राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा यसअघि पनि बहस र चर्चा भएका छन् । 

यद्यपि, यति हुँदा पनि यो प्रश्न बारम्बार उठिरहने गर्दछ र प्रत्येक पटकको निजामती ऐन संशोधन हुँदा राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने हाकिमलाई यस किसिमको अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा सैद्धान्तिक कारणभन्दा पनि व्यावहारिक कारण प्रबल रहेको प्रतीत हुन्छ । 

---

मंसिर ९ गतेको इकागजमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेख्नुभएको ‘राजतन्त्रात्मक मुलुकसँग गणतन्त्र नेपालको साइनो : क्रमशः कमजोर’ नामक विचारोत्तेजक लेखमा श्रीलंकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ, ‘काममा प्रतिबद्ध बनाउन दूतावासको नेतृत्वले ती कर्मचारीहरूको (कार्यसम्पादन) मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा दूतावास नेतृत्वभन्दा अन्यप्रति तिनको झुकाव हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । 

यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने उहाँको अपेक्षाबमोजिम दूतावासका कर्मचारीहरूबाट सहयोग पाउनु भएको थिएन । उहाँको अपेक्षा उचित थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न रहेन । अथवा उहाँको अपेक्षा के थियो र के पूरा गरिएन भन्ने पनि प्रश्न रहेन । 

कर्मचारीहरू भनेका आदेशका पालक मात्र हुन् भन्ने मनोभावले ग्रस्त छ, हाम्रो मुलुकी प्रशासन । अन्यायमा नै पर्दा पनि उसले प्रश्न गर्ने स्थान छैन । नेपालमा मात्र हो र, अल्पविकसित या विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रशासनिक मनोवृत्ति नै के छ भने हाकिमको इच्छा, स्वभाव, भाव र आदेशलाई कानुन र कानुनी प्रक्रियाभन्दा माथि राखेर काम गरेको अवस्थामा मात्र हाकिमको प्रिय भइन्छ । साइकोफ्यान्सी, चाकरी र चाप्लुसी त झन् नेपाली प्रशासनको वंशानुगत (इनहेरिटेड) चरित्र नै भइहाल्यो । 
महामहिम पूर्वराजदूतले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्ने भन्ने मागलाई नै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कसीमा राखेर एकपटक हेरौं । कतिपय विषय सुन्दा प्रिय लाग्ने, सिद्धान्ततः उचित पनि देखिने तर व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्दा अपेक्षित परिणाम नदिने खालका हुन्छन् । कतै हामीले अवलम्बन गर्ने गरेको मूल्याङ्कन प्रणालीको मूलस्रोतमा नै पो विकार छ कि ? त्यसतर्फ पनि विचार गर्न आवश्यक छ । 

तर हामीले अवलम्बन गरेको प्रशासनिक प्रणाली लामो समयदेखि व्यवहारबाट खारिएर पनि आएको छ र यसमा जेष्ठताको आधारलाई नै बढुवामा अधिक तौल दिइएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एउटा सानो परिवर्तनले समग्र सेवालाई र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई नराम्रो असर पार्ने हुन सक्दछ । 

कर्मचारीहरूको वार्षिकरूपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको पछिल्लो पाँच वर्षमा प्राप्त गरेको नम्बरको औसतभार नै निजहरूको बढुवाका लागि निर्णायक हुने गर्दछ । ६० नम्बर वा ६० प्रतिशत भार त भौगोलिक, शैक्षिक र वार्षिक सेवाका लागि दिइने नम्बरले नै ओगटेको हुन्छ र यस्तो नम्बर सबैले थाहा पाउन सक्ने गरी खुला नै हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत वा ४० नम्बर कर्मचारीले वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त गर्दछ । ४० को प्रतिफललाई पनि २५ नम्बर एक तहमाथिको सुपरीवेक्षकले र १० नम्बर त्यसभन्दा माथिको पुनरावेक्षकले दिने हुन्छ । बाँकी रहेको पाँच नम्बर चाहिँ बढुवा समितिले निर्धारण गर्दछ । 

