‘पोको’समेत नसहने हाम्रो न्यायालय आज कहाँ पुग्यो ?

यो त्यही न्यायालय हो, जहाँका न्यायाधीशहरू कुनै बेला ‘पोको’ भन्ने शब्दसमेत सहन गर्न सक्दैनथेँ । अनि न्यायालयसँग जोड्दै ‘घूस’ शब्द प्रयोग गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् कि राष्ट्रिय पञ्चायतका प्रभावशाली सदस्य, तिनलाई जेल पुर्‍याउनसमेत कुनै कसर बाँकी राख्दैनथे । अझ पूर्वप्रधानमन्त्री केआई सिंहलाई त ‘घूस’ शब्द प्रयोेग गरेकामा त्यो वृद्ध उमेरमा समेत पनि जेल पठाएका थिए, हाम्रै न्यायाधीशहरूले ।

पञ्चायतकालमा शक्तिशाली भनिएको राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष समेतलाई ‘पाता कस्न’ उद्यत हुन्थे, हाम्रै न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू । न्यायालयसँग ‘घूस–भ्रष्टाचार’ जोडियो कि ‘अदालतको मानहानि र अवहेलना’को मुद्दा चलाइन्थ्यो । अनि सजायकै भागीदार बनाइन्थ्यो ।

---

त्यस्ता घटना हाम्रो न्यायिक इतिहासमा जीवित छन् । यतिखेर चाहिँ ती घटना हाम्रा निम्ति किंवदन्ती जस्ता लाग्छन् । अनि हाम्रो न्यायिक वृत्तमा यतिखेर तिनै न्यायाधीशका फैसला–आदेशलाई आदर्श मान्दै अध्ययन गर्नेहरूकै बाहुल्य छ ।

०००
घटना हो, २०३५ असार १८ को ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको सदनमा शाही सम्बोधनमाथि छलफल हुँदै थियो । त्यही क्रममा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशकुमार पोखरेलले यतिमात्र बोलेका थिए कि ‘अदालतसम्ममा पनि पोको भएमा मात्र सही न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुुःखको कुरा हो ।’

पोखरेलको त्यो बोलीमा ‘घूस’ भन्ने शब्द पनि परेको थिएन, केवल ‘पोको’ शब्द मात्र प्रयोग भएको थियो । त्यति शब्दले पनि पोखरेल मात्र होइन कि राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वाेच्च अदालतबीच ‘शीत युद्ध’ हुँँदै खुला द्वन्द्व भयो । त्यसरी न्यायालय र राष्ट्रिय पञ्चायत द्वन्द्वमा गएपछि राजा वीरेन्द्रसमेत तर्सिएका थिए । 

उतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायत प्रेसका निम्ति बन्द थियो । पोखरेलको त्यो बोली सरकारी समाचार एजेन्सी रासस हुँदै भोलिपल्ट सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा छापियो । सँगै त्यो अभिव्यक्ति ‘बद्नियत, दुराशययुक्त र न्यायपालिकाउपर अत्यन्त घृणित, जघन्य, असत्य, न्यायालयको सम्पूर्ण संरचनाउपर आँच पुर्‍याएको र अनास्था फैलाएको’ जिकिरसहित अवहेलनासम्बन्धी उजुरी पर्‍यो । उजुरीकर्ता थिए, नेपाल बार एसोसिएनसनका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधर । त्यो समाचार छापिएपछि गोरखापत्रका सम्पादक भारतदत्त कोइरालामाथि पनि संकटको बादल मडारियो ।

खासमा पञ्चायती संविधानले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र बोलिएका बोलीविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो । जुन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई प्राप्त ‘विशेषाधिकार’ थियो । 

आफूहरूलाई प्राप्त ‘विशेषाधिकार’विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि शक्तिशाली पञ्चहरू डराउँथे र ? तिनले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा केशवचन्द्र गौतम, द्रोण शमशेर राणा, नवराज सुवेदी, मकेश्वर सिंह, विजयप्रकाश थेवे, सुरेन्द्रदेव भट्ट सम्मिलित विशेषाधिकार समिति बनाए ।

न्यायालयमा ‘पोको’ शब्द सुन्न नसक्ने न्यायाधीशहरू अब मुलुकले पाउँछ कि पाउँदैन ? अनि यसरी खुल्लम–खुला ‘बेन्च सपिङ’ शब्दावली प्रयोग हुनुले के सन्देश जान्छ ? सर्वसाधारणले त ‘बेन्च सपिङ’लाई कसरी अथ्र्याउँछन् ? श्रीमान्हरूले बुझ्नुपर्छ । 

