कोभिड-१९ महामारी र राज्यको दायित्व

पुराना मूल्य-मान्यता धुलोमा गए । फलामे बारहरू हल्लिए । धेरै कुरा आफसे–आफ परिवर्तन भए, अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तदेखि भूराजनीतिक सन्तुलन, जीवन जिउने तरिका र सामाजिक सम्बन्धहरूमा । तर यो रूपान्तरणले हामीमाझ एकप्रकारको उदासी ल्यायो । हिजोसम्म एक प्रकारको सोचिन्थ्यो, काम गरिन्थ्यो भने आज एउटा भाइरसका कारणले हाम्रो सोचमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । हामी हिजोको जस्तै उस्तै रहेनाँै । भाइरस आफैँमा एउटा रूपान्तरकारी शक्ति भएर आयो ।

सन् २०१७ मै विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही समयको अन्तरालमा महामारी आउनेछ भनेर सचेत गराएको थियो । त्यसैगरी २०१९ सेप्टेम्बरमा पनि ग्लोबल प्रिपेडनेस फर मोनिटरिङ बोर्ड डब्लुएचओ र वल्र्ड बैंकका विज्ञहरूको समूहले ‘हामी सम्पूर्ण विश्व महामारीको नजिक छौँ र यसको ‘थे्रट’ छ है र यो रोगजनक भाइरसले धेरै मानिसको ज्यान लिन सक्छ, अर्थतन्त्रमा बृहत्तर प्रभाव पार्न सक्छ र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतम गरेर अस्थिरता ल्याउँछ’ भनेर सूचित गरेका थिए । शनैःशनै, कसरी यी महामारीबारे खतराको सूचनाहरूलाई सम्पूर्ण विश्व जगत्बाट अनदेखा गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।  

---

तथापि, हामी कोभिड महामारकिो बीचमा रहँदै गर्दा विश्वमा सम्पूर्ण समाजलाई एकै किसिमको समस्याले पिरोलेको पाइन्छ, अर्थात् यसको प्रभावबाट कसरी जोखिमरहित भएर बस्ने ? यससँग जुध्नका लागि कसरी राज्य नागरिकहरू सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर जाने ? खास गरीकन यो सबैका लागि एउटा ठूलो परीक्षा पनि हो । 

संसारका विभिन्न मुलुकहरूले कोभिडसँग आ–आफ्नो किसिमले प्रतिरक्षा (जुधेका छन्) पछिल्लो दिनहरूमा हार्ड इम्युनिटी खोप, मास्क, अक्सिजन, भिसा (बन्देज)/लिमिटेड) क्वारेन्टाइन, लकडाउन, राहत वितरण इत्यादि उपाय अपनाएर राष्ट्रहरूले यसको निदान तथा जोखिमको मात्रा कम गरेको पाइन्छ । 

त्यसैगरी विभिन्न साना÷ठूला मुलुकहरूले एकेडेमिया, सैन्यबल, निजीक्षेत्र, सिभिन्न सोसाइटी परिचालन गरेर कसरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा यसलाई सामूहिक रूपमा कसरी लैजाने भन्ने रणनीति बनाएका छन् । यो कोभिड एउटा भाइरसका कारण निम्तिएको महामारी भए तापनि यसले समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा (उदाहरणका लागि आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, राजनैतिक भौगोलिक प्रविधिगत) यसको दह्रो प्रभाव पारेको छ जसले गर्दा विश्वका सम्पूर्ण नागरिक जनहरू, समाज र हाम्रो मुलुक पनि नराम्रोसँग गाँजिएको छ । 

चीनले १ मार्च २०२० मा सरकारी स्तरकै तथ्याङ्कमा ८ लाख केस र ३ हजार मृत्यु भएको देखाएको छ । तत्पश्चात यसको फैलावट कोरिया र इरानमा देखियो । हुँदाहुँदै सन् २०२० को मार्चको अन्त्यतिर यसको केन्द्रविन्दु युरोपतिर पुग्यो । विशेष गरी इटालीमा ठूलो क्षति भयो र स्पेन र फ्रान्समा पनि । २०२० को जुन महिनामा संयुक्त अधिराज्यमा युरोपकै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको पाइयो । यसरी २०२० मध्य मार्चमा युरोपमा फैलिएको महामारी मे २०२० को अन्तिमतिर (उत्तरी) अमेरिकामा गएर भयानक रूप लियो जसमा १ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । तत्पश्चात् पनि सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा विश्वका धेरै मुलकहरूमा ‘दोस्रो लहर’ फैलिएको र यसबाट पनि धेरै मानवीय क्षति भएको पाइन्छ ।

मानव अधिकारको पाटो

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको धारा १२(२) अन्तर्गत राज्यको दायित्व कोभिड १९ लाई (१) रोकथाम (२) नियन्त्रण र (३) उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनै उपाय मानव अधिकारको संरक्षण-संवद्र्धनका लागि गरिनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पाइन्छ । यसअनुसार राज्यले बन्दाबन्दीको उपाय अपनाएको थियो भने नियन्त्रणमुखी उपायका लागि क्वारेन्टाइन, पीसीआररआरडीटी टेस्ट र उपचारात्मक उपायका लागि विभिन्न अस्पताल तथा अस्पतालभित्रका एकाइहरूलाई ‘कोभिड’ स्पेसल उपचार कक्ष बनाएको थियो । 