मूल्याङ्कन गरिने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कको स्वरूप प्रथमतः सुपरीवेक्षकले दिने अङ्कदेखि नै निर्धारण गर्दछ । यदि सुपरीवेक्षकले एक अङ्क मात्र घटाएर नम्बर दिएको अवस्थामा पुनरावेदकले पूरा अङ्क दिने ठाउँ रहँदैन । उसले पनि एक अङ्क घटाएर नै दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि समितिले दिनेमा त झन् अङ्क काटिने नै भयो । यसरी एक ठाउँमा नम्बर काटिनु भनेको त्यो कर्मचारीको मूल्याङ्कन आउने पाँच वर्षसम्मका लागि काटिनु हो ।

अर्थात् एक पटक नम्बर काटिएको व्यक्तिको पाँच वर्षसम्म पदोन्नति हुन सक्दैन । जेष्ठतामा ६० प्रतिशत अङ्क भार भएको हुँदा एक वर्ष वा त्यसको लगत्तै बढुवा हुन सकेन भने नोकरी अवधिभरि नै पनि बढुवा नहुन सक्दछ । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीको गुण र दोष जे भने पनि यसको असर यसरी नै देखिन्छ । बीसौं वर्षसम्म बढुवा हुन नसकेर शाखा अधिकृतबाट नै सेवा निवृत्त भएका उदाहरण छन् । एउटै ब्याचको साथी सचिव भई राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएर रिटायर्ड भइसक्दा सँगैको ब्याची शाखा अधिकृतबाट नै अवकास हुनु परेको अवस्था देखिएको थियो । त्यो भनेको यही अवस्थाको प्रतिफल हो । अर्थात् बढुवा हुने बेलामा कुनै एउटा हाकिमलाई चित्त नबुझेर एक नम्बर काटिदिएको परिणाम । 

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले ल्याएका असर दीर्घकालीन छन् । राजनीति फेरियो, अवस्था फेरियो, पात्र फेरियो, नियम कानुन फेरियो तर प्रवत्ति फेरिएको छैन । संस्कार फेरिएको छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको चरित्र राणाकालीन चरित्रभन्दा केही भिन्न होला तर तात्विक रूपमा अन्तर पाउन गहन अध्ययन गर्नु पर्दछ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासनिक सुधारका अनेक प्रयास गरिएको भए पनि राजनीतिक प्रवृत्तिको चपेटामा परेको प्रशस्त उदाहरण हाम्रासामु छन् । 

मुलुकी प्रशासन स्थायी सरकार भनिए पनि यसको सञ्चालन अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने हो । कर्मचारी प्रशासनमा त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । हुने भनेको यसको मात्रा र परिणामको फरक मात्र हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिने हो भने ‘प्रशासनलाई राजनीतीककरण ग¥यो’ भन्ने शब्दहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रशासनिक व्यवस्थालाई बदलेर स्प्वाइल पद्धति अर्थात् अमेरिकाको जस्तो नयाँ सरकारले आफ्नै मानी भर्ना गर्ने प्रशासनिक व्यवस्था अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि कुनै गुनासो गर्ने स्थान रहनेछैन । 

यथास्थितिमा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने हो भने राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रस्त हाम्रो जस्तो सामाजिक बनौट भएको मुलुकमा आउने परिणाम भनेको कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अनेक बाधा र अवरोध नै हो । राजनीतिले बफादारी, इमानदारी र आज्ञाकारी खोज्दछ, जब कि मुलुकी प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया, विधि र नैतिकता खोज्दछ । राजनयिकहरूको ठाडो निर्देशन र आदेशमा चल्ने प्रशासनले न त विधि न त प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा जहिले पनि प्रशासन र राजनयिक नेतृत्वको बीचमा घर्षण चलिरहेको हुन्छ ।

राजनीतिक नेतालाई अप्रिय लाग्ने विषयहरू र प्रशासनिक पात्रहरू कार्यसम्पादनमा कसरी खरो निक्लन सक्लान् ? आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने भएपछि प्रशासनिक पात्रलाई बाधक, अवरोधकका रूपमा लिन थाल्छ । फलतः प्रतिशोधको भावना राख्दछ । यस्तै देखिएको छ व्यवहारमा । अनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन यही नेतृत्वले गर्ने भयो भने त्यस किसिमको कर्मचारीहरूको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पूर्वराजदूत महोदयले नियोगको विषयमा कुरा गर्नुभएको हुँदा नियोगकै घटना यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक नै होला भन्ने लागेर प्रस्तुत गरेको छु । यो लेखकले सेवा अवधिभरमा दुईजना कूटनीतिक सेवाका राजदूतहरू र तीनजना राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरूसँग सेवा गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसमा तीनजना राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूमध्ये दुई राजदूतहरू नेकपा (एमाले)ले नियुक्त गरेको राजदूतहरू थिए भने एक जना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए ।

