सन् १९१५ मा ४५ वर्षको उमेरमा भारतमा पुनः छिरेपछि मृत्युपर्यन्त बहुलवाद र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीलाई वाम पक्षीय क्रान्तिकारीहरूदेखि दक्षिण पक्षीय बौद्धिक जमात एवं मध्यमार्गी उदारवादीहरू प्रायःजसो मुद्दामा कुनै न कुनै आक्षेपहरू लगाइराख्थे । जब गान्धीले १९२० को भारतीय कांग्रेसको कलकत्ता अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ‘असहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव’लाई मोतीलाल र जवाहरलाल नेहरुले समर्थन गरेका थिए भने मोहम्मद जिन्नाहा, मोहन मालभिया लगायतका कैँयन् पुराना कांगे्रसी नेताहरू समर्थनमा थिएनन् ।

भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा गान्धी मात्रै एउटा यस्तो व्यक्तित्व थिए, जसले स्वयं लेख्दथे, बोल्दथे । सधैँ घुमिरहन्थे अनि सत्याग्रहका विविध आयाम अवलम्बन गर्दै समाजलाई सत्य बाटो देखाउन कुनै अवसर बाँकी राख्दैनथे । सन् १९२० देखि आजको करिब एक सय वर्षमा भारतीय कांग्रेसको उचाइ र अहिलेको रसातलबाट नेपाली कांग्रेसले सिक्नुपर्ने धेरै थियो र छ ।  

---

२००६ चैत २७ गते कलकत्तास्थित महावीर शम्शेरको टाइगर सिनेमा घरमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको संयुक्त अधिवेशनबाट पारित नेपाली कांग्रेसमा मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति, महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, दयाशंकर मुन्सी, सुवर्ण शम्शेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीर शम्शेर र कुँवर भल्लु सिंहको कार्यसमिति र चारतारे झण्डा (वाक् स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षा र स्वतन्त्रता) को प्रतीक स्थापित गर्‍यो ।

आजसम्म त्यही चार स्वतन्त्रताका निम्ति विगत ७० वर्षमा हजारौं व्यक्तिहरू शहादत भए, कैँयन् लाख परिवारको कम्तीमा दुई पुस्ताले विनास्वार्थ नेपाली कांग्रेसका निम्ति तन, मन र धनले समर्पण गरे । तर पनि आज देशमा किन ती ४ वटै स्वतन्त्रताहरूको दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ?  आज कांग्रेस मात्रै नभएर समग्र राजनीतिक संस्थाहरू सकंटग्रस्त छन् किनकि देशमा संस्थाहरूभन्दा व्यक्तिहरू शक्तिशाली बन्ने होडबाजी देखिन्छ ।  
  
नागरिकका निम्ति राजनीति गर्ने प्रजातान्त्रिक दलले नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षालाई भन्दा नेता विशेषको चाहनालाई प्राथमिकता दिँदा भारतीय कांग्रेस सन् ७० को दशकमा पतन हुन पुग्यो । भलै इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हत्यापछि सहानुभूतिको भोटले त्यो दललाई थोरै जीवन्तता दियो । सम्भवतः सन् १९९१ मा यदि भारतीय कांगे्रसले आफूलाई बजारतन्त्रको ढोका नखोलेको भए आज त्यो दल र देशको स्थिति के हुने थियो र अहिले के छ ?

हिन्दुस्तानमा भारतीय कांग्रेसले आफ्नो दलमा नेतृत्व विकासका निम्ति अत्यन्त सानो चित्त राख्दा यति विघ्न साना दलहरू उम्रे कि आज समस्त भारतीय राजनीति क्षेत्रीयतावादमा अड्किएको छ । त्यो आफैँ कति टिकाउ होला, प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ तर भारतीय कांग्रेसको जुन नेतृत्वको यथास्थिति मनोवृित्त थियो, ठीक त्यही पारा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले २०४७ पछि अपनाउन पुग्यो ।  

