राष्ट्रिय परिचयपत्र : व्यक्तिको पहिचानको आधार लिंग, जात, धर्म !

केही दिन पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हेतुले आवेदन दिएँ । आवेदन फाराममा जे–जस्ता सूचना मागिएको थियो, त्यो देखेर म आजित भएँ । किनकि त्यसमा  नागरिकता या पासपोर्ट या सवारी लाइसेन्सका लागि माग्ने जति जानकारी पनि मागिएको थिएन । अति सामान्यभन्दा पनि सामान्य जानकारी मागिएको थियो— जात के ? धर्म के हो ? यस्तै यस्तै । 

म खिन्न बनेँ । यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ । मेरै नजिकका गतिला–गतिला राम्रो पढेलेखेका विद्वान् साथीहरूले पनि कसैले हरेक कुरामा राष्ट्रवाद नउमाल्न सुझाए । कसैले मलाई विकसित मुलुकको नुनले गलाएको व्यंग्य ठोके । कसैले धेरै आदर्श नदेखाउन ढाडस दिए । कसैले राज्यको विरोध नगर्न चेतावनी गरे ।हुँदाहुँदा नेपाल सरकारकै विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत मेरा एक आदरणीय अग्रजले ‘यो जात र धर्मसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने अधिकार राज्यमा रहन्छ, चित्त नबुझे अदालत जान सक्छस्’ भन्ने चुनौतीपूर्ण जवाफ दिन पनि भ्याए । त्यस बखत मेरो आशय बुझ्ने प्रयास नगरेकाहरूको उत्तर, सल्लाह, ढाडस, चेतावनी र व्यंग्य देखेर म फिस्स हाँस्नुको विकल्प केही थिएन, हाँसिदिएँ । 

---

थप बहस गर्नु उचित ठानिनँ । किनकि, ती सम्पूर्ण जवाफ मेरा निम्ति सतही र मेरो आशयभन्दा बाहिरका थिए । मेरो आशय राज्यले आफ्ना नागरिक, मुलुकभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र भित्रिने जो कोहीको पनि सम्पूर्ण लगत राख्नुपर्छ भन्ने थियो । लिङ्ग, जात र धर्मका कुराहरूलाई गौण र अरु धेरै महत्वपूर्ण विषयवस्तुका तथ्याङ्कहरूलाई अभिलेखीकरणमा समेट्नु पर्छ भन्ने थियो । मैले भनेको थिएँ, ‘म केवल नेपाली राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन चाहन्छु ।’ 

म नेपाली नागरिकको प्रमाणस्वरूप देशभित्रका लागि मसँग नेपाली नागरिकता छ भने विदेशमा म नेपाली भनेर चिनिन मसँग हरियो पासपोर्ट छँदै त छ, यदि त्यो भन्दा थप उपयोगी हुँदैन भने किन चाहियो अर्को त्यही काम गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र ? म चाहन्थेँ, राज्यले चाहेको बखत एक क्लिकमा म र मेरो सम्पूर्ण व्यक्तिगत र पारिवारिक सूचना पाउन सकोस् । म र मेरो परिवारलाई राज्यले चाहेको बेला तुरुन्त भेट्न सकोस् र तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न सकोस् । 

व्यक्तिको पहिचानको आधार नै लिङ्ग, जात र धर्म हुने कुनै जमाना थियो; तर, हाम्रै समाजको कुनै हिस्सा आजको आत्याधुनिक डिजिटल र क्रिप्टो युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि एउटा व्यक्तिको परिचयको त्यही परम्परागत आधार मात्र खोज्नु कति घातक हुन सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्र, राजनीतिज्ञ, राजप्रशासक र समाजले प्रस्ट बुझ्नु अत्यावश्यक छ किनकि अब केवल एउटा कुनामा बसेर लिङ्ग, जात र धर्म नछुट्टिएको व्यक्तिको एउटा बटनले संसारमा ठूला–ठूला आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक उथलपथल सहजै ल्याउने जमानामा हामीले नचाहेर पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौं ।

अबको संसार चुनौतीरहित नहुने भएकाले ह्याकरबाट डाटा बैंक जोगाउन सरकारले अत्याधुनिक प्रविधि, विशेषज्ञ र साइबर कानुनबाट नियमन गर्नु पर्दछ । 

मेरो उद्देश्य राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लिङ्ग, जात र धर्म राख्नु पर्दैन भन्ने हुँदै होइन; जमाना अनुसारको व्यक्तिको परिचयका आधार चाहिँ समेट्नु पर्दछ भन्ने हो । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत ई–डाटा बैंकको स्थापना गरेर निश्चित कोडभित्र हरेक व्यक्तिको सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगत राखेपछि अथवा व्यक्तिको हरेक गतिविधिलाई एउटा कोडभित्र व्यवस्थापन गर्न तयार गरिन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र । उक्त व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगत संग्रहित कोड भएको प्रमाणपत्र या कोड नम्बर भएको कार्ड हो, राष्ट्रिय परिचयपत्र ।  

अबको जमानामा जबसम्म कुशल पद्धतिको स्थापना र प्रयोग गर्न सकिँदैन तबसम्म कुनै पनि व्यक्ति, समाज र मुलुकलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाउन सकिँदैन । समयको गतिसँगै विज्ञान प्रविधिले, विज्ञान प्रविधिसँगै विकास र विश्व समाजले पनि वेग हानिरहेको छ । हामी पनि विश्व समाज सँगसँगै विज्ञान प्रविधि एवं विज्ञानको वरदानलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु बाध्य भइसक्यौं । त्यसैले हामीले पनि अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट विशिष्ट सर्वर (Server) प्रयोग गरी राष्ट्रिय ई–डाटा बैंकको स्थापना गर्नु पर्दछ । समाजको हरेक पक्षको तथ्यांकलाई अत्याधुनिक प्रविधि (सफ्टवेयर)को माध्यमबाट ई–डाटा बैंकमा संग्रह गर्नु पर्दछ । संग्रहित तथ्यांकलाई चिप्स, कोड, कोड रिडर अथवा वैज्ञानिक पद्धतिको माध्यमबाट चाहेको बखत तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । संगृहीत तथ्यांकको विद्युतीय माध्यमबाट नै समाजको हरेक विधाको काममा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र एकरूपता साथै दीगो राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक र आर्थिक पारदर्शिता एवं अनुशासन कायम गरी लक्षित रूपान्तरण गर्न अति सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसै कार्यका निम्ति बनाइनु पर्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र । सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको कोड र कोडवाला व्यक्ति त्यही हो भनेर ट्याली गर्ने जानकारी समेटिएको कार्ड हो राष्ट्रिय परिचयपत्र ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रका विशेषता भन्नु नै कुनै पनि काम र कामको नतिजालाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन ई–डाटा बैंकको प्रयोग हो । भित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको सम्पूर्ण सूचना संग्रह गरिएको हुन्छ, अति सुरक्षित बनाउन सकिने, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने, बहुपक्षीय तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने, प्रयोग कर्ता (सूचना अधिकारी) को पूर्ण एवं आंशिक पहुँच गर्न सकिने, आईडी र पासवर्डको माध्यमबाट सहजै गोपनीयता कायम हुने, केन्द्रीय र स्थानीय तथ्यांकलाई जोड्न सकिने, सम्बन्धित अधिकारीको सहजै पहुँच पुर्‍याउन सकिने, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायहरूसँग सहजै जोड्न सकिने, स्थानीय स्तरमा पनि सजिलै प्रयोग  गर्न सकिने, केन्द्रीय र स्थानीय डाटाबेस सिस्टम र सबसिस्टम सहजै जोड्न गर्न सकिने सहजता हुन्छ । 

हरेक व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित कोड दिएर ई–डाटा बैंकमा अभिलेखीकरण गरिनु पर्दछ । ई–डाटामा आवश्यकताअनुसार सबै तथ्यांकलाई राख्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा डिजिटल परिचयपत्र नम्बर सिर्जना गरेर सम्पूर्ण तथ्यांकहरू पञ्जीकरण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा नम्बर, बारकोड र रिडरका मध्यमबाट व्यवहारमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । निजी व्यावसायिक निकायको व्यावसायिक कोड–मेसिन रिडेबल कोड नम्बर दिने र त्यसैमा उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्ने र सोहीमार्फत कर, बीमा, लेखा, कारोबार, स्थिति व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । यसै गरी सार्वजनिक व्यावसायिक निकायको, सरकारी अड्डाको, गैरसरकारी संस्थाहरूको, गैरनाफामूलक संघ संस्थाहरूको अलग अलग्गै व्यावसायिक तथा गैरव्यावसायिक कोड नम्बर तथा मेसिन रिडेबल कोडमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । अन्य कुनै पनि तथ्य तथा कामहरू एवं अनुरूपले गर्न गराउन सकिन्छ ।

