संविधान नै नमान्‍नेले चुनाव गराउलान् भनेर कसरी पत्याउने ?

पार्टीको स्थायी समिति बैठकका निर्णय नमान्ने उपक्रमबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताबीचको अन्तरकलह बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री गठजोडले संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चतालाई प्रहार गरेको छ । निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश लिन वैशाखमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री गठजोडले सत्ता रक्षाका लागि  जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि हट्ने छैन । 

संविधानमाथि ‘कू’ भइसक्दा पनि धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एउटै व्यक्ति धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुध्द सडकमा आउन हिचकिचाइ रहेको देखिन्छ । 

---

नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि निर्वाचनमा जाने कि सर्वसत्तावादको विरोधमा उत्रने भन्‍नेमा विभाजित मत देखिन्छ । कांग्रेसभित्र पाँच वर्ष पनि नपर्खी सत्ता आरोहण गर्न पाइने आकांक्षीहरू निर्वाचनमा जानुपर्ने राय दिइरहेका छन् । नेकपाभित्रको भद्रगोलले आम निर्वाचनमा आफ्नो पल्ला भारी हुन सक्ने अनुमान लगाएको नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक कदम नसच्याई निर्वाचनमा जान तयार भएमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । 

संविधानलाई कुल्चेर अघि बढेको अधिनायकवादी अभ्यासको सत्ताआकांक्षालाई साथ दिनु ‘कू’ लाई वैधानिकता दिनु मात्र हो । पार्टीभित्र बहुमतको निर्णयलाई चुनौती दिने, संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्री ओलीले एक त निर्वाचन गराउँछन् भन्‍ने मै पनि आशंका छ । राज्यका सबै निकाय कब्जा गरेर उनले गराउने निर्वाचन कतै शाहीकालमा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचन जस्तो पो हुने हो कि ! 

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदमको विरोध मत्थर पार्न प्रतिपक्षीलाई चुनावमार्फत सत्तारोहणको लालसा देखाएका छन् । पार्टीभित्रै उनलाई हटाउन कस्सिएका शीर्ष नेताहरूलाई तत्काल सरकारमा आउने बाटो बन्द गरिदिएका छन् । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आवधिक निर्वाचन यसको प्राण हो । त्यसभन्दा माथि संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्ने सवाल अहम् छ । एउटा व्यक्तिको सत्तालिप्सा र गुटको संरक्षणको लागि सिंगो मुलुक पुनः अस्थिरता र अनिश्‍चयतर्फ धकेलिएको छ ।

सुरुमा ओलीले आफूविरुध्द अभिमत आउने डरमा पार्टीको स्थायी समिति बैठकलाई बेवास्ता गरे । जब यो लहरो लम्बिँदै संसद्सम्म पुग्यो उनले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भयले संसद्को वर्षे अधिवेशन नै हठात् अन्त्य गरिदिए । हिउँदे अधिवेशन त उनले सामना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । उनले संसद्‍मा विश्‍वासको मत जुटाउन नसक्ने थाहा पाएपछि राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमालाई दाउमा लगाउँदै संसद् विघटन गराइदिए । परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने परिस्थितिमा जेसुकै गर्न सक्ने उनलाई अब पनि संविधान, व्यवस्था, पध्दति र प्रक्रियाको अनुसरण गर्छन् भनेर पत्याउनु नै पनि मूर्खता हुन्छ । 

संविधानतः संसद् विघटन नै हुन सक्दैन । तर संसद् जीवित छ भनेर मात्र पुग्दैन, सभामुखले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएर संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र अन्य लोकतन्त्रवादी दलहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सत्तारूढ दलभित्रको झगडाको ‘बाइप्रडक्ट’ मात्र ठान्‍नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको अविश्वासको वातावरण र पार्टीबाट उक्लिने वातावरण उनी आफैंले निर्माण गरेका हुन् । निर्वाचन अघि पार्टी एकताको क्रममा उनले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आलोपालो सत्ता चलाउने सहमति गरेका थिए । सत्तासीन भइसकेपछि ओलीले आफू राजा र अन्य नेताहरूमाथि रैतीजस्तो व्यवहार देखाए । दाहालसँग आलोपालो भनेको अर्को चुनावपछि दाहालको पालो हो भनेर व्याख्या गरे । दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था रहेको नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिए पनि उनले दाहाल सेरेमोनियल र आफू सर्वेसर्वा हुँ भन्‍न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । कुनै पनि सहमतिप्रति इमानदार नरहेका ओली कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिकताको निर्णयबाट पछि हटे । सरकार र पार्टी दुवैतिर स्वेच्छाचारिता लाद्‍न खोज्दा उनी संकटमा परेका हुन् । भ्रष्टाचार काण्डहरू, कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, उपचार राहतमा पूर्ण रूपमा असफल भएका  उनले शासन गर्ने वैधता गुमाइसकेका थिए । 

ओली सरकारको असफलताको बोझ व्यवस्थालाई बोकाउने उनको धृष्टताको विरोध गर्नैपर्छ । ओली नेतृत्वको सरकार असफल हुन सक्छ, उनी असफल भए संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्‍न सक्छ । तर व्यवस्था असफल हुन सक्दैन । हाम्रो संविधान र संसद्लाई असफल बनाउन हुँदैन भन्‍ने मान्यतामा राष्ट्रपतिसमेत अडिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो असंवैधानिक कदमलाई तत्काल नसच्याउने हो भने अनिश्‍चय र अस्थिरताको दलदलमा यो व्यवस्था नै भासिनेछ । अस्थिरताको बीजारोपण गर्ने यो प्रयासलाई तत्कालै नरोक्ने हो भने मुलुक अर्को राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नेछ ।