दशकभन्दा बढीको सेवापछि यो लेखक स्वयम्को पनि बढुवा हुने पालो आएको थियो । नियोगको काम दिलोज्यान लगाएर गरिएकै थियो । कसैसँग वैरभाव पनि थिएन । राजदूतसँग राम्रै तालमेल, सहकार्य, उठबस, समझदारी थियो नै । सँगै बसेर लामो समय काम गरेपछि व्यक्तिको सोच, लगाव, निष्ठा, राजनीतिक दर्शनप्रतिको झुकाव आदि विषयमा जानकारी हुने नै हुन्छ । त्यसमाथि वाम पृष्ठभूमिबाट राजदूत भएर गएका राजदूतहरू नियोगको कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते जन्मकुण्डली बुझेर गएका हुन्छन् । 

कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन फाराम भरेर सुपरीवेक्षकबाट समेत मूल्याङ्कन गराई राजदूतको अगाडि मूल्याङ्कनका लागि याचना गर्दा राजदूतले पूर्णाङ्क दिने विचारै गर्दैनन् । ‘कोही व्यक्ति सम्पूर्णतामा पूर्ण कसरी हुन्छ र तपाईं पूर्णाङ्कको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरियो । दार्शनिकरूपमा प्रश्न त ठीकै हो कि कोही कसरी सम्पूर्णतामा पूर्ण हुन सक्दछ, सक्दैन । यही दर्शनलाई स्वीकारेर दिइएको अङ्क ग्रहण गर्ने हो भने यसपछि फेरि पदोन्नति हुने अवसर प्राप्त हुन्छ हुँदैन कुनै निश्चित छैन । सम्भवतः नहुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । दार्शनिकरूपमा सही नै कुरा गरेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा वाक्पटुताको नमुना हो र हाँसी हाँसी गला रेट्ने चाला हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ थिएन । कुरा प्रस्टै थियो । त्यसमा बुझ्न कुनै कठिनाइ थिएन । फरक्क फर्किएर उक्त फारामलाई राजदूतको नम्बर बेगर मन्त्रालय पठाइदिएँ । त्यही साल मेरो बढुवा पनि भयो । 

अर्को प्रसङ्ग पनि उपयोगी नै होला । माओवादी कोटामा राजदूत भएर गएका महामहिम राजदूतले नियोगमा हाजिर भएको महिना दिनभित्रमा नै मेरो विषयमा लामो फिरादपत्र लेख्दै उजुर गरेर मुख्य सचिवलाई पत्र पठाएछन् । उनको आरोपसहितको भनाइ थियो यो पुँजीवादको पृष्ठपोषक र प्रतिक्रियावादी कर्मचारीबाट उहाँले खोजेको सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने साथै वाञ्छित फल पनि प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले निजलाई फिर्ता गरेर निजको स्थानमा जनपक्षीय प्रगतिशील विचार राख्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरी पठाइदिनू भन्ने थियो । 

उहाँलाई लागेको थियो होला कि त्यो उहाँको उजुर मेरो कानमा पर्नेछैन । तर त्यस्तो भएन, सबै व्यहोरा जान्न पाएँ । उहाँको व्यवहारबाट परिचित भएको हुँदा मैले मेरो कार्यसम्पादन फाराम उहाँबाट मूल्याङ्कन नगराई सिधै मन्त्रालय पठाएको थिएँ । त्यसको रोष उहाँले मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर सबै कर्मचारीमाथि पोख्नुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो कि नियोगका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पाउने उहाँको अधिकारभित्रको कुरा हो । 

यी र यस्तै अरु अनेक व्यावहारिक कारणले गर्दा राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने कार्यालय प्रमुखहरूलाई निज अधीनस्थ कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार विकसित भई नसकेको मुलुकमा अधिकारको अवाञ्छित प्रयोग हुने, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको सम्भावना बढी हुने हुँदा यसतर्फ बढी संवेदनशील हुन आवश्यक देखिन्छ ।