न्यायका लागि सबैले आशा र भरोसा गर्ने मुलुकको सर्वोच्च न्यायलयको नेतृत्वमाथि उनकै सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । प्रश्न उठाएका मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहिरहे मुलुकको न्यायप्रणाली ध्वस्त हुने र न्यायलयमाथि आम जनताको भरोसा र विश्वास समाप्त हुने भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि उनकै सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले जुन आरोप तेर्स्याएका छन्, यो न्यायलयको इतिहासमा विरलै हुने घटना हो । त्यसकारण यसलाई पक्ष–विपक्षमा तर्क र बहस गरिरहनुभन्दा प्रधानन्यायाधीश राणामा अलिकति पनि निष्ठा र विवेक हुन्थ्यो भने उनले (संसदीय) छानबिनका लागि आह्वान गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । 

---

तर यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि जे गरे, त्यसले उनी दोषी हुन् भन्ने कहींकतै छिप्दैन । 

अपराधशास्त्री डोनाल्ड क्रेसेले अपराधको मनोवृत्तिगत आधारलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘फ्रड ट्रयांगल’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । जसमा उनले व्यक्ति अवसरबाट उत्प्रेरित हुन्छ अर्थात् पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावमा कुनै पनि संस्थाको निर्णयकर्ता भ्रष्ट हुन्छ । यसरी भ्रष्ट हुनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दबाब हुनसक्छन् वा लोभ, अपराध मनोवृत्ति, कमाउने वा आफन्तलाई भर्ती गर्ने अभिप्रायले निर्णयकर्ता व्यक्ति जालसाँझीमा उत्रन्छ । जब एकपटक त्यस्तो काम गर्छ, अनि त्यसलाई पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै त्यही नै ठीक हो भन्ने वकालत गर्नेसम्मको हदमा पुग्छ । यसअर्थमा, प्रधानन्यायाधीश राणा यस्तै 'फ्रड ट्रयांगल'मा फसेका छन् । 

पहिले त उनले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व लिएको हो, त्यसको निष्ठा र मर्यादालाई बिर्सेर त्यस पदलाई फगत एउटा अवसरको रूपमा लिए । उनीमाथि लेनदेन, सेटिङ र भागबण्डाको आरोप लागेको छ । बार एसोसिएसनले खुला रूपमा विशेष अदालतबाट बाहिरिएलगत्तै श्रीमतिको नाममा अथाह जग्गाजमीन जोडेको, लिलाममा गएको फ्याक्ट्री आफ्नै भाइको नाममा पारेर नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको, पहिल्यै सेटिङ गरेर कर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको निरुपणमा तदारुकता देखाएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लागेका छन् । उनले चलाएको सेटिङकै कारण सही न्याय निरुपण हुन सक्दैन भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । 

न्यायमूर्तिको कुर्सीमा आसीन राणा दोषी हुन् भन्न पर्याप्त प्रमाणिक आधारसहित उनैले पुष्टी गरिसकेका छन् । राणाको लोभ–लालच र भागबण्डाको खोजीबाट शुरु भएको सेटिङको लहरोले एउटा जबर्दस्त दबाब पैदा गरेको छ । उनले राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब र प्रभाव राख्न सक्ने अनि राजनीतिक दलहरूले उनीमाथि दबाब र प्रभाव राख्न सक्ने बहुआयमिक सम्बन्धको जालो उनले विस्तार गरेका रहेछन् भन्ने त पुष्टी नै भैसक्यो । यतिसम्मकी सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण आफूले सत्ता गुमाउनु परेको भन्दै विक्षिप्त बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राणाको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । अदालतको परमादेशलाई चुनावसम्म नै मुद्दा बनाउने तयारीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई बीचमै छाडेर एकाएक राणाको प्रतिरक्षामा उत्रिनुले तत्कालीन कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखबीच अनन्य सम्बन्धको गाँठो कसिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

