भागबण्डा, भ्रष्टाचार र बिचौलिया : न्यायालयलाई सुहाउँछ यी शब्द ?

जहाँ बिचौलियाको चलखेल हुन्छ, त्यहाँ न्याय खरिद बिक्री हुन्छ नै । यस्ता टीका-टिप्पणी त अर्धन्यायिक निकायहरूमा बढी सुनिन्थ्यो । तर अब सर्वोच्च अदालतका हकमा यस्तो शब्द प्रयोग हुनु अझ आन्दोलन हुनु भनेको भयावह बाटोमा लाग्‍नु हो । विधि र पद्धतिको पालना भए/नभएको जाँच्‍ने र विधि-पद्धतिको पालना नभएको देखिए पालना गर्न आदेश दिने संवैधानिक संस्थामा यस्तो घटना बारम्बार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

लोकतान्त्रिक देशमा न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, नैतिकता, इमानदारी, कार्यदक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा विवेक र औचित्य हुनु अत्यावश्यक छ भन्‍ने मान्यता छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ अदालत र न्यायाधीशहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीको काम कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्नु हो । उनीहरूले संविधान र कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर काम-कारबाही नगर्नु हो ।

---

न्यायिक स्वतन्त्रताको सुरुवात एंग्लो(अमेरिकन कानुन व्यवस्थामा सबैभन्दा पहिला सुरु भएको हो । यो सबै लोकतान्त्रिक देशको मुख्य आधारशिला बन्‍न गएको छ । रुसमा पनि सन् १८६४ मा पहिलोपल्ट न्यायिक स्वतन्त्रता लागू गरिएको थियो । यी सबै काम अदालतलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र निर्भय बनाउन गरिएका हुन् ।

प्रो. प्लांकले न्यायपालिका निर्भयपूर्ण, प्रभाव र दबाबमुक्त, सशक्त स्वतन्त्र भए मात्रै देशमा कानुनको शासन सुदृढ हुन्छ भनेका छन् । यसका लागि उनले न्यायाधीशहरूको निश्चित कार्य अवधि तोकिनुपर्ने, सेवा-सुविधा निश्चित गरिनुपर्ने, न्यायाधीशहरूले न्यूनतम तोकिएको योग्यता पूरा गर्नुपर्ने तथा पदमा रहँदा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । गलत काम गर्न यस्ता सुविधा दिइएका भने होइनन् ।  

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सन् १७०१ देखि न्यायिक सर्वोच्चता र न्यायाधीशहरूलाई मनोमानी ढंगले नहटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अरु लोकतान्त्रिक देशको संविधानले झैँ नेपालको संविधानले पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक सर्वोच्चता तथा न्यायाधीशहरूलाई मनोमानी ढंगले नहटाउने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै अदालतलाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको तर्फबाट कुनै प्रभाव र दबाब पर्न हुन्‍न भन्‍ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ । यी सबै स्वतन्त्रताहरूको अदालत र न्यायाधीशहरूले पनि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्‍ने मान्यता छ ।  

न्यायिक स्वतन्त्रताविनाको सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालत बन्‍न सक्तैन भने इमानदारी, नैतिकता, कानुनको पालना, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विवेक, असल आचरण र व्यवहार तथा औचित्य नभए सर्वोच्च अदालत पूर्ण र सफल बन्‍न पनि सक्तैन । न्यायिक नेतृत्वको सोच, कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र आचरण तथा व्यवहारलाई लिएर परिवार भित्रबाटै एक महिनादेखि चर्को विरोध र आलोचना हुनु दु:खलाग्दो सवाल हो । स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही र मर्यादित संस्था र प्रधानन्यायाधीशमाथि यस्तो आरोपहरू लाग्नु भनेको न्यायपालिका आफैँमा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाहमा असफल हुनु हो ।

नेपालमा संघीय, लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा छ । यतिबेला कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका संवैधानिक दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नमा पूर्णत: असफल भएको अवस्था छ । सबै राजनीतिक दलहरूले यतिबेला जनताको विश्वास गुमाएको अवस्था छ । यो देश र शासन व्यस्थालाई वचाउने, संविधानको रक्षा गर्ने तथा नागरिकका हक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने एक मात्र भरोसाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतमा पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार, इमानदारी, नैतिकता, जवाफदेहिता तथा कानुनको शासनको अभावका रहेको आरोप लाग्नु र विरोध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यस्ता आरोप कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकामाथि लागे न्यायपालिकाले त्यसमाथि सत्य/तथ्य छानबिन गरी उचित निकास दिनुपर्ने ठाउँमा न्यायालयमै यस्तो बेथिति भएपछि अब जनता न्याय पाउन कहाँ जाने भन्‍ने प्रश्न उठेको छ । घटनाले सर्वोच्च अदालत आफ्नो संवैधानिक जिम्मवारी र दायित्व पालनामा असफल भएको देखाउँछ । अनियमितता, बिचौलियाको चलखेल र भ्रष्टाचारजस्ता काम अरु देशका अदालतमा हुने गरेको पाइँदैन भने किन यस्ता काम नेपालको अदालतमा भए भन्‍ने प्रश्न उठ्नु सबैका लागि गहिरो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।  

भित्रभित्रै अरु न्यायाधीशहरूको आचरण र व्यवहारबारे पनि विषय उठ्न थालेका छन् । यसले न्यायालयभित्र ठूलै किसिमको शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्ने देखाएको छ । न्यायिक नेतृत्वका लागि यो निकै ठूलो चुनौतीको विषय हो । अयोग्य र असल आचरण र व्यवहार नभएको मानिसलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यो समस्या आएको हो ।

