नेपालमा सुधार : कानुनी दृष्टिकोण

संघीयता लागू भएसँगै नेपाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विस्तार गर्ने चौबाटोमा उभिएको छ । निजी क्षेत्रको उत्साहित भूमिकासँगै नेपालको आर्थिक सुधार सन् १९९० को दशकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै तीव्रता पाएको हो । यद्यपि तृणमूल (ग्रासरुट)मा यसको लाभ अझै विस्तार हुन बाँकी छ किनकि मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने नेपाल १८९ देशहरूमध्ये १४२औं स्थानमा छ । नेपालीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्रतिव्यक्ति आय महामारीपछि ओरालो लागेको छ । मुलुकको समग्र विकासको वातावरणलाई सुधार गर्न राष्ट्रले सशक्त कानुनी संयन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको प्रयासलाई सह्रानिया गरोस् । 

नेपाल आर्थिक उदारीकरण र बजारमुखी अर्थव्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा अवलम्बन गरेको दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का सिद्धान्तहरूको स्थायित्वका लागि औद्योगिक वातावरण तयार गर्नु अनिवार्य छ । खासगरी यसका दुई लक्ष्य (सभ्य/उचित काम र आर्थिक वृद्धि तथा उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार)ले वाणिज्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । राज्यले निजी क्षेत्र अत्यधिक रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि मुख्य साझेदार हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्र औद्योगिक विकासका लागि सुदृढ स्तम्भका रूपमा रहँदै आएको छ । 

---

मुख्य चुनौती : संघीय ढाँचासँग साक्षात्कार

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको मौद्रिक संरचना हो; जसमा राम्ररी काम गर्ने वित्तीय संघीयताको ढाँचासहित न्यायोचित ढंगले स्रोत (सम्पत्ति)को विनियोजन आवश्यक हुन्छ । सन् २०१७ मा सम्पन्न सातै प्रदेशको निर्वाचनसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा समायोजित भएको हो ।

तैपनि नीतिगत तहको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संस्थागत क्षमताको अभावमा नवगठित प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबाट सम्भाव्य आर्थिक सुधार निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । तीनै तहको सरकारमा स्पष्ट कार्य विभाजनको अभावमा अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना परिणाममुखी वित्तीय संघीयताको अभ्यासका लागि मुख्य अवरोधक हो ।

कानुनी व्यवस्थामा संक्षिप्तता र सटिकता

गतिशील ढाँचाको सुशासनतर्फको पहिलो पाइला भनेकै शासकीय कानुनहरू संक्षिप्त र सटिक हुनुपर्छ । कानुनले तबमात्र विवेकसम्मत ढंगले काम गर्न सक्छ जब यसमा भनिएका विषयको व्याख्या सटिक र स्पष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि, मूल्य अभिवृद्धि कर (२०५२) ले ‘कुनै पनि कर अधिकृतले यदि कर न्यून देखाइएको छ वा गलत छ भन्ने लाग्यो भने वा यदि कर अधिकृतले आपूर्ति गरिएको वस्तु वा सेवाको मूल्य न्यून बिजकीकरण गरिएको भन्ने विश्वसनीय कारण भएमा उसले कर मूल्यांकन गर्नसक्छ ।’ भनिएको छ । जहाँसम्म कानुनमा ‘विश्वास गर्ने आधार भएमा...’ भनिएको छ तर विधिको शासनको हितमा कर मूल्यांकन निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ ढंगले गरिनुपर्छ नकि कर अधिकृतको स्वविवेक वा तजबिजीबाट यो न्यायोचित हुनसक्छ । यसप्रकारको कानुन निर्माणले कार्यान्वयन गर्ने निकायले यस्तो अस्पष्ट वाक्यांशलाई आधार बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नमिच्ला भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन ।

यसबाहेक, नेपालका धेरै कानुनहरूमा ‘अन्यत्र तोकिएअनुसार’ भनेर लेखिएको छ । यसले सरोकारवालाहरूलाई कानुन अनुपालनाका लागि अन्य प्रावधानहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा कानुनको सावधानीपूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा गर्ने गरिएको शंकालाई मलजल गर्ने ठाउँ प्रदान गर्छ । ‘अन्यत्र तोकिएअनुसार’ भन्ने प्रावधानले अस्पष्टता सिर्जना गर्छ र तजबिजीमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले उचित रूपमा संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायको सिद्धान्तलाई बचाइराख्न र कानुनको सतर्कतापूर्ण कार्यान्वयनका लागि यस्ता कानुनमा संशोधन आवश्यक छ । 

