नेपालको आन्तरिक मामिलामा अत्यधिक चासो राख्‍ने छिमेकीद्वय भारत र चीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति अस्वभाविक रूपमा मौन देखिएका छन् । सामान्य समस्या आउँदासमेत दुवै मुलुकका राजदूतहरूको दौडधूप चल्थ्यो । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले नेपाल फेरि एकपटक अस्थिर राजनीतिउन्मुख रहँदा छिमेकीद्वय लगायतका कूटनीतिज्ञ अनौपचारिक टिप्पणीमा मात्र सीमित छन् । तर औपचारिक रूपमा कसैले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

---

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउन निकै दौडधूप मात्र होइन, दलकै प्रशिक्षणमा संलग्‍न चिनियाँहरू पनि संसद् विघटन प्रकरणमा मौन छन् । गत तिहारको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पदभन्दा पार्टीको एकता महत्वपूर्ण भएको सन्देश दिनसमेत भ्याएकी थिइन । 

चिनियाँ राजदूत घटनाक्रमको तेस्रो दिन राष्ट्रपति भेट्‍न पुगिन् । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् ।

त्यस्तै, गत बैशाख ८ मा पनि दुईवटा अध्यादेश प्रकरण चल्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको सन्देश बोकेर कम्युनिष्ट नेताका घर पुगेकी यान्छीको मौनता आफैमा रहस्यमय छ । उनी घटनाक्रमको तेस्रो दिन राष्ट्रपति भेट्न पुगिन् । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताइएको छ । सायद, अब उनको धारणा बेइजिङ पुगेपछि चीन सरकार बोल्नेछ ।

उनी मात्र होइन, भारतीय राजदूत विनयमोहन क्‍वात्रा पनि शान्तै छन् । यद्यपि दुई महिनाअघि भारतीय जासूस निकाय (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण, भारतीय प्रधानसेनापति मनोजमुकुन्द नरबणे र विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृगलाको भ्रमणसँगै भारत पनि तातेको थियो । तर, अहिले दुवै छिमेकी मात्र होइन लोकतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिका होस् या युरोपेली महासंघसम्वध्द मुलुकले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अहिलेसम्म कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन् ।

संसद् विघटन हुँदासमेत छिमेक र मित्र नबोल्नु भनेको सरकारलाई समर्थन गर्नु हो या उनीहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेका हुन् भन्‍ने स्पष्ट छैन ।

श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्समा राजनीतिक उथलपुथल हुँदा यो क्षेत्रका ठूला मुलुकका चासो रहेकाे थियो । तर, नेपालमा संविधान जारीपछि निर्वाचन भएर बनेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासमेत छिमेक र मित्र नबोल्नु भनेको सरकारलाई समर्थन गर्नु हो या उनीहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेका हुन् भन्‍ने स्पष्ट छैन ।

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ठानिने ग्लोबल टाइम्सले लोङ सिङचुनको विश्लेषणमा, ‘तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएदेखि प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति बाँडफाँडका विषयमा संघर्ष चलेको थियो । त्यही संघर्षको उग्र रूप देखा पर्दै पुरानै राजनीतिक व्यथा दोहोरिएको हो ।’

सायद, यो प्रतिनिधिसभा विघटनले भारत-चीन दुवै छिमेकीलाई झड्का दिएको पनि हुन सक्छ । यतिबेला दुवै मुलुक एक अर्काप्रति शंकालु हुँदै कुन शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्री ओलीले यत्रो आँट गरे भन्‍ने प्रश्‍न पनि उब्जिएको हुनसक्छ । निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी मिल्दा जति शुभकामना पाएका थिए । त्यसकाे एक छेउ सान्तोनासमेत अहिले मिलेको छैन । यतिखेर उनीहरूको धारणा ठ्याक्कै के हो त्यो बाहिर आएको छैन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा उत्साहित चीन यो उथपपुथलमा एक शब्द खर्चेको छैन । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि नेपाललाई चीनले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको र अब आर्थिक सहकार्यमा काम हुने बताएको थियो । लामो समयदेखि हुन नसकेको उच्च स्तरीय भ्रमण भारत र चीन दुवैबाट भएका थिए ।

नेपालका नेताहरू स्वयंले आफूमाथि आफैले प्रहार गरेको बताएका छन् ।

चीनबाट नेपाल नियाल्ने विज्ञहरूले नेपाल पुनः दुई दशकअघिकै जस्तो राजनीतिक दुस्चक्रमा फस्‍ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । चीनको मात्र होइन भारतका विज्ञले पनि यस्तै धारणा बाहिर ल्याएका छन् । चीनको सरकारी थिंक ट्यांकका प्राध्यापक हु सिसेङले नेपालमा उत्पन्‍न समस्यालाई आश्‍चर्यजनक भनेको धारणा बाहिर आइसकेको छ । नेपालमा दखिएको यो निकै नयाँ संकट, तर पुरानै राजनीतिक संस्कारमा प्रवेश भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले मात्र होइन छन्दु विश्‍व सम्बन्ध संस्थाका प्रमुख डा. लोङ सिङछुनले नेपालका नेताहरू स्वयंले आफूमाथि आफैले प्रहार गरेको बताएका छन् । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएर निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँदा जनताका लागि ठूलो खुशी बाँड्ने अवसर थियो, तर नेतृत्व चुकेको डा. लोङको धारणा छ ।

उता नेपाल विज्ञ मानिने प्राध्यापक एसडी मुनी र जनरल अशोक मेहताले नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बन्‍ने बताएका छन् । प्राध्यापक मुनीले त चीनले नेकपाभित्र एकता कायम राख्‍न गरेको प्रयास खेर गएको समेत भनि सकेका छन् । यसबाट स्पष्टहुन्छ भारत पनि यहाँको  विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँदैन । उसले पनि  विज्ञहरू मार्फत नै धारणा बाहिर ल्याएको छ । 

संसद विगटन नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला भएपनि लोकतन्त्रको पक्षधरको दृष्टिकोणबाट धारणा आउन आवश्यक छ ।

भारतीय थिंक ट्यांक आईडीएसएका नेपाल मामिला जानकार डा. निहार नायकले पनि नेपालभित्र देखिएको राजनीतिक अस्थिरता भारतको हितमा नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अबका केही महिना नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता देखिने बताए । संसद विघटनको घटना नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै सायद अन्य कसैले पनि टिप्पणी नगर्ने बताए । 

सायद दुवै मुलुकले नेकपा  भित्रको चिरासँगै  अर्को दल कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ त्यसमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कांग्रेसले अदालतकाे फैसला जे आएपनि निर्वाचनलाई महत्व दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यो घटनाले लाेकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप र कानुनी राज्यको उपहास भनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्वन्धलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय  निकायले  नियाली रहेका छन् । 

कतिपयले नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहने शक्तिलाई ढोका खोल्ने काम सरकारले गरेकाे टिप्पणाी गरेका छन् । नेपालको राजनीति आशालाग्दो ढंगले अघि बढ्न लागेको र अहिले फेरि एक पटक दुर्घटनामा परेको धारणा आइरहदा कूटनीतिक मौनता गम्भीर संकेत हो । सानो केही हलचल हुँदा यहाँको कूटनीतिक समुदाय बैठक बसेर साझा धारणा समेत बाहिर ल्याउथे तर अहिले केही बोलेका छैनन् । संसद् विगटन नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला भएपनि लोकतन्त्रको पक्षधरको दृष्टिकोणबाट धारणा आउन आवश्यक छ ।