अपाङ्गता शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा कुनै पनि व्यक्तिमा आएको क्षमताको ह्रास हो, जसले व्यक्तिलाई सामाजिक सहभागिताबाट वञ्चित गराउने र जीवनको गतिशीलतामा बाधा सृजना गर्ने गर्दछ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति’ भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनुपर्दछ’, (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४) । 

यो सत्य हो कि अपाङ्गता जन्मजात, उपचारको अभाव, लापरबाही एवं दुर्घटना जस्ता कारणबाट हुने गर्दछ । तर यसलाई आज पनि हाम्रो समाजमा पूर्वजन्मको फलका रूपमा लिने र विभेदको व्यवहार गर्ने मानिसहरूको जमात ठूलो नै छ । नेपालको जनगणना २०११ ले हाम्रो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या जण्डै १.९४ प्रतिशत देखाएको थियो र अन्य निकायद्वारा गरिएका सर्वेक्षणहरूले यो सङ्ख्या ३ प्रतिशतभन्दा अधिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । अझ विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०११ मा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १०–१५ प्रतिशत रहेको छ भनेका छन् । आशा गरौँ, यो वर्ष भइरहेको जनगणना २०७८ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थपरक आँकडा ल्याउनेछ । किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेपछि यस क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौतीलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिन्छ । 

---

नेपालमा पहिलोपटक विसं २०३९ मा नै अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन जारी गरिए तापनि नियमावली भने एक दशकभन्दा पनि ढिलो गरी विसं २०५१ मा जारी भयो । यसले गर्दा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् मात्र ऐनका प्रावधानहरूले कार्यन्वयनको मौका पाए । यद्यपि यो ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू अधिकारमुखी अवधारणाबाट तयार नगरी कल्याणकारी बाटोबाट तयार गरिएका थिए । तर उक्त समयमा भएका निःशुल्क शिक्षा, यातायातमा भाडा छुट, रोजगारीमा ५ प्रतिशत आरक्षण, आयकरमा छुट जस्ता कार्यहरू स्मरणीययोग्य उपलब्धि हुन् । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा अपाङ्गता आयोगको विषयलाई समेटिए तापनि यसले मूर्त रूप लिन सकेन । लोकतन्त्रको प्राप्तिसँगै नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, २००६ को सदस्यता प्राप्त गर्न सफल भयो । यो नै नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अतुलनीय अवसर हो । नेपालको संविधान २०७२ ले यस क्षेत्रमा छलाङ्ग मार्ला भन्ने सपना धेरै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको थियो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकलाई संविधानमा छुट्टै स्थान भने मिल्न नसकेकै हो । 

तथापि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा संविधान समृद्ध रहेको छ भन्न सकिन्छ । मौलिक हकअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको हक, शिक्षाको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, लगायत हकहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति विशेष सम्बोधन गरिएको छ । नेपाललाई समावेशी बनाउने सिलसिलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका निम्ति धारा १७६ र धारा ८४ मा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न खोजिएको छ ।

यो संविधान जारी हुनुपूर्व नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको नेपालले २००९ डिसेम्बरमा अनुमोदन गरिसकेको हुँदा यस क्षेत्रमा पनि सुधारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्य सुरुवात भइसकेको थियो । । त्यसो त निीजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरी २०६४ सालमा नै रोजगारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण सिट तोकिएको छ । हाल यो आरक्षणको नीतिलाई सबै संघसंस्था सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यन्वयनका लागि बाध्यकारी बनाइएको छ । यसले गर्दा ९ सयभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरको सदुपयोग गरिसकेका छन् । तर दुःखको कुरा यो आरक्षण पनि अन्य आरक्षण जस्तै सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पोल्टामा परेको छ, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति न अनुकूल पाठ्यक्रम, न उपयुक्त परीक्षा प्रणाली न पहुँचयुक्त वातावरण नै छ । तसर्थ त्यो आरक्षण पनि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै भएको छ ।

यस संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ जारी भइसकेको छ । ऐनलाई अधिकारमा आधारित र विगतमा भन्दा पनि सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणले समावेशी बनाउँदै राज्यको दायित्व र प्रदेश र स्थानीय तहका कामहरू समेत समेटिएको छ । महिला र बालबालिकाका निम्ति छुट्टै व्यवस्था दफामा नै गरिनु, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सम्बोधन गरिनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना लगायतका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित २०७७ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली जारी भएको छ ।

