छिमेकको नेता बन्न नसकेको भारतलाई पल्लो गाउँको ‘मुखिया’ बन्ने चिन्ता !

विश्व राजनीतिमा भारतको हैसियत मध्यम शक्तिको हो । यसमा बढुवा चाहन्छ, भारत । आफ्नो योजनाअनुरूप नै भारतले राष्ट्रसंघको संरचनागत परिवर्तनकोे माग गरिरहेको छ । राष्ट्रसंघमा भारतलगायतका अन्य मध्यम शक्तिलाई पनि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता दिइनुपर्ने माग उठिरहेको छ । हुन त भारत र दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुक सम्मिलित ब्रिक्सको माग पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को सुधार हो ।

तर भारत आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुन सकिरहेको छैन । न त उसको मागलाई विश्व राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरूले नै वास्ता गरेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको मागलाई वास्ता नगरिनु वा समर्थन नपाउनुमा भारतका आफ्नै कमजोरी पनि छन् । विशेषगरी त्यहाँको वर्तमान सत्तारूढ दलले आफ्नो साँघुरो दायरालाई केही फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । अनि भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यसका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हुन त धेरै विद्वान्ले लेखेका छन्, ‘सानो सोच र परम्परागत मान्यता नै भारतको विकासको बाधक हो ।’

---

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापनादेखि नै छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको सम्बन्ध न्यानो रहन सकेको छैन । सार्कको परिकल्पनाप्रति नै भारतले सहज महसुस गरेको थिएन । सार्कका सदस्यले आफूविरुद्ध ‘ग्याङअप’ गर्ने भयमा थियो, भारत । भारतको यस किसिमको भयको पुष्टि भएको छैन । तर सार्ककै सदस्य पाकिस्तान र चीनको भने भारतविरुद्ध मोर्चाबन्दी छ । यही भएर भारतभित्र चिन्ता व्यक्त भइरहन्छ बेला बेलामा, के पाकिस्तान र चीनविरुद्ध एकै पटक लडाइँ लड्न सकिन्छ ?  
 
विशेषगरी भारतीय सेनाभित्र यो किसिमको भय रहँदै आएको छ । झन्, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्तामा आएपछि यो भयको चाप बढेको छ । यसको कारण, बीजेपीको पाकिस्तानलाई थर्काउने र चीनका अघि फुलेर प्रस्तुत हुने नीति हो । यद्यपि भारतीय नीतिले काम गरेको छैन । यसैकारण नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारले छिमेकसँग सहकार्यको पुरानो शैलीलाई अघि बढाउने प्रयास थाल्यो । तर, यसले मूर्त रूप भने पाउन सकेको छैन ।

भारतले नेपाल र भुटान चीनसँग टाढा रहून् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा आफैँले यी दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध न्यानो बनाउने ध्येयमा रहनुपर्छ । 
 

नयाँ दिल्लीले सन् २०१९ को अगस्टमा संविधानको धारा–३७० खारेज गर्दै काश्मीरको प्रशासनिक नक्सा परिवर्तन ग¥यो । भारतको यो कदमको विरोधमा पाकिस्तान उत्रियो । दुई मुलुककबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आयो । चीनले समेत भारतको निर्णयलाई अवैधानिक मान्यो । भू–भागका विषयमा भारतको छिमेकीसँगको रस्साकस्सकी यतिमै सकिएन । नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि सीमा विवादले समस्या पैदा गरायो । नेपालले आफ्नो मानेको भू–भागमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्धको ग्राफ तल झर्‍यो । यसै दौरान भारतीय सेनाका प्रमुखले नेपाल चीनतर्फ ढल्केको भन्न भ्याए ।

पाकिस्तान र चीनसँग कहिल्यै नसुल्झिने विवादमा फसेको भारतसँग नेपाल पनि सीमाकै कारण रुष्ट बनेपछि मोदी सरकार दबाबमा प¥यो । हालै आएर भारत निकट मानिने भुटानले समेत उसलाई जानकारी नदिई चीनसँग वार्ता गरेको छ । त्यो पनि भारतलाई समेत चासो रहेको भुटान–चीन सीमा विवादका विषयमा । भुटानसँग विद्यमान रहेको सीमा विवाद सुल्झाउने नीतिमा चीन छ । किनभने पश्चिमासँग मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा चीन आफ्ना आन्तरिक र छिमेकीसँगको समस्या सल्टाउने नीतिमा अघि बढेको छ । आन्तरिक समस्यामा नफसेको र छिमेकीसँग समधुर सम्बन्ध रहेका चीनसँग भिड्न पश्चिमालाई सजिलो नहुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