यसका अतिरिक्त एउटा आदर्श कानुनी प्रणाली त्यो हो जसमा कानुनी संरचनाले विविध समूहका विषयलाई नियमानुसार अघि बढाइरहेको हुन्छ; एउटै विषयलाई शासित गर्ने धेरै कानुनहरू हुँदैन । जब एकभन्दा धेरै कानुनले समान कदमलाई पहिचान गर्छ, परिभाषित गर्छ र दण्ड गर्छ भने यस्तो परिस्थितिमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको लहड र रुचिअनुसार उक्त कानुनको प्रयोग हुन्छ । 

उदाहरणका लागि ‘कालाबजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन (२०३२)’ र अन्य कानुनहरू बजार स्वच्छताका विभिन्न आयामहरूमा आकर्षित हुन्छन् । यस्तै, ‘राष्ट्रिय अपराध (संहिता) ऐन, (२०७४)’ मा पनि यस्तै आयाम दोहारिन्छ, उक्त कानुनका व्यवस्थाहरू अन्य विभिन्न कानुनसँग मिल्दाजुल्दा छन् र यसले अनुचित अभ्यासलाई बढावा दिन्छ । साथै ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ जस्त कानुनले उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित वस्तु र सेवा आपूर्तिका विविध पक्षहरू, जस्तैः उत्पादक, आयातकर्ता, ओसारपसार गर्ने (वाहक), जम्माखोर, बिक्रेतालाई समेटेको छ ।

यसैगरी, ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन (२०६३) ले पनि बजारमा गैर–प्रतिस्पर्धी अभ्यासहरूको अनुमान गर्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ, जस्तैः प्रतिस्पर्धा विरोधी सम्झौताहरू, बजारमा प्रभुत्वको दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नियन्त्रणको उद्देश्यले गरिने मर्जर (गाभ्ने/गाभिने कार्य), बोलपत्रमा धाँधली, अविभाज्य नियन्त्रण, बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा अवरोध, असम्बन्धित कुराहरूलाई पनि आपसमा जोडेर (एकसाथ संलग्न) गरेर बिक्रीमा संलग्न तथा भ्रामक विज्ञापन । 

लगानीका क्षेत्रको सम्भावनाबारे आश्वस्त गर्नु : यतिबेला नेपालको आवश्यकता भनेको निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूलाई उनीहरूको क्षमताप्रति आत्मविश्वास जगाउनु हो । यसका लागि राज्यले समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हानि पुर्‍याइरहेको ठानेमा उदयमान क्षेत्रहरूमा कानुनी भारहरू न्यूनीकरण गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि ऋणीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कठोर प्रावधानलाई केही खुकुलो पार्न सकिन्छ । बैंकिङ अपराध तथा सजाय ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिएको ‘कुनै पनि तरिकाले त्यस्ता सम्पत्तिहरूमा स्वामित्व तथा भोगाधिकार आर्जन गर्न...’ मा विवेकपूर्ण व्याख्या प्रदान नगरेसम्म अन्यथा व्याख्या हुने सम्भावना रहिरहन्छ ।

ऋणीलाई उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व र भोगाधिकारबाट अलग गरेपछि मात्र बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानीमा उत्पन्न हुनसक्ने कठिनाइको अन्त्य हुन्छ । ऋणीलाई ऋण तिर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने सवालमा राज्यका लागि कानुनमा समावेश यो व्यवस्था प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ किनकि यो व्यवस्थाले ऋणीहरूलाई ऋण भुक्तानीका लागि सक्षम हुनबाट निरुत्साहित गर्नसक्छ ।

यसका अतिरिक्त, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५)ले वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थासँग परियोजना लगानी सम्झौतापश्चात् परियोजनामा आधारित ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर यस्ता वैदेशिक लगानीका कम्पनीले उनीहरूका धनाढ्य मूल कम्पनीबाट ऋण लिने व्यवस्थाले उक्त उद्योगको वित्तीय स्वास्थ्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । 

नियतवश गलत कार्य नगरेकालाई जेल सजाय निरुत्साहन 

खासगरी वित्तीय कारोबारमा गलत नियत नहुँदा-नहुँदै हुन गएका गलत कार्यमा जेल सजाय निरुत्साहित गर्न कानुनमा संशोधन खोजिनुपर्छ । यसमा जेल सजायको सट्टा उचित जरिवाना गराउने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । नियतवश नगरेको गल्तीमा पनि जेल बस्नुपर्ने कानुनी उपचारले उद्योगीहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्छ । जसले औद्योगिक विकासलाई कमजोर बनाउँछ र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव सिर्जन गर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै कार्य अपराधका रूपमा पहिचान गरिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन (२०७५)ले जरिवाना र तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । 

