मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या हुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो

नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा हुने गरेका छन् भन्‍ने आमबुझाइ छ । मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको आधारमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर पनि चिनिन्छ । अर्कोतिर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयमाथि अनुसन्धान नै नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको देखिन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न तल्लो तहबाटै निर्णय हुन सक्ने विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ ।

के मन्त्रिपरिषद्ले सबै किसिमका निर्णय गर्न सक्छ ?
नेपालले हाल अवलम्बन गरेको गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा शासकले जे चाह्यो त्यो हुने गरी निर्णय गर्न सक्छ तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले चाहेजति विषयमा निर्णय गर्न सक्तैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गतको सरकारले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर निर्णय र कार्य गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले सीमित सरकार (लिमिटेड गभर्नमेन्ट) को मान्यताका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

---

नेपालको संविधानको धारा ७५(२) अनुसार संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌्मा हुने व्यवस्था छ । यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्‍न नीति, योजना, रणनीति निर्माण गर्ने तथा कानुनको निर्माणका लागि संसदसमक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्छ । संविधान अनुसार संसदद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत विभिन्‍न नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू निर्माण तथा आदेश जारी गरी शासन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

नीतिगत निर्णयमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने वा भइरहेका नीतिहरूमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्न वा विद्यमान कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक पेस गर्ने, देशमा आइपर्ने आपत-विपतको समयमा आपतकालीन प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक निर्णय गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् । यस वाहेक नेपाल सरकार (कार्यसञ्चालन) नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली अनुसारका निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌सँग हुन्छ ।
कस्ता निर्णय नीतिगत निर्णय मानिन्छन् ?

नेपालमा कस्तो निर्णय नीतिगत हो भनी कानुनी परिभाषा भएको पाइँदैन । अधिकारप्राप्त तह वा संयन्त्रले वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले देशका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा नयाँ नीति वा कानुनको निर्माण गर्न वा भइरहेको नीति वा कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ ।

यस्तै, देशमा कुनै असहज परिस्थिति आइपरेमा प्रचलित नीति वा कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न तत्काल सम्भव नहुने अवस्था आइपरेमा तत्काल त्यस्तो असहज परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय हो भन्‍न सकिन्छ । अर्थात् प्रचलित नीति वा कानुनले नसमेटेको तर देशका लागि अत्यावश्यक भएको विषयमा कुनै नीतिगत वा कानुनी व्यवस्था गर्न अधिकारप्राप्त तह वा संयन्त्रले गर्ने निर्णय नै नीतिगत निर्णय हो ।

सामान्यतः नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकार गठन गर्ने दलको दर्शन र चुनाव घोषणापत्रमार्फत् जनतासमक्ष गरिएका प्रतिवद्धताहरूलाई सम्वोधन गर्न नयाँ नीति वा कानुनको निर्माण गरिन्छ वा विद्यमान नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय नीतिगत निर्णय हो । नीतिगत निर्णयले नयाँ र दिगो व्यवस्थालाई इङ्गित गर्छ जसलाई आमरूपमा स्वीकार्यता प्राप्त हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् ?
नेपालमा मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका निर्णय कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भनी वर्गीकरण गर्ने गरिएको छैन । सैद्धान्तिक आधारमा विवेचना गर्दा नेपालको संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमध्ये निकै कम निर्णयहरू मात्र नीतिगत हुने गरेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि शुरुका दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने लगभग २५ प्रतिशत निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुने र अन्य निर्णयहरू नियमित वा कार्यात्मक निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । अन्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरूमध्ये सरदर ५ देखि ७ प्रतिशत निर्णयहरू मात्र नीतिगत निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका वर्गीकरण नभएको र नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा नभएको बहानामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा परिरहेको भन्‍ने धेरैको बुझाइ रहेको पाइन्छ । सरकारमा बस्ने हुन् वा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलहरू नीतिगत विषयको व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा स्पस्ट व्यवस्था गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुईजना प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिएर पनि आयोगले निजहरूउपर मुद्दा दायर गरेन । यो आयोगको ठूलो गल्ती थियो । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को पहिलो संशोधन २०४९ को दफा ४ (ख) ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर नीतिगत निर्णय भन्‍नाले के बुझिन्छ भन्‍ने परिभाषा गरिएन । २०५३ सालमा सर्वोच्च अदालत (नेपाल कानुन पत्रिका, भाग ३८, २०५३ साल असोज, अङ्क ६ फैसला मिति २०५३।०६।०८-१२७४ निर्णय नं. ६२०५) ले पनि मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने फैसला गर्यो । त्यसबेलादेखि नै अख्तियारले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिदिन सरकारसमक्ष बारम्बार आग्रह गरेको गर्‍यै छ । आयोगका अधिकांश वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा यस विषयमा सुझाव दिएको देखिन्छ ।

यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा २०४८ सालपछिका कुनै पनि सरकारहरू नीतिगत निर्णयको स्पस्ट परिभाषा गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । स्वयं अख्तियारले समेत आन्तरिक रूपमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरी सोही अनुरूप अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । आयोगले नीतिगत निर्णयको परिभाषा नभएको भन्‍ने बाहनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको दायराभित्र राखी ठूला भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । 

के दलहरू नीति निर्माणको बहानामा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न उद्यत देखिएकै हुन् ?
विगत करीब तीन दशकको उदाहरण लिने हो भने सरकारमा बस्नेहरू मात्र होइन सरकारमा जाने सम्भावना भएका दलहरू समेत नीतिगत निर्णयको माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । यसबीचमा केही इमान्दार नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री त हुनुभयो तर उहाँहरू विभिन्‍न स्वार्थ समूहको घेरामा पर्नुका साथै आफ्नै दलका अन्य नेता र गुटको दबाबमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताको शिकार हुनुभयो ।

समकालीन राजनीतिक नेताहरू भने आफू र आफ्ना गुटका ‘भ्रष्ट’हरूलाई बचाउने र थप भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्ने कार्यमा लागिपरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । अख्तियारमा आफ्ना झोलेहरूलाई नियुक्ति गर्न भीडन्त गरेका उदाहरणले यही कुराको पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा भएको भीडन्तकै कारण अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुन गयो । अख्तियारकै विषयले गर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश समेत ल्याइयो । यही विषय विवादको चुरोमा पुग्दा नै तत्कालीन नेकपाको सरकारको पतन समेत भएको हो ।

खासगरी २०६२।०६३ पछाडि बनेका सबैजसो सरकारहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रयासमा रहेको पाइएको छ । कानुनमा स्पस्ट लेखिएका प्रावधानहरूलाई मिच्दै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाउँमा विद्रोही दलका 
नेताहरूलाई व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य बनाउने निर्णयबाट सुरु भएको प्रचलित कानुन मिच्ने प्रवृत्ति अब सामान्य प्रचलनमा परिणत भइसकेको अवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरी ९४ वटा गाडी, जुन माओवादीले विभिन्‍न व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट जवर्जस्ती कब्जा गरेर लिएका थिए । ती गाडीका लागि यातायातसम्बन्धी कानुन विपरीत छुट्टै किसिमका नम्बरप्लेट दिइयो । दर्ता शुल्क पनि छुट गरियो । यद्यपि त्यो समय द्वन्द्व निवारण गर्न संक्रमणकालीन अवस्था थियो भनेर सबै सहनशिल भएको अवस्था पनि थियो । 

माओवादी लडाकु शिविरका लागि आवश्यक खर्च दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि गरिएको निकासामा ठूलो भ्रष्टाचार भयो भनी अख्तियारमा उजुरी पर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा भएको खर्च सम्बन्धमा अख्तियारले कारवाही गर्न मिल्दैन भन्‍ने तर्क अघि सारेर अनुसन्धानमा ढिलाइ गरियो । पछि माओवादीकै दबाब र मुख्य तीन दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्तले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई नै गोलमटोल बनाइदिएको भन्‍ने समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।

माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो पटक गठन भएको सरकारले सुरुमा नै एक अचम्मको निर्णय गर्यो । विषय थियो, ‘नयाँ प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा गरेको सम्वोधनको दस्तावेज छपाईको भुक्तानी गर्ने ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको दस्तावेज वितरण गर्न छपाइ गर्न पार्टी समर्थकको प्रेसमा दिइएको रहेछ । छपाइ सकेपछि छपाई गर्नेवालाले छापिएका केही कपीसहित साढे आठ लाखको भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए । तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार तीन लाखभन्दा बढीको कामका लागि कोटेसनमार्फत मात्र छपाइ गर्न सकिन्थ्यो । 

कर्मचारीहरूले त्यो विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेछ । प्रधानमन्त्रीबाट दबाब आएर होला, सो रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरी प्रस्ताव तयार गर्न मुख्य सचिवबाट निर्देशन हुन्छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीमा नै संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ, तर नियमावलीमा भएको प्रावधान यथावत राखेर त्यस विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गर्न सक्तैन भनेर कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउँदा मुख्य सचिव आफैँले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भुक्तानी दिइयो । त्यस विषयमा कानुनी प्रश्न उठाउने कर्मचारीहरूले धेरै किसिमका अफ्ठेराहरूको सामना पनि गर्नुपर्‍यो ।

त्यसपछिका दिनहरूमा झाँगिएको अर्को विकृति हो- तल्लो तहबाट निर्णय गर्न सक्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रचलन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यो नीतिगत निर्णय हुन्छ । अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानबाट बच्न सकिन्छ भन्‍ने मान्यताका आधारमा यो प्रवृत्तिको बढोत्तरी भएको हो ।

तल्लो तहबाट निर्णय हुन सक्ने, खासगरी सार्वजनिक खरिद र सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने जस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ चैत, २०६७ वैशाख र २०६९ असोजमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि यस प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

दलहरू भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न कतिसम्म अग्रसर हुन्छन् भन्‍ने अर्को उदाहरण हो, २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरिएको विषय । यस्तै, नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिएको, भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरी भूमाफियाको हितमा सहज हुने व्यवस्था गरिएको, गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न भूमाफियाको हितमा प्रावधान राखी विधेयक पेस भएको जस्ता विषय ठूला दलहरूको नियत स्पस्ट गर्ने उदाहरणहरू हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न संसदमा पेस भएका दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने गरी प्रावधानहरू राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिएको छैन । बरु संघीय मन्त्रिपरिषद्का अतिरिक्त प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, भ्रष्टाचारका विषयमा पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर नगरे मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका विभिन्‍न निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्तिको विवरण पेस गर्ने विषयलाई खुकुलो बनाउने प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै प्रस्तावित व्यवस्थाहरू भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा उल्लेख भएका प्रावधानविपरीत छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्‍नँ’ भन्‍ने नारा ढोकामा टाँसेरभित्र हलमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरी यस किसिमका विधेयक प्रस्तुत गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हाँसोको विषय बन्‍न पुग्यो ।

पछिल्लो एक निर्णय जसले मन्त्रिपरिषद् कानुन मिच्न कति उद्यत छ भन्‍ने पुष्टि हुन्छ । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारतमा गएर गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । वर्तमान सरकारले पनि उक्त निर्णयको समर्थन गरेको जानकारी गराइयो ।

यो विषय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्‍ने प्रावधानविपरीतको निर्णय हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकाले निर्णय गर्ने पदाधिकारी र रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति समेतलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अख्तियारले यो विषयलाई पनि नीतिगत निर्णयको दायराभित्र राखेर अनुसन्धान नगर्ने सम्भावना जीवितै छ ।

के मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने नै हो ?
माथि गरिएको विवेचनाबाट स्पष्ट हुन्छ कि मुख्य दलहरू नीतिगत निर्णयको बहानामा भ्रष्टाचारलाई रोक्ने होइन भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्न प्रयासरत छन् । दलहरूको दबाब र प्रभावमा परेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत गलत दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को (ख) को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको २०५३ सालको फैसलाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्न रोकेको भन्‍ने आयोगको बुझाइ रहेको देखिन्छ । जुन सरासर गलत हो । 