चीनकार्डको चिन्ता

उता भारत भने नेपाल र भुटानसँग चीनको सम्बन्ध समस्यारहित नहोस् भन्ने चाहन्छ । यसो भएमा मात्रै यी दुई साना मुलुकले आफूविरुद्ध चीनकार्ड खेल्ने छैनन् भन्ने ठान्छ, भारत । तर भारतले नेपाल र भुटान चीनसँग टाढा रहून् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा आफैँले यी दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध न्यानो बनाउने ध्येयमा रहनुपर्छ । यो किन पनि आवश्यक छ भने, चिनियाँ सेनाले भारतसँग जोडिएका रणनीतिक विन्दुमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ । लद्दाख, तवाङ जस्ता भारतीय भूमिमा चिनियाँ सेनाको घुसपैठ जारी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरिरहेका छन् । यस्तोमा आफ्ना मोर्चालाई सुरक्षित बनाउन पनि भारतले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार आउन दिनु हुँदैन ।    

पछिल्ला केही वर्षदेखि भारतीय सेनाले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउन माग राख्दै आएको छ । बीजेपी सरकारले रक्षा बजेट बढाउने, सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने, सैन्य संरचनामा आवश्यक परिवर्तन ल्याउने, सेना तथा अन्य सीमा सुरक्षामा खटिएका अर्ध सैनिक बलका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको भने जति उपलब्धता लगायतका विषयमा भारतीय सरकारले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यी विषय दीर्घकालीन महत्वका हुन् । र, भविष्यमा चीन र पाकिस्तानसँग एकै पटक दुई मोर्चाको लडाइँ लड्ने सम्भावना आइपरे त्यसका लागि तयारी पनि हो ।

उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्ति बन्न छिमेकलाई उपयोग गर्छ नै । छिमेकी मुलुकलाई आफ्नो नजिक राख्न फकाउने र धम्काउने गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नौलो होइन । तर पहिले आफ्नै नागरिकबाट पर्याप्त समर्थन बटुल्न आवश्यक छ । तर हाल भारतीय समाज विभाजित छ । जम्मु काश्मीरलाई दुई अलग–अलग केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णय होस् वा नागरिक विधेयक नै किन नहोस्, बीजेपी सरकारका यस्ता निर्णयले त्यहाँको समाजलाई विभाजित बनाउन भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समय ल्याइएको कृषि कानुनले पनि बीजेपीविरुद्ध एक स्तरको माहोल सिर्जना गरेको छ ।

काश्मीर कदम र मोदी

बीजेपी कार्यकर्ता खास गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक (आरएसएस) नेताहरूले मोदी सरकारको काश्मीर कदमलाई ‘मास्टर–स्ट्रोक’ भने । तर यस्तो कदमले भारतलाई नै असहज पारेको अवस्था छ । हुन त काश्मीरमा चालिएको कदम बीजेपीको चुनावी प्रतिज्ञा नै हो । जुन मोदी सरकारले पूरा गर्‍यो । काश्मीरमा बीजेपी सरकारले जे जस्तो कदम चाल्यो, यसको बचाउमा उसका कार्यकर्ता लागिपरे । मुलुकको सुरक्षाका लागि यसो गरिएको भनियो । तर बचाउका लागि अनेकन् तर्क अघि सारिए पनि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भने असर पुगेकै छ । भारतमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेकै छन् ।

काश्मीरलाई युनियन टेरिटोरीमा घटुवा गर्न मुख्य भूमिका खेलेका भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह एकताका चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीनसमेत फिर्ता ल्याउने दाबी गर्थे । सत्तारूढ दलका अध्यक्षसमेत रहिसकेका साहको परिचय चर्को राष्ट्रवादी र हिन्दूवादीको छ । उनी भारत कुनै मुलुकसँग नझुक्ने बताउने गर्छन् । यद्यपि उनले चीनले लद्दाख जस्ता क्षेत्रमा भारतीय भूमि मिचेकोमा भने उतिसारो चर्को प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
 