न्यायालयभित्रको बेथितिले अदालतको सम्मानमा धेरै चोट पुगेको छ । यो समस्या राष्ट्रभित्र मात्रै नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै पुगेको अवस्था छ । अब यसलाई लम्बिन दिनु कसैको पनि हितमा छैन । पद ठूलो कुरा होइन, अनुशासन, आचरण र व्यवहार, इमानदारी, नैतिकता, जवाफदेहिता र सर्वोच्च अदालतको सम्मान र गौरव जोगाउनु ठूलो कुरा हो ।

न्यायालयभित्र हाल देखिएका समस्याका कारणमा न्यायाधीशहरू पहिलो कारण हुन् भने दोस्रो कारणमा राजनीतिक दलहरू र तेस्रो कारणमा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी हुन् । न्यायपालिकालाई विकृत बनाउनेमा यी सबैको हात र भूमिका छ । सर्वोच्च अदालतभित्र जे भइरहेको छ, तिनले अदालत र न्यायमूर्तिहरूको साख र गौरव बढाउनुको सट्टा घटाइरहेका छन् ।

‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्‍ने उक्ति गोरखामा सन् १६३९ देखि १६६६ सम्म राज्य वा शासन गरेका राजा राम शाहले बसालेका थिए । त्यतिबेला उनको न्याय निसाफ दिने कला र शैली एसिया महाद्वीपमै फैलिएको थियो भन्‍ने ऐतिहासिक अभिलेखमा पढ्न पाइन्छ । आधुनिक विधिशास्त्रको विकासका लागि यो पनि एउटा महत्वपूर्ण आधारशिला हो भन्‍ने मान्‍नुपर्छ र यो उखान पनि व्यवहारमा रहेको देखिन्छ ।   

विडम्बनाको कुरा के छ भने आज त्यही गोरखा, राज्यको सर्वोच्च अदालत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निर्णयविहीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । आन्तरिक रुपमै कलह र वैमनस्यबाट पीडित हुन पुगेको छ । यस अवस्थामा न्याय पाउन पीडितलाई गाह्रो परेको छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु पनि हो । अदालत आफैँ न्याय दिन सक्दैन भने अदालत गठन गर्नुको के अर्थ रहन्छ र ?  

सर्वोच्च अदालतकै हालत यस्तो छ भने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको कार्यशैली, सोच र व्यवहार कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतभित्र उठेका प्रश्नहरूको समाधानका तीनवटा उपाय देखिन्छन् । पहिलो उपाय आफूमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधिशले इमानदारी, नैतिकता र जवाफदेहिताको आधारमा राजीनामा दिएर यथार्थ अवस्थाबारे छानबिन र जाँच गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शुद्धीकरण गर्न निकै ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । 

दोस्रो उपाय भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि संविधानको व्यवस्थाअनुसार पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी महाअभियोग प्रस्ताव ल्याई पदमुक्त गर्न सकिन्छ । तर यो अवस्था तत्काल आउन सक्ने देखिँदैन । तेस्रो उपाय भनेको सामाजिक सञ्जाल, सरोकारवाला समाज र नागरिकस्तरबाट विरोध र असहयोगबाट पदमुक्त गर्न सकिन्छ । यो अवस्था भरसक आउन दिनु देश, व्यवस्था र न्यायपालिकाको हितका लागि वाञ्छनीय हुँदैन । यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

उपर्युक्त तीन विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प अवलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालत ठीक ढंगले सच्चिएर अगाडि बढ्न सक्छ । यसको साथै अरु न्यायमूर्तिहरू पनि गलत सोच र शैली तथा आचरणका छन् भने उनीहरू पनि पन्छिन वा सच्चिन आवश्यक देखिन्छ । न्यायपालिकालाई कसैले पनि धूमिल बनाउन पाइँदैन भन्‍ने बुझनु जरुरी छ । न्यायाधीश पदमा नियुक्त भइसकेपछि इमानदार नैतिकवान्, जवाफदेही, निर्भय र संविधान  कानुनसम्मत् रूपले काम गर्न सकेमा सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र गौरव बढ्न पनि मद्दत पुग्छ । 

सर्वोच्च अदालतमा विधि र पद्धतिको पालना हुन थाल्यो भने यसले अन्तत: न्यायिक सर्वोच्चता र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई पनि बचाउँछ । समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अदालतभित्रैबाट र न्यायिक नेतृत्वबाट लचक भएर समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । अब कहिल्यै पनि सम्मानित अदालतभित्र अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको दबदबा नरहोस् भनी समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

न्यायालयभित्रको बेथितिले अदालतको सम्मानमा धेरै चोट पुगेको छ । यो समस्या राष्ट्रभित्र मात्रै नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै पुगेको अवस्था छ । अब यसलाई लम्बिन दिनु कसैको पनि हितमा छैन । पद ठूलो कुरा होइन, अनुशासन, आचरण र व्यवहार, इमानदारी, नैतिकता, जवाफदेहिता र सर्वोच्च अदालतको सम्मान र गौरव जोगाउनु ठूलो कुरा हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान सकोस् । न्यायाधीशहरू साँच्चिकै न्यायमूर्ति बन्‍न सकून् । न्याय नपाए गोरखा जानु भन्‍ने राम शाहको उक्तिलाई कायम गर्न सफल बनून् । यही शुभकामना छ ।

[email protected]