विशेष अधिवेशन बोलाएको भए ओलीलाई दुर्घटना निम्त्याउने अवसर हुन्‍नथ्यो

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी घटना संविधानमाथिकै ‘कू’ हो । किनकि नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन । जसरी २०४७ को संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थियो । त्यो प्रावधानको पटक-पटक दुरुपयोग भएकै थियो । त्यो दुरुपयोगका घटनाबाट पाठ सिक्दै संविधानसभाले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति फेरि दुर्दिन नआओस् भन्‍ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै दिइएन ।

एकमात्रै अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्छ, त्यो संविधानमा स्पष्ट रुपमै लेखिएको छ- ‘संसदले सरकार जन्माउन नसकेको अवस्थामा मात्रै ।’ संविधानको धारा ७६ मा चार प्रकारका उपधारा छन् । पहिलो त, पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार गठन, दोस्रो दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको संयुक्त सरकार । तेस्रो प्रतिनिधिसभामा बढी संख्या ल्याउने दलको सरकार । चौथो एक जना सदस्य पनि प्रधानमन्त्री पदका निम्ति विश्वास लिन्छु भनी दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ ।

---

चार प्रकारका सरकारमध्ये बहुमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अरु तीन प्रकारको सरकारको प्रक्रियामा जानुपर्छ । अन्तिम उपायको सरकार पनि गठन हुन सक्ने अवस्था भएन भने त्यो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटन निम्ति सिफारिस गर्न सक्छन् । संविधानको धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्‍ने उल्लेख छ । अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भन्‍नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेमा भन्‍ने होइन । संसदले सरकार दिन सकेन वा संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने स्वतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । हो, त्यहीकारण ‘अगावै विघटन’ भएमा बाहेक भनी लेखिएको हो । त्यसबाहेक संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै उपाय वा विकल्प छैन ।

दुर्भाग्य प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपत्रमा संविधानको ७६ को उपधारा (१), (७) धारा धारा ८५ उल्लेख छ । जुन धारा प्रयोग भएको छ, त्यो सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन र अर्को सरकार बन्‍न सकेन भने त्यतिखेर विघटन हुने भन्‍ने हो । संविधानको स्थिति र सिफारिसमा उल्लेखित धाराबीच मेल खाँदैन । पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी के का निम्ति चुनाव गर्छु भन्‍ने हो । त्यसका आधार के-के हुन् ?

यतिखेर पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसकाविरुद्धमा कुनै अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको पनि छैन । उनीसँग शक्ति छ, तागत छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान्छु भन्‍नु संसदीय पद्धति र संविधानसँग मेल नखाने काम भयो । जुन धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यो धारा न परिस्थितिसँग मेल खान्छ र संविधानसँग नै । यो हिसाबले हेर्दा संविधानमाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले घात गरेका छन् । यो संविधानमाथिको ‘कू’ हो ।

काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णय लिने, मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने अभ्यास हुँदैन ।

अब यसको ‘करेक्सन’ न्यायालयबाट हुन सक्छ । सर्वोच्‍च अदालतमा विघटनविरुद्ध निवेदन परेको खण्डमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर विचार-विमर्श गरेमा यो निर्णय बदर हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । अदालतको पाटोमा यो भन्दा बढी भन्‍नु मिलेन ।

अन्यथा, म के देख्छु भने जसरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । त्यो मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम देख्छु । अबका दिनमा मुलुक एक प्रकारले अस्थिरता र अराजकतामा जाने निश्चित छ । यसको फाइदा उठाउँदै बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेप हुन सक्नेछ । त्यसैका खातिर पनि यस्तो खेल रचिएको हुन सक्छ । यो घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ । भोलि थप दुर्घटना भयो भने पनि जिम्मा लिनुपर्छ ।

सँगसँगै निम्तिन सक्ने अराजकता देखाउँदै सरकारले संकटकाल लगाउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरुको निलम्बन गर्न सक्ने खतराहरु देखिरहेको छु । त्यस्ता क्रियाकलापमा मुलुकमा सचेत नागरिक, राजनीतिक दलहरु जसले संविधान मान्छन्, तिनले सशक्त प्रतिरोध गर्दै राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्याक’ हुन माहौल बनाइयो भने मुलुक फेरि ‘ट्याक’मा आउन सक्छ । त्यसो भएन भने हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्था र संविधान चाहिँ अन्त्यतिर जान खोजेको संकेत राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

काम चलाऊ सरकारका अधिकार
अब यो सरकारको हैसियत काम चलाऊ हुन्छ । वैधानिक वा अवैधानिक जे भनिए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा स्वतः काम चलाऊ हुन्छ । उनीहरुले परिस्थिति र परिदृश्य बुझेरै विघटन गरेका होलान् । किनभने अब प्रतिनिधिसभा नहुँदा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्‍ने सम्भावना रहेन । त्यसकारण निर्वाचन नभएसम्म काम चलाऊ रहन्छ । अब प्रतिनिधिसभा नभएपछि सरकार हेरफेर गर्न पनि सम्भव भएन ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री त रहने नै भए । निर्वाचन नभएसम्म यिनै प्रधानमन्त्री भइ राख्‍ने कारणले गर्दा साययद त्यही योजनाअनुरुप यी क्रियाकलाप भएका हुन् । सामन्यतया काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णय लिने, मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने अभ्यास हुँदैन । तर ओलीका निम्ति कुनै काम अनौठो हुँदैनन् । उनले यी पद खालि भए, मैले नियुक्त गरे भन्‍न सक्छन् । उनले आफ्‍ना निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएको खण्डमा त्यस्ता कामहरु हुने पनि सम्भावना म देख्छु ।

सभामुखको विशेषाधिकार
सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा लिखित रुपमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । यो प्रतिनिधिसभा विघटन घटनामा सभामुख, सरकारभित्रकै विरोधी धार, प्रतिपक्षी दलले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । ओलीले अघिल्लो पटक अध्यादेशको काण्ड रचिसकेका थिए, अध्यादेश जारी गर्दै चार दिन रध्दको नाटक मञ्चन भएकै थियो । त्यो दिनदेखि हामीले निरन्तर के भन्दै आएका छौं भने संविधानमा विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रावधान छ, त्यसको प्रयोग गर्नुस् । किनभने एक चौथाइ सांसदले अविलम्ब विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न गक्ने प्रावधान प्रयोग भयो भने ताकि सरकारलाई कानुनको अनुगमनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसमा हामीले धेरै पटक आग्रह गरेकै हौं ।

विशेष अधिवेशन भइरहेको भए, सायद ओलीलाई यो दुर्घटना निम्त्याउन धेरै कठिन हुन्थ्यो होला । किनभने ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन सकिने सम्भावना रहन्थ्यो । त्यसकारण त्यो सबै अवसर सभामुख, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र प्रतिपक्षी दलले गुमाए । यो घटनाका निम्ति उनीहरु पनि उत्तिकै दोषी छन् । यदि सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरे भने त्यो राजनीतिक विषय हुन्छ । संविधान-कानुनमा त्यसबारे स्पष्ट प्रावधान नै छैन । (संविधानविद् डा. आचार्यसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित)