प्रधानन्यायाधीश आफ्नो मुद्दामा आफैँ निर्णय गर्छन् र अदालत सैन्य युद्ध क्षेत्र बन्छ

नेपाल एकपछि अर्को संवैधानिक संकटमा फसिरहेको छ । मुलुकमा सार्वजनिक बहस प्रणाली सुधारतर्फ भन्दा व्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित छ । संवैधानिक प्रणालीको जाँच-उपचारको सट्टा प्रणाली विनाश गर्न केन्द्रित देखिन्छ, मुलुकको सार्वजनिक बहस । यो नेपालको पुरानो राजनीतिक रोग हो । बहस संवैधानिक प्रणालीको सचेतनात्मक क्षमताबारे हुनु आवश्यक छ किनभने संविधानसभाले एक जन्मजात निष्क्रिय संवैधानिक प्रणालीको विकास ग¥यो । मुलुकले त्यसको परिणाम भोगिरहेको छ ।

सत्ताको विभिन्न पदमा बसेका भ्रष्टहरू प्रमुख समस्या हुन् भन्ने पुरानो सार्वजनिक बहस हो । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संवैधानिक निकाय र कार्यकारी निर्णयमा भागबण्डा लिने र प्रधानन्यायाधीश आफैंले आफ्नै विरुद्धका (कानुनी) मुद्दाहरू आफैं निर्णय गर्ने संसारको सबैभन्दा बेतुकको व्यवस्था नेपालमा छ । यस प्रकारको निर्णय कानुन र प्राकृतिक न्यायको विचार विपरीत हो । यसबाट संविधानको मस्यौदाकर्ताको आधारभूत कानुनी अज्ञानता प्रस्ट हुन्छ । संवैधानिक प्रणालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालमा हाल देखापरेको संवैधानिक समस्या भनेको  संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चताबीचको स्पष्ट छनोटको अभाव नै संकटको मुख्य कारण हो ।

---

सन् २०१५ मा नेपालको संविधान जारी भई २०१७ मा आमनिर्वाचन भयो । पूर्ण बहुमतको निर्वाचित सरकार आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भई अदालतको निर्णयबाट नयाँ सरकार गठन भयो । कार्यकारी प्रमुखले दुई पटक संसद् विघटन गरे, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सत्तारूढ दल विघटन गर्यो । सांसदद्वारा अदालतको अवहेलना र न्यायाधीशहरूद्वारा संसद्को अवहेलना जारी छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दैछन् भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् । नेपालका अधिवक्ताहरू अदालतको मुख्य गेटमा शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक विरोधमा उत्रिएका छन् । अदालतलाई सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश अदालतको मुख्य प्रवेश द्वारबाट प्रवेश गर्न नसकी वैकल्पिक द्वारबाट प्रवेश गर्दैछन् । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू बार एसोसिएसनको मागको पक्षमा रहेको बताइएको छ । संसद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ, तर संसद् बोलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनको पार्टी र विपक्षी दलले चासो देखाएको देखिँदैन ।

सरकारका तीनवटै अंग- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, लोकतन्त्रका लागि समान रूपले महत्वपूर्ण हुन्छन् । संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चतामध्ये कुन अपनाउने भन्ने संविधानसभाका लागि महत्वपूर्ण छनोटका विषय थिए । यी दुई बीचको मिश्रण (हाइब्रिड) नेपालले किन रोज्यो ? संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रणाली जस्तै नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिको सुनुवाइ संसद्ले गर्ने गरेको छ । 

साथै बेलायती-भारतीय संसदीय प्रणाली अनुसरण पनि गरेको छ । तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको विपरीत नेपालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथाकथित न्याय परिषद्मार्फत गरिन्छ, किन ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चता बीचको संयोजन कतै पनि छैन । किनभने यी दुईबीचको संयोजनले सरकारका तीनवटा अंगहरूबीचको सन्तुलन बिगार्छ । संवैधानिक प्रणालीको सचेतनात्मक (रेसिलिन्स) संयन्त्रमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रणालीले काम गरिरहेको छैन । समयमै सही ढंगले समस्या पहिचान गर्दै वर्तमान शासन प्रणाली सच्याइएन भने यो प्रणाली चाँडै ध्वस्त हुन सक्छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आलोचना बढ्दै गएको छ, तर नागरिकले कर तिरिरहेका छन् । 

विज्ञहरूलाई थाहा छ (वा थाहा हुनुपर्छ) कि व्यवस्थालाई भत्काए पनि वैकल्पिक संविधानको वैधानिकता स्थापित गर्न गाह्रो हुनेछ । किनभने आज एउटा समूहले वर्तमान व्यवस्थालाई विरोध गर्दै छ भने भोलि अर्कोले (नयाँ) व्यवस्थालाई पनि विरोध गर्नेछ । प्रणाली परिवर्तन गर्न वा समस्या समाधान गर्न जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक समाधान हो (र हुन पनि सक्छ) तर जनमत संग्रहको परिणामले नागरिकहरूबीच गम्भीर विभाजन सिर्जना गर्छ (ब्रेक्सिट यसको पछिल्लो उदाहरण हो) । यसले प्रणालीमा अर्को समस्या सिर्जना गर्छ ।