यद्यपि पोखरेलले विशेषाधिकार समितिमा आफ्नो बोली र शब्द त्यस्तो आशयको नभएको भनाइ राखिसकेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘सर्वाेच्च अदालतसम्ममा... नभई यहाँसम्म कि उच्च ओहोदाका प्रशासकहरूमा पनि पैसाको पोकोले असर गर्छ भन्ने सुनिन्छ भन्न खोजेको हुँ । सर्वाेच्च अदालत भन्ने शब्द गल्तीले मुखबाट निस्केको हुनाले सच्याइपाऊँ ।’ 

उनले अभिव्यक्ति ‘सच्याउनु’ एक दिन अगावै अदालतले ‘अवहेलनामा कारबाही चलाउने आदेश जारी’ गरिसकेको थियो । त्यसपछि विशेषाधिकार समितिले उजुरीकर्ता तुलाधरलाई समितिसमक्ष हाजिर हुन ‘समाह्वान’ गरेपछि द्वन्द्वले गति लिएको हो । सँगै ‘विशेषाधिकार हनन’को अभियोग लगाउँदै रिट निवेदनकर्ता तुलाधरका नाममा वारेन्ट जारी गरी तुरुन्त पक्राउ गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार समितिसमक्ष उपस्थित गराउनु भन्ने आदेशसमेत जारी भयो । पक्राउ आदेशसँगै तुलाधर भूमिगत भए । 

सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश गर्ने न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र न्यायाधीश वासुदेव शर्मासँग ‘राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन भएको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने’ निर्णय लियो । प्रधानन्यायाधीश खत्री र न्यायाधीश शर्मालाई ‘विशेषाधिकार हननमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयका कामु सचिव राजबहादुर मिश्रले पत्र पठाए ।

त्यसमा सर्वाेच्च अदालतले पनि आफ्नो शक्ति देखाउने भयो । र, चर्काे भाकामा जवाफ पठायो, ‘अदालतको आत्मसंयमलाई कसैले कमजोरी ठानेर कुनै अनुचित फाइदा उठाउने वा कुनै दुरुह स्थिति उत्पन्न गर्ने धृष्टता गर्छ भने कानुनबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिउपर कारबाही गर्न पनि अदालत पछि पर्नेछैन ।’

त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वाेच्च अदालत दुवै ‘वैधानिक द्वन्द्व’मा उत्रिए । पोखरेलका अभिव्यक्तिपछि दुवै निकायको ‘तातोपना’ अत्यधिक बढ्न पुग्यो ।

अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन नै थियो । अदालतले कठोर निर्णय र निर्देशन देला भन्ने डर पञ्चहरूलाई थियो । पञ्चहरूले फैसला गर्नुपूर्व दरबारको समेत रवाफ देखाउँदै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीलाई धम्क्याइरहेका थिए । हुन पनि वीरेन्द्र स्वयं पनि खुसी थिएनन्, त्यसरी मुद्दा अघि बढाएकामा ।

डिभिजन बेन्चमा राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश खत्रीकै नेतृत्वमा फुलबेन्चमा विचाराधीन थियो । जहाँ न्यायाधीशहरू धनेन्द्रबहादुर सिंह, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, विश्वनाथ उपाध्याय संलग्न थिए । 

उक्त फुलबेन्चले २०३५ पुस २५ मा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट वारेन्ट लगायतका विशेषाधिकार समितिको कारबाही र निर्णय पूर्णतः असंवैधानिक ठहर पनि अदालतले लियो । उसको सम्पूर्ण काम ‘शून्य, निष्क्रिय र प्रभावहीन’ तुल्यायो । फैसलामा भन्यो, ‘संवैधानिक बन्देज नाघेर कुनै सदस्यले कानुनविपरीत कुनै कुरा बोलेमा त्यस्तो सदस्यउपर अदालतमा कारबाही चल्न र कसूरदार ठहराएमा सजाय गर्न सक्छ । राष्ट्रिय पञ्चायत सर्वाेच्च विधायिकी संस्था होइन ।’

बहुचर्चित फैसला चौथो नम्बरका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले लेखेका थिए भने अरुले समर्थन गरेका थिए । उक्त फैसला दरबारले पचाउन सकेन । राजा वीरेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गर्नसमेत चाहेनन् । खत्रीले अमेरिका भ्रमणका निम्ति स्वीकृति पाएनन् । न्यायाधीशहरू एकाएक तनावमा पुगे । सँगै दरबारले उपाध्यायलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्यो । त्यसपछि उनलाई सर्वाेच्च अदालतबाट झिक्दै कानुन सुधार आयोगतिर ‘डम्पिङ’ गर्‍यो । उपाध्याय बाह्र वर्षपछि मात्रै अदालत फर्किन पाएका हुन् ।