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने ऐनको उक्त दफा र सर्वोच्चको फैसला दुवैमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘नीतिगत निर्णय’ भन्‍ने शब्दावली उल्लेख छ । ती दुवै दस्तावेजमा ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय’ भनिएको छैन । यसको मतलब स्पष्ट छ कि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ‘नीतिगत निर्णय’उपर मात्र आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्तैन । ‘नीतिगत निर्णय’बाहेकका अन्य निर्णयउपर अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्‍ने स्पस्ट देखिन्छ । यदि ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय’ भनिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्‍ने अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०५३ सालको फैसला (माथि उल्लेख भएको) मा आफ्नो फरक मत राख्तै न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले व्यक्त गरेका ‘सरकार एक कानुनी व्यक्ति भएकाले यसका कार्यहरू कानुनद्वारा तोकिएको अधिकारीको निर्णयद्वारा अभिव्यक्त हुन्छन् । त्यस्ता निर्णयलगायतका कार्य कानुनअनुरूप हुनुपर्छ । कानुनअनुरूप नभएमा न्यायपालिकाद्वारा र औचित्य शुद्धता नभएमा वा कानुनी अख्तियारको आडमा अनुचित वा भ्रष्टाचार भएमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ’ भन्‍ने विचारहरू स्मरणयोग्य छन् ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने जुन तर्क गरिरहेको छ, त्यो केवल दलीय स्वार्थ अनुरूप गरिएको अपव्याख्या मात्र हो ।

यसरी अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने जुन तर्क गरिरहेको छ, त्यो केवल दलीय स्वार्थ अनुरूप गरिएको अपव्याख्या मात्र हो । मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका निर्णयहरूमध्ये ५ देखि ७ प्रतिशत निर्णय मात्र ‘नीतिगत निर्णय’ हुन्छन् भन्‍ने सन्दर्भमा विवेचना गर्दा अख्तियारको व्याख्या वा सोच आयोग स्थापनाको मर्म विरुद्ध हो भन्‍न सकिन्छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुईजना प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिएर पनि आयोगले निजहरूउपर मुद्दा दायर गरेन । यो आयोगको ठूलो गल्ती थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का २०६६ चैत, २०६७ वैशाख र २०६९ असोजमा गरिएका निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन र गुठीसम्बन्धी कानुनका प्रावधान विपरीत थिए । ती कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय थिएनन् । जिल्लास्थित मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने विषयलाई भूमाफियाको चाहना अनुरूप अख्तियारको अनुसन्धानबाट बचाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई निर्णय गराइएका विषय थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई बचाउन ऐनको प्रावधान र अदालतको फैसलाको गलत अर्थ लगाएर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन सक्ने आफ्नो अधिकारलाई संकुचित मात्र बनाएन, मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय ‘नीतिगत निर्णय’ हुन् भन्‍ने मान्यता स्थापित गराउन समेत सहयोग गर्यो । यसले अबका दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कुनै पनि निर्णयउपर आयोगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नै नगर्ने नजीरसमेत बसाउन प्रयास गर्‍यो ।

दलगत भागबण्डामा नियुक्त आयोगका पदाधिकारीहरूको आफ्ना स्वामीहरूलाई बचाउने चलखेलको यो एक ज्वलन्त उदाहरण बन्‍न पुग्यो । आयोगको यस्तो रवैया र दलहरूको भ्रष्टाचारबाट जसरी पनि बच्‍ने सोचको कारणले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय नै भए पनि त्यसका आधारमा भएका काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार हुन गएमा त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको सम्पत्तिको जुनसुकै तरिकाले हानि-नोक्सानी भए पनि छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र हानि-नोक्सानी भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ । 

यदि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति हानिऔनोक्सानी भएको रहेछ भने अधिकारसम्पन्‍न निकायले कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ । यो वा त्यो कारण जनाई अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन । नीतिगत निर्णयको नाममा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव पेस गर्ने र निर्णय गर्ने दुवै पदाधिकारीउपर आयोगले अनुसन्धान गर्न सकिने देखिन्छ । संविधानले नै अन्य प्रक्रियाबाट निरूपण गर्ने भनी तोकिएका पदाधिकारीबाहेक अन्य जुनसुकै पदाधिकारीउपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन्छ । केवल खाँचो छ, पदाधिकारीहरूको स्वच्छ सोचाइ र निष्पक्ष काम गर्ने दृढताको ।
(लेखक त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका अध्यक्ष हुन् ।)