खड्‍ग प्रहारको चोटले रन्थनिएको मुलुक

प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसाद शर्मा ओलीको सामीप्यमा रहेका प्रशंसकहरूले भन्‍ने गरेको सुनिने गर्दथ्यो, ‘पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रको भौतिक एकीकरण गरे, राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको भाव जगाए ।’ खड्‍गप्रसादको मिसन ‘राष्ट्रवादको भाव उच्च राख्दै देशलाई समृद्ध तुल्याउने’ थियाे । राजा महेन्द्रप्रति उनै खड्गको आदर मापन गर्न कठिन छैन ।

यदि सम्भव हुँदो हो त तराजुको एउटा प्लेटमा पञ्चायतको अवसानपछि गरिएका समग्र गुणगान राख्‍ने र अर्को प्लेटमा विगत तीन वर्षयता गरिएका गुणगानहरूलाई राख्‍ने हो भने विगत तीन वर्षको वजन अत्याधिक धेरै हुन जानेछ । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता वर्षमा राजा महेन्द्रको संस्मरण पुस १ गतेका दिन हुने गर्दथ्यो । तिनले प्रजातन्त्रको भू्रण हत्या गरेको दिनको सम्झनामा । खड्गको तीन वर्ष लामो शासनकालमा राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादले पुनः गुमाएको स्थान पायो ।

---

संयोगले कि नियोजित ?
सेनाको सुप्रिम कमान्डर राजा महेन्द्रले पुस १, २०१७ सेना परिचालन गरेर सरकारको खारेजी तथा संसद् विघटनपूर्व नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सेना प्रमुख जनरल के यस थिमयासँग राजाको गोप्य वार्तालाप भएको थियो, नारायणहिटी दरबारभित्र । षडयन्त्रविद्हरू सरकार अपदस्थ तथा संसद् विघटन गर्ने राजाको दुस्साहसलाई भारतको सहयोग रहेको लख काटिने गरिन्छ, त्यही कारण देखाएर ।

प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसादको संसद् विघटन सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्ने पूर्वसन्ध्यामा १) बिना कुनै पूर्वसूचना दुई महिनाअघि (कात्तिक ५) पूर्वसूचना भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालेसिस विंग (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयल इन्डियन एयरफोर्सको विमानमा काठमाडौं अवतरण गर्छन् । राति तीन घण्टाभन्दा बढी लामो समय तिनको एक्ला एक्लै (बिना सहयोगी) भेटवार्ता हुन्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा ।

२) मंसिर ६ गतेका दिन भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे, जसले २०७७ जेठ २ मा नेपालको कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दा विगतको  भारतकै परम्परा तथा पदीय मयार्दाविपरीत चीनको उक्साहटमा नेपाल सरकारले उठाएको पहलकदमी भनी वक्तव्य दिएका थिए । तिनैसँग पनि प्रधानमन्त्रीको लामै भलाकुसारी भएको थियो ।

३) मंसिर ३ का दिन हालसम्म खुलासा नगरिएको निमन्त्रणामा चिनियाँ रक्षामन्त्री वुई फ्याङ्हेको आगमन हुन्छ । चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग पनि प्रधानमन्त्रीको वार्तालाप भएको थियो ।

पूर्व भारतीय राजदूत के बी राजनको पुस ७ का दिन भारतीय दैनिक इकोनमिक टाइम्समा प्रकाशित लेखलाई आधार मान्‍ने हो भने चीनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउन खोज्यो भारतबाट भने फुटाउने कार्य भएको बुझिन्छ , पुस ५ को घटना । चिनियाँ राजदूतको विगत केही महिनादेखि नेकपाका नेताहरूको घरदैलौ गर्दै नेकपा अन्तर द्वन्द्व थामथुम पार्न गरिएका प्रत्यत्नहरूले पुष्टि गर्दछ । 

राजा महेन्द्रको पदचिह्नहरू
राजा महेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुस १ रोजेका थिए । ६ दशकपश्चात् प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसादले पुस ५ लाई रोजे । ओलीकै एक मन्त्रीका अनुसार पुस १ कै दिन विघटन गर्ने योजना थियो, तारतम्य नमिलेको कारण पुस ५ रोजियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा उल्लेख गरिएको धारा ५५ तथा ५६ (जसले राजालाई आपत्कालीन अधिकारहरूबाट सम्पन्‍न तुल्याएको थियो) प्रयोग गरेर संसद् विघटन तथा नेताहरूलाई थुन्‍ने कार्य गरे ।

