लोकतन्त्र नै फाट्‍याे भने के ले सिउने, के ले टाल्ने...?

दसैँभन्दा केही अघिमात्र लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ गठवन्धन सरकारले संशोधित बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । आर्थिक पत्रकारितामा अनुभवी भएकोले यो स्तम्भकारले बजेटका अंश केलाउँदै गर्दा बजेट दुरुपयोग भएका तथ्य फेला परे । 

दलीय पहुँच र सरकार नजिकका पत्रकारका सञ्चार संस्थालाई विकास बजेट कटौती गरेर मनग्य बजेट पारिएको रहेछ । किनकी बजेटको प्रारम्भिक खाका सम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले बजेट आएपछि के कसरी कार्यक्रम छनोट गरिँदो रहेछ भनेर जिज्ञासाले उत्साहका साथ बजेट अध्ययन गरेको थिएँ । तर बजेट काल्पनिक र किर्ते कर्मका लागि जथाभावी बाँडिएको रहेछ । शाहीकालको हण्डीलाई पनि माथ गर्ने गरी पकेट पत्रकारका सञ्चार संस्थालाई वितरण गरिएको रहेछ । 

---

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, करिब प्रदेशले १६ करोड बजेट वैधानिक हैसियतबिनाका निजी र नाम मात्रका सामुदायिक सञ्चार संस्थालाई पहुँचका आधारमा विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरीले पनि २० लाख रुपैयाँ (बुद्ध दर्पण नामक सञ्चार संस्था) हात पार्न सफल रहेछन् । उक्त सन्र्दभको समाचार मोफसलको (बुटवल) दैनिक लुम्बिनीले कान्तिपुर दैनिकले अगावै प्रकाशित गरेको थियो । दैनिक लुम्बिनीले उक्त समाचारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर अग्रपृष्ठमा छापेको थियो । 

उक्त समाचार गिरी संलग्‍न कपलिवस्तुकै पत्रकारको फेसबुक म्यासेन्जर ग्रुपमा गत बिहीबार मात्र मैंले के शेयर गरेको थिएँ, अध्यक्ष गिरीले रवाफी शैलीमा ‘यो त पुरानो भैसक्यो सक्छौ भने, दम भए अरु पनि शेयर गर’ भन्ने शैलीको जवाफमा उत्रिए । त्यसो त उनी पूर्व कृषिमन्त्री चक्रपाणी (बलदेव) खनालको कार्यकालमा दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ती पाएर डेढ वर्ष भन्दा धेरै अवधि व्यतीत गरेका पहुँचवाला पत्रकार नै हुन । उनको कार्यकालमा संस्थानले १० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको तथ्य यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संस्थानबाट निकटको विज्ञापन एजेन्सीका नाममा लाखौं असुलिएको तथ्य संस्थानको लेखा शाखाको अभिलेखमा सुरक्षित नै छ । गोर्खापत्रमा स्ट्रीन्जरबाट पत्रकारिता शुरु गरेका  गिरीकोे जीवनशैलीमा यस अवधिमा जमिन–आसमानको बदलाव आएको छ । अन्तरपार्टी पत्रकार नेतासँग पनि उनको उठबसको सम्बन्ध मात्र नभएर उन्नतस्तरको निकटतम सम्बन्ध छ । आफू संलग्न पार्टीमा उनको पहुँचको बारे त झनै कुरा गर्नै परोइन । 

त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशमा उनी दम भएका पत्रकार नेता बन्न सफल छन् । त्यसो त उनी गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा पूर्वमन्त्री बलदेवकै रवाफी शैली र मार्गमा छन् । अघिपछि चाचाचु (चाकडी, चाप्लुसी र चुक्ली) लगाउने चेलाचम्चा परिचालन गर्न त्यत्तिकै माहिर छन् ।  

उनै अध्यक्ष गिरीको पक्षपोषण गर्दै प्रेस सेन्टरका (माओवादी निकट) पत्रकार महासंघका स्थानीय पत्रकार मनिष गुप्ता (बहादुरगञ्जवाला)ले म माथि अर्काे जवाफी हमला गर्दै तथानाम शैलीमा जवाफ बर्साए, ‘यो खोतेहरू कहिले पनि सुधिरिनेवाला छैनन् ।’ त्यसपछि उनै गुप्ताले अध्यक्ष गिरीको कर्मलाई पक्षपोषण गर्दै फेरि लेखे, ‘काम बने तो हमने किया और विगडे तो वसन्त दाई ; क्या मजाक है ! शरम करो जिल्लाके हम बन्ने पत्रकारहरू हो’ । गिरी र गुप्ताको निर्लज्ज जवाफपछि म आफैं लज्जित हुन पुगे । समाजको ‘वाचडग’ मानिएको पेशा चौथो अङ्गको यो अवस्था छ, अरुको झन् के होला भन्दै गम्‍न बाध्य भए । त्यसो त, यो घटना पेशा र समाजको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र थियो । म आफैंपनि पत्रकार भएकोले पेशा र समाजको भविष्यलाई मनन गरिरहे । 