त्यसो त, २०१६-२०१७ को १८ महिनाको सरकारबाहेक २०४६/४७ सालपछि हालसम्ममा कम्तीमा १० पटक र चार जनाको प्रधानमन्त्रित्व र ३०० भन्दा बढी मन्त्रीहरूको धनी कांग्रेसमा चार ताराको आदर्श र तीनवटा सैद्धान्तिक आधार (प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता) खोपामा राखिने कुलदेवता जस्ता भएका छन् । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसले मूलभूत रूपमा गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेको/नचाहेको/नजानेको पक्ष हो-२०४७ को प्रजातान्त्रिक उपलब्धि, मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूलाई न त आफ्नै दलभित्र संस्थागत् गर्न सक्यो, न त सार्वजनिक राजनीतिक संस्थाहरूमा संस्थागत गर्न सक्यो ।

बरु एकपछि अर्को राजनीतिक संस्थागत विकृति र व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने प्रवृत्तिहरू स्थापित हुँदै गयो । त्यसका निम्ति यो र त्यो भनेर अरुलाई दोष दिएर आफू स्वयं चाहिँ चोखो ठान्ने मनोवृत्ति झन् मौलायो । झन् अहिले आएर नीतिगत संवादभन्दा व्यक्तिगत लाभका निम्ति कांग्रेसका आदर्श र सिद्धान्तहरू लिलाम बढाबढको स्थितिमा पुगेको परिस्थिति छ । 

वि.सं. २०४७ पछि नेपाली नागरिकले कांग्रेसबाट आफ्नो विगतको प्रजातान्त्रिक समाजवादका आदर्श र सिद्धान्तअनुसार अधिकतम नागरिकको आधारभूत आवश्यकताहरूमा गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको थियो । सम्भवतः उदारीकरणको सुरुको भल सहरी क्षेत्रहरूमा राम्रैसँग बग्यो, तर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरू खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरूका बारेमा त्यतिखेरका मन्त्रीहरू पनि भाषण र शासनमा नै रमाउन पुगे । उदाहरणका निम्ति स्थानीय विकाससम्बन्धी ऐन ल्याउन देशले १० वर्ष कुर्नुप¥यो, जबकि २०४७ को संविधान संस्थागत गर्नभन्दा पहिले नै २०५२ बाट माओवादी आतंककारी जनयुद्धको निशानामा कांग्रेस थियो । 

तीनवटा सैद्धान्तिक आधार (प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता) खोपामा राखिने कुलदेवता जस्ता भएका छन् । 

उता सन् ९० को दशकमा नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा उल्लेखनीय प्रगति हुँदै थियो, सम्भवतः उदारीकरण÷बजारीकरणको ढोका भारत सँगसँगै नेपालमा खुल्यो । तर त्यो उदारीकरणको रफ्तारले नेपालको समसामयिक अर्थ-राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना र सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि पार्ने प्रभावबारे मनग्य विश्लेषण थियो÷थिएन थाहा हुने कुरा भएन । यद्यपि, उदारीकरणको गति र नेपालको आन्तरिक बजार व्यवस्थाको स्थिति एवं प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे अलि गहन अध्ययन र संवाद भएको भए सायद परिस्थिति अर्कै हुनेथियो होला ।  

विसं २०५१ देखि कांग्रेसभित्र आफैँमा संस्थागत विग्रहको अभ्यास सुरु हुन थाल्यो, किनकि खेलको नियम मिच्दै व्यक्ति सर्वेसर्वा बन्ने प्रथा स्थापित भयो भने फेरि २०५२ बाट माओवादीहरूले देशमा कथित जनयुद्ध एवं आतंकको बीजारोपण गरे । सत्तामा भएर पनि त्यतिखेर कांग्रेस अत्यन्त नाजुक स्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो, किनभने कांग्रेसमा एकातिर आन्तरिक विग्रह र कलह मौलाउँदै गएको थियो भने बाह्य तवरमा माओवादीहरूको पहिलो शिकार नेपाली कांग्रेस नै थियो । हुन त, माओवादीसँग वार्ताहरू हुँदै थिए, सम्भवतः त्यतिखेर दरबार र अन्य दलहरूसँग पनि आत्मीय छलफलहरू हुन सक्यो सकेन इतिहासमा नै छोडौं । तर त्यसको एउटा छनक पनि सार्वजनिक भएन । उदाहरणका निम्ति २०४७ को संविधानमा के–कस्तो सुधार गर्न सकिन्थ्यो, त्यसबारे संवाद हुन सकेन । 
 