उता भारतका तीनवटै सेनाको नेतृत्व लिएका विपिन रावतले पनि चिनियाँ फौजले भारतको भूमिमा नियन्त्रणमा नलिएको दाबी गर्छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले लगातार चिनियाँ फौजले लद्दाख र अरुणाचलमा घुसपैठ गरी सीमा अतिक्रमण गरेको दाबी गरिरहे पनि जनरल रावतले यी दाबीलाई खारेज गरिरहेका छन् । हुनसक्छ, भारतीय सरकार र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ रावत चीनसँगको सम्बन्धमा उत्तेजना चाहँदैनन् । र, सीमा विवाद वार्तामार्फत नै समाधान गर्न चाहेको सन्देश दिइरहेको छ ।

क्षेत्रीय संगठनलाई नेतृत्व दिन नसकेको मुलुकले राष्ट्रसंघको भिटो पावर माग्नु हास्यास्पद नै हुन्छ भन्ने विषय मोदीको सल्लाहकार र धुरन्धर विद्वान् भनिएका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बुझ्नैपर्छ ।

 

यदि चीनविरुद्ध बलियो ढंगले प्रस्तुत हुने चाहना भारतले राखेको हो भने, दक्षिण एसियामा उसले आफ्नो छविमा सुधार गर्न आवश्यक छ । उसले आफ्नो सोच फराकिलो बनाउन जरुरी छ । साना छिमेकीका राजनीतिक नेतालाई प्रलोभनमा पारेर, त्यहाँ जासुसी खटाएर होइन, जनस्तरमा सम्बन्ध मजबुत बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । आफ्नो मात्रै आर्थिक विकास गरेर होइन, छिमेकीलाई पनि आर्थिक रूपमा मजबुत बन्न सहयोग गर्न जरुरी छ । तर उसको रबैया हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, ऊ छिमेकी मुलुक निर्यातकर्ता होइन, आयातकर्तामै सीमित रहुन् भन्ने चाहन्छ । नेपाल जस्तो सानो जीडीपी भएको मुलुकबाट हुने निर्यातमा समेत बाधा उत्पन्न गराउन मरिमेटेर लाग्छ ।

भारतले थाहा पाउन जरुरी छ, आफ्नै क्षेत्रमा नेता बन्न नसक्ने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पत्याइने मुलुक बन्न सक्दैन । फेरि भारत र उसका छिमेकीबीच सम्बन्ध जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो नभएको तथ्यबारे विश्व जानकार छ । यसले पनि विश्व राजनीतिमा भारतको कद जति बढ्नुपर्ने हो, त्यति बढेको छैन । ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भएर पनि भारतले आफूलाई त्यो अनुरूपको मुलुकमा परिचित गराउन नसक्नु उसको छिमेक सम्बन्ध नै हो । अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे शक्ति मुलुक छलफलमा रहँदा भारतलाई सकभर बाहिर नै राखिएको थियो । अहिले पनि छलफलमा भारतलाई बाहिर राखिएको हुन्छ ।

नेपाल जस्ता पारम्पारिक मित्र मुलुकलाई समेत भारतले चिढ्याउन छाडेको छैन । नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिको पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग उठ्दा पनि भारतले त्यसतर्फ चासो दिएको छैन । दुई मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले सुझावसहित तयार गरेको प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । ईपीजी सुझावलाई आधार मानेर सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्न सकिने थियो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । अझै पनि प्रधानमन्त्री मोदीले यो प्रतिवेदन बुझ्न नमानेकामा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध स्याडोमा बक्सिङ हाने जस्तो त थियो नै । तर अहिले खुला रूपमा नै त्यो देखिन थालेको छ ।’

प्रतिवेदन बनिसकेपछि यसलाई बुझेर त्यसमा आवश्यक पर्ने कुरा लागू गर्नु नपर्ने कुरा वार्तामा बसेर मिलाउने गरे भैहाल्ने थियो भन्दै उनले सुनाए, ‘तर किन बुझिरहेका छैनन्, यो दुखद् हो ।’ नेपाल–भारत सम्बन्धबारे सर्वसाधारण पनि जानकार भएका छन् । बिर्सेका कुरा सम्झाउने काम पनि भारत आफँैले गरेको छ । संविधान जारी भएपछिको नाकाबन्दी र नेपालको आन्तरिक मामिलामा राख्ने चासोले गर्दा पनि नेपालमा भारत विरोधी भावना सर्वसाधारणमा बढ्दो छ ।

