राजतन्त्रात्मक मुलुकसँग गणतन्त्र नेपालको साइनो : क्रमशः कमजोर

नेपाल औपचारिक रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १३ वर्षै पुगे पनि अझै कताकति राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नारा सुनिरहिन्छ । राजतन्त्र आवश्यक छ या छैन भन्‍ने विषयको बहस थाती राखी राजतन्त्र भएका मुलुकसँग गणतान्त्रिक नेपालले कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्छ वा गरिरहेको छ भन्‍ने विषयमा यहाँ केही विश्लेषण गरौँ । 

राजतन्त्रात्मक मुलुकसँगको सम्बन्ध कसरी बचाउने-कसरी बनाउने भन्‍नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै सोचाइ भएको पाइँदैन । कतिपय राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार गइरहेका छन् । र, नेपालको अर्थतन्त्रमा उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको अहं भूमिका छ । अब यतातिर सरकारले आफ्नो नीति तय गर्नपर्ने देखिन्छ । 

---

बेलायत, जापान, कतार, मलेसिया, यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, साउदी अरेबिया जस्ता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक मुलुकसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्‍ने विषयमा नेपाल स्पष्ट हुन आवश्यक छ । 

नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने खाडी र केही युरोपेली मुलुकसँग हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि कुनै पनि राजतन्त्रात्मक मुलुकका राजा वा रानीको नेपाल भ्रमण भएको छैन । हामी गणतन्त्रात्मक मुलुक भयौँ भन्दैमा शासन व्यवस्था हेरी राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

नेपालसँग उनीहरूको सामीप्य पनि उस्तै देखिन्छ । सम्बन्धलाई नै लिएर कतिपय विषयहरू माथिल्लो तहमा पुगेपछि समाधान हुने गरेको थियो, मुलुकमा राजतन्त्र रहँदा । राजपरिवारले राजतन्त्र रहेको मुलुकसँग राख्ने सम्बन्ध साँच्चै फरक थियो । गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्र प्रमुखबाट पनि त्यही अपेक्षा आम नागरिकले खोजेका छन् ।

राष्ट्रप्रमुख पहिले पनि संवैधानिक थिए, अहिले पनि संवैधानिक नै । पहिला जन्मँदै नेतृत्व पाउने निश्चित हुन्थ्यो भने अहिले निर्वाचित व्यक्ति वा निर्वाचित प्रतिनिधिले चयन गरेका व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुन्छन् । त्यो निकायलाई बलियो बनाउने हो भने जन्मँदै आउने भन्दा पछि नागरिकबाट तय गर्ने व्यक्ति नै सशक्त हुने देखिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धको छुट्टै डेकोरम तय गरेर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले देखिएको छैन ।

यसलाई मध्यनजर राख्दै गर्दा जापानसँग नेपालले आफ्नो सामीप्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ, कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले पनि । सम्बन्ध अहिले झनै खस्कँदै गएको छ । दाता मुलुकको नाताले होस् या इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक खम्बाको आधारमा पनि जापानलाई नेपालले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अहिले जापानसँगको सम्बन्ध रसातलमा पुगेको छ । त्यहाँको राजपरिवारसँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध थियो, तर अहिले दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको भ्रमणमा आउँदा समेत उनीहरू नेपाल आउँदैनन् ।

कुनै बेला नेपाल भनेपछि हुरुक्क हुने जापानी राजपरिवार नेपाल आउन नखोज्नुको कारण वर्तमान नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ । दुई वर्षअघि जापानी युवराज फुमिहितो र युवराज्ञी किको भुटान भ्रमणमा आए जबकि भुटानभन्दा धेरै अघिको र बलियो सम्बन्ध भएको नेपाललाई उनीहरूले चटक्कै बिर्से । त्यसको कारक हामी स्वयं हौँ भने त्यहाँ रहेको दूतावास यसमा चनाखो हुन नसक्नु नै हो । यस्ता विषयमा नेपालका नेताको ध्यान गएको देखिँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यस्ता कुरा बुझाउन र सुझाउन चाहँदैन ।

दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सीसास) प्रमुखसमेत रहेका अध्येता डा. निश्चलनाथ पाण्डेले पनि जापानबाट हुन नसकेको भ्रमण मात्र होइन, राजतन्त्रात्मक मुलुकसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्‍ने विषयमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सबै विषयलाई एकै बास्केटमा राखेर हिँड्न मिल्दैन तर त्यही गरिँदै छ भन्दै उनले भने ‘सम्बन्धमा हामीले ध्यान दिन आवश्यक थियो तर त्यो ध्यान पुर्‍याउन नखोजेको वा अन्य प्राथमिकता धेरै भएको अझै परराष्ट्र अलमलमा नै छ ।’

डा. पाण्डेले भनेझैँ नियाल्ने हो भने जापानको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण नगरेको पनि दुई दशक पूरा भइसकेको छ । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव उपचारको क्रममा जापानमा एक साता बस्दा, कुनै राजपरिवारको सदस्यको त परको कुरा कुनै एक मन्त्रीले समेत उनलाई अस्पतालमा भेटेनन् । जापानको त त्यो संस्कृति पनि होइन । त्यस्तो समयमा जापानी राजपरिवार भेट्न जान्छन् भने मन्त्री पनि पुगिरहेका हुन्छन् । यद्यपि हाम्रा राष्ट्र प्रमुखलाई बेवास्ता गरे । यो सामान्य कुरा होइन । हुनत, अरू मुलुकसँग पनि हाम्रो यस्तै हालत छ ।

थाइल्यान्डकी शक्तिशाली राजकुमारी महाचक्री शिरिन्धोन चार वर्षअघि लुम्बिनी आइन् । उनी सिधै त्रिभुवन विमानस्थलबाट लुम्बिनी गइन् । काठमाडौँमा खासै अडिन चाहिनन् । उनले नेपाली नेतालाई भेट्न नपरोस् भनेर नै काठमाडौँमा कुनै कार्यक्रम नै थाई दूतावासले आयोजना गरेन । यसको कारण हो, यहाँको नेतृत्वको अस्पष्टता । यता जापानले पछिल्ला व्यक्तिलाई भन्दा राजासँग काम गरेका राजनीतिज्ञलाई सम्मान गरेको देखिन्छ । जापानले हरेक वर्ष विश्व नेतृत्वलाई दिने सम्मान गत वर्ष यस क्षेत्रबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई दिनु भनेको पुरानो सम्बन्धलाई सम्झाउँदै नयाँ सम्बन्धको खोजीमा पर्नु नै हो ।

जापान मात्र होइन, मलेसियासँगको सम्बन्ध पनि यसमा उस्तै देखिन्छ । दुई राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख त टाढैको कुरा हो । नेपालमा आफ्नो राजदूत नपठाएको पनि नौ वर्ष भइसकेको छ । कनिष्ठ चार्ज डि अफेयर्स’ले काठमाडौँको नियोग सम्हालेर बसेका छन् । यसले स्पष्ट संकेत गरेको छ, नेपालसँगको सम्बन्ध मलेसियालाई कुनै प्राथमिकताको विषय होइन । कोभिड-१९ का कारण त्यो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान नपाएको पनि २० महिना भयो । त्यहाँको गाँठो फुकाउन नेपालको उच्च तहमा कुनै पहुँच नै छैन ।  

गत महिना मात्र डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे तर नयाँ दिल्लीबाट एक घण्टाको दुरीमा रहेको नेपाल उनी आएनन् । डेनमार्कले लाजिम्पाटस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गरेर गएको यतिका वर्ष हुँदा पनि लाजै नमानी नेपालले आफ्नो दूतावास कोपेनहेगेनमा खोलिरहेको छ । दूतावास बन्द गर्ने जानकारी हुँदै गर्दा नै यो दूतावास खोलिएको हो । उल्टो कोभिड विरुद्धको खोप उसले आफ्नोमा र आफ्नो दूतावास नै नभएको मुलुक भुटानलाई उपलब्ध गरायो तर नेपाललाई डेनमार्कले दिएन ।