त्यसैबीच २०५२ देखि सुरु भएको अनिष्ट २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसमेत हुन पुग्यो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको थियो, परन्तु राजदरबार त्यो रहस्यमयी हत्याकाण्डको समेत वैज्ञानिक अनुसन्धान नभएपछि विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान प्रयोग गर्न चुकेको हो, कांग्रेसको नेतृत्व । 

विगत २५ वर्षयता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गरेका केही ऐतिहासिक भूल छन् र त्यसबाट अहिले एवं भविष्यको पदाधिकारीले सधँै मनमा राख्नुपर्ने केही तीतो यथार्थहरू यस्ता छन् । 

(क) राष्ट्रियताबारेमा भएका केही अराष्ट्रिय पक्षहरूको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व/पदाधिकारीहरू मौन बस्न सुहाउँदैन । 

 (१)     नेपाली कांग्रेसको सरकारले पुस २७ को पृथ्वी जयन्तीलाई पूर्णतया अवमूल्यन गररे राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई तिरस्कार एवं दानवीयकरण गर्दै पुस १६ को मेलमिलाप दिवसलाई देवत्वकरण गर्नुको कुनै अर्थ छैन, किनभने पुस २७ लाई निषेध गरेर पुस १६ को औचित्य कसरी स्थापित हुन्छ ? 

 (२)     २०६१ सालमा माओवादीसँगको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता नेपालकै भूमिमा हुन नसक्नु दुःखद घटना हो र त्यसपछि १२ बँुदेमा नभएका विषयवस्तु अनि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा समेत नउठेका विषयवस्तुहरूलाई रातारात संविधानमा मिसाएपछि अर्थको अनर्थ लाग्ने नै हुन्छ । त्यसले इंगित गरेको अन्य पाटो भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा देशकाबारेमा निर्णय गर्ने परिपाटी÷तरिका गलत छ । 

 (३)     २०७२ असोज २ गते संविधान जारी गर्ने उपयुक्त दिन थियो वा थिएन, किनभने तराईमा रगत बग्दै थियो, त्यसकाबारे कांग्रेसभित्र के कति छलफल भयो, त्यसको विवरण सार्वजनिक छैन । तर संविधान घोषणा भए लगत्तै भारतले सुरु गरेको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीलाई नेपाली कांग्रेसको सरकार एवं केन्द्रीय समितिले त्यो नाकाबन्दीको कूटनीतिक प्रतिवाद गरेको सन्देश नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष थाहा पाएनन् ।  

(४)     त्यसरी नै नागरिकताबारे कांग्रेसको सरकारले एकदमै हल्का नीतिहरू लिई वडा वडाहरूमा गएर नागरिकताको पसल खुल्न समेत पुग्यो, जुन अत्यन्त गलत तरिका थियो । अर्थात् नागरिकता लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय सवालहरूमा कांग्रेसको आफ्नो नीतिगत् अनुसन्धान र तथ्यगत विश्लेषण गर्ने संस्था÷संयन्त्रको कमी हिजो पनि थियो र आज पनि झन् बढ्दै गएको छ ।

(ख)  प्रजातन्त्रका बारेमा कांग्रेसको भनाइ र गराइमा १८० डिग्री कोणीय फरक देखिन्छ । एकातिर प्रतिपक्षमा रहेर देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कसरी संस्थागत गर्दै नागरिकमा पुग्ने भन्ने चुनौती छ भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेस स्वयं लोकतान्त्रिक संस्कारबाट विमुख हुँदै गएकामा आम नागरिकहरू चिन्तित देखिन्छन् । किनभने लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका खातिर देशमा बन्ने हरेक नीति, योजना, ऐन, नियम र कार्यक्रमहरू पारदर्शी एवं सहभागितामूलक प्रक्रियाहरू अवलम्बन हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर वर्तमान परिदृश्य त्यस्तो देखिँदैन किनभने जसरी अपारदर्शी ढंगबाट ऐन–कानुन बनाउँदै छ, त्यस्ता हर्कतहरूको पर्दाफास हुनुपर्छ । संसद्मा भनाभन एउटा दर्शकीय पक्ष होला तर मुलुकमा निर्माण भइराखेका यावत् संस्थागत् प्रयत्नहरू जस्तै कानुन, ऐन, योजना एवं नीतिबारे नागरिकलाई सूसुचित र सहभागी गर्न गराउेन जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि कांग्रेसको नागरिकसँगको ‘सामाजिक दूरी’ मात्रै नभएर ‘राजनीतिक दूरी’ बढ्दै गएको छ । जब नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन रातारात बन्द गरे तब संसद्को संवैधानिक महत्वमाथि प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपलाई कांग्रेसले एउटा वक्तव्य निकाल्नेभन्दा बढी प्रतिवाद गर्न चाहेन, किन ? 

