ओलीको स्वार्थन्धताले न्यायालयको गरिमा गिर्दै

राजनीतिक आदर्शलाई अपमान गरिँदाको परिणाम हो, आजको न्यायालय । ठूला भनिएका दलको पछिल्लो मौनताले त्यसैको पुष्टि गरेको छ । न्यायका उपभोक्ताको अधिकार खोसिँदा पनि नसुध्रिने, पक्षविपक्षमा उभिने राजनीति र त्यसको नेतृत्वबाट अझै पनि हामी के अपेक्षा गरिरहेका छौं ? राजनीति समाज बदल्ने प्रक्रिया हो, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम होइन । राजनीतिक मुटुको धड्कन स्थिर नहुँदाको परिणाम न्यायका उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं हामी ? राजनीति सही मार्गमा हिँडेको थियो भने अदालती विवाद यो हदसम्म सतहमा आउने थिएन । त्यही राजनीतिका उपज हुन् चोलेन्द्रशमशेर राणा । 

न्यायाधीश पनि पेसागत मर्यादाको ख्याल नगरी नारा–जुलुसमा उत्रिएर अदालतकै हुर्मत लिइरहेका छन् । जसले गर्दा न्यायका उपभोक्ता न्यायिक नेतृत्वको निकृष्टताको रमिते बन्न विवश छन् । एउटा मात्र निष्पक्ष संस्थाका रूपमा हेरिएको न्यायालय, त्यसको नेतृत्व र न्यायाधीशबीचको विवाद सतहमा आएपछि मुलुक नै अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने संकेत देखिएका छन् । यो सबै खिलराज रेग्मीको बीजारोपणको प्रतिफल हो । एउटा पात्रको प्रवृत्तिले मुलुक बन्धक बन्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनैपर्छ । राजनीतिले जस्तै न्यायालयले पनि पुनर्संरचना चाहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

---

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामाबाहेक अरू विकल्प खोज्नु हुँदैन । नैतिकता, पेसागत निष्ठा र मर्यादामै स्खलन आएपछि गोहीका आँसुको खासै अर्थ रहँदैन । राजनीतिक खेलाडीको स्वार्थन्धताले संवैधानिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश हटाउने विषय असहज बन्दै गएको छ । कांग्रेस र एमालेको एकताविना संवैधानिक बहिर्गमन असम्भव छ । महाभियोगको बाटो फिक्का साबित भइसकेको छ । अदालतभित्रैबाटै बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशका लागि राजीनामा सबैभन्दा सुरक्षित र सहज अवतरण हुनेछ । अब हिजो कोसँग के सम्झौता भएको थियो भनेर मोलतोल गर्नेतिर लाग्नुभन्दा नैतिकतालाई आदर्श मान्नु राणाकै हितमा हुनेछ । संवैधानिक अस्त्रले जोगाएछ भने पनि पेसागत निष्ठा र मर्यादाको पूर्णतःअन्त्य भइसकेको र आफ्ना सहयात्री न्यायाधीश सबैजसोले छाडिसकेपछि जुनसुकै शक्तिले साथ दिए पनि कुर्सीमा बसिरहनुको अर्थ छैन । 

यसैगरी, पूर्व न्यायाधीशहरूको भेलाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्यो । किनकि न्यायमा स्खलन आएको अनुभव उनीहरूमा भयो । चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि मौन रहन सकेनन्, उनीहरूले पनि राजीनामा मागे । पूर्व भइसकेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको अधिकार हुँदैन राजीनामा माग्ने, किनकि उनीहरूको दर्जा नागरिकको मात्र हुन्छ । समाजका चेतनशील नागरिकको दर्जा र आफूले जीवनभर अँगालेको पेसामा स्खलन आउँदा स्वाभाविक रूपमा चित्त दुख्छ । राजीनामा माग त्यसैको परिणाम हो, किनकि ‘सर्पको पुच्छर सर्पले मात्र देख्छ’ भनेझैं, सीमाको बन्धन नाघेपछि शत्रु आफैं भित्रबाट जन्मिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचको विभेदले त्यही देखाएको छ । 

भित्रभित्रै कुहिएको फर्सीको अवस्था जस्तै भएको छ अदालत यतिबेला । न्यायालयमा प्रवेश भएको राजनीतिक रोगको निदान गरिएन भने भोलिको न्याय सम्पादनमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने छ । प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन राजनीतिको आडमा नियुक्त न्यायाधीशको समेत स्वाभाविक बहिर्गमन अहिलेको आवश्यकता हो । भोलि यो रोग अन्यत्र पनि सर्न सक्छ । भित्रैबाट सडेको वस्तुले अरूलाई पनि नोक्सान पु¥याउन सक्छ भन्ने सबक विशेष गरी पेसागत र गैरराजनीतिक क्षेत्रले सिक्न जरुरी छ, किनकि यो परिस्थिति पहिलो पटक उत्पन्न भएको हो । 