व्यक्तिगत डिजिटल परिचयपत्र हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत डिजिटल परिचयपत्रमा प्रोफाइल चुस्त र दुरुस्त बनाएर राखेर आवश्यक परेको बखत तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिन्छ । कस्तो र कसरी व्यक्तिगत प्रोफाइल चुस्त र दुरुस्त राख्ने भन्ने कुरा तलका बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । यसभित्र प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय नम्बरको व्यवस्था गर्ने, उक्त परिचयपत्र नम्बरलाई निश्चित कोड दिने, व्यक्तिको सम्पूर्ण लगत÷सूचनाहरू त्यस कोडभित्र सफ्टवेरमा राख्ने, कार्डमा जति सक्दो कम चिज राख्ने र जे जति तथ्यांक हुन्छन् सफ्टवेरमा सम्पूर्ण लगत राख्ने र उक्त लगतलाई दुरुपयोग हुन नदिन सहजै जोगाउन प्रयोग कर्ताले युजर आईडी, पासवर्ड, ईबैङ्किङ्ग कोड, फोन नम्बर तथा पर्सनल डिभाइसको सहायताले आवश्यकताबमोजिम आंशिक र पूर्ण पहुँच दिने । परिवर्तन भएको लगत कसले, कहिले, किन गरेको सोकोसमेत रेकर्ड रहने हुन्छ । 

व्यक्तिगत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अथवा कोड सिर्जना गर्न : जस्तै जगन्नाथ काफ्ले = १३०५२०३१–१२३क जहाँ ‘१३०५२०३१’ जन्म मिति, ‘१२३’ कोड गणना र लैंगिक पहिचान–पुरुषलाई अन्तिम अंक बिजोडी, स्त्री लाई जोडी र लिंग नखुलेको लाई (००) र अन्तिमको अक्षर ‘क’ ट्रयाक नम्बर भएको उत्तम तरिका हो । परिचयपत्र नम्बरलाई एउटा बार तथा स्कवेर कोड सिर्जना गरेर म्याग्नेटिक चिप्समा मिलान गर्नुपर्दछ । यसरी तयार गरिएको उक्त बार तथा स्कवेर कोड र म्याग्नेटिक चिप्स राखेर सिस्टम तथा सफ्टवेयरमा राखेर कार्ड तयार गरी व्यक्तिलाई दिनु पर्दछ । यसभित्र सम्पूर्ण व्यक्तिगत प्रोफाइल (पर्सनल हिस्ट्री) र प्रगति विवरण (प्रोग्रेस रिपोर्ट) संग्रह गरिएको हुन्छ जसलाई बारकोड रिडरको सहायताले सहजै सूचना भेट्टाउन सम्भव हुन्छ । व्यक्तिका हरेक क्रियाकलापहरूलाई स्रोतबाटै अद्यावधिक गर्दै लैजाने प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । सम्बन्धित अधिकारी र निकायले सहजै अद्यावधिक गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । मुख्य कुराः सिस्टम, कोड नम्बर, चिप्स, बारकोड–स्क्वेरकोड, चिप्स रिडर आदि जे भए पनि अत्याधुनिक प्रविधि एवं वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत सजिलैसँग आवश्यक पर्ने तथ्यांक र व्यक्ति तथा संस्थाको प्रोफाइलको व्यवस्थापन गरेर विद्यमान नेपालमा भएको सर्वत्र अस्तव्यस्तताको दीगो समाधान गर्नु हो । 

डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्रभित्रको सफ्टवेरमा के–के रेकर्ड गर्न सकिन्छ अथवा के–के तथ्यांक छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो सफ्टवेयरभित्र कम्तीमा निम्नबमोजिम तथ्यांकहरू समेट्नु पर्दछ : व्यक्तिगत विवरणहरू नाम, ठेगाना, उमेर, लिंग, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, दश औंलाको औँठा छाप; स्वास्थ्य, शिक्षा (ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता), पेसा, व्यवसायसम्बन्धी विवरण; सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, सरकारी भत्ता, सरकारी आपतकालीन सहयोग (कहिले, कति, के); प्यान नम्बर, कर विवरण, आम्दानी विवरण, सम्पत्ति विवरण, व्यावसायिक विवरण, सामाजिक सेवा एवं सुविधाहरू (युटिलिटी) विवरण, आर्थिक कारोबारहरूको विवरण; बैंक खाता, संस्थागत ऋण/बचत विवरण, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बीमा; नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, हातहतियार, टेलिफोन; भोटिङ, जनगणना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अवस्था, असल तथा खराब दुवै ऐतिहासिक विवरणहरू, अन्य आवश्यक सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणहरू समेटिएको हुनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हुन त तथ्यांक भइसकेपछि जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ, तैपनि एउटा समृद्ध समाजले हरेक नागरिकको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त ख्याल राख्नु र उचित व्यवस्थापन गर्नु राष्ट्रको कर्तव्यभित्र पर्दछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बच्चा आमाको गर्भमा आएपछि आमा र बच्चाको जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षणबाट नै सुरु हुन्छ । बच्चा जन्म दर्ता, डिजिटल परिचयपत्र (कार्ड र नम्बर) प्राप्ति, त्यसपछि राज्यबाट पाउने  नागिरकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, रासनकार्ड प्राप्ति, बच्चाको उमेरसँगै बेलाबेलामा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, लालनपालन, बाल अधिकार एवं शारीरिक तथा मानसिक वृत्ति विकास जस्तै : डे–केयर भर्ना, स्कुल भर्ना, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सीप, ज्ञान, दक्षता, वृत्ति विकास, पुरस्कारसमेत समेटिएको हुनुपर्छ । यसै गरी सरकारी सुरक्षा विवरण, रोजगारी, नोकरी, व्यवसाय, तलब, भत्ता, आम्दानी, सुविधा, पेन्सन, कर, बैंक खता, बचत, ऋण, बीमा, कम्पनी दर्ता, व्यवसाय सञ्चालन, आर्थिक कारोबार पनि समेटिनु पर्दछ । व्यक्तिको हाउजिङ, चल–अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री, स्वामित्व प्राप्ति हस्तान्तरण, अनलाइन कारोबार, मालपोत, अड्डा–अदालतसमेत पञ्जीकरण भएको हुनुपर्दछ । कुनै पनि युटिलिटी (फोन, बिजुली, पानी, इन्टरनेट, टेलिभिजन) को प्रयोग; प्यान (एब्ल्) नम्बर, कर, सरकारी सुविधा, बाल–बेरोजगार–वृद्ध–एकल–अशक्त भत्ता, विशिष्ट सुविधाहरू, आपतकालीन सहयोग एवं सामाजिक कामकाज, दण्ड, जरिवाना, बक्यौता, तिरो, अन्य दस्तुर, मृत्यु पर्यन्त दाहसंस्कार, दायित्वबाट छुटकारा, पिँढीलाई हस्तान्तरणसम्मको काममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग हुनुपर्दछ ।