हुन त प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूववर्ती सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्तीका लागि बोलाइएको बैठकमा सहभागी भए । संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तीका लागि नाम सिफारिश गरे, कतिपय नियुक्तीमा भाग पनि पनि भनिन्छ । पछि सर्वोच्च अदालतले नै शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा यसबाट विधायिकाको अधिकार कटौती हुनेभन्दै यस्ता अध्यादेश छद्म विधायन (कलरेवल लेजिस्लेसन) हुने फैसला गरेको थियो । यद्यपि, संवैधानिक परिषद् सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । सोही क्रममा निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ती पाउने सगुन शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ हुन् । 

यस्ता भागबण्डाका अवसर ताक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदैं प्रधानन्यायाधीश राणाले वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा एक गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि उनका कर्तुत छरपष्ट हुँदै आएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको विद्यमान समस्यामा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्, न्यायाधीशहरू त्यसको समर्थनमा छन् । मुलुकमा दुई साताभन्दा लामो समयदेखि यही बहस भइरहेको छ तर पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारले यसको समाधान खोज्ने कुनै तदारुकता देखाएका छैनन् । बरु प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले गरेका फैसलाको बचाउ र उनीमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई आठ वर्षमै उन्मुक्ति दिने लगायत उनका धेरै फैसलाको बचाउ गर्नुपर्ने स्थितिले उनको हतास मानसिकता दर्शाउँछ । कुनै न्यायमूर्तिले आफूले गरेको फैसला र आफ्ना कामको औचित्य पुष्टी गर्न सञ्चारमाध्यममा आउनुपर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ! त्यसभन्दा अघि नै उनी हतास मानसिकताकै कारण दसैंको शुभकामना दिन भन्दै यसअघि उनले कहिल्यै नदेखाएको रवैया अपनाउँदै सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीहरूको घरघरमा पुगेका थिए । हतास प्रतिवादकै उपज केहि दिन अघि भएको न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा राणाले सम्मानजनक बहिर्गमन (ग्रेसफूल एक्जिट) को वातावरण बनाइदिन समेत आग्रह गरेका थिए । यी सबै गतिविधिले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले आफैंलाई दोषी प्रमाणित गरिसकेका छन् । 

यो कुनै राजनीतिक दल भित्रको विवाद जस्तो होइन, त्यहाँ कुनै अमूक नेता वा उसको गुटले नेतृत्व विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको होस् । यो त प्रधान न्यायलयजस्तो सर्वोच्च संस्थाको गरिमा र मर्यादा गिर्न नदिन र यसको निष्ठा बचाउनका लागि गरिएको संघर्ष हो । त्यसकारण यसलाई हलुका ढंगले लिनु हुँदैन । 

राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनमार्फत् सुशासन र कानुनीराजको प्रत्याभूत गराउन स्थापना भएका निकायहरूबीचमा भागबण्डा र सेटिङ अनि भ्रष्टाचारलाई सामान्य ढंगले लिन थाल्यौं भने भोलि हाम्रो देश/समाज कहाँ पुग्ला ? सेटिङ र लेनदेनका आधारमा मुद्दाको फैसला दिने हो भने सर्वसाधरणले कसरी न्याय पाउलान् भनेर राजनीतिक दलहरूले पनि जवाफ दिउन् । सुशासन र कानुनीराजको प्रत्याभूति गर्छौं भनेर भाषण गर्नेले पनि मनन गरुन् । 

न्यायसम्पादनमा निष्ठा बिर्सेर भागबण्डा र सेटिङ चलाएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि आगामी दिन सहज भने हुनेछैनन् । आफूमाथि लागेका आरोपको खुला छानबिनका लागि आह्वान गर्दै बहिर्गमन रोज्ने कि परिस्थितिलाई अझै भड्काउने त्यो उनमा निर्भर देखिन्छ । दलहरूको आड/भरोसाकै कारण उनी महाअभियोगसम्मको परिस्थिति नआउनेमा धेरै हदसम्म विश्वस्त देखिन्छन्, जसका कारण उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरूमाथि दबाब बढाउँदै लैजाने रणनीति लिएको देखिन्छ । 

यदि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि संसदले महाअभियोग नलगाउने हो र राणा आफैंले बहिर्गमनको विकल्प नसमात्ने हो भने व्यवस्थापिका र न्यायपालिका निकम्मा हुनेछन् । यसले लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली भित्रको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्नेमात्र होइन, मुलुक असफलतातर्फ धकेलिनेछ ।