निजी-सरकार मिलिभगत, आसेपासे विकृत पुँजीवादको खुलेआम अभ्यास

दक्षिण एसियामा हामी सबैभन्दा पुरानो र प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट जोगिएको राष्ट्र हौं । ब्रिटिस–इन्डियाकालीन समयमा हामीले बेलायतसँग युद्ध लड्यौं र त्यसपछि देखि नै बेलायतलाई अत्यन्त सस्तोमा सैन्य योद्धाहरू पठाउन थाल्यौं र एकखालको मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्‍यौं । 

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थितिले पनि हाम्रो स्वतन्त्रतालाई रक्षा गरेको थियो भने अर्कोतर्फ हाम्रो भूबनोटले व्यापारमा हाम्रो ढुवानी लागत उच्च थियो अनि बाँकी विश्वसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा मानिस, ज्ञान तथा पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुहरूको प्रवाह कम हुन्थ्यो । यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पूर्ण रूपमा गतिहीन भएर रहिरह्यो । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहिरहनुको मुख्य कारण हामीसँग अवसर नै कम थिए । आज पनि हामी दक्षिण एसियामा हामी दोस्रो गरिब देश हौं, अफगानिस्तानपछिको दोस्रो गरिब ।

---

सन् १७६९ देखि सन् १९९० सम्म नेपाल पूर्णत राजतन्त्र र बीचमा राणाहरूको शासनमा रह्यो । यद्यपि सन् १९५१ देखि १९६० सम्म नेपालले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएको थियो । २०औं शताब्दीमा नेपालमा तीनपटक व्यवस्था परिवर्तनका ठूला आन्दोलनहरू भएका छन् । यसले नेपाललाई खुला, गतिशील र प्रजातान्त्रिक देशमा रूपान्तरण गरेको छ ।  

अवसरहरू सिर्जना हुँदा अरु देशहरू जुन रफ्तारमा अघि बढे, नेपालले ती अवसरलाई छोप्न सकेन । यद्यपि अब अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आएको छ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आगामी केही दशकभित्र आधुनिकीकरण गर्न सकिने आधार तयार भएका छन् । 

सन् १९९० को दशकसम्म हामी मूलतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियौं, हामीसँग अरु अवसर अत्यन्त सीमित थिए र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाजसो हिस्सामा कृषि क्षेत्रले योगदान गर्दथ्यो । यसबीचमा कृषिको योगदान घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ । 

हिजो जो न्यून उत्पादकत्व भएको निर्वाहमुखी कृषि पेसामा आबद्ध श्रमिक थिए, उनीहरू आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका थिए । तिनीहरू आज सेवा क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन् । यद्यपि नेपालमा सेवा क्षेत्र त्यति श्रम-सघन क्षेत्र मानिँदैन । सेवा क्षेत्रका अलावा उनीहरू प्रविधि र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

मुलुकमा रोजगारीको उपलब्धतामा न्यूनताका कारण धेरै नेपालीहरू खाडी राष्ट्रहरू र मलेसिया लगायत श्रम गन्तव्यमा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । नेपालले सन् १९९० को दशकमा गरेको सुधारहरू मध्येको एक ‘पासपोर्ट रिफर्म’ थियो, जुन मूलतः एउटा निर्णयका आधारमा हुने सुधार (स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म) थियो । पहिले राहदानी सहजै पाइँदैनथ्यो, विदेशमा छात्रवृत्ति पाएर पनि राहदानीका लागि तत्कालीन प्रशासनबाट सिफारिस नपाएको अनुभव हामीले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत लगायतबाट सुन्दै आएका हौं । तर २०५४ साल फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था भयो । फलस्वरुप वैदेशिक रोजगारीको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले लिइरहेको छ । 

नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार र अयोग्यता/अदक्षताले सरकारलाई गाँजिरहेको छ, जसका कारण पूर्ण सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । नेपालमा क्रान्तिबाट स्थापित भएका अर्थात् जनताको बलबाट सत्तामा आएका नेताहरू शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । सरकारभित्र निश्चित कार्यकालसम्बन्धी सीमा लगायत नियन्त्रण र सन्तुलन संयन्त्रको अभावका कारण यस्ता राजनीतिज्ञहरू आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण गर्दै सरकारमा बारम्बार दोहोरिरहन चाहेको देखिन्छ । इमानदार र निष्ठावान् भएर आकांक्षी नेताहरूले कार्यालय धान्न स्रोत जुटाउन गाह्रो छ । यसखालको भ्रष्टाचारले गर्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीच मिलिभगत सिर्जना भएको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको विकृत अवस्था ‘क्रोनी-क्यापिटालिजम’ (आसेपासे पुँजीवाद) को अभ्यास नेपालमा खुलेआम भइरहेको छ । नेता–व्यापारी सम्बन्धले सिर्जना गरेका स्वार्थले राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि तीव्र ध्रुवीकरण देखिन्छ । यी सबै कारणले प्रतिस्पर्धाको वातावरण समाप्त हुनेतर्फ उन्मुख छ । यो विकृतिले हाम्रो लोकतन्त्रलाई मक्काइसकेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको यस किसिमको विकृत समस्या समाधानका लागि प्रबुद्ध मतदाता आफैं सजग हुनुपर्छ । कुशासन र मन्द आर्थिक विकासको चक्रव्यूहलाई तोडेर मुलुकमा सुशासन र आर्थिक सम्भावनाहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा उजागर गर्नका लागि मतदाताको विवेक र सजगता नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण औजार हुन्छ । फेरि खराब नेताहरूले कम शिक्षित, कम चेतना भएको समूहका मतदातालाई सुदृढ गर्छन् (चुनाव जित्ने हतियार बनाउँछन्) भने असल र विवेकी नेताहरूले प्रबुद्ध, जागरुक र सही विचार, दृष्टिकोण तथा चिन्तन गर्नेहरूको मतदाताको आधारलाई सुदृढ गराउँछन् । हामीलाई असल र विकेकी नेता अनि प्रबुद्ध नागरिक समाज चाहिएको छ । 

