मुलुक क्रमशः बजारको भूमिका गौण र नियामकको भूमिका सर्वोपरी हुने बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यासतर्फ अघि बढेको छ । खुला र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाको हिमायती नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन प्रमुख निकाय अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्दैछन् भन्नेमा शायद सरकारको नेतृत्व बेखबर छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनदेखि समाजवाद घोकाइरहेका छन् । समाजवादी मोडलको अर्थव्यवस्था लागू गर्ने भन्दै उनले कर्मचारीलाई पनि समाजवादबारे राम्रो ज्ञान राख्न आग्रह गरेका छन् । उत्पादन, रोजगारी र लगानीविनाको उनको समाजवादी मोडलको अर्थव्यवस्थाले अहिले नेपालीहरूलाई समान रूपमा गरिबीबाहेक केही बाँड्न सक्दैन । 

---

अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने व्यक्तिकै अर्थतन्त्रप्रतिको अल्पबुझाइका कारण धेरै समस्या सिर्जना हुन थालेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माका वाइसीएलहरूले अर्थमन्त्रालयबाट चिट्ठी बोकेर फलानो ऋणीलाई कालोसूचीमा नराखिदिनू भन्दै बैंकमा पुर्‍याउँछन् । दुई सय प्रतिशत राजस्व बढाउने अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा छ, त्यसका लागि पहिला लगानी हुनुपर्‍यो, उत्पादन बढ्नुपर्‍यो, आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि उनले के काम गरेका छन् त ? अहिलेसम्म कुन ठूलो लगानी ल्याए, कुन पूर्वाधार सम्पन्न भएर निजी लगानी आकर्षित भयो अनि निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तारका लागि के सहजीकरण भए भन्ने कसीमा उनको मूल्यांकन हुनेछ । यद्यपि उनले समाजवादी मोडलको अर्थव्यवस्थाको गीत गाउन छाडेका छैनन् । संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने बहुसंख्यक कम्युनिष्ट पार्टीहरूको चाहनाले प्रस्तावना सोही अनुरूप लेखियो । तर त्यसले बाह्य लगानीकर्तालाई झस्कायो । पुँजी, सीप र प्रविधि लगानी गरेर प्रतिफलका लागि आउने लगानीकर्तालाई यसले झस्काउनु स्वभाविक हो । 

विकासको एउटा चरण पार गरिसकेपछि सिर्जना भएको सम्पत्ति (वेल्थ)लाई प्रगतिशील कर प्रणालीका माध्यमबाट पुनःवितरण गर्नेतर्फ स्क्यान्डीनेभियन देशहरूकै सिको नेपालले अहिले गर्न सक्दैन । अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपाललाई अझै धेरै बाह्य सीप, पुँजी र प्रविधि चाहिएको छ । यसका लागि आर्थिक सुधार आवश्यक छ । लगानी आकर्षण गर्न जरुरी छ । तर यसअघिका आर्थिक सुधारका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेर मुलुक अब बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गरेको आभाष हुँदैछ । 

वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर निर्धारणको सूत्र लागू गर्न आइतबार निर्देशन दियो । अर्थात् घुमाउरो हिसाबले बैंकले लिने ब्याजदर नै राष्ट्र बैंकले तोकिदियो । उदार अर्थव्यवस्था अबलम्बन गरेयता यो हदसम्मको सुक्ष्म व्यवस्थापन पहिलो पटक हो । 

ब्याजदर बजारले नै तय गर्ने सूचकका रूपमा रहँदै आएको थियो । नियामकको भूमिका धेरै हुनुपर्छ, बलियो नियामक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत मार्केट प्लेयर्सलाई नैतिक दबाब (मोरल सुएजन) दिए, तर निर्देशन जारी गर्ने काम भने भएन । पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नैतिक दबाबसम्म दिने काम भयो, तर ब्याजदर नै तोक्ने गलत रवैयामा उनी उत्रेनन् । तर हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कदम अघि बढेर ब्याजदर नै तोकिदिए । ब्याजदरको तीव्र उतारचढाव र अस्थिरताले ऋणीहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने केन्द्रीय बैंकको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा होला तर ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ को दर्शनलाई अबलम्बन गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको हितलाई राष्ट्र बैंकले चटक्कै भुलिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाहालसम्म सवा तीन करोड निक्षेप खाता र जम्माजम्मी १६ लाखजति मात्र कर्जा (ऋण) खाता रहेका छन् । अहिले पनि ऋण प्राप्ति सहज छैन, धेरैजसो पहुँचवालाको कब्जामा छ । 

ठूलो ऋण लिने व्यापारी, व्यवसायीको स्वार्थका पछाडि राष्ट्र बैंक दौडिरहेको छ । यसका लागि उसले खुला बजारको अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिदैं बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यास सुरु गरेको छ । यसको दीर्घकालीन असर नेपालमा भित्रने बाह्य लगानीमा पर्नेछ । सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जादेखि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा समेत तिनैलाई चाहिएको छ, जसको प्रतिफल/विजनेस इफिसियन्सी कति हो थाहा छैन । सार्वजनिक कम्पनी बनेर सूचीकृत हुन नचाहाने पारिवारिक व्यवसायका रुपमा चलिरहेका प्राइभेट लिमिटेडको स्वार्थ सिद्ध गर्नु केन्द्रीय बैंकको रुचि बन्नु हुँदैन ।  नियामकको खटन–पटन धेरै हुने नियन्त्रण (ओभर रेगुलेसन)ले नेपाल बाह्य लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्नेछैन र यसको असर दीर्घकालीन हुनेछ । 

आर्थिक नीति र योजना निर्माण गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको यससम्बन्धमा खासै धारणा सुनिएको छैन । शायद उनी आफ्नो गृह क्षेत्रमा कसरी धेरै योजनाहरू पारेर राजनीतिक आधारभूमिलाई मलिलो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन् । हुन त पौडेल आफैं विकास र प्रजातन्त्र दुवै एकसाथ रहन सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्छन् । विकास गर्ने हो भने प्रजातन्त्र विलासिता (लक्जरी) हो भनेर उनले केही समयअघि दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादित समेत भएको थियो । 

अहिले मुलुकको आर्थिक नीति निर्माणको ड्राइभिङ्ग सिटमा बस्नेहरूको बन्द अर्थतन्त्रप्रतिको रुचिकै कारण मुलुक २०४८ को आर्थिक उदारीकरणबाट पुनः त्यसअघिकै नियन्त्रित (बन्द) अर्थतन्त्रको अभ्यासमा फर्केको हो कि !