किन संविधान संशोधन गरी संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चतामध्ये एक रोज्नु जरुरी छ ? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन संवैधानिक प्रणालीको रक्षा सचेतना संयन्त्र (एन्टिबडी) का रूपमा काम गर्छ । संवैधानिक कानुन विशेषज्ञहरू भन्छन्, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा शक्तिको स्पष्ट पृथकीकरण र सरकारका तीन शाखाहरूबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनका कारण अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली जीवित रह्यो । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका कतिपय आदेशलाई अदालतले खारेज गरेको थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक गरेको संसद् विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दुरुत्साहन ठहर गरेको सही थियो । किनभने नेपालको संविधानले न्यायिक सर्वोच्चताको अवधारणाअनुरूप अदालतलाई अन्तिम अधिकार दिएको छ । यदि  नेपालमा, बेलायत र स्वीडेन जस्तै, संसदीय सर्वोच्चताको व्यवस्था भएको भए सबै संवैधानिक मुद्दा संसद्बाट टुंगो लगाउनुप¥यो, त्यसमा अदालतको भूमिका हुने थिएन (स्वीडेनका प्रधानमन्त्री लुभेनले पनि संसद् विघटन गरे तर यो मुद्दा अदालतले होइन, संसद्ले हल गर्‍यो) ।

संसदीय शासन प्रणाली भएका देशहरू सामान्यतया न्यायिक सर्वोच्चताभन्दा संसदीय सर्वोच्चताको पक्षमा देखिन्छन् । संसदीय सर्वोच्चताअन्तर्गत कार्यकारी कार्यको न्यायिक समीक्षा सधैं सम्भव हुन्छ । तर जहाँ संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ, त्यहाँ संसद् विघटन न्यायिक समीक्षाको विषय हुँदैन । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । नेपालले मिश्रण (हाइब्रिड) रोज्यो । जनता र पार्टीहरू ध्रुवीकरण भएका छन् । वकिल र न्यायाधीशहरू एकअर्काको विरुद्धमा विरोध गरिरहेका छन् । मिश्रित प्रणालीमार्फत कार्यकारिणी प्रमुखले व्यक्तिगत वा आफ्नो राजनीतिक दलको सुविधा हुने हिसाबले संसद्को विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले संसद् विघटनजस्ता राजनीतिक विषयमा मुद्दा हेर्न नपाउने सोचेको वा गरेको छैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चताबीच संयोजन छैन, किन ? संसदीय सर्वोच्चतामा आफैँमा राम्रो वा खराब हुँदैन । यी विषय संविधान निर्माण गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने विषय हुन् । दुवै प्रणालीमा क्षमता, तर्क र औचित्य छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा नियुक्त अदालतका केही बुद्धिमान न्यायाधीशहरू अन्तिम निर्णयकर्ता हुनुहुँदैन ।

संसदीय सर्वोच्चता समर्थकहरूका यी दुई मुख्य तर्क हुन् । अर्कोतर्फ, न्यायिक सर्वोच्चताका समर्थकहरूले न्यायिक निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई विद्वान् र बुद्धिमान् न्यायविद्हरूले गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । नाजी समयमा जर्मनीमा न्यायिक सर्वोच्चताको अभावमा हिटलरको उदय भएको विज्ञहरू भन्छन् । बहुसंख्यकको सम्भावित तानाशाहीविरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली सचेतानात्मक हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चता बीच संयोजन-मिश्रण (हाइब्रिड) छैन, किन ? संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चता आफैमा राम्रो वा नराम्रो होइन । सचेतना (रेसिलिन्स) कानुनी प्रणाली महत्वपूर्ण मुद्दा हो । प्रणालीको सचेतनगत अवस्था (जड र चेतन) एक यस्तो क्षमता हो जसले प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्ने, संकट सामना गर्न सक्ने, परिवर्तन वा आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने क्षमताका रूपमा बुझिन्छ । कुनै पनि प्रणालीको क्षमता बाहिरी शक्तिहरूका कारण कमजोर गर्न सक्छ, प्रणालीको सचेतना अभावका कारणले पनि ।

तसर्थ, कानुनलाई घटनाका रूपमा र व्यवहारमा कानुनका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ । सचेतनाको धारणाले कानुनको आधिकारिक स्रोतहरू (सन्धिहरू र कानुनहरू वा न्यायिक निर्णयहरू) भन्दा बढी अँगाल्नुपर्छ, कुन कानुनहरू अवस्थित छन्, कुन कानुनहरू हुनुपर्छ बीच सन्तुलन । यो आवश्यक हुन्छ किनभने कानुनका लागि मूलधारको दृष्टिकोणहरू कठोर हुन्छन् जबकिको सचेतना विचारले थप लचिलो दृष्टिकोणको माग गर्दछ तर कानुनको सर्वोच्चता गुमाउनु हुँदैन चाहे संसदीय सर्वोच्चता होस् वा न्यायिक सर्वोच्चता । 

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुन् । स्वीडेनको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)