महेन्द्रको शासनकालमा चिनियाँ सहयोगको यथार्थ

बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि चीनको भ्रमणमा छँदा सन् १९६० मार्चमा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल चीनको आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा चीनले नेपाललाई  १० करोड रुपैयाँ सहायता दिने उल्लेख छ । यो सम्झौतामा तराइमा एक कागज फ्याक्ट्री, हेटौंडामा एक सिमेन्ट फ्याक्ट्री र एउटा छालाजुत्ता फ्याक्ट्री खोल्ने बुँदा पनि थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको निमन्त्रणमा त्यसको एक महिनापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । तर महेन्द्र त्यो बेला नेपाल बसेनन् । चाउले महेन्द्रका भाई हिमालयलाई भेटे । त्यतिबेला राजाको त्यस्तो धेरै काम हुँदैनथ्यो तर पनि उनी ठ्याक्कै त्यहीबेला विदेश भ्रमण हिंड्नुको पछाडि चीनलाई बेवास्ता गर्ने उनको सुरुको चाहना थियो भनेर सबैले बुझे ।

---

तराईमा खोल्ने भनिएको कागज फ्याक्ट्री सुरुवातमा नेपालगन्जमा स्थापना गर्न खोजिएको थियो । उक्त फ्याक्ट्री भारतको सीमा नजिक खोल्न त्यतिबेलाका शासकहरू डराएको देखिन्छ । सम्झौता भएको धेरै पछि नवलपरासीमा भृकुटी कागज कारखाना खुल्यो । 

चीनले त्यसअघी पनि एकपटक नेपाललाई चार करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवध्दता गरिसकेको थियो । त्यसबाहेक तिब्बत लिएपछि नेपाललाई एकमुष्ट तीन करोड बुझाएको थियो किनकी तिब्बतले लामो समयदेखि नेपाललाई वर्षको  १० हजार रुपैयाँ तिरो तिर्ने गरेको थियो र चीन आफू त्यसो गर्न चाहदैंनथ्यो । 

चीनले महेन्द्र बाँचुन्‍जेल नेपाललाई सहयोग गरेको यथार्थ कुल रकम संभवतः त्यही ‘कू’ अघि  प्रतिबद्धता गरेको रकम भन्दा बढी थिएन । फादर स्टिलर र डा. राम प्रकाश यादवद्वारा लिखित ‘प्लानिङ फर पिपुल’ मा त्यसबेलाको वैदेशिक सहायताको रकमबारे उल्लेख गरिएको छ । चीनले आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मा एक करोड सत्चालीस लाख रुपैयाँ, २०१९-२० मा एक करोड छ लाख रुपैयाँ, २०२०-२१ मा छपन्‍न लाख रुपैयाँ, २०२१-२२ मा नब्बे लाख रुपैयाँ , २०२२-२३ मा एक करोड उनासी लाख रुपैयाँ सहायता गरेको देखिन्छ ।

‘कू’ पछि अमेरिकी सहयोग भने घट्यो । चीनको सहयोग अस्थिर रह्यो ।

त्यो बेला अमेरिकाले हरेक वर्ष कम्तीमा छ करोडदेखि बढीमा दश करोड रुपैयाँसम्म सहायता गरेको थियो । ‘कू’ पछि अमेरिकी सहयोग भने घट्यो । चीनको सहयोग अस्थिर रह्यो । तर भारतले भने अनुदान बढाएको थियो । उदाहरणको लागि वि.सं. २०१७-१८ मा भारतको सहायता दुई करोड छैसट्ठी लाख रुपैयाँ थियो भने २०१८-१९ मा चार करोड ९ लाख रुपैयाँ, २०१९-२० मा चार करोड बैसट्ठी लाख रुपैयाँ, २०२०-२१ मा पाँच करोड छ लाख रुपैयाँ, २०२१-२२ मा आठ करोड नब्बे लाख रुपैयाँ र २०२२-२३ मा आठ करोड अठासी लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।  