त्यसका अलावा, कांगे्रस स्वयंले प्रजातान्त्रिक संस्कार मूल्य–मान्यतालाई आफ्नो दलभित्र खुल्ला हृदयले आत्मसात् गर्न सकेको÷चाहेको छैन । २०४६/०४७ अगाडिको मनोवृित्त र प्रवृत्तिले नेपाली कांग्रेसले अहिलेको नयाँ पुस्ता जो २०४६/०४७ पछि जन्मेका छन् तिनीहरूको भावना र आकांक्षा समेट्न सक्दैन । एउटा नागरिकमा आधारित दल अर्थात् ‘मास बेस्ड पार्टी’ भएपछि आम नागरिक प्रति उदासीन अथवा जवाफदेही हुन सकेन भने ‘मास बेस्ड पार्टी’को अर्थ राख्दैन । तसर्थ, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रदेखि स्थानीय समितिहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ न कि केन्द्रीय सभापतिप्रति । नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा नागरिकसँगको सम्बन्ध टुट्दै गएर दल र नागरिकको बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भइराखेको छ । प्रजातन्त्रलाई आदर्श र सिद्धान्त ठान्ने दलले नागरिकलाई शासन गर्न भोट मात्रै माग्न नभएर नागरिकलाई संविधान निःसृत् हक अधिकार र कर्तव्यबोध गराउन कांग्रेसले आफ्नो जवाफदेही र उत्तरदायित्वको आधार नागरिक भनेर स्वीर्कानुपर्दछ । 

(ग) नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद दुश्चक्रमा फसेको छ किनभने सन् १९९१ देखिको बजार उदारीकरणले नयाँ सम्भावनाको ढोकाहरू त खोलेको थियो । तर हठात आएको बजारीकरणको भलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आम नागरिकको क्रयशक्तिभन्दा टाढा पुगिसकेको देखिन्छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्रको मूलभूत संरचना नै करिब–करिब ध्वस्त भइसकेको स्थिति छ । खाद्यान्न असुरक्षा र अभाव सन् १९७० दशकमा थियो जतिखेर कृषिको उत्पादकत्व भन्दा जनसंख्या वृद्धि बढी थियो, तर अहिले खाद्यान्न मात्र नभएर समुच्च खेती प्रणाली नै धराशयी भइसकेको प्रमाण कर्णाली प्रस्टै देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी दलले नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई गौण राखेपछि विश्वव्यापीकरणको भूमरी नेपालको समाजवाद भाषण गर्ने विषयवस्तु मात्र बनेको छ ।    

अब जिल्लैपिच्छे बीपी कोइरालाको सालिक वा प्रतिमाहरू खडा गरेर न त कांग्रेसको समाजवादी व्यवस्था आउँछ न त बीपीप्रति नै आदर । तर पनि केही कांग्रेसलाई प्रतिमाप्रति मोहलाई चित्त बुझाउने हो भने २००७ सालदेखिका कैयन् होनाहार व्यक्तिहरू पनि प्रतिमायोग्य छन्, तर त्यसको लेखाजोखा समेत गर्न खोजिएन । के सुवर्ण शम्शेर, सुन्दरराज चालिसे, महेन्द्र नारायण निधि, भीमबहादुर तामाङ, दिवानसिंह राई जस्ता व्यक्तित्वहरू सालिकयोग्य थिएनन् वा छैनन् र ? 