यद्यपि नियमावलीमा कतिपय विषय छुटेका र स्पष्ट नभएको जनगुनासोलाई भने पुनः राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण गर्नका लागि २०६२ मा दश वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यति उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । तथापि एक नीति तथा कार्यक्रमको अन्त्यसँगै अर्को नीति तथा कार्यक्रमले समयमै स्थान पाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । अर्को सकारात्मक उपलब्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको क्रमशः वृद्धि हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७७ साउनबाट पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तीन हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो भत्तालाई बैङ्क प्रणालीबाट वितरण गर्ने परिपाटीलाई पनि क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको छ । स्मरणीय होस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्दै आएको भत्तामा सर्वोच्च अदालतले विसं २०६९ सालमा नै कि रोजगार कि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यसैगरी नेपालमा २०५७–५८ सालबाट सञ्चालित समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम २०६७ देखि सबै जिल्लाहरूमा सञ्चालित थियो । उक्त कार्यक्रम संघीयताको स्थापनासँगै प्रदेशमार्फत हरेक स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई न यसको मोडालिटीबारे प्रशिक्षित गराइएको छ, न यसको मर्म बुझ्ने प्रयास नै भएको छ । कतिपय पालिकाहरूले त अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको कार्यसमेत सुरु गरेका छैनन् । जुन कार्यक्रम महिला तथा बालबालिका कार्यालयको विगठनसँगै स्थानीय सरकारलाई सुम्पिइएको हो किनकि संविधानको अनुसूचीमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको कार्यसमेत स्थानीय तहको भनी तोकिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन र सशक्तीकरण गर्ने कार्यसमेत यसको दफा ११ मा उल्लेख गरिएबाट अपाङ्गता अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको नै हो । त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रदेशमा सञ्चालित पुनःस्थापना कार्यक्रम हो । यसमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने, सचेतना जगाउने र सशक्तीकरणका कार्यहरू रहेका छन् । यो कार्यक्रमसमेत सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । सहायक सामग्रीको अभावमा उनीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् र परिवारका सदस्यका निम्ति बोझ बनिरहेका छन् । 

वास्तवमा नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण गराउने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त सरकारी बजेट सेवा–सुविधामा सुधार पहुँचयुक्त भौतिक र सूचनाको विकास आदि जस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । तर हाल आएर यस्ता विषयहरू ओझेलमा परेको अनुभूति हुनु र आजको समावेशी संरचनामा समेत यो विषय आम सरोकारको विषय नबन्नु दुःखको कुरा हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन तब मात्र परिवर्तन हुन्छ जब ऊ स्वयं न्यूनतम शिक्षा पाउने अवसरबाट चुक्दैन । परिवारमा सहयोगी वातावरण निर्माण हुन्छ र समाजमा अविभेदको वातावरण श्रीजना हुन्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको जरुरी छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विविधता र आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी पर्याप्त स्रोतको विनियोजन गरी नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । सरकार आज दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका क्रममा व्यस्त रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूलाई अपाङ्गता अनुकूल बनाउनुपर्दछ । सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारी सृजना गरी यसलाई वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच पुर्याउनु जरुरी छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमतावान् र प्रतिस्पर्धी बनाउन सीप विकास, नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सोचका लागि परामर्श सेवा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

त्यसैगरी रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिभावक समाज र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयंलाई सचेतना जगाउनु वाञ्छनीय छ । यसका लागि सरकारसँगै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू सहर केन्द्रित नभई गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्दछ र चेतनाको बीउ सबै वर्ग र क्षेत्रमा पु¥याइ कानुनको कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्नुपर्छ । यसरी नेपालको संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अवसरलाई सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाउन सकेमा चुनौतीलाई पन्छाएर समतामूलक समावेशी समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । 

(लेखक दृष्टिविहीन व्यक्ति भएको र लामो समयदेखि अधिकारकर्मीका रूपमा काम गर्दै हाल निजामती कर्मचारीका रूपमा ललितपुर महानगरपालिकामा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत छिन् ।)