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्रको धारा १२(१) अनुसार’ प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्र पक्ष राष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम प्राप्य स्तरको उपयोग गर्ने अधिकार स्वीकार गर्दछन् । १२(२) यस अधिकारको पूर्ण प्राप्ति हासिल गर्न प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले चाल्ने कदमहरूमा निम्न कुराका लागि आवश्यक कदमसमेत समावेश हुनेछन्; धारा १२(२) ग’ प्रकोप, महामारी पेसागत र अन्य रोगहरूको रोकथाम उपचार तथा नियन्त्रण पनि हँुदाहुँदै पनि हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा प्रतिज्ञापत्रको आफ्नै सीमा छ र सोहीअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको धारा २(१) अनुसार ‘प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले व्यक्तिगत रूपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायता विशेष गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत आफ्ना उपलब्ध स्रोतहरूको अधिकतम मात्रामा उपयोग गरी मूलतः कानुनी उपायहरूको अवलम्बनसमेत सम्पूर्ण समुचित उपायहरूबाट प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरू प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जाने उद्देश्यहरूले कदमहरू चाल्ने प्रतिज्ञा गर्दछ । 

सरसर्ती हेर्दा यस प्रतिज्ञापत्रको अब्लिगेसन राज्यको उपलब्ध स्रोत–साधनमा भर पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आर्थिक रूपमा पछि परेका राष्ट्रहरूले महामारीका बेला पनि आर्थिक रूपले सबल राष्ट्रहरूसँग आशा गर्नुपर्ने देखियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले कोभिड महामारीमा विभिन्न छिमेकी लगायत ईयू र अन्य मुलकसँग विभिन्न प्रकारले (खोप, पीपीई, अनलाइन लर्निङ सफ्टवेयर/हार्डवेयर मास्क, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत अन्य सामग्रीमा) भर पर्नुपरेको, सहयोग मागेको पाइन्छ । यसै प्रसङ्गमा उल्लेखनीय त दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान आर्थिक रूपले न त पिछडिएको, न सबल तर उसको आफ्नै पहिचान ग्राथ नेसनल ह्याप्पिनेस भएको मुलुकले समेत संकटको बेला अर्थात् ‘दोस्रो लहरको’ कोभिड १९ का बेला  खोप दिएर नेपाललाई ठूलो गुन लगाएको थियो ।   
                  
नेपालको सन्दर्भ 
१. नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को दोस्रो महामारीको समयमा निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा आदेश तथा बन्दाबन्दीको समयमा घरेलु हिंसा सन्दर्भमा अदालतको सन्देश सराहनीय देखिन्छ । 

२. शिक्षाको अधिकारको सन्दर्भमा विश्वका धेरैजसो देशलगायत हामीकहाँ पनि विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयहरू बन्द भएका थिए । त्यसलाई सुचारु गर्न नागरिक÷निजी रोगको ठूलो सहयोग थियो । विशेषगरी प्रविधिगत रूपमा । यसका बाबजुद ग्याजेट हुने र नहुने बीचको कनेक्टिभिटी टिप्ने र नटिप्ने ठाउँ बीचको, बिजुली आउने र नआउने ठाउँको फरक, टीभी सिग्नल पुगेको र नपुगेको बीचको तथा रेडियोबाट पठाई पुग्ने÷नपुग्नेमयध्ये यसको प्रभावकारिता मापन हुनु जरुरी छ । 

३. हेल्थ केयर सिस्टमको सन्दर्भमा स्थान, सुविधा, पहुँच, अस्पताल (निजी÷सरकारी÷सामुदायिक), बिरामीको चाप र महामारीको अवस्थाले गर्दा हामीकहाँ पनि ‘दोस्रो लहर’को बेलामसा सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूले सार्वजनिक रूपमै पब्लिक (जनस्वास्थ्य) हेल्थ केयर सिस्टम फेल भएको अवस्था ।

४. कोभिड–१९ को लैंगिक असमानताको सन्दर्भमा गहिरो गरी प्रभाव छोडेको पाइन्छ । बालबालिका तथा बिरामी, वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार खास गरीकन महिलाहरूकै भागमा पट्टी अझ बढी कामको रोलले गाँजेको देखिन्छ । 

५.  सूचनाको सन्दर्भमा सही सूचनाको अभाव थियो । अझ महामारीको समयमा कुसूचनाले झन् त्रास तथा भाइरसको फैलावट बढाउन भूमिका बढाएको छ । 

६. त्यसैगरी कोभिड–१९ मा देखिएको अर्को समस्या पारदर्शिताको ठूलो अभाव देखिएको थियो । विशेष गरी फास्ट ट्रयाकको नाममा, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रभावित गरी सामान झिकाएर र नझिकाएर दुवै प्रकारले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ ।  

७. अर्को, विदेशबाट रेस्क्यू गर्ने विषयमा पनि सरकारी उदासीनता देखियो । अमूक देशबाट मात्रै सुरुमा उद्धार गरेर ल्याउने काम भयो । 

अन्त्यमा, कोभिड–१९ तथा भविष्यमा आउने महामारीसँग जुध्न निजी क्षेत्र, एकेडेमिया÷सरकार तथा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग र (असाधारण) असाधारण मोबिलाइजेसनविना असम्भव देखिन्छ । कोभिड–१९ विश्वव्यापी एउटा जनस्वास्थ्य, फाइनान्सियल इकोनोमिक इमर्जेन्सी तथा विश्वव्यापी मानव अधिकार संकट नै हो । यसको महत्वपूर्ण रोकथाम गर्ने भनेकै मानव जातिलाई बचाउन र तत्पश्चात् राज्यका सम्पूर्ण सेक्टरमा पोस्ट कोभिड एन्जाइटी कसरी दूर गर्ने भन्ने नै हो । 

र, अहिलेको डेमोक्र्याटिक एन्जाइटीको युगमा हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ र समुन्नत बनाउने भनेर सोच्न जरुरी छ ।  

                                                                                                                                (पोखरेल अधिवक्ता, अध्यापक र अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)