त्यसको अलावा, कांग्रेसको नेतृत्वले संविधानको प्रस्तावनामा अमूर्त समाजवाद टाँसेर नेपाललाई उत्तर कोरिया अथवा क्युबाको जस्तो समाजवादी मुलुक उन्मुखको हाराहारीमा पुर्‍याएकामा कुनै अफसोस मानेको देखिँदैन । त्यसो त उत्तर कोरियाको संविधानमा मानवीय नैसर्गिक अधिकारहरू पूर्ण भएको लेखिएको संविधानविद्हरू भन्छन् । संविधानमा समाजवाद लेख्दैमा समाजवादी देश नहुने तर्क होला तर प्रश्न, कांग्रेसले आफ्नो परिचय गुमाएकामा हो ।

त्यसको अर्को पाटो भने कम्युनिस्टको अभीष्ट सविधानमा ज्यँुदो रहने तर कांग्रेसले आफ्नो मौलिक पहिचानमा लत्तो छोडेको ठहर्छ । अन्यथा २१ औं शताब्दीका निम्ति नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ किनकि उद्यमशीलताविनाको समाजवाद बीपीले कल्पना गरेका थिएनन् भने अहिलेको कांग्रेस मार्केट पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवाद, स्ेटट पुँजीवादमा रुमलिएको देखिन्छ ।   
 
संस्थागत विग्रह 

२०४६÷४७ यता नेपाली कांग्रेस सत्तामा होस् अथवा सत्ताबाहिर, त्यसको नेतृत्वले लिएको नीति र व्यवहारहरूलाई समष्टिगत ढंगले केलाउँदा कांग्रेसभित्र अहिले प्रमुख तीनवटा विकृति र विग्रहले डढेलो लागेको छ । जसले गर्दा आज कांग्रेसको चार ताराको आदर्श, तीन खम्बे सिद्धान्त अनि २०६२÷६३ साल वा सोभन्दा अगाडि देखिका हजारौं÷लाखौं परिवारहरूको विनास्वार्थको योगदान केका लागि प्रश्न सोधिन थालेको छ ? अहिलेका वा भविष्यका कांग्रेसका नेताहरू एवं कार्यकर्ताहरूले बिर्सन नहुने इतिहास के पनि छ भने त्यो दललाई २००६ देखि जीवन्त राख्नेहरूको योगदानलाई एउटा÷दुइटा नेता विशेषको सालिक÷प्रतिमाले समेट्न सक्दैन । तसर्थ स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका यावत अंशियारहरूले सोच्नुपर्ने केही तीता यथार्थ निम्नलिखित छन् ः

(क) कांग्रेसको परिचय/पहिचान के हो ?

२०४६÷४७ पछि जन्मेको व्यक्तिले कांग्रेसका चार ताराको आदर्श र तीनवटा सैद्धान्तिक आधारहरूलाई कसरी चिन्दछ ? तिनीहरूले वस्तुगत ढंगबाट कांग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरूसँगको तात्विक अन्तर खोज्दै जाँदा के कति नीति र सिद्धान्तगत फरक देख्छन् ? २०४६÷४७ भन्दा अगाडिको इतिहासको ब्याजले नेपाली कांग्रेसलाई कतिसम्म दिगो राख्छ ? विगत २५ वर्षयता नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शलाई भाषणको विषयवस्तु मात्रै बनायो तर आमनागरिकबाट तिनीहरूको सदाशयता दुवै गुमाउन थाल्यो, किन ?  उदाहरण हेर्नुस्, एउटा २५, ३० वर्षे युवक जो भर्खर आफ्नो पढाइ सक्यो त्यसले नेपालको संविधानमा लेखिएको ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द देखेपछि कांग्रेसलाई सम्झिन्छ कि कम्युनिस्टलाई ? इमानदारीपूर्वक सोच्नुस् त नयाँ पुस्तामा कांग्रेसको पहिचान कसरी स्थापित भइराखेको छ ! 