‘आफूलाई जननिर्वाचित ठान्ने तर स्वेच्छाचारी तानाशाह’को उपमा पाएका केपी ओली र राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहन खोज्ने खिलराजका प्रस्तावक पुष्पकमल दाहाल न्यायालयको गरिमा गिराउन क्रियाशील छन्, राजनीतिक कित्ता फरक देखिए पनि । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको गुड्डी हाँक्ने सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएको छ, जसको औकात प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनमा प्रस्तुत हुने कार्यशैलीबाट मापन हुनेछ । गठबन्धनले के भन्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको भूमिका सार्थक हुँदैन । 

राजनीतिक दलको आआफ्नै स्वार्थ छन् । न्यायको तराजुमा आएको जोखिममा पनि राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएपछि कानुनी राज्यप्रतिको उनीहरूको नियतमा खोट देखिन्छ । सत्तासीन दलले प्रधानन्यायाधीशप्रति कृतज्ञता जाहेर गरेको छ । प्रतिपक्षी दल यो संसद्को उपयोगिता समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ । न्यायालय मात्र होइन संसदीय प्रणालीकै बदनाम भएको देख्न चाहन्छ । दुई–दुई पटक संसद्कै बलिदानी दिएको एमाले एकपटक सबै संरचना ध्वस्त भएको हेर्न चाहन्छ । सत्ताच्युतपछि एमालेमा ओलीको देवत्वकरणले पनि त्यही देखाउँछ । जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेले अधिकारको उचित प्रयोग गर्न सकेन÷जानेन भने परिणाम यस्तै आउँछ भन्ने उदाहरण ओली नै हुन्, जसको शासकीय शैलीले आजको परिणाम निम्त्याएको हो । अदालतलाई राजनीतिको खेल मैदान बनाउन प्रचण्डले खिलराज जन्माए भने त्यसलाई मलजल गर्ने काम ओलीले गरे । जसको परिणाम न्यायका उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ । 

लोकतन्त्र भनेको मूल्यको निर्माण हो । मूल्यको स्खलनको पनि सीमा हुन्छ । एकपटक ढाँट्दा धेरैले विश्वास गर्छन् तर पटकपटक ढाँट्दा सबैको विश्वास गुम्छ । राजनीति जस्तै न्यायालयप्रति पनि सबैको दृष्टिकोण यही हो । सीमा नाघेपछि त्यसलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ । समाज कुनै बन्धनभित्र हुँदैन । ०६२÷०६३ को परिवर्तन पनि त्यसैको उपज थियो । अहिले थोपरिएका एजेन्डा त त्यसपछि ‘क्रिएट’ गरिएका हुन्, जसको विरोधमा समाज ०६२÷०६३ जसरी नै सडकमा आउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ ।  

आफूले अँगाल्दै आएका मूल्य–मान्यतामा स्खलन आयो भने डोनाल्ड ट्रम्पको हालत हुनेछ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो विपक्षमा गएपछि ट्रम्पले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनको बाटो रोजे । कानुन पालना गराउने हैसियतमै रहेका बेला समर्थकलाई कानुन हातमा लिन लगाएर संसद् भवन तोडफोड गर्न लगाए । परिणाम उल्टो निस्कियो । नियमकानुनबाट च्यूत भएपछि समाजले पनि रेस्पोन्स गर्न छाडिदियो । राजनीतिक पात्रको हकमा मात्र होइन प्रधानन्यायाधीश राणाको हकमा पनि त्यही लागू हुनेछ । 

अब के गर्ने त ? 