अर्थात्, अदालतसँग ‘पोको’ शब्द जोडिँदा यति ठूलो द्वन्द्व चल्यो ।

००० 
अर्काे घटना थियो, २०३६ कात्तिक १७ ।

नेपाली राजनीतिमा ‘रविन हूड’ शैलीका व्यक्ति केआई सिंह । उनी नेपालको इतिहासमा सबभन्दा छोटो समय प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिमा दर्ज थिए, २०१४ साउनमा ।

जनमत संग्रहताका २०३६ कात्तिक १७ का दिन सर्वाेच्च अदालततिर औंला तेस्याउँदै केआई सिंहले यति मात्र भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालतबाट जनताले के न्याय प्राप्त गर्न सक्छन् ?’ जतिखेर उनै नयनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीश थिए । 

उनी ७४ वर्षको वृद्ध उमेरमा हिँड्दै थिए । सिंहविरुद्ध अधिवक्ता निरञ्जन थापा ‘अदालतको अवहेलना मुद्दा’मा गए ।

त्यो प्रकरण सर्वाेच्च अदालत डिभिजन बेन्चले २०३६ माघ २५ छिनोफानो लगायो । बेन्चमा न्यायाधीशद्वय धनेन्द्रबहादुर सिंह, ईश्वरीराज मिश्र सम्मिलित थिए । बेन्चले वृद्ध सिंहमाथि जेलकै सजाय सुनायो ।

अदालतले केआई सिंहको ७४ वर्षे उमेरसमेत ख्याल गरी जम्मा सात दिन कैद सजाय र १ सय ५० जरिवानाको निर्णय सुनायो । सिंहले जरिवाना तिर्न पनि अस्वीकार गरी कैदमा रहने निर्णय लिए । तर उनका राजनीतिक सहयोगीहरूले जरिवाना बेहोर्दै छुटाए ।

००००
हाम्रो न्यायालयको यस्तो विगत थियो । तर, हेर्नाेस् त यतिखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध न्यायाधीश उभिएका छन्, उनका क्रियाकलाप–फैसलाका कारण न्यायालयको ‘साख’ गिरेको अभियोग लगाउँदै छन् । न्यायिक इतिहासमा विरलै मात्र प्रदर्शित हुने न्यायाधीशबाट इजलास अस्वीकारदेखि फुलकोर्ट बैठक बहिष्कारसम्मका घटना मञ्चित हुँदैछन् ।

अनि न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार, घूसखोरी शब्द सामान्य हुँदै छ । अनि अदालतसँग जोडिँदै ‘बिचौलिया’ जस्ता नयाँ शब्दावली नेपाली समाजमा छ्याप्याप्ती भएको छ । त्यो बिचौलिया शब्द पनि न्यायिक वृत्तबाट ‘क्वाइन’ भएको हो । सर्वाेच्च अदालत बारले चौध वर्षअघि नै न्यायालयमा २९ थरीका ‘बिचौलिया’को बिगबिगी भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो चौध वर्षको अवधिमा अझ कति थरीका ‘बिचौलिया’ थपिएका होलान् ?

यहाँसम्म कि ‘बेन्च सपिङ’, ‘सेटिङ’ जस्ता शब्द अनौठा शब्दहरू देखापरेका छन् । यतिखेर ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार, बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथाम गर्नुुपर्ने’ न्यायाधीशकै संलग्नतामा निर्मित प्रतिवेदन ‘कार्यान्वयनको पर्खाइ’को पर्खाईमा छ । 

हुन त, यसअघि पनि अनेकन् प्रतिवेदन नबनेका होइनन्, तर प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘सुधार’का मन्त्रहरू प्रतिवेदनमै सीमित हुँदै आएका छन् ।

न्यायालयमा ‘पोको’ शब्द सुन्न नसक्ने न्यायाधीशहरू अब मुलुकले पाउँछ कि पाउँदैन ? अनि यसरी खुल्लम–खुला ‘बेन्च सपिङ’ शब्दावली प्रयोग हुनुले के सन्देश जान्छ ? सर्वसाधारणले त ‘बेन्च सपिङ’लाई कसरी अथ्र्याउँछन् ? श्रीमान्हरूले बुझ्नुपर्छ । 

त्यति गौरवशाली र गर्वशाली न्यायिक इतिहासलाई कतातिर लगिँदै छ ? यतिखेर पनि सुधार नगर्ने हो भने कहिले सुधार गर्ने ? न्यायको अन्तिम ‘आश्रयस्थल’मा विराजमान श्रीमान्हरू एकचोटि राम्रैसँग घोत्लिनुस् ।