संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनको लहरोले प्रदेशका सरकारको पहरो थर्किएको छ । धमाधम मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेका छन् ।  प्रदेश सरकारका प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि अविश्वासको मतबाट त्यहाँका सरकार गिराएको खण्डमा आफू पनि चुप लागेर नबस्ने बताइसकेका छन् । के गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीले खुलाएका छैनन् तर उनले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्छन् कि भन्ने आम अनुमान छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्छन् भन्ने सोझो अनुमान हो । यी अनुमानलाई बल पु-याउने धेरै आधारहरू मध्ये एक हो– ओलीका प्रिय पात्र एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको करिब दुई महिना अघिको ट्वीट । 

सङ्घीय गणतन्त्र राजनीतिक ब्यवस्था अनि नेपाल देशकाे नाम।यस्मा चै के प्रतिगमन भएछ हँ?प्रदेशहरु खारेज भएकाे त छैन।द्वन्द ब्यवस्थापनकाे लागि मान्दिनु परेकाे न हाे देशलाई खाँचाे त थिएन सङ्घीयता।लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलवार घुमाउने भएछन।कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के!

— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) November 6, 2020

---

बाँस्कोटाले संघीयतालाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमालेको अनिच्छाका बाबजुद पनि माओवादीलाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा हिंडाउन सम्झौता गरेको अर्थमा उक्त ट्वीट गरेका हुन् । बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले बालुवाटारलाई संघीयता लगायतका उपलब्धिसँग लगाव नभएको देखाउँछ ।  यसअघिदेखि नै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त नभइ संघको इकाइ रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । 

कुनै समय माओवादीका कटु आलोचक ओलीले माओवादी कुनै सिद्धान्त र दर्शनबाट निर्देशित नभएको र सत्ता र पदको लडाइँमा लिप्त भएको पुष्टी गर्न प्रचण्ड निकटहरूलाई आफूतिर तानेर मन्त्री बनाइदिएका छन् ।  माओवादीले अघि सारेका एजेण्डामा भएका परिवर्तनप्रति उनलाई कुनै लगाव पनि छैन भन्ने स्पष्ट छ ।रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह लगायतलाई मन्त्रिमण्डलमा राखेर ओलीले  माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई नै पनि सत्ताबाहेक अरू कुनै मतलब छैन भन्ने जनसमक्ष प्रमाणित गर्ने ध्येयमा धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गरेका छन् । तर वर्तमान संविधान निर्माण गरी जारी गराउनेमध्येका एक, सोही संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई त्यी उपलब्धि भत्काउन त्यति सजिलो त छैन ।

उनले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी बलियो बनाउने क्रममा उनले प्रचण्ड– माधव नेपाल समूहमाथि निरन्तर प्रहार गर्नेछन् । त्यही उक्साहटमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटनको दुष्प्रयास गरेमा त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।अहिले निर्वाचन घोषणा गरेर ओलीले आफ्नो पद पनि जोगिने, उनको विरोधी खेमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि कक्रक्क पार्ने गरी एक तिर, दुई शिकार गर्ने मनसुबा राखेका थिए । आफ्ना विरोधीहरूले खेल्ने थलो (संसद) पनि मासिदिने र निर्वाचनमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरू आत्मसमर्पण गरी ओली समक्ष आउने उनको अनुमानले धोका खाएको छ । पार्टीभित्रका विरोधी तह लगाउने बहानामा ओलीले संसद मासेर संसदीय सर्वोच्चताको हुर्मत लिएका छन् । 

के प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रदेशसभा विघटनको सिफारिश गर्लान् त ? प्रधानमन्त्रीको पहिलो ध्यान नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा वर्तमान सरकारलाई नै टिकाइराख्नुमा हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री  डोरमणी पौडेलले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दैछन् । ओलीले डोरमणी र राईलाई नै टिकाउन बल गर्नेछन् । त्यो सम्भव नभएको खण्डमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनेछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विषयमा पनि ओलीलाई धेरै आपत्ति नभएको बताइन्छ । यद्यपि, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूबाट नेतृत्व लिन अघि बढेकाहरूलाई कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नु उनको प्रमुख उद्देश्य हो । 

नेपाली कांग्रेसलाई भने प्रदेशसभामा ओली समूहसँगको सहकार्य ‘टोक्नु न बोक्नु’ जस्तो भएको छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेको कांग्रेसलाई ओली समूहको सहकार्यमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन वा वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै पनि टिकाइराख्न पनि कठिन छ । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत आन्दोलन घोषणा गरेको कांग्रेसको असली नियत प्रदेश सभामा गठन हुने सरकारले उद्घाटित गर्नेछ । ओली समूहको साथ लिदाँ सरकारसँग र कांग्रेस नेतृत्वको अघोषित सहकार्य रहेको पुष्टी हुनेछ । जुन, नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको हिमायतीका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा विघटन गरी विगतमा जस्तै  एकसाथ निर्वाचन गराउने घोषणा गर्न सक्छन् । प्रदेश ३ सहित अब प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थहरू मुख्यमन्त्री छन् ।

आफ्ना निकटस्थहरूमाथि अविश्वासको मत आउने स्थितिमा ओलीले विघटनको अर्को तरवार प्रदेशसभा तर्फ पनि सोझ्याउँछन् कि मौन रहनेछन् यो समयले नै बताउला, तर ओलीको स्वभावले उनलाई प्रदेशसभाको हकमा पनि चुप बस्न दिनेछैन भन्ने उनी आफैंले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् ।