 

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनलाई पुनः सभापतिको पद हासिल गर्न कांग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा भन्दा परिक्रमा, योग्यताभन्दा चाकडी, आकर्षकभन्दा विर्कषण, संवादभन्दा भजन र नागरिकभन्दा दलालीहरूको वर्चश्व स्थापित गर्दैछन् ।

(ख) नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादको अभाव :

नेपाली कांग्रेसको माथिल्लो नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य र सांसदको कार्यक्षेत्र २०४६/४७ पछि झन् झन् खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएको छ किनभने त्यो समूहले कांग्रेसलाई नागरिकसँग बढी भन्दा बढी अन्तक्र्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र छ, तर त्यसो भइराखेको छैन । उदाहरणका निम्ति प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको जतिखेर सरकारले संसद्मा पेस गरेका सम्पूर्ण विधेयकहरूबारे दलभित्र र बाहिरका बौद्धिक जमातसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी नै कांग्रेसका आफ्ना भावी रणनीतिबारे ‘सडक छाप आन्दोलन’का धम्की भन्दा अगावै यावत् सरोकारवालाहरू (दलभित्र र बाहिर) सँग अन्तक्र्रियाको आवश्यकता थियो तर भएन । नागरिकसँगको नियमित अन्तरक्रिया एवं संवाद, जुन औपचारिक ढंगबाट हुनुपर्छ भन्ने छैन, ले तिनीहरूको कांग्रेसप्रतिको सोच, भावना र अपनत्वमा वृद्धि ल्याउन सक्दछ । तसर्थ कांग्रेसमा हरेक तह र पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको एक सूत्रीय संवाद कार्यक्रम नियमित किन हुन सकेको छैन ? 

(ग) नेतृत्व विकासमा खडेरी  

२०४६/४७ यता नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन, र जे जति भएको देखिन्छ त्यो पनि प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि व्यक्तिगत गुट/उपगुटको आडमा अथवा छत्रछायाँमा हुर्केको देखिन्छ । त्यसो त, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति/पदाधिकारीहरूमा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मनोवृत्ति, अनि गुटगत जोड घटाउ गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भइसकेको छ । त्यस्तो दुश्चक्र, गलत संस्कार र प्रवृत्तिले न त असल नेतृत्वको विकास गर्छ न त नयाँ नेतृत्वको आकर्षण नै । तसर्थ, कांग्रेसमा नेतृत्वको विकास किन भैराखेको छैन, हेरौं केही उदाहरणहरू: 

(१) सक्रिय सदस्यता प्रथाको औचित्य:  

२०४६/४७ अर्थात् खुला राजनीतिक परिवेशपछि यदि दलको नीति नियमहरूलाई सही ढंगले पारदर्शी भएर व्यवस्थापन हुन दिएको भए सक्रिय सदस्यताको औचित्य खासै थिएन र छैन । अहिले सक्रिय सदस्यता केन्द्रीय  पदाधिकारी र नेतृत्वलाई बढी चाहिएको छ न कि आम कार्यकर्तालाई । यदि कांग्रेस ‘मास बेस्ड पार्टी’ नागरिकमा आधारित दल हो र खुला राजनीतिक परवेशमा देश अगाडि बढ्दै छ भने सक्रिय सदस्यताको औचित्य के छ ? अहिले कांग्रेसको सक्रिय सदस्यताको प्रावधानले वास्तवमा कांग्रेस संस्था स्वयं नै असुरक्षित भइराखेको छ किनभने कांग्रेस सुरक्षा भनेको प्रजातान्त्रिक संस्कार, मूल्य र मान्यताले गर्दछ र ती अवयवहरू आम नागरिकले अनुभव र अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर जब कांग्रेसले आफूलाई आम नागरिकमा आश्रित राजनीतिक दल नबनाएर केही व्यक्ति विशेषको गिरोहमा विकसित गर्दै लगेपछि सक्रिय सदस्यता औचित्यता कांग्रेसको सुरक्षाको खातिर नभएर केही झुण्ड व्यक्तिहरूको पदीय सुरक्षाका लागि प्रयोग भइराखेको छ । तसर्थ कांग्रेसलाई जनस्तरमा नजिकभन्दा नजिक राख्न एवं पारदर्शी ढंगले नेतृत्व विकास गर्ने समान अवसरबाट वञ्चित नगरी नागरिकमा आश्रित खुला राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गर्न सदस्यता सम्पूर्ण जिम्मेवारी ‘वडा कार्यालय’ दिँदै जिल्ला समितिहरूले प्रत्येक साधारण सदस्यको अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर कांग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्दछ भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य÷समितिले आ-आफ्नो खल्तीबाट कथित सक्रिय सदस्यहरूको नामावली निकाल्दै आफ्नो पदीय सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । अनि सामान्य प्रजातान्त्रिक अभ्याससम्म गर्न नचाहने नेतृत्व वृत्तले कसरी आन्तरिक प्रजातन्त्रले भरिपूर्ण भएको दल भनेर भन्न सक्दछ ।  यदि एक जना सक्रिय सदस्यले ४ वटा भोट पनि ल्याउन सक्दैन भने त्यसको औचित्य के हुन्छ ?