बलियो सार्क भारतको हितमा

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकलाई जोड्ने सार्कसमेत निष्क्रिय छ । यसको मुख्य कारण भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध नै हो । भारतले भाग नलिने भनेपछि पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलन नै अवरुद्ध भयो । जबकि सार्कलाई सक्रिय बनाउन भारत नै उत्साहित हुनुपर्ने हो । किनभने शक्तिशाली सार्कको नेताका रूपमा प्रस्तुत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतकै बार्गेनिङ पावर बढ्ने हो । सार्क भारतका लागि अपरिहार्य हो । तर, न भारत यसलाई अघि बढाउन खोज्छ, न त सार्कको स्थापनाका मुख्य राष्ट्र बंगलादेश र नेपालले नै पनि ठूलो चासो देखाएको छ ।

हो, द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यधिक महत्व दिइन्छ । क्षेत्रीय संगठनभित्र पनि केही मुलुकहरूको सानो समूह बनाएर, निरन्तर छलफल गर्ने चलन नयाँ होइन । तर यस्ता कार्यले समग्र क्षेत्रीय संगठनको सक्रियताको महत्वलाई ओझेलमा पार्न सक्दैनन् । भारतको नेतृत्वले यो विषय बुझ्न नसक्नु दुखद् हो । न त यो क्षेत्रका साना मुलुकले भारतलाई सार्कका विषयमा दबाब दिनसक्ने नै अवस्था छ ।

नेपाल यतिबेला सार्कको अध्यक्ष मुलुक हो । तर, नेपालले मात्र अघि बढाएर सार्क अघि बढ्ने अवस्थामा छ्र्रैन । सार्कको नेतृत्व तह राजनीतिक व्यक्ति हुने गरी यसलाई अघि बढाउँदा यसले साना मुलुकसँगै भारतलाई पनि राहत दिनेछ । सार्क अघि बढ्दा भारतलाई नै फाइदा हुने अमेरिकालाई प्रस्तावित राजदूत एवं राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको धारणा छ । क्षेत्रीय संगठनलाई नेतृत्व दिन नसकेको मुलुकले राष्ट्रसंघको भिटो पावर माग्नु हास्यास्पद नै हुन्छ भन्ने विषय मोदीको सल्लाहकार र धुरन्धर विद्वान् भनिएका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बुझ्नैपर्छ ।

र, अन्त्यमा

ठूला छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि दर्जनौँ पटक भेट गर्ने मोदीले साना छिमेकसँग सम्बन्ध सुधारका लागि सार्क अघि बढाउनु बुद्धिमता हुन्छ । पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शपथग्रहण कार्यक्रममा छिमेकी मुलुकका प्रमुख बोलाउँदा उनको उचाइ ह्वात्तै बढेको थियो । तर बिस्तारै छिमेकी मुलुकलाई बेवास्ता गर्ने, नेपाल जस्ता नजिकका मित्र मुलुकलाई अनेक तरिकाले चिढ्याउने आदि गरेपछि मोदीको लोकप्रियतामा व्यापक ह्रास आएको हामीले देखेकै छौँ ।

मोदीले पाकिस्तानलाई शत्रु नै ठान्ने, अफगानिस्तान र भुटानलाई पपेट, अनि नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंकामा आफू खुसी गर्ने खालका हर्कत गर्न खोज्दा उनको लोकप्रियतासँगै बीजेपीको लोकप्रियता नै सकिँदै जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महत्वपूर्ण भूमिकाको हक दाबी गर्नुअघि भारतले आफ्नो धरातलको जाँच गर्न आवश्यक छ ।

किनकि, भारतभित्रै विवादमा परेको बीजेपी सरकार बाहिरी विश्वमा पनि उत्तिकै आलोचित छ नै । भारतीय समाजलाई नै विभाजित गर्ने राजनीति त्यहाँ देखिएको छ । अनि पछिल्लो समय खस्कँदो आर्थिक अवस्थाका कारण पनि भारत असहजमा पर्ने देखिन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिए भारतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । परम्परागत शक्तिले उदाउँदा शक्तिहरू बीचमा खेल्दै गर्दा उदाउँदा शक्तिभित्रको राजनीतिमा पनि धुमिल हुँदै जानेछ । त्यही धुमिल राजनीतिमा उदाउँदा शक्तिमध्येले पनि खेल खेल्नेछ भन्ने हेक्का भारतीय नेतृत्वले राख्न आवश्यक छ । यस्ता विषयमा भारतले ध्यान नदिए भविष्यमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेे चेतावनी भारतीय विज्ञहरूबाट आइरहेको छ ।