त्यत्तिकैमा शाहीकालीन सम्पत्ति छानविन आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद  लम्साल स्मरणमा आए । एक दिन अघिमात्र उनको देहान्त भएको थियो । उनले गणतन्त्र आएपछि यो स्तम्भकारसँग (संवादमा) भनेका थिए, देशको बेथिती गणतन्त्रमा झनै झंगिएर जानेछ । त्यसका लागि तपाई संलग्‍न पेशा पत्रकारिता र स्वम् मैले समय व्यतीत गरेको न्याय क्षेत्र पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । समाजमा कथित सम्मानितहरूबाट पेशा दुरुपयोग भैरहेका छन् भन्ने उनको ओजपूर्ण भनाई आज यथार्थमा परिणत भैरहेका छन् । मानिसहरूमा सामान्य लोकलाज पनि देखिन छाडेपछि स्मरणमा आएका लम्सालका भनाई मलाई अझै गहकिला लागे । उनको दूरदर्शितालाई सम्झदैं लम्साललाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै गर्दा उनले आफूसँग त्यो संवाद भएको भनेर कहींकतै उल्लेख नगर्न भनेका थिए । 

उनको देहान्त भइसकेपछि यतिबेला म त्यो संवाद उजागर गर्दैछु, आफ्नो भनाइले मिडियामा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्छ भन्ने उनको बुझाई थियो । उनीसँग मुलुकका जिम्मेवार व्यक्ति, निकाय र संस्था कसरी दुरुपयोग भैरहेका छन् भन्ने अनेकौं अनुभव थिए । 

लम्सालले तयार गरेको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी ७ सय पृष्ठ लामोे प्रतिवेदन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । किनकी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए सरकारलाई कार्यन्वयन गर्न दबाव रहन्छ । अनि यहाँ रातारात धन आर्जन गर्ने र वैभवशालीहरूकै हातमा त छ, सत्ता । सत्ताको तालाचाबी लिएकाहरूले आफैंले आफैंलाई किन आरोपित गर्छन् र !

त्यसो त यसैबेलामा सार्वेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भर्सेस न्यायाधीशहरूको मोर्चाबन्दी प्रकरण उत्कर्षमा छ । यही सवालमा वकिलहरुको छाता संगठन बार एसोसिएसन पनि आन्दोलित हुन पुगेको छ । आन्दोलन र पक्ष र विपक्षको दौरान शुक्रबार सर्वाेच्च अदालत परिसरमा रहेको बार एसोसिएसनमा वकिलहरूबीच भएको हात हालाहालको दृश्य शुक्रबार दिनभर सञ्चार माध्यमका लागि खुराक बन्यो । साथै, समाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरह्यो । जसरी दिवंगत न्यायाधीश लम्सालले भविष्यवाणी गरेका थिए, त्यसरी नै न्यायलय भित्रको विकृति छताछुल्ल भएर पोखिदैँछ ।  समाजको विकृति कुन तहमा पुगेको रहेछ भन्ने सन्दर्भ उल्लेखित प्रस्तुत दुई घटना नै काफी छन् । उल्लेखित घटना मध्ये एक स्थानीय हो भने अर्काे राष्ट्रिय हो । न्यायाधीशहरूबीचको टकराव, वकिलहरूको हात हालहाल र पत्रकारका नेताको द्रव्य आशक्तिलाई समाजले कसरी बुझेको छ ? त्यसको जिम्मा समाजलाई छाडिदिउँ । किनकी समाजमा विवेक र चेतनाको अंश शून्य भैसकेको छैन । 

लोकतन्त्र आफैमा उन्नत व्यवस्था हो, तर यसका पनि खराब ‘साइड इफेक्ट’ छन् । यसले नागरिकलाई अज्ञानी, कट्टर र जातिवादी बन्न उत्प्रेरित गर्छ साथै आफ्नो भोटलाई असावधानीवश लहडमा उपयोग गर्न उत्साहीत पनि गर्छ । यतिबेला हाम्रो लोकतनत्रमा त्यस्तै अभ्यास हाबी भैरहेको छ भनेर भन्दा अन्यथा हुँदैन । वास्तवमा नागरिकले विवेकपूर्ण ढङ्गले मताधिकार प्रयोग नगर्दा र जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्न नसक्दा विकाउ, विवेकहीनता, अनैतिक आचरणको तुँवालोले समाजलाई ढपक्क ढाकिदिएको छ । 

शुक्रबार वकिलहरूबीचको हात हालाहालको घटनालाई समाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजका अगुवा सुप्रभात भण्डारीले यसरी अभिव्यक्त गरे, ‘मुख मात्रै हैन हातखुट्टा नै चलाएछन् । अधिवक्ता जस्तो सम्मानित पेशामा रहेकाहरू सर्वाेच्च अदालत परिसरमा रहेको नेपाल बारको प्राङ्गण भित्र  हात नै हालेर कुटाकुटमा उत्रन्छन् भने के भन्ने, खै !' समाजको गिर्दाे अवस्था र जीर्ण संरचनाप्रति भण्डारीको चिन्ता र सरोकार जायज हो ।