प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसादले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्न कतै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरे, जसलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाई दिइन । विडम्बना सरकार गठन गर्न असफल प्रमाणित भएको अवस्थाका निमित्त उपयोग गरिने धाराहरू ७६ तथा ८५  लाई टेकेर राष्ट्रपति निवासले अनुमोदन गर्‍यो । बिना कुनै समय खेर फालेर । विगतको परम्पराको हलावा दिँदै राष्ट्रपतिले संसद् भंग त गरिन्, तर राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको प्रस्तावहरूको स्वीकार गर्नुपूर्व परामर्श गर्ने गरेको हेक्कासमेत नराखी राष्ट्रपतिबाट ‘विगतको हाम्रै अभ्यास’लाई साँची राख्‍ने कार्य भएको छ ।

सधैं जग हसाउन बतासे आश्वासन दिने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रकट गर्ने ‘मलाई हटाउने प्रयास भयो भने यो कुर्सी भाँचिदिन्‍छु’ सुप्रसिद्ध उक्तिलाई सफलतापूर्वक यथार्थमा परिणत गरेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले दरबारका सचिवहरूद्वारा तयार पारिएको संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावलाई मध्यरातमा लालमोहर लगाएको सम्झना गरेका छन्, पर्यवेक्षकहरूले । खड्‍गप्रसादको कदममा कुनै वैधता थियो भने तिनले आफैंले संसद् विघटन गरेको घोषणा गर्नुको साटो राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नु हो ।

अन्तरदलीय षड्यन्त्र 
खड्‍गप्रसादले झेलेको जस्तै अवस्था कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि विगतमा भोगेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले (२०७४ आम निर्वाचनमा) अत्यधिक बहुमत पाउनुमा भावी प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसाद हुनेछन् भन्‍ने जनविश्वासको भूमिका अहम् थियो । जसरी २०५६ को  निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीको कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनेछन् भनेर जनविश्वास आर्जन गरेर संसद्‍मा बहुमत कायम गर्न सफल भएको थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहालले सरह नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसादबाट पदबहाली भएकै दिनदेखि बखेडा सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसादले कांग्रेस पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई चर्काउनुको साटो नौ महिना नपुग्दै राजीनामा दिएर पद त्याग गर्दै  प्रतिद्वन्द्वी गिरिजाप्रसादलाई पदभार सुम्पिए । स्मरणहोस्, तिनले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राजाका सामु लैजानुको साटो प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । संसदीय प्रणाली भएका राष्ट्रहरूमा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने संसद् विघटन गर्ने प्रस्तावसँगै आफ्नो राजीनामा सामेल गर्थे ।  तर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा त्यो परम्परा तोडेका छन्, राजीनामाको ‘र’ पनि उच्चारण नगरीकन ।

खड्ग प्रहारका नमेटिने घाउहरू
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सही ठहर गर्नेहरूको मतमा प्रधानमन्त्रीका निमित्त नयाँ जनादेश लिने सुविधा हुनुपदर्छ । उक्त सोच राख्‍नेहरूले अनादेखा गरेको वास्तविकता भनेको २०७२ को संविधानले संसदीय प्रणालीलाई ‘परिमार्जित’ भनेको छ । त्यसो गर्नुका कारण विगतको हाम्रो तीतो अनुभव  हो ।

स्मरण रहोस् लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि प्रथम निर्वाचित गिरिजाप्रसादको सरकारले संसद्‍मा अल्पमतमा परेपछि मात्र २०५१ असार २७ का दिन राजालाई आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गरेर संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तक्कालिन एमाले सरकारलाई कांग्रेसले दिएको समर्थन फिर्ता लियाे । त्यसपछि अल्पमतमा पारेको सरकारले जेठ ३०, २०५२ का दिन राजालाई प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजीनामासहित संसद् भंग गरेर अर्को निर्वाचनकालागि सिफारिस गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले बदर गरिदिए । बदर गर्नुको प्रमुख कारण छिटो-छिटो चुनावहरू सम्पन्‍न गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने कारण देखाइएको थियो । विचार गरौं प्रत्येक पटक सरकार संसद्‍मा अल्पमतमा पर्नासाथै राष्ट्र चुनावतर्फ लागेको भए हामीले विगत ३० वर्षको अवधिमा कतिवटा संसदीय चुनावहरू गर्नुपर्ने थियो ? थप चुनाव खर्च के कति हुनेगर्छ, त्यसको अन्दाजसम्म गर्न पनि कठिन अवस्था छ, यकिन गर्न त  सकिँदैन । जुन मुलुकमा नागरिकहरू बिरामी हुनेभन्दा बिरामी हुँदा आइपर्ने खर्चले त्रसित छन् त्यहाँ हुने खर्चिलो चुनावले नागरिकलाई कसरी आवश्यक सेवा पुर्‍याउने ?