खाडीका अधिराज्यहरूमा नेपाली राजदूतहरू उप-सचिव तहका कर्मचारीहरूभन्दा माथि पहुँचसम्म राख्न सक्दैनन्, एक दुई अपवादबाहेक । यस्तो किन भयो ? एक त राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका राजदूत पठाउने काम भयो । अर्काे कम्युनिस्टका नेताहरू त्यहाँ पुगेर कार्यक्रम गर्ने र खाडीमा रहेका नेपालीले उपलब्ध गराएका रकम लिएर आउने समेत गरेको खाडीमा कार्यरतहरू नै भन्छन् ।

कतिपय मुलुक दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेसिया, यूएईमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित नै छन् । अर्को, त्यहाँका राजपरिवारमा सम्पर्क गर्न सक्ने हैसियत र खुबी भएका राजदूत नेपालले पठाउनै सकेको छैन, पछिल्लो समय । पार्टीका कार्यकर्ता, मन्त्रालयका कारिन्दाबाट यसको अपेक्षा गर्न पनि सकिन्‍न । वर्तमान सरकारले पहिलो चरणमा चयन गरेका जस्ता व्यक्तिलाई अर्को चरणमा पनि चयन गर्न सकेमा यस्तो संकेत मिल्ने थियो ।

खाडीमा कार्यकर्ता जम्मा गर्न नै मिल्दैन भन्‍ने जानकारी हुँदा समेत कार्यक्रम गर्ने र त्यही कार्यक्रममा राजदूत पुग्ने जस्ता कार्यले पनि कतिपय विषयमा असहजता आएको छ । श्रम सम्झौता गर्ने भएका सम्झौता अद्यावधिक गर्ने जस्ता कार्यमा समेत ध्यान दिन हाम्रा राजदूतले सकेनन् । २००५ मा कतारसँग भएको श्रम सम्झौता पनि त्यसको अद्यावधिक गर्ने कार्यमा नेपाली पक्षबाट नै उत्साहजनक प्रक्रिया अघि नबढेको कतारी पक्षको गुनासो छ । हामीले फ्रेमवर्क सम्झौता गरेका थियौँ त्यति बेलालाई हेरेर गरेको सम्झौता अहिले अद्यावधिक गर्दा नेपाललाई नै फाइदा हुने हो तर नेपालले त्यो गर्न चाहेन ।

सरकारले आगामी दिनमा पनि राजदूत नियुक्त गर्दा सक्रिय र सक्षम प्राज्ञिक व्यक्ति पठाउन आवश्यक छ । परराष्ट्रबाट नै राजदूत बनाउँदा पनि त्यो व्यक्तिको क्षमता नियालेर पठाउन सक्नुपर्छ । सहसचिव भएकाले राजदूतलाई योग्य भयो भन्दै पठाउनका लागि पठाएर हुँदैन ।

यति मात्र होइन, नेपालले अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि त्यस्ता विषय सोचेको छैन । अंग्रेजी मूल भाषा भएको मुलुकमा समेत नेपालले राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न नसक्ने र कूटनीतिक विषय बुझ्दै नबुझेकालाई पठाउने काम भयो । हो, अंग्रेजी जान्दैन तर त्यो मुलुकसँग उसले भव्य काम गर्न सक्छ भने त्यस्तो मानिस पठाउन मिल्छ तर अन्य कुरामा पनि शून्य, बोल्ने कुरामा पनि शून्य व्यक्ति पठाउने भनेको त्यो मुलुकले आफूलाई अपमान गरेको अनुभूति गर्नेबाहेक केही होइन ।

सरकारले आगामी दिनमा पनि राजदूत नियुक्त गर्दा सक्रिय र सक्षम प्राज्ञिक व्यक्ति पठाउन आवश्यक छ । परराष्ट्रबाट नै राजदूत बनाउँदा पनि त्यो व्यक्तिको क्षमता नियालेर पठाउन सक्नुपर्छ । सहसचिव भएकाले राजदूतलाई योग्य भयो भन्दै पठाउनका लागि पठाएर हुँदैन । उसको कुन क्षेत्रमा कस्तो योग्यता हो, त्यो नियालेर पठाउन सक्नुपर्छ । अब्बललाई पटक-पटक दोहोर्‍याउन पनि मिल्छ । तर, नराम्रा (काम नै गर्न नसक्ने) लाई अलिकति भए पनि कमाउ भनेर पठाउन हुँदैन ।

पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडा पनि अधिक अध्ययनशील र आफ्नो कुरा राख्न सक्ने हैसियत भएकालाई मात्र राजदूतमा पठाउनुपर्ने बताए । अझै सम्पर्क सञ्जाल राम्रो भएको व्यक्ति त्यसमा पर्दा झनै राम्रो हुने पनि उनले बताए । परराष्ट्र समूहमा पनि अहिले राम्रा व्यक्ति आएका छन् तर छिटो-छिटो बढुवा हुने कारणले अनुभवको अभाव देखिएको परराष्ट्रभित्रै बताइन्छ । यसैले पनि परराष्ट्रभित्र रहेकाहरूले महाशाखामा अलिक समय काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अनि कुन मुलुकसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालले मुलुकैपिच्छेको फरक नीति लिने भने पनि त्यसअनुरूप काम भएको देखिँदैन । यो आवश्यक पनि छ । नीतिसँगै त्यही अनुरूपको राजदूत पठाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालका आफ्नै प्रकारको कूटनीतिक सम्बन्ध विगतमा रहेकाले पनि त्यो तवरबाट मात्र नभएर फरक कोणबाट सोचेर अघि बढ्न अहिलेको आवश्यकता हो । पूर्वराजदूत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले परराष्ट्र कर्मचारी तन्त्रबाट यसरी नै घेरिने हो भने राजदूतको कुनै औचित्य नै नरहने बताइसकेका छन् ।  

उनले आफ्नो अनुभवलाई उतार्दै भनेका छन्, ‘काम गर्नेलाई भाँजो हाल्ने काम कूटनीतिक संयन्त्रले नै गर्छ । यसलाई चिर्न सहज छैन् । गएका मन्त्रीहरू प्रायः विदेश भ्रमण वा अन्य लोभलालचले कर्मचारीको पोल्टामा पर्ने गर्छन् । यसको परिणाम कूटनीतिक अब्बल हुन नसकेको हो ।’ उनले पंक्तिकारसँगको पटक पटक भेटमा यो कुरा राख्ने गरेका छन् । तर, पनि कर्मचारी सबै खराब हुँदैनन् भन्दै उनले भनेका थिए, ‘स्पष्ट गाइडलाइन र काममा प्रतिबद्ध बनाउन दूतावासको नेतृत्वले ती कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा दूतावास नेतृत्वभन्दा अन्यप्रति तिनको झुकाव हुन्छ ।’ यस्ता विषयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा राजनीतिक नेतृत्व लिने व्यक्ति सधैँ असहयोगको भागिदार रहने हुनाले पनि कतिपय स्थानमा चाहेर पनि काम हुन नपाएको नेतृत्व गर्नेहरूको अनुभव छ ।

बाहिरबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरू र अब्बल व्यक्तिबाहेक जस्तालाई पनि राजदूत बनाएर पठाउँदा समस्या आएको स्पष्ट छ । राजदूत पठाउँदा आर्थिक लेनदेन भएका विषय पनि बाहिर चर्चा पाइरहेको हुँदा त्यो पदको गरिमासमेत घटेको छ । नीति सुधार गर्नेसँगै राजदूत पठाउँदा पनि अब्बलपनमा ध्यान दिने विषयमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री यस विषयमा जानकार हुनाले पनि देख्दा सामान्य तर गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुने अपेक्षा आम विज्ञहरूको हुनु स्वाभाविक नै हो । मुलुक गणतन्त्रमा गएपछि झन् सुधारका कार्य हुनुपर्नेमा अलमल मात्र भएको देखिएको छ । यसमा क्रमैसँग सुधार आवश्यक छ ।