व्यक्तिको पहिचानको आधार नै लिङ्ग, जात र धर्म हुने कुनै जमाना थियो; तर हाम्रै समाजको कुनै हिस्सा आजको आत्याधुनिक डिजिटल र क्रिप्टो युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि एउटा व्यक्तिको परिचयको त्यही परम्परागत आधार मात्र खोज्नु घातक हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रभित्रका तथ्यांकको प्रयोग मुख्य रूपमा सरकारले गर्ने हो, यद्यपि आवश्यकताअनुसार कुनै पनि प्रशासनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले सरकारको अनुमति लिएर सीमित पहुँच पाउन सक्छन् । हरेक तथ्यांकमा पूर्ण पहुँच हुने निकाय गृहमन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरू हुन् भने अधिकांश पहुँच गाउँपालिका तथा नगरपालिका गोप्य शाखा हो । यसै गरी केन्द्रीय तहका क्षेत्रगत सरकारी निकायहरू,  प्रदेश तहका सरकारी निकायहरू, स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू, अर्धसरकारी निकायहरू (सरकारलाई पहुँच दिएर आफ्नै सीमित प्रयोजनका निमित्त मात्र आफ्नै थप सफ्टवेर प्रयोग गर्न सक्ने), गैरसरकारी निकायहरू (सरकारलाई पहुँच दिएर आफ्नै सीमित प्रयोजनका निमित्त मात्र आफ्नै थप सफ्टवेर प्रयोग गर्न सक्ने), निजी प्रतिष्ठानहरू (सरकारलाई पहुँच दिएर आफ्नै सीमित प्रयोजनका निमित्त मात्र आफ्नै थप सफ्टवेर प्रयोग गर्न सक्ने), अन्य संस्थाहरू (सरकारलाई पहुँच दिएर आफ्नै प्रयोजनका निमित्त आफ्नै थप सफ्टवेर प्रयोग गर्न सक्ने) ले आ–आफ्नो क्षेत्रगत काममा सीमित हुने गरी आंशिक पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र डाटाबेसको फाइदा हरेक सरकारी निकाय, निजी संस्था र व्यक्तिको निमित्त उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजका हरेक व्यक्तिहरूको आचरण सहजै व्यवस्थापन गर्न, स्रोतबाटै तथ्यांकहरू प्रविष्टि र अद्यावधिक गर्न, जनगणना एवं चुनावमा सजिलो बनाउन, हरेक सामाजिक सेवा प्रदान गर्न, सर्वसाधारणलाई सरकारी सेवा एवं सुविधा प्रदान गर्न, राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्न, आपतकालीन सहयोग पुर्याउन, कर संकलन तथा राजस्व संकलन, आर्थिक कारोबार, हिनामिना एवं भ्रष्टाचार अत्यन्तै सहज ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न, कुनै पनि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत काम गर्न गराउन अत्यन्तै सहज र पारदर्शी हुन्छ । हरेक व्यक्ति एवं संस्थाको दैनिक व्यवहार एवं कारोबारअनुसार परिचयपत्र नम्बरभित्र रहेको सफ्टवेरमा तथ्यांकको सेवा प्रदायक स्रोतबाट तथ्यांक इन्ट्री अद्यावधिक रहनेछ । व्यक्तिको मात्र नभएर हरेक संस्थागत तथ्यांकलाई पनि व्यवस्थित र सदुपयोग गर्न डाटाबेस पद्धति उपयोगी हुन्छ ।

डाटाबेसको सञ्चालन र परिमार्जन निश्चित अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले गर्ने हुनाले तथ्यांक दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । आईडी र पासवर्डमार्फत कार्य क्षेत्रअनुसार पूर्ण र आंशिक पहुँच हुने र परिवर्तन मिति समेत थाहा हुने भएकोले तथ्यांक परिमार्जन गर्ने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार र पछिसम्म पनि जवाफदेही हुनु पर्दछ भने जिम्मेवार अधिकारी पदबाट हट्दा वा अवकास प्राप्त हुँदा निजको पहुँच निष्क्रिय गर्न सकिनेछ । यसो गर्नाले सम्बन्धित अधिकारीले तथ्यांक दुरूपयोग हुन नदिई जिम्मेवार र जवाफदेहिता बहन गर्ने छ र राज्य पूर्ण जिम्मेवार हुनेछ ।

यो पद्धतिमा तथ्यांक संग्रह, अद्यावधिक र व्यवस्थापन गर्ने निकाय एवं अधिकारीले कुनै पनि तथ्यांक कसले, कुन मितिमा, किन परिवर्तन गर्यो सोको रेकर्ड सधैँ रहने, आईडी, पासवर्ड र मितिको मध्यमले जिम्मेवार अधिकारी पत्ता लगाउन सकिने हुनाले गलत म्यनिपुलेसन हुने सम्भावना रहने भएकोले तथ्यांकलाई दुरूपयोग हुनबाट सजिलै जोगाउन सकिन्छ । यद्यपि अबको संसार चुनौतीरहित नहुने भएकाले ह्याकरबाट डाटा बैंक जोगाउन सरकारले अत्याधुनिक प्रविधि, विशेषज्ञ र साइबर कानुनबाट नियमन गर्नु पर्दछ । साइबर कानुन विज्ञहरू, सरकारी अधिकारीहरू र विषयगत विज्ञहरूको सहयोगले अझ परिकृत ढंगबाट पद्धति बसाल्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने साथै राष्ट्रको समग्र आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, प्राविधिक र वातावरणीय अनियमितता बन्द गराउन सम्भव बनाउने हिसाबले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण र वितरण गर्न ढिलो भइसकेको छ ।