अयोग्यता/अदक्षताले सरकारलाई गाँजिरहेको छ, जसका कारण पूर्ण सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । क्रान्तिबाट स्थापित भएका अर्थात् जनताको बलबाट सत्तामा आएका नेताहरू शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् ।

यदि मतदाताको सहभागिता नै प्रबुद्ध हुँदैन, जनस्तरबाट सुधारको माग नै हुँदैन, जवाफदेहिता खोजिँदैन भने हामी खराब शासन प्रणालीमा बाँच्न अभिशप्त छौं भन्ने ठान्नुपर्छ ।

सुशासन, जवाफदेहिता, कानुनी शासन हुनेबित्तिकै सुधारहरूले स्वतः गति लिन थाल्छन् । ती सुधारहरूले आर्थिक विस्तारलाई बढावा दिन्छन् । जब मतदाताहरूबीच बाट नै कस्तो नीति अवलम्बन गरेर कुन–कुन उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मानक तयार हुन्छ, यसले शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्नेलाई उनीहरूप्रति जवाफदेही, प्रतिबद्ध र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ । 

नेपाल यतिबेला दुई परस्पर विरोधी अभ्यासहरूलाई सन्तुलन गर्न नसकिने गरी उत्कर्षमा आइपुगेको छ- एकातिर मुलुक भ्रष्टाचारको विकराल अवस्थामा छ, अर्कोतर्फ नेपाली लोकतन्त्रले सुदृढीकरण खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको मुलुकमा हरदम लोकतन्त्रमाथि खतरा सिर्जना भइरहन्छ । लोकतन्त्र सुदृढ हुनु भनेको जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थाको बलियो आधार तयार हुनु हो । 

विद्यमान अवस्थाबाट मुलुकको भविष्य नियाल्दा एकातर्फ त्रास सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ आशाका किरण पनि देखिन्छन् । मुलुकको विकासका लागि नयाँ–नयाँ चुनौती थपिएका छन् ।  सन् २०१५ को महाविनाशकारी भूकम्पले जस्तै प्राकृतिक विपद्हरूले हाम्रो दशकौंदेखिका विकासका उपलब्धिलाई निमेषभरमा खत्तम पारिदिने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । 

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम थपेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै विश्वभर अग्ला स्थानतर्फ बढिरहेको तापक्रमले हाम्रा हिमालहरूलाई जोखिममा पारेको छ । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने अनेकन् चुनौतीसँगसँगै नेपालको विकासका लागि क्रमशः जनसांख्यिक चुनौती पनि थपिँदै छ । आगामी दशकदेखि हाम्रो समुच्च (एजिङ) जनसंख्या बाँकी जनसंख्याको तुलनामा धेरै हुन्छ भने सन् २०५४ पछि नेपाल प्रौढ समाजमा रूपान्तरण हुनेछ । यसले हाम्रो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा लागत बढाउँछ भने काम गर्न सक्ने अर्थात् उत्पादक जनसंख्याको आकार सानो हुनेछ ।

पाँच दशकपछि नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील नेपालको खुड्किलो चढ्दै छ । विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरणका लागि मुख्य तीन सूचकहरू– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकामध्ये प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी मापदण्ड नपुगे पनि अन्य दुई सूचकका उपलब्धिबाट स्तरोन्नति हुने भएको छ । सम्भावनाका बाबजुद विकासको सुस्त रफ्तारले नेपाल विकसित नहुँदै प्रौढ समाजमा रूपान्तरण हुने जोखिम उत्तिकै छ । 

नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अवसरहरू अहिले पनि उपलब्ध छन् तर हामीले ती अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारमा स्पष्ट दृष्टिकोण, सुशासन, पारदर्शिता, मजबुत बाह्य सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सरकारले उच्च आर्थिक विस्तार हासिल गर्न उपलब्ध अवसरसँगै आफ्ना कदम चाल्न नसक्दा हामीले अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर गुमाउँछौं कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमाझ व्याप्त छ । 

मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएका दलहरूको नेतृत्वमा प्रबुद्ध युवा नेतृत्वको उदय, नेपालको डिजिटाइजेसनतर्फको यात्रा साथै नेपालको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा-जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाले भने व्याप्त निराशाकाबीच केही हदसम्म आशाको सञ्चार गराएको छ । 

(आज सार्वजनिक भएको सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)