 (२)  केन्द्रीकृत संस्था: 

प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलका स्थानीय निकाय वा सरकारहरू ‘राजनीतिक प्रयोगशाला’ हुन् र त्यसको नेतृत्व त्यहीदेखि नै खारिन्छ । अब कार्यकर्ता अटाउन र माथिको निर्देशन जारी गर्ने उद्देश्य छ भने त्यसमा खास केही भन्नु छैन । तर स्थानीय तह अर्थात् जिल्ला समितिलाई यदि कांग्रसले काम गर्ने अधिकार दिन चाहेन वा सकेन भने नागरिकबीच राजनीतिक दूरी झन्झन् टाढा हुँदै जान्छ । तसर्थ, जिल्ला समितिलाई सक्षम र निर्णायक संस्था बनाउन ढिला भइराखेको छ । किनभने कुनै पनि संस्थामा अग्लो संरचना आत्मघाती हुनेछ । देश संघीयतामा रूपान्तरण भए तापनि राजनीतिक दल झन् केन्द्रीकृत संस्थामा परिणत भएपछि जति अग्लो संरचना बनायो त्यतिकै अनुपातमा अक्षमता र प्रभावहीनता बढ्दै जानेछ । 

(३)  लूटतन्त्र: 

चरम संस्थागत विकृति र भ्रष्टाचारले निल्दै छ । सरकारी अड्डा/मन्त्रालयदेखि अख्तियार, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय, प्रहरी, सेना र अदालतहरूमा ‘प्री–पेड’ वा ‘पोस्ट पेड’ प्रणाली संस्थागत विकृतिका रूपमा स्थापित छन् । अब भोलि सरकार/व्यक्ति परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबै चीज/संस्थाहरू दूधले धोइँदैन । तसर्थ, कांग्रेसले मुलुकमा भइराखेको यस्ता ‘संस्थागत विकृति’हरू सुधार्न भागबण्डाको राजनीतिको अन्त गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’लाई निःसर्त कार्यान्वयन किन नगर्ने ?    

(घ)  नेपाली कांग्रेसले किन नीतिगत बहस गर्न चाहँदैन/सक्दैन ?

नेपाली कांग्रेसले आधुिनक नेपालको राजनीतिलाई सँधै आफ्नो गुरुत्वमा राख्ने गरेकामा, २०६२/०६३ पछि त्यो राजनीति गुरुत्व कांगे्रसबाट टाढिदै गएका परिदृश्यहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । एकथरी कांग्रेसलाई लाग्दो हो कि ‘सरकारमा नभएको बेलामा केको नीतिगत छलफल, प्रतिक्रिया दिए भइहाल्छ’ भने अर्काथरी ठान्छन्, ‘जब सरकारमा पुगिन्छ तब सब ठीक भइहाल्छ ।’

वास्तवमा ती दुवै सोचहरू यथास्थिति मनोेवृित्त अथवा नीतिगत दरिद्रताको स्थिति हो । राष्ट्रिय विषयवस्तु एवं अन्तर्राष्ट्रिय सवालबारे कांग्रेसलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउने भनेर अहिले विज्ञहरू चिन्तित छन् । कांग्रेसको नेतृत्वले त्यस्तो अपार स्रोतलाई पूर्णतया बाहिर राखेर अथवा तिनीहरूको ज्ञान र प्रविधिलाई कांग्रेसले देशका हरेक सवाल÷मुद्दाहरूमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने कांग्रेसमा नीतिगत अस्पष्टता/तदर्थवाद हट्ने मात्र नभएर आमनागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्ने थियो । चाहे नागरिकता होस् अथवा संघीयता, जलस्रोत वा हरित गृहीय प्रभाव, कांग्रेसलाई सहयोग गर्न चाहने विज्ञहरू देश विदेशभरि छरिएका छन् । तर त्यसलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने सोच कांग्रेसको नेतृत्व वर्गको हो । उदाहरणका निम्ति केन्द्रीय पदाधिकारीको नेतृत्वमा यसलाई नियमित गर्न नसकिने होइन ।