कानुनहरूको व्यावहारिक संशोधनद्वारा यस्ता जेलसजायसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सीमित गरिनुपर्छ र नियतवश गरिएका अपराधमा मात्र जेल सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । न्याय प्रशासनले प्रतिशोधलाई नियन्त्रण गरेर रोकथाम र सुधारलाई प्रतिध्वनित गर्छ । नियतवश गरिने अपराध र कुनै खोटपूर्ण नियत नहुँदानहुँदै पनि भूलवश हुनसक्ने गल्तीलाई स्पष्ट पहिचान गर्ने सूचीबद्ध विभाजन सम्बन्धित कानुनमा हुनुपर्छ । जेल सजायसम्बन्धी अनुचित व्यवस्था उद्यमीहरूसँग प्रतिशोध साँध्ने हतियार बन्न सक्छ । गतल नियतले नभई भूलवश भएका गल्तीमा जेल सजायको सट्टा जरिवानाको व्यवस्था उचित हुन्छ, अन्यथा कानुन कार्यान्वयनमा कतिपय तजबिजी अधिकार पाएका अधिकारीहरूले प्रतिशोध साँधेर सामान्य गल्तीमा उद्यमीहरूलाई पक्राउ गर्न र जेल सजाय तोक्न सक्छन् । 

अबको गन्तव्य 

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनका लागि सरकारले उद्यमीहरू र खासगरी निजी क्षेत्रको क्षमतामा भरोसा गर्नुपर्छ र औचित्यपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । विधायक (सांसद)हरूले देशमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि औद्योगिक वातावरण अनुकूल रहेको सुनिश्चितता दिनका लागि कानुनी संरचनाको सुदृढीकरणमार्फत देशमा उत्पादन, रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि आकर्षक/लाभप्रद आधार तयार गर्नुपर्छ । 

राज्यले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण सवाल के हो भने कानुन मौलिकमात्र होइन । यसमा समय अनुसारका सुधार आवश्यक हुन्छन् । यदि कानुनमा संगतिको अभाव रह्यो भने यसको कार्यान्वयनले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव फैलँदै जान्छ र मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव देखापर्छ । विश्व बजारमा खुला अर्थतन्त्रका रूपमा अघि बढीरहेको नेपालले सरोकारवालाले उठाएका मागहरूका आधारमा शासकीय कानुनहरूमा विवेकसम्मत ढंगले संशोधन गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कानुनहरू समयमा संशोधन/अद्यावधिक नभए यसले दीगो व्यावसायिक विस्तारमा असर पार्न सक्छ र निजी क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी व्यवस्था समयअनुसार सुधार हुनुपर्छ भन्नेमा विधायकहरू सचेत रहनुपर्छ । 

त्यस्तै, नेपालको संविधानले आर्थिक समानता र समृद्धि हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको स्वतन्त्र भूमिकामार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि जोड दिँदै संविधानले सम्पत्ति आर्जन गर्न, स्वामित्व ग्रहण गर्न, बेच्न वा अन्य ढंगले व्यवस्थापन गर्ने अधिकारका साथै, रोजगारीको अधिकार, उचित श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । 
 
कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई दिएको तजबिजी (स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने) अधिकार हटाएर वा कानुन कार्यान्वयन अधिकारीको तजबिजी नै अन्तिम निर्णय नहुने साथै अन्य प्रशासनिक जटिलता, प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू तथा कानुनको दोहोरोपनाले स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणलाई अवरोध गरिरहेकाले उल्लिखित समस्याहरूको निरुपण गरेमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार भई व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप विस्तार गर्न तथा पूर्वाधारको सुदृढीकरणमार्फत बजारको प्रतिस्पर्धा र दक्षता बढाउन सान्दर्भिक कानुनहरूमा संशोधन, सुधार तथा अद्यावधिक र खारेज गरी नेपालको निजी क्षेत्रले बोकेको सम्भावना उजागर गर्न अनुकूल हुने कानुनी संरचनाले प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ ।  

(यो लेख सेजनको प्रकाशन ‘अर्थनीति’बाट लिइएको हो)