जनताको विवेक र संस्थाहरूको व्यावसायिकताले मात्र जोगिन्‍छ लोकतन्त्र

जननिर्वाचित सरकार इमान्दार नहुँदा मुलुक पटक-पटक अनिश्‍चय र अस्थिरताका भासमा परेको छ । जनताले विश्‍वास गरेर मत दिएकाहरूबाटै पुनः एकपटक लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै उपहास भएको छ । वास्तवमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भएपनि यसलाई सञ्‍चालन गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै इमान्दार हुनुपर्छ । जनताले निर्वाचनमै उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा दलगत रूपमा भन्दा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवध्दता, इमान्दारीता र जनताप्रतिको जवाफदेहीता हेरेर निर्वाचित गर्ने हो भने मात्र हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ । जनताले निर्वाचनमा विवेक प्रयोग नगर्ने र दलका भरिया बन्‍ने हो भने यस खालको समस्या रहिरहन्छ । 

जनताले विवेकपूर्ण ढंगले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोग र संस्थाहरूले व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । कुण्ठाग्रस्त, अविवेकी र आचरणगत हिसाबले स्खलित मानिसहरु निर्णायक तहमा पुग्‍नबाट जनताले नै रोक्नुपर्छ । संस्थाहरूले संविधान र कानुनले निर्दीष्ट गरेको आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी अविचलित ढङ्गले निभाउनुपर्छ । 

---

विगतमा जुन ढङ्गले जनप्रतिनिधिहरूको संस्थामाथि घात गरियो । त्यसबाट पाठ सिकेर वर्तमान संविधानले संसद विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्‍वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भैसकेपछि उहाँले संसदमा विश्‍वासको मत लिनुपर्थ्यो । विश्‍वासको मत नपाएर सरकार ढलेको खण्डमा संसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार छँदैथियो । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्छ । 

असंवैधानिक कदमको लोकतन्त्रमा आस्था राख्‍ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्‍वास गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्नुपर्छ । संसद नै लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था हो र विगतमा जनआन्दोलनले समेत संसद पुनःस्थापना गरेको हाम्रो इतिहास छ । 

संसदको आयु अझै दुइ वर्ष बाँकी छ । जनताले पाँच वर्षका लागि यो संसद् खडा गरेका हुन् । देशमा एकातिर कोभिड-१९ को महामारी छ । आम जनतालाई राहत, उद्यम व्यवसायको पुनरूत्थानमार्फत् रोजगारी टिकाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि हामीलाई ठूलो स्रोत चाहिएको छ । निकट भविष्यमा कोभिड-१९ विरुध्दको खोप आउने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । खोपको सुनिश्‍चित आपूर्तिका लागि स्रोत चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने भनेको जनताको पीडा माथि पीडा थप्‍ने काम हो । पाँच वर्षका लागि मत दिएर जनताको पक्षमा काम गर्न पठाएकाहरू जनताको पीडामा के गरे जनताले प्रश्‍न गर्नेछन् । 

विद्यमान अस्थिरता र अनिश्चयले लगानीकर्ताको मनोबल झनै खस्कनेछ । एकातिर कोभिड-१९ ले शिथिल बनाएका आर्थिक क्रियाकलाप राजनीतिक अनिश्‍चितता र अस्थिरताबाट अझै प्रभावित हुनेछन् । लगानीको वातावरणमा ह्रासले स्वदेशी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनेछ । कोभिड-१९ ले नै गरिबी र बेरोजगारी भयावह रुपमा बढाएको छ । सरकारको सबै ध्यान अब निर्वाचनमा र विरोधीहरूप्रति लक्षित हुँदा आम जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुने छैनन् ।

निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनेपछि दातृ संस्थाहरूले नेपालको विकासका लागि दिने सहयोग बढाएका थिए । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले दातृ निकायको सहयोगमा पनि कमी आउनेछ । देश र जनताको प्राथमिकताबाट विमुख र असंवैधानिक कदमलाई आम जनताले पक्कै जवाफ दिनेछन् तर त्यसभन्दा अघि उनीहरूले हाम्रा संस्थाहरूको समेत व्यावसायिकता परिक्षण गरिरहेका छन् । 

(अर्थशास्त्री अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)