त्यसो भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले आफ्नो पुस्तक हिन्द स्वराज (सन् १९०९) मा लेखेका छन् न्यायलय र वकिल नै भ्रष्ट व्यवस्थाका पक्षपाति भएपछि त्यस्तो व्यवस्थाबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? गान्धीले उक्त चिन्ता तत्कालिन भारतको सन्दर्भ र शासन व्यवस्थाका लागि गरेका भएपनि वर्तमानमा भारतका लागि मात्र नभएर नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको छ । 

समाजका मूल्य मान्यता स्खलित हुँदै गैरहेका छन् । नागरिक रमिते बन्नु परेको छ । समाजमा विभिन्न तहका सत्ता गठजोड, स्वार्थ र भ्रमको खेतीमात्र व्याप्त छ । ती सत्तालाई परिचालन गर्ने संयन्त्र बनेको छ, निर्विवेक । दूराचार, अनाचार, व्यभिचार समाजको सर्वाेच्च शक्ति सावित छ । न्यायलय भ्रष्टहरूको अखडा बनेको छ । 
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्यलाई अध्ययन गर्दा न्यायलयमा कस्ता कस्ता विकृति रहेछन् भन्ने जानकारी हुन्छ । यतिबेला हामी त्यही विकृतिका साक्षी र रमिते हुनु परेको छ । नागरिक निरिहताको जड दिवंगत न्यायाधीश लम्सालले व्यक्त गरे जस्तै व्यवस्था नभएर व्यवस्थाका सञ्चालक नै हुन् । 
यतिवेला दोषका एक्ला भागीदार प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणालाई बनाउन खोजिएपनि पृष्ठभूमि केलाउन आवश्यक छ । साथै राज्य सञ्चालकहरू नै हुन् भन्न सक्नुपर्छ । जतिबेला न्यायाधीशहरू न्यायलयमा नियुक्ति भएर सपथ अगावै पार्टी कार्यलयहरूमा पुगेर वैधानिकता कायम गर्ने परम्पराको संस्कार थालनी गरियो त्यसैको परिणाम हो, वर्तमानमा सर्वाेच्चको बेथिति । बार र सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीशबीचको लडाइँ कसले जित्छ वा हार्छ भन्दा पनि व्यवस्थाको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता हुनुपर्दछ । तर यहाँ समाजलाई पक्ष–विपक्षमा उतारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने गिरोह अर्कै छ । किनकी नेपालको न्यायपालिका, सेना र पशुपतिनाथको महिमा गणतन्त्र आगमन पछिका निर्भिक संरचनाका रूपमा स्थापित थिए । 

पशुपतिनाथको संरचनालाई विवादमा ल्याएर त्यसप्रतिको आस्थालाई कमजोर पार्नेहरु उत्तिकै सक्रिय छन, बाँकी दुई मध्ये यतिबेला न्यायलयमा प्रहार जारी छ । कुनै दिन सेनाभित्र पनि यस्तो अकल्पनीय ताण्डव मच्चिए अन्यथा नमाने हुन्छ । किनकी मुलुकको चिन्ता गर्ने राजनेता मुलुकले पाउन नसक्दाका उपज हुन भनेर बुझ्दा हुन्छ । मिडियाका नाममा भ्रष्ट्राचार छाएको छ । न्यायलय विचौलियाका धन्दा गर्ने स्थान भएका छन् । राजनीति ठेकदार, विचौलिया र व्यापारीका व्यवसाय भएका छन् । कर्मचारी संयन्त्र माफियाका लाइन एजेन्सी सावित हुँदै गएका छन् । प्रहरी संयन्त्र निरिह सावित बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ एकादेशको कथा बनेको छ । 

दलहरूले सत्यका पक्षमा वकालत गर्न सकिरहेका छैनन् । ठूला भनिएका दलहरूमा अकण्टक नेतृत्व हडप्‍ने/पार्टी कब्जा गर्ने आकांक्षाले वैधानिकताको संकट निम्तदै गैरहेको छ । मुलुकमा देखिएको चरम विकृतिले नागरिकमा निराशा र हताश बढ्दो छ । युवाहरूको बढ्दो पलायन र किशोरहरू दुर्व्यसनी र संगठित अपराधमा बढ्दो संलग्नताले समाज विग्रहपूर्ण, देश रौनकहीन र गतिहीन अनि गणतन्त्रको भविष्यमा शंका उत्पन्न भएको छ । 

तरपनि व्यवस्थाका जगमा नागरिक छन्, नागरिकको विवेकमा चेतना उत्पन्न हुनसके देशको स्वाभिमान र अस्तित्व बच्‍नेछ । अन्यथा देशको स्वाभिमान र अस्तित्व माथि नै कालो बादल मडारिनेछ । मडारिएको बादल, केहीदिन अघिको बाली भित्राउने बेलाको वर्षा जस्तै बनेर ओइरिदियो भने गायिका अरुणा लामाले गाएका गीतमा ‘यसपालि त मनै फाट्यो के ले सिउने के ले टाल्ने हो ? भनिएजस्तै लोकतन्त्र पनि फाट्यो भने के ले सिउने, के ले टाल्ने ?