न्यायालयबाट सही न्यायको अपेक्षा चाहने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबाटै शुद्धीकरण थाल्नुपर्छ । न्यायिक विषयमा राजनीति र न्यायालयबीच कुनै साइनो हुनु हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा एकजना न्यायाधीशको नियुक्ति पनि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको समर्थन र सिफारिसमा गरिन्छ । राजनीतिक दबाब, प्रभाव र लेनदेनसँग कुनै साइनो र सरोकार हुँदैन । न्यायाधीशको चरित्र न्यायाधीशलाई नै थाहा हुन्छ भन्ने मान्यता छ । योग्यता र क्षमतासँगसँगै वरिष्ठतालाई मुख्य आधार मानिन्छ । राजनीतिले पनि त्यही मान्यताको सम्मान गर्छ । नेपालमा पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो भने यो हदसम्मको बेथिति नहुन सक्छ । हाम्रै इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो भने पनि यो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ ।

मान्छे समाजको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा हिँड्न सक्छ भनेरै राज्यप्रणालीको परिकल्पनासहित न्यायको सिद्धान्त स्थापित गरिएको हो । मान्छे एकापसमा मिलेर बस्ने, एकले अर्काको सम्मान गर्ने परिस्थिति हुँदो हो त न्यायाधीश र प्रहरीको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । सबैमा स्वार्थलाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएकै कारण यसको परिकल्पना भएको हो । हामी चाहन्छौं, राजनीतिक दल, सरकार र न्यायालयले गल्ती नगरुन् । उनीहरू आफैं सुध्रिउन । यो सम्भव छैन । राजनीति र न्यायालय सुध्रिएन भन्नेहरू नै पहिला सुध्रिन आवश्यक छ । अरू सुध्रिएको चाहना राख्नुअघि आफैं सुध्रिनुपर्छ । 

हो, नसुध्रिए के गर्ने भन्ने विषय कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ । कस्तो खालको गल्तीमा के कारबाही भन्ने विषय कानुनमै उल्लेख गरेको भए सायद अहिलेको परिस्थिति आउने नै थिएन । न्यायप्रेमी हुन नचाहने व्यक्ति वा नेतालाई कारबाही हुने व्यवस्था कानुनी दफामै राखिनुपर्छ । खालि यसो गरेन, उसो गरेन भन्ने गुनासा र आग्रहले मात्र केही हुँदैन ।

उदाहरणका रूपमा कांग्रेस महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । विधानमा चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छ वर्ष पुग्दै लाग्दा पनि महाधिवेशन अन्योलमा छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरे के हुने, भन्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख हुनुपथ्र्यो । ऐनमा नैतिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था भए पनि कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको छैन । विधिविधानको पालना भएन भने यति दिनपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख भएको भए तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने थियो । विधानको सम्मान नगर्ने मान्छेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था किटान गरेर बनाइनुपर्छ । दलसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध भएको भए दलहरू बगिरहने नदीजस्ता स्वच्छ हुने थिए, पोखरीजस्तो जमिरहने थिएनन् । त्यसको प्रभाव न्यायालयमा पनि पर्ने थिएन ।

नागरिक नजरमा गिरे पनि संविधानले किटान गरेको एउटा धारामा भने दलीय नेतृत्व अडिग देखिएको छ । संविधानमा २१ मन्त्रालयको व्यवस्था र २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । यो सह्रानीय पक्ष हो । हिजो मन्त्रालय टुक्र्याएर ठूलो संख्याको मन्त्रिपरिषद् बनाएको आरोप खेप्नेमध्येमा पर्छन् शेरबहादुर देउवा । आज चरम विकृति हुँदा पनि त्यही संख्यामा अड्न सक्ने अवस्था कानुनी प्रबन्धकै प्रतिफल हो । प्रदेशमा पनि त्यही व्यवस्था लागू भएको छ ।

संविधानमा किटान नगरेको भए आज प्रदेशसभामा मन्त्रीको संख्या कति हुन्थ्यो होला ? संविधानको धारा ७६ जस्तो सबैले आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने, द्वैध अर्थ लाग्ने र विरोधाभाषी कानुनी व्यवस्थाकै कारण संसदीय व्यवस्था मात्र होइन न्यायालय नै विवादित बनेको छ । यसबाट सबैले शिक्षा लिनुपर्छ । खराब पात्र र प्रवृत्तिले प्रवेश पाउन सक्छ भन्ने आँकलन संविधान निर्माणकै बेला हुनुपर्छ । 

कानुन राम्रो मान्छेको हकमा मात्र होइन ऊ बदमास पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ । समाजमा हुने अपराध नियन्त्रणमा कानुनको ताकत महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देशको किटानी कानुनकै दफामा उल्लेख हुनुपर्छ । यो अपराधमा संविधानको यो धारा लागू हुन्छ भन्ने किटिदिने हो भने धेरैजसो विकृति अन्त्य हुनेछन् । न्यायालयमा आज भइरहेको बेथितिबाट पाठ सिकेर कानुन परिमार्जनतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । खालि यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासाले समस्याको समाधान निस्कँदैन ।