कतिपयले महेन्द्रले भारतको प्रभाव कम गर्दै भारत र चीनसँग सम्बन्ध सन्तुलित गर्न ‘चिनियाँ कार्ड’ खेलेको व्याख्या गर्छन् । विभिन्‍न विश्लेषकहरूले यस्तो लेखेका पनि छन् । तर ‘कू’ पछि लामो समयसम्म राजाले सुर्यबहादुर थापालाई साथ राखे । थापा सुरुमा अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भए । थापा पछिसम्म पनि भारतीय संस्थापनसँग नजिक थिए । महेन्द्रको शासनकालको अन्तिमतिर मात्र चीनको नजिकका भनेर चिनिने किर्तिनिधी विष्ट  प्रधानमन्त्री बनेका थिए । लामो समय महेन्द्रका सत्ता सारथी बनेका तुलसी गिरी, हृषिकेश शाह, सूर्यबहादुर थापा भारतसँगका निकट व्यक्तिहरू नै थिए । 

कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने समयमा मात्र महेन्द्रले चीनसँग सडक सञ्जाल जोड्ने सम्बन्धमा अडान लिएको भनिन्छ । उनले बाटो निर्माण हुँदैमा ‘कम्युनिष्टहरु ट्रक चढेर आउँदैनन्’ भनेर भारतसँग अडान लिएका थिए भनिन्छ । तर भारतीय संस्थापनले त्यतिबेला नेपाललाई चीनसँग सडक मार्गबाट जोड्न कुनै विरोध गरेको थियो भन्‍ने आधिकारिक अभिव्यक्ति तथा दस्तावेजहरू पाइँदैन । एक त नेपालले सडक मार्गबाट उत्तरी छिमेकीसँग जोडिए पनि तिब्बतबाट मेन ल्याण्ड चीन निकै टाढा छ ।

तिब्बतमा आर्थिक र व्यापारिक गतिविधि कम थियो भने जनसंख्या पनि पातलो थियो । अर्कोतर्फ, चीनको सीमासम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्न अहिले पनि भारत डराएको देखिदैन। जबकी अहिले भारत र चीनको आर्थिक स्थिती निकै फरक छ र चीन निकै माथि छ । त्यो बेला त तिनिहरु बराबर जस्तै थिए। त्यसैले, संस्थापन डराउनुपर्ने देखिदैन। चीनका मुख्य भूमि यी सीमानाबाट धेरै टाढा छन।

त्यतिबेलाको जननिर्वाचित सरकारको पालामा चीन, पाकिस्तान र इजरायलसँग परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार भएको देखिन्छ ।

त्यतिबेलाको जननिर्वाचित सरकारको पालामा चीन, पाकिस्तान र इजरायलसँग परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार भएको देखिन्छ । इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्य लगायतसँग ऐतिहासिक प्रमाणिक दस्तावेजहरू संकलन गरी चीनसँग वार्तामा बीपीले सगरमाथा नेपाल-चीनको सीमा निक्र्यौल गरेको बीपीको आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ । भारतले समेत स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिन हिचकिचाइरहेको अवस्थामा नेपालले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो । 

धेरैले बीपी पनि महेन्द्र पनि उत्तिकै राम्रो भन्‍ने गरेको पाइन्छ ।  हामी अर्थशास्त्रीहरुले यसलाई परस्परमा असम्भव (म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ) भन्छौं । बीपी र महेन्द्रको तुलना गर्दा दुवैलाई सही भन्‍न सकिदैंन । २०१७ सालको ‘कू’लाई आर्थिक पाटोबाट विश्लेषण गर्ने हो भने महेन्द्रका सम्बन्धमा निर्माण गरिएका कथनहरू फिका लाग्छन् ।

(२०१७ को ‘कू’ को सम्बन्धमा  आर्थिक पाटोमा आधारित रहेर अर्थशास्त्री पौडेलद्वारा व्यक्त धारणा)