मतदाताको विश्वास जितेको नेकपा अब विघटीत भइसकेको छ । आउँदा दिनहरूमा राजनीति अत्यन्त तरल रहिरहने प्रायः निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको कदमले देशलाई फेरि चरम अन्योल, अस्थिर तथा अनिश्चित भविष्यतर्फ घचेटेको छ । जे जस्ता विकास निर्माणका कार्यहरू हुँदै गरेका थिए ती पनि सबै अवरुद्ध हुनेछन् । कोभिड महामारीले तहसनहस जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थला परिसकेको छ ।  संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरूमा नेकपाको जबर्जस्त वर्चस्व थियो । पार्टी विभाजनले नयाँ ध्रुवीकरण तथा समीकरणलाई तीव्रता दिने नै छ । हाम्रो जस्तो अवसरवादी राजनीतिक नेतृतव हाबी भएको मुलुकमा आउँदा दिनहरूमा अंकगणीतय ‘पर्मुटेसन र कम्बिनेसन’को चक्रब्यूहले गर्दा सर्वत्र लथालिंग हुनेछ ।

पुस ५ गतेको कदमलाई लिएर संविधानविद्हरू दुई खेमामा विभक्त भएका छन् । एकथरी संसद्को विघटन संविधानसम्मत नभएको हुनाले गर्दा यस निर्णयको अवज्ञाको वकालत गर्दैछन् । अर्काथरी भने सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भइसकेको हुनाले न्यायालयको निर्णय कुर्नु उत्तम विकल्प ठान्छन् । राजनैतिक वृत्त भने तीन खेमामा विभाजित देखिन्छ । 

क) अवैध घोषणाको विरोध गर्दै संसद् सञ्चालन गर्ने,

ख) सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्ने र

ग) सडक तताउँदै अदालतलाई समेत प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको विरोधमा निर्णय गर्न राप तथा ताप थप्‍ने ।

उसै पनि निर्धो अर्थतन्त्रलाई विना पूर्वतयारी खर्च गर्ने, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा स्रोत साधनहरूको परिचालन नगर्ने, जुनसुकै अवसरलाई पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निमित्त उपयोग गर्ने तथा राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित धनलाई छर्नेजस्ता खड्गप्रसादका कार्यहरूले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो तुल्याएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीको प्रकोप खेपिराखेको अवस्थामा नागरिकहरूलाई सडकतर्फ निस्किन बाध्य तुल्यादा रोग फैलावट अनियन्त्रित हुने प्रबल सम्भावना छ । अस्थिर राजनैतिक प्रकोपको मारमा स्थानीयदेखि प्रान्तीय हुँदै संघीय सरकारहरू पर्नेछन् । प्रशासन संयन्त्र लथालिंग हुने पनि निश्चित छ । धन्य तिनको कोपभाजबाट सुरक्षा निकाय खासगरी सेना बच्न सकेको अवस्था देखिन्छ ।

सधैं जग हसाउन बतासे आश्वासन दिने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रकट गर्ने ‘मलाई हटाउने प्रयास भयो भने यो कुर्सी भाँचिदिन्छु’ सुप्रसिद्ध उक्तिलाई सफलतापूर्वक यथार्थमा परिणत गरेका छन् । तिनको यस सफलताको अचानोमा मुलुक परिणत भएको छ । आफू बसेको कुर्सीको गरिमा उच्च कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति त्यही कुर्सी भाँच्‍न पुरुषार्थ ठान्‍ने परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रका  निमित्त अस्थिरताको भुँमरीमा जाकिनुको अर्को विकल्प के नै हुन सक्छ र ?