हिजो २०४५/४६ भन्दा अगाडि कांग्रेसको स्थिति प्रतिक्रिया दिने भए पनि हरेक प्रतिक्रियाको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्दथ्यो । परन्तु अहिलेको प्रतिक्रियालाई आमनागरिकहरू सतही ठान्छन् । किनभने त्यसमा नीतिगत गम्भीरता एवं वैकल्पिक सोचहरू हुँदैनन् । विरोधका लागि प्रतिक्रिया दिनु र नदिनुको परम्पराको खासै अर्थ राख्दैन । उदाहरणका निम्ति ओली सरकार सत्तामा आएपछि भएका के–कुकर्महरू जस्तै बुढीगण्डकी आयोजना चलखेल, मेलम्ची योजना, गुठीसम्बन्धी, प्रेस र शिक्षा नीतिबारे कांग्रेसको प्रतिक्रियाभन्दा पनि आमनागरिकहरूले नीतिगत ग्राह्यताको अपेक्षा राखेका थिए । तर सामान्य छलफलसमेत भएन । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनलाई पुनः सभापतिको पद हासिल गर्न कांग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा भन्दा परिक्रमा, योग्यताभन्दा चाकडी, आकर्षकभन्दा विर्कषण, संवादभन्दा भजन र नागरिकभन्दा दलालीहरूको वर्चश्व स्थापित गर्दैछन् ।

उपसंहार:

भारतमा भारतीय कांग्रेसलाई महात्मा गान्धीले एक सय वर्ष अगाडि दिनुभएको ऊर्जा आज सकिएको जस्तो छ किनकि त्यहाँ गान्धीपछि नागरिकसँग संवाद भएन । पहिचान के हो पत्तो भएन र नयाँ नेतृत्वको उदय हुन पाएन । नेपाली कांगे्रसमा अझै पनि अलि अलि बाँकी ऊर्जाको पनि गलत प्रयोग भइराखेको छ । किनकि नेपाली कांग्रेसमा २०५१/०५२ देखि सुरु भएको संस्थागत क्षयीकरण रोक्नुपर्नेमा यो दलले उल्टै नेतृत्व विकासमा आधार (नागरिक) भन्दा पनि सिर्फ टुप्पो (माथि) को ध्यान दिन पुग्यो । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘तिमी दगुर्न सक्छौ, तर लुक्न सक्दैनौ ।’

नेपालमा आमनागरिक वर्तमानको व्यक्तिगत लाभहानीको राजनीतिक दुष्चक्रबाट उन्मुक्त प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र अभ्यास सस्ंथागत भई स्वावलम्बी, उत्तरदायी र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वको विकास एंव आदर्श समाजका निम्ति नेपाली कांग्रेस विचार प्रधान एवं अनुशासित राजनीतिक संस्थाका रूपमा स्थापित होस् चाहन्छन् । 

नेपाली कांग्रेसले देशको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा यावत् राजनीतिक एवं सार्वजनिक संस्थाहरू कसरी नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने हो ? राज्य सत्तामा भागबण्डाले गर्दा ‘विधिलाई व्यक्तिहरूले विस्थापन’ गरेपछि मुलुकमा चरम आर्थिक अराजकता एवं मानवीय र शासकीय क्षति भइरहेको हुनाले भागबण्डाको राजनीतिलाई विधिवत् ढगंले अन्त गर्ने हिम्मत कांग्रेसमा आवश्यक छ ।

राष्ट्रका सम्पूर्ण संस्था : संविधान, शासन, सत्ता, व्यवस्थाहरू स्वस्थ, दिगो, सक्षम, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्वयं पनि स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, खुला र अनुशासित राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र खिच्ने कोसिस गरोस् जसले गर्दा ‘राष्ट्रमा कम्युनिस्टतन्त्र स्थापित नहोस् । अहिलेको कांग्रेस विगतका कमी कमजोरीबाट डराएर भाग्ने प्रयत्न गर्न खोज्यो भने झन् आत्मघाती हुनेछ ।

(यो लेख युएस–नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरका लागि तयार पारिएको हो ।)