाह्रो परिरहेको यो घटना भर्खरकै हो ।

बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, जोन मेजर, टेरेजा मेर र वर्तमान प्रधानमन्त्री जोन्सनले पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट ठूलो च्यालेन्जको सामना संसद्मा गर्नुपरेको थियो । यही कारणले काम गर्ने जनमत हुँदाहुँदै पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिबाट सन्यास लिनुपरेको थियो । यस हिसाबले संसद्को भूमिका र महत्व कम छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसतर्फ संघीय संसद्का पदाधिकारी, सदस्यहरू तथा राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान जाओस् र संघीय संसद् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सक्रिय, प्रभावकारी, संस्थागत र दिगो बनून